तभा वृत्तसेवा, ७ मे
केंद्र सरकारने कापूस निर्यातीवरील बंदी उठविल्याची घोषणा केली असली तरी निर्यातीवर जाचक अटी लावून ही घोषणा फसवी असल्याचे सिद्ध करून दिले आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या ४ मे च्या नवीन आदेशानुसार कापूस निर्यातबंदी कायम आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयाद्वारे शेतकरयांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला असून यामुळे शेतकरयांच्या आत्महत्या वाढतील, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
३० एप्रिलला भारत सरकारने कापसाच्या निर्यातीवरील सर्व अटी दूर करून कापूस निर्यात खुल्या परवान्याअंतर्गत सुरू केल्याची घोषणा केली होती. त्यातून हे सरकार कापूस उत्पादक शेतकरयांच्या पाठिशी आहे, असा विश्वासही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. या घोषणेनंतर संपूर्ण भारतात कापसाचा भाव ५०० ते ७०० रुपये क्विंटल वाढला होता. पुढे ४ मे रोजी कृषी मंत्री शरद पवार यावर्षी कापसाचे ३५० लाख गाठींचे विक्रमी उत्पन्न होत असल्याचे सांगत होते. त्याचवेळी वाणिज्य मंत्रालय गिरणी मालकांच्या हितासाठी कापूस निर्यातीवर जाचक अटी लावत होते, असा आरोप त्यांनी केला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या नव्या आदेशानुसार कोणताही निर्यातदार जास्तीत जास्त १० हजार गाठी निर्यात करू शकणार आहे. त्यानंतर नवीन परवान्यासाठी १५००-१५०० गाठींसाठी अर्ज करावे लागणार असून १६ मार्च २०१२ रोजी लादलेल्या नवीन अटी निर्यातीसाठी लागू होतील, असे या आदेशात म्हटले आहे. सध्या भारतात कृषिमंत्र्यांच्याच आकडेवारीनुसार १५० लाख गाठी निर्यातीसाठी उपलब्ध असून या नवीन आदेशाने मात्र प्रमुख निर्यातदार कोटा पद्धतीमुळे जेमतेम १ ते २ लाख गाठींची निर्यात करू शकतील, असे तिवारी यांनी म्हटले आहे.
सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे जगात कापसाला सरासरी ५ हजार रुपयांच्या वर भाव मिळत असताना भारताच्या शेतकरयांना कापूस निर्यातबंदीच्या जाचक अटी व धोरणामुळे सरासरी जेमतेम ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला आहे. भारतातील कापूस गिरणी मालकांना स्वस्त कापूस मिळावा यासाठी सरकारच्या भ्रष्ट मंत्री आणि अधिकारयांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाला वारंवार चुकीची माहिती देऊन कापसाचे भाव भारतात पाडले, असा आरोपही त्यांनी केला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळासह भारतातील सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सतत विरोध होत असताना, पंतप्रधान मनमोहनसिह यांनी स्वत: लक्ष घातल्यानंतर ३० एप्रिलला भारत सरकारने कापूस निर्यातबंदी उठविली होती. परंतु फक्त तीनच दिवसांत वाणिज्य मंत्री व वाणिज्य सचिवांनी ४ मे रोजी कोटा राज निर्माण करणारा आणि नवीन जाचक अटी लादणारा आदेश जारी केला. वाणिज्य मंत्रालयाने ३ मार्चनंतर काढलेले सर्व आदेश रद्द करावेत आणि कापसावरील निर्यातबंदी विनाशर्त उठवावी, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment