"वैदर्भीय शेतकरी, आदिवासींच्या समस्या गंभीर"- हिवाळी अधिवेशनात चर्चा करा--विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, १४ डिसेंबर
मागील पाच दिवसांपासून वर्षभराच्या प्रतिक्षेनंतर नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाचे संपूर्ण कामकाज कोणत्याही गंभीर प्रश्नावर चर्चा न होता गुंडाळण्यात येत आहे. यामुळे विदर्भातील ३० लाखांवर कर्जबाजारीपणा व नापिकीला तोंड देत असलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकरयांमध्ये आणि ५० लाखांवर कुपोषण व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या आदिवासींमध्ये निराशा पसरली आहे. सरकार व विरोधी पक्षांच्या संगनमताने सुरू असलेला हा कोट्यवधी रुपयांच्या उधळपट्टीचा प्रकार तत्काळ बंद करून गंभीर प्रश्नांवर चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
अनेक आमदार व मंत्री दिवसा विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकत आहेत, मात्र संध्याकाळी जन्मदिवस आणि सत्काराच्या नावावर पाट्र्या झोडत आहेत. अधिवेशनाच्या तिसरया दिवशी तर संध्याकाळी पुण्याला जाण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपाच्या नेत्यांनी खेळीमेळीने विधानसभा व परिषदेचे काम गुंडाळून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला. सिचन घोटाळ्याच्या भ्रष्टाचारामध्ये लिप्त असलेले आमदार कामकाज ठप्प पाडत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
विदर्भाचा समावेश महाराष्ट्रात केल्यानंतर नागपूरला राजधानीचा दर्जा देऊन या ठिकाणी कमीतकमी महिन्याभराचे अधिवेशन घेऊन विदर्भाच्या गंभीर प्रश्नांवर चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सध्या नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सर्व लोकप्रतिनिधी व सनदी अधिकारयांचा सहल, विदर्भाच्या राष्ट्रीय उद्यानात व आजूबाजूच्या पर्यटनस्थळाला भेट देण्याचा कार्यक़्रमच झाला आहे.
नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन महिन्यावरून आता जेमतेम दहा दिवसांवर आले असताना त्यातील पाच दिवस सभागृह स्थगित करून
विरोधी पक्षसुद्धा विदर्भाच्या प्रश्नांना प्रलंबित ठेवण्यासाठी सरकारलामदत करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पॅकेजमधील घोटाळ्याचे निमित्त करून महाराष्ट्रातील ४२ लाख हेक्टरमधील कापसाची नापिकी, ग्रामीण भागातील आरोग्य, रोजगार, आदिवासींच्या कुपोषणाच्या गंभीर समस्या, विदर्भात येत असलेले औष्णिक विद्युत केंद्र आणि सिचन व पिण्याच्या पाण्यावर सरकारने टाकलेला दरोडा हे प्रश्न केव्हा चर्चेला येतील, असा सवालसुद्धा किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रात या वर्षी कापूस उत्पादक शेतकरयांचे कमीतकमी २० हजार कोटींचे नुकसान होत असून हीच स्थिती धान, सोयाबीन व ऊस उत्पादकांची झाली आहे. उभे तुरीचे पीकसुद्धा पर्यावरणाच्या गंभीर समस्येमुळे नष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील कृषी विकासदर उणे शून्याच्या खाली २० टक्क्यांच्यावर राहणार असून अशा परिस्थितीमध्ये दिवाळखोर महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर सुद्धा शून्याच्या खाली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे,
मात्र विधिमंडळात या विषयाबद्दल गंभीरता दिसत नाही, असेही किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. संपूर्ण ग्रामीण भागात विजेचा प्रश्न गंभीर झाला असून रात्रीच्या झगमगाट पाट्र्या झोडणारया या लोकप्रतिनिधींना हा अंधार केव्हा दिसणार असा प्रश्नसुद्धा विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.
विदर्भाच्या गंभीर समस्यांची महाराष्ट्र सरकार दखल घेण्यास तयार नसेल आणि विरोधी पक्षही विदर्भाला वारयावर सोडणार असतील तर अशा
परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्राने विदर्भाला वेगळे करावे, अशी मागणी करणारे पत्र विदर्भ जनआंदोलन समितीने राज्यपालांना दिले आहे.
No comments:
Post a Comment