Tuesday, September 18, 2012

जागतिकीकरणाच्या निर्णयाला शेतकर्‍यांनी विरोध करावा-भारत बंदला विदर्भ जनआंदोलन समितीचा पाठिंबा

जागतिकीकरणाच्या निर्णयाला शेतकर्‍यांनी विरोध करावा-भारत बंदला विदर्भ जनआंदोलन समितीचा पाठिंबा
स्थानिक प्रतिनिधी/१८ सप्टेंबर
यवतमाळ : भारत सरकारने दिलेल्या विदेशी कंपन्यांना चिल्लर बाजारात गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी व डिझेल, गॅस भाववाढ परत घेण्यासाठी व्यापारी संघटन व सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी २0 सप्टेंबर रोजी आयोजित भारत बंदमध्ये विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी व ग्रामीण जनतेने सहभागी व्हावे, असे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीने केले आहे.
संपूर्ण विदर्भात सगळय़ा बाजारपेठा या दिवशी बंद पाडू , अशी घोषणा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवरी यांनी केली आहे.
भारत सरकारने बहुराष्ट्री कंपन्यांना चिल्लर बाजारात पैसा लावण्याची मुभा व गुंतवणुकीचा प्रलंबित प्रस्तावाला मंजुरी देताना यामुळे शेतकर्‍यांचे हित साधणार ही माहिती सत्याला धरून नाही. विदर्भाच्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे शोषणच जबाबदार असून सगळय़ा बाजार व्यवस्था व शेतीवर नियंत्रण मिळविल्यामुळेच कापूस उत्पादक शेतकरी आज आत्महत्या करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.भारत सरकारने चिल्लर विक्रीमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रवेश देऊ नये अशी मागणी विदर्भाच्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी लढणारे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली. सरकारने जर आपला निर्णय परत घेतला नाही तर विदर्भाचे शेतकरी येत्या २0 सप्टेंबरला या निर्णयाचा विरोध करतील व रस्त्यावर उतरतील असा इशाराही त्यांनी दिला. बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतामध्ये गुंतवणूक शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी करत नसून शेतकर्‍यांना लुटण्यासाठी करत आहे. हे सत्य विदर्भाच्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमुळे जगासमोर आले आहे. जर सरकारने चिल्लर विक्री व चिल्लर व्यापारामध्ये या विदेशी कंपन्यांचा एकाधिकार निर्माण केला तर कापसासारखी परिस्थिती गहू, धान व तूर या सारख्या अन्नाच्या पिकाची होणार आहे. विदेशी पैसा यावा व भारतामध्ये गुंतवणूक वाढावी यासाठी सरकारने प्रयत्न पुन्हा एकदा ग्रामीण भारताला या विदेशी कंपन्यांच्या गुलामगिरीत नेत आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय शेतकरी हिताचा नसून यामध्ये तर शेतकरी मरणार आहेच. ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही सरसकट विदेशी कंपन्यांच्या हातात जाणार आहे.
सरकारने आपला निर्णय परत घ्यावा व कृषी क्षेत्रामध्ये विदेशी कंपन्यांच्या प्रत्येक गुंतवणुकीवर नियंत्रक नियुक्त करावा, या मागणीचे निवेदन २0 सप्टेंबरला भारत सरकारला देण्यात येईल अशी माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली. 
  भारत सरकारने दिलेल्या विदेशी कंपन्यांना चिल्लर बाजारात गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी व डिझेल, गॅस भाववाढ परत घेण्यासाठी व्यापारी संघटन व सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी २0 सप्टेंबर रोजी आयोजित भारत बंदमध्ये विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी व ग्रामीण जनतेने सहभागी व्हावे, 
असे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीने केले आहे.
=============================
 

No comments: