वनखात्यातील भ्रष्टाचार, टिपेश्‍वर अभयारण्यातील आदिवासींच्या पुनर्वसनाबाबत चर्चा-वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी उद्या दि. ७ मे रोजी यवतमाळ जिल्ह्यात

वनखात्यातील भ्रष्टाचार, टिपेश्‍वर अभयारण्यातील आदिवासींच्या पुनर्वसनाबाबत चर्चा-वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी उद्या दि. ७ मे रोजी यवतमाळ जिल्ह्यात पांढरकवडा: वनखात्यातील भ्रष्टाचार व टिपेशवर अभयारण्यातील पुनर्वसन संदर्भात चौकशी करण्यासाठी राज्याचे वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी उद्या दि. ७ मे रोजी यवतमाळ जिल्ह्यात येणार आहेत. टिपेश्‍वर येथे दुपारी २ वा. अन्यायग्रस्त आदिवासी व संबंधित अधिकार्‍यांना समोरासमोर घेऊन चौकशी करणार असल्याची माहिती आदिवासी नेते किशोर तिवारी यांनी आज दिली. महाराष्ट्र सरकारने तेंदूपत्त्यावरील मालकी हक्क सोडल्यानंतर २00६ पासून तेंदूपत्त्याच्या लिलावावर भेटणारा राजस्व तेंदूपत्ता बोनस म्हणून वाटप करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मागील ४ वर्षात वनाधिकार्‍यांनी तेंदूपत्ता मजुरांचा ७0 टक्के बोनस खिशात टाकला असून या वर्षी १४0 कोटीमध्ये तेंदूपत्त्याचा लिलाव झाल्यानंतर १३0 कोटी रुपये तेंदूपत्ता बोनस रुपाने वाटण्यात येणार आहे. परंतु यावर्षीही तेंदूपत्ता मजुरांना तेंदूपत्त्याचे कार्ड न देणे व तेंदूपत्ता तोडणीचा हिशोब न ठेवणे या सर्व गोष्टी राजरोसपणे होत असून तेंदूपत्ता बोनसमध्ये या वर्षीच्या हंगामातही प्रचंड भ्रष्टाचार होण्याचे संकेत मिळत आहे. त्याचप्रमाणे वनखात्यामध्ये महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या सुमारे ५0 कोटींच्या कामात सर्व कामे यंत्राद्वारे करून मजुरांच्या नावाने धनादेश काढण्याचा गोरखधंदा आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांच्या चेल्यांनी व राजकीय नेत्यांनी सुरू केल्यामुळे मजुरांचे कार्ड विकण्याचे धंदे राजरोसपणे सुरू आहे. या दोन्ही गोष्टींवर आळा घालण्यासाठी व वनखात्यामधील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी मजुरांची ओळख संगणकाद्वारे बायोमेट्रिकद्वारे व्हावी, या मागणीसाठी शेकडो मजुरांनी ४ मे रोजी ठराव केल्यामुळे राज्याचे वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी ७ मे रोजी सर्व तक्रारी व पुराव्यासह येण्याची विनंती केली आहे. १८ एप्रिल रोजी टिपेश्‍वर येथे आदिवास्यांनी पंचायत घेऊन ग्राम सभेच्या ठरावाप्रमाणे सरकारने प्रति एकर ३ लाख रुपये व संपूर्ण गावठाण सहित पुनर्वसन केल्यास टिपेश्‍वर सोडण्यास सरकारला सहमती दिली होती. मात्र प्रति एकर ३ लाख रुपये देणे सरकारला अशक्य असून सध्याच्या पॅकेजमध्ये नवीन प्रस्ताव जोडून या विषयी आपण सर्व संमतीने मार्ग काढण्यासाठी सुधारीत पॅकेजसह टिपेश्‍वर येथे ७ मे रोजी चर्चा करू तसेच आदिवासी जनतेच्या सहकार्याने टिपेश्‍वर अभयारण्यात पिण्याच्या पाण्याचा तत्काळ तोडगा काढण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करू,अशी माहिती प्रवीण परदेशी यांनी यावेळी दिली. अभयारण्यातील टिपेश्‍वर, मारेगाव व पिटापुंगरी या खेड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव मागील १0 वर्षांपासून प्रलंबित असून यादरम्यान मात्र टिपेश्‍वर अभयारण्य पूर्णपणे बरबाद झाले असून आजच्या परिस्थितीमध्ये एक थेंब पाणी नसल्यामुळे सारे प्राणी अभयारण्याबाहेर आले असून पट्टेदार वाघांच्या हैदोसमुळे ११६ खेड्यामध्ये सर्व शेतकरी व शेतमजुरांचे जीवन धोक्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत टिपेश्‍वर अभयारण्य वाचविण्यासाठी विदर्भ जन आंदोलन समितीने सरकारला पूर्णपणे सहकार्य करण्याचे जाहीर केले असून यासंबंधी आदिवासी जनतेमध्ये जागरण, अभयारण्यामध्ये पिण्यासाठी पाण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सक्रिय सहभाग व अभयारण्यामधील आदिवास्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारला सक्रिय सहभाग करण्याचे निश्‍चित केले असून त्या दृष्टीने आदिवासी नेते तुकाराम मेर्शाम, लेतुजी जुनघरे, भिमराव नैताम, अंकीत नैताम या ७ मे च्या बैठकीला विशेष रुपाने उपस्थित राहतील अशी माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे कार्यालय सचिव संतोष नैताम यांनी दिली.