कापूस निर्यातीवर नवीन निर्बंध-शेतकरी संतापले-निर्यात खुली करण्यासाठी सोमवारी उपोषण
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ११ एप्रिल
४ मार्चपूर्वी कापूस निर्यातीवर टाकलेली बधने ९ एप्रिलच्या मंत्री समूहाच्या बैठकीत अधिक कडक करण्यात आली आहेत. त्यानुसार नवीन कापसाची निर्यात होणार नाही आणि ज्या १५ लाख गाठींची निर्यात परवानगी देण्यात आली होती. त्याच गाठी निर्यातीसाठी नव्याने तयार केलेल्या नियमांना धरून पुन्हा परवानगी घ्यावी अशी घोषणा वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कापसाच्या निर्यात धोरणावर भारतातील मूठभर गिरणीमालक आणि तयार कापडाची निर्यात करणारयांनी आपली पकड मजबूत केली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
देशात सध्या ११० लाख गाठी अतिरिक्त असून फक्त १५ लाख गाठी निर्यात करण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. जगात कापसाचा भाव ६ हजार रुपयांच्या वर जात असताना भारतातील शेतकरयांना मात्र सरासरी ३५०० रुपये दराने कापूस विकावा लागत आहे. कापसाची निर्यातबंदी खुलीव्हावी म्हणून भारताच्या कृषिमंत्र्यांसह महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, राज्यस्थान, पंजाब या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या तीव्र भावना केंद्र सरकारला कळविल्या आहेत. तरीही निर्यातबंदी खुली होत नाही आणि कापसाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या कापूस व्यापारयांचे अस्तित्त्वच समूळ नष्ट होत आहे.
भारतातील ७० लाख कापूस उत्पादक शेतकरी कुटुुंबांमधील ४० लाख महाराष्ट्रातील आहेत. त्यातही बहुसंख्य विदर्भातील आहेत. वैदर्भीय कापूस उत्पादक शेतकरयांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण सतत नापिकी आणि बाजारातील सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण हेच आहे, असा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. कापसाची ४ मार्च पूर्वीची खुली निर्यात, निर्यातीसाठी निर्यातदार व व्यापारयांना सवलत मिळावी या मागणीसाठी सोमवार, १६ एप्रिलपासून किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा शेतकरयांना उपोषण सत्याग्रह करावा लागत आहे, अशी माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी दिली. या सत्याग्रहात शेतकरी विधवा संघटनेच्या बेबी बैस, अर्पणा मालिकर, सरस्वती अंबरवार, भारती पवार, रेखा गुरनुले यांच्यासह शेतकरी नेते तुकाराम मेश्राम, सुरेश बोलेनवार, मोरेश्वर वातिले, अंकित नैताम, भीमराव नैताम सहभागी होणार असल्याची माहिती समितीचे संतोष नैताम यांनी दिली.
काँग्रेसवाले शेतकरयांच्या जिवावर उठले
कापूस व सोयाबीन उत्पादक यांच्यावर लादलेला ५ महाराष्ट्रातील टक्के खरेदी कर परत घेण्यास राष्ट्रवादीने काँग्रेसने सक्त विरोध केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अर्थमंत्री व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री हा कर लावण्याची जय्यत तयारी करीत आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा आता दोन पावले मागे जाऊन विदर्भ, मराठवाड्याच्या शेतकरयांवर ७०० कोटी रुपयांचा कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचे कृषिमंत्री शरद पवार यांनी कापूस निर्यातीचा बाजार करून साखरेच्या निर्यातीवर नवीन कोटा उपलब्ध करून घेतला आहे. सोबतच ९ एप्रिलला काँग्रेसने लावलेली कापसावरील निर्यातबंदी पुढे रेटण्यासाठी मूक परवानगी दिली असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. हा सर्व विदर्भातील आत्महत्या केलेल्या शेतकरयांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार असून, विदर्भातील शेतकरी विधवा १६ एप्रिलला वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा आणि आयपीएल क्रिकेट सूत्रधार व कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुतळ्याचे दहन करणार आहेत.
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ११ एप्रिल
४ मार्चपूर्वी कापूस निर्यातीवर टाकलेली बधने ९ एप्रिलच्या मंत्री समूहाच्या बैठकीत अधिक कडक करण्यात आली आहेत. त्यानुसार नवीन कापसाची निर्यात होणार नाही आणि ज्या १५ लाख गाठींची निर्यात परवानगी देण्यात आली होती. त्याच गाठी निर्यातीसाठी नव्याने तयार केलेल्या नियमांना धरून पुन्हा परवानगी घ्यावी अशी घोषणा वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कापसाच्या निर्यात धोरणावर भारतातील मूठभर गिरणीमालक आणि तयार कापडाची निर्यात करणारयांनी आपली पकड मजबूत केली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
देशात सध्या ११० लाख गाठी अतिरिक्त असून फक्त १५ लाख गाठी निर्यात करण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. जगात कापसाचा भाव ६ हजार रुपयांच्या वर जात असताना भारतातील शेतकरयांना मात्र सरासरी ३५०० रुपये दराने कापूस विकावा लागत आहे. कापसाची निर्यातबंदी खुलीव्हावी म्हणून भारताच्या कृषिमंत्र्यांसह महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, राज्यस्थान, पंजाब या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या तीव्र भावना केंद्र सरकारला कळविल्या आहेत. तरीही निर्यातबंदी खुली होत नाही आणि कापसाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या कापूस व्यापारयांचे अस्तित्त्वच समूळ नष्ट होत आहे.
भारतातील ७० लाख कापूस उत्पादक शेतकरी कुटुुंबांमधील ४० लाख महाराष्ट्रातील आहेत. त्यातही बहुसंख्य विदर्भातील आहेत. वैदर्भीय कापूस उत्पादक शेतकरयांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण सतत नापिकी आणि बाजारातील सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण हेच आहे, असा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. कापसाची ४ मार्च पूर्वीची खुली निर्यात, निर्यातीसाठी निर्यातदार व व्यापारयांना सवलत मिळावी या मागणीसाठी सोमवार, १६ एप्रिलपासून किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा शेतकरयांना उपोषण सत्याग्रह करावा लागत आहे, अशी माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी दिली. या सत्याग्रहात शेतकरी विधवा संघटनेच्या बेबी बैस, अर्पणा मालिकर, सरस्वती अंबरवार, भारती पवार, रेखा गुरनुले यांच्यासह शेतकरी नेते तुकाराम मेश्राम, सुरेश बोलेनवार, मोरेश्वर वातिले, अंकित नैताम, भीमराव नैताम सहभागी होणार असल्याची माहिती समितीचे संतोष नैताम यांनी दिली.
काँग्रेसवाले शेतकरयांच्या जिवावर उठले
कापूस व सोयाबीन उत्पादक यांच्यावर लादलेला ५ महाराष्ट्रातील टक्के खरेदी कर परत घेण्यास राष्ट्रवादीने काँग्रेसने सक्त विरोध केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अर्थमंत्री व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री हा कर लावण्याची जय्यत तयारी करीत आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा आता दोन पावले मागे जाऊन विदर्भ, मराठवाड्याच्या शेतकरयांवर ७०० कोटी रुपयांचा कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचे कृषिमंत्री शरद पवार यांनी कापूस निर्यातीचा बाजार करून साखरेच्या निर्यातीवर नवीन कोटा उपलब्ध करून घेतला आहे. सोबतच ९ एप्रिलला काँग्रेसने लावलेली कापसावरील निर्यातबंदी पुढे रेटण्यासाठी मूक परवानगी दिली असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. हा सर्व विदर्भातील आत्महत्या केलेल्या शेतकरयांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार असून, विदर्भातील शेतकरी विधवा १६ एप्रिलला वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा आणि आयपीएल क्रिकेट सूत्रधार व कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुतळ्याचे दहन करणार आहेत.
No comments:
Post a Comment