आश्रमशाळांच्या दैनावस्थेची उच्च न्यायालयाकडून दखल -विदर्भ जनांदोलन समितीचे पत्र जनहित याचिका म्हणून दाखल
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, १२ सप्टेंबर
विदर्भातील आश्रमशाळांच्या दैनावस्थेची चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एम. एस. शहा यांना विदर्भ जनआंदोलन समितीने लिहिलेले पत्र उच्च
न्यायालयाने जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. प्रताप हरदास व न्या. एम. एच.
तहल यांनी या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला संबंधित सचिवांमार्फत नोटीस दिली
असून, येत्या १४ सप्टेंबरला या प्रकरणी पहिली सुनावणी होणार आहे.
विदर्भातील आश्रमशाळांमध्ये कोणत्याही सोयी-सुविधा नाहीत. तसेच काही आश्रमशाळांमध्ये विषबाधेने विद्याथ्र्यांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी आश्रमशाळांमधील दैनावस्थेवर मोठ्या प्रमाणात प्रकाशझोत टाकला होता. परंतु, सरकारने यावर कोणतीच कारवाई न केल्यामुळे आपण व्यथित होऊन उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती, असे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितले. १४ सप्टेंबरला किशोर तिवारी यांनाही न्यायालयात उपस्थित राहण्यासंबंधी कळविण्यात आले आहे.
एखाद्या गर्भश्रीमंत व्यक्तीने आपल्या मुलाच्या शिक्षणावर करावा इतका पैसा आश्रमशाळांतील मुलांवर सरकार खर्च करीत आहेत. तरीही आज अनेक आश्रमशाळा दारिद्य्रातच आहेत. आश्रमशाळांतील विद्याथ्र्यांना व्यवस्थापनाने पुरविलेल्या तोकड्या व्यवस्थेवरच समाधान मानावे लागते.राज्याच्याअर्थसंकल्पाच्या ९टक्के निधी आदिवासीभागातील शिक्षण,सोयी, सुविधा आणि विकास कामांसाठी राखीव ठेवण्यात येतो. त्यातूनच ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींच्या माध्यमातून आश्रमशाळेचे चित्रच बदलेल, इतकी भरमसाठ ही तरतूद आहे. याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.या निधीतून आश्रमशाळेच्या सोयी- सुविधांपासून भोजनापर्यंतची संपूर्ण व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. परंतु, हा निधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. एवढी मोठी विद्याथ्र्यांची हेळसांड सुरूच आहे. यावर्षीअजूनपर्यंत या शाळांना गणवेश पुरविले गेलेले नाहीत. विद्याथ्र्यांना गाद्या व ब्लँकेटचा पुरवठा झाला आहे. एका गादीचा दर २१०० रुपय आहे. यातून फोमची गादी दिली जाऊ शकते. परंतु, या गाद्या मात्र नारळी आहेत. विद्याथ्र्यांना पेट्या दिल्या आहेत. परंतु, त्या मोडकळीस आल्या आहेत. नियमात असूनही दररोज जेवणात भाजी दिली जात नाही. पोळ्या करपलेल्या असतात आणि वरणाच्या नावावर पाणीच असते, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
याचिकाकर्ते किशोर तिवारी यांच्यासह आदिवासी नेते गणपत मरापे, तुकाराम मेश्राम,लेतुजी जुनगरे यांनी झरी तालुक्यातील
आश्रमशाळेतआश्रमशाळांची पाहणी करून सरकारला धक्कादायक अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये निकृष्ट दर्जाचे जेवण, मुलींसाठी स्नानगृह व शौचालय नसणे, फारच निकृष्ट दर्जाच्या खोल्यांमध्ये त्यांना कोंबणे, शिक्षक नसणे, विद्याथ्र्यांना पुरविलेल्या वस्तूंचा दर्जा अतिशय हलका असणे इत्यादी संतापजनक प्रकार या पाहणीमध्ये आढळून आले आहेत.
यापूर्वीसुद्धा समितीने या विरोधात तक्रार करून उच्च न्यायालयाकडून सुधारणा आदे घेतले होते. परंतु, १० वर्षानंतरही आश्रमशाळांची परिस्थिती त्याहीपेक्षा बिकटच झाली आहे. सरकारने या आश्रमशाळा बंद करून शहरात किवा तालुक्याच्या ठिकाणी सर्व आदिवासी मुलांची १०० टक्के राहण्याची, जेवणाची आणि त्यांना समाजाच्या इतर वर्गासोबत शिक्षणाची संधी द्यावी, ही मागणी आपण उच्च न्यायालयात रेटणार आहोत, असे किशोर तिवारी यांनी सांगितले.
विदर्भातील आश्रमशाळांच्या दैनावस्थेची चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एम. एस. शहा यांना विदर्भ जनआंदोलन समितीने लिहिलेले पत्र उच्च
न्यायालयाने जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. प्रताप हरदास व न्या. एम. एच.
तहल यांनी या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला संबंधित सचिवांमार्फत नोटीस दिली
असून, येत्या १४ सप्टेंबरला या प्रकरणी पहिली सुनावणी होणार आहे.विदर्भातील आश्रमशाळांमध्ये कोणत्याही सोयी-सुविधा नाहीत. तसेच काही आश्रमशाळांमध्ये विषबाधेने विद्याथ्र्यांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी आश्रमशाळांमधील दैनावस्थेवर मोठ्या प्रमाणात प्रकाशझोत टाकला होता. परंतु, सरकारने यावर कोणतीच कारवाई न केल्यामुळे आपण व्यथित होऊन उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती, असे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितले. १४ सप्टेंबरला किशोर तिवारी यांनाही न्यायालयात उपस्थित राहण्यासंबंधी कळविण्यात आले आहे.
एखाद्या गर्भश्रीमंत व्यक्तीने आपल्या मुलाच्या शिक्षणावर करावा इतका पैसा आश्रमशाळांतील मुलांवर सरकार खर्च करीत आहेत. तरीही आज अनेक आश्रमशाळा दारिद्य्रातच आहेत. आश्रमशाळांतील विद्याथ्र्यांना व्यवस्थापनाने पुरविलेल्या तोकड्या व्यवस्थेवरच समाधान मानावे लागते.राज्याच्याअर्थसंकल्पाच्या ९टक्के निधी आदिवासीभागातील शिक्षण,सोयी, सुविधा आणि विकास कामांसाठी राखीव ठेवण्यात येतो. त्यातूनच ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींच्या माध्यमातून आश्रमशाळेचे चित्रच बदलेल, इतकी भरमसाठ ही तरतूद आहे. याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.या निधीतून आश्रमशाळेच्या सोयी- सुविधांपासून भोजनापर्यंतची संपूर्ण व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. परंतु, हा निधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. एवढी मोठी विद्याथ्र्यांची हेळसांड सुरूच आहे. यावर्षीअजूनपर्यंत या शाळांना गणवेश पुरविले गेलेले नाहीत. विद्याथ्र्यांना गाद्या व ब्लँकेटचा पुरवठा झाला आहे. एका गादीचा दर २१०० रुपय आहे. यातून फोमची गादी दिली जाऊ शकते. परंतु, या गाद्या मात्र नारळी आहेत. विद्याथ्र्यांना पेट्या दिल्या आहेत. परंतु, त्या मोडकळीस आल्या आहेत. नियमात असूनही दररोज जेवणात भाजी दिली जात नाही. पोळ्या करपलेल्या असतात आणि वरणाच्या नावावर पाणीच असते, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
याचिकाकर्ते किशोर तिवारी यांच्यासह आदिवासी नेते गणपत मरापे, तुकाराम मेश्राम,लेतुजी जुनगरे यांनी झरी तालुक्यातील
आश्रमशाळेतआश्रमशाळांची पाहणी करून सरकारला धक्कादायक अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये निकृष्ट दर्जाचे जेवण, मुलींसाठी स्नानगृह व शौचालय नसणे, फारच निकृष्ट दर्जाच्या खोल्यांमध्ये त्यांना कोंबणे, शिक्षक नसणे, विद्याथ्र्यांना पुरविलेल्या वस्तूंचा दर्जा अतिशय हलका असणे इत्यादी संतापजनक प्रकार या पाहणीमध्ये आढळून आले आहेत.
यापूर्वीसुद्धा समितीने या विरोधात तक्रार करून उच्च न्यायालयाकडून सुधारणा आदे घेतले होते. परंतु, १० वर्षानंतरही आश्रमशाळांची परिस्थिती त्याहीपेक्षा बिकटच झाली आहे. सरकारने या आश्रमशाळा बंद करून शहरात किवा तालुक्याच्या ठिकाणी सर्व आदिवासी मुलांची १०० टक्के राहण्याची, जेवणाची आणि त्यांना समाजाच्या इतर वर्गासोबत शिक्षणाची संधी द्यावी, ही मागणी आपण उच्च न्यायालयात रेटणार आहोत, असे किशोर तिवारी यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment