कापूस व सोयाबीनचा हमीभाव शासनाकडूनच शेतकर्‍यांवर अन्याय

कापूस व सोयाबीनचा हमीभाव  शासनाकडूनच शेतकर्‍यांवर अन्याय

स्थानिक प्रतिनिधी/ यवतमाळ कृषिमूल्य आयोगाने २८ जून रोजी येत्या खरीप हंगामाकरिता कापूस, तूर, सोयाबीन व धान या विदर्भातील पिकांचे हमीभाव जाहीर केले आहेत. सरकारने अंतिम स्वरूपात जाहीर केलेले हमीभाव फारच कमी आहेत. महाराष्ट्र सरकारने कृषिमूल्य आयोगाच्या वाढीव हमीभावाबाबत पाठपुरावा न केल्यामुळे व विदर्भातील शेतकर्‍यांवर अन्याय केला असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. या मध्ये कापसाचा हमीभाव १00 रुपयाने वाढविला आहे, तर सोयाबीनच्या हमीभावात जेमतेम ३00 रुपये वाढवून २ हजार ५६0 रुपये करण्यात आला. या उलट साखरेच्या हमीभावात मागील तीन वर्षांतच दुपटीने वाढ करत २ हजार ८00 रुपये करण्यात आला आहे. धानाच्या हमीभावात जेमतेम ६0रुपयांची वाढ केली आहे. कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेला कापूस व सोयाबीन या पिकांचा हमीभाव अन्यायकारक आहे. सरकारने कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीनचा ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल तर तुरीचा ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल व धानाचा हमीभाव २ हजार रुपये प्रतिक्विंटल करावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्रातून केली आहे. कृषिमूल्य आयोग हमीभाव ठरविताना पिकाला लागणारा खर्च, खत, बियाणे व कीटकनाशकाच्या भावात झालेली वाढ, मागील वर्षीचा बाजारभाव, शेतकर्‍यांच्या घरातील सदस्यांची मजुरी, पीककर्जावरील व्याज याचा प्रमुखपणे विचार करून जिल्हानिहाय माहिती गोळा एका विशिष्ट संगणीकृत सूत्राने हमीभाव ठरवित असते. याच सूत्राने जर विदर्भाच्या कोरडवाहू क्षेत्रातील कापूस, सोयाबीन, तूर व धानाचे कमीतकमी हमीभाव काढले तर कापसाचे ६ हजार २६0, तुरीचे ५ हजार २४0, सोयाबीनचे ४ हजार २६0 तर धानाचे १ हजार ७४0 रुपये प्रती क्विंटल निघतात. अशा परिस्थितीत कृषिमूल्य आयोगाने अंतिम केलेला हमीभाव शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारा असून, खुल्या बाजारात शेतकर्‍यांची लूट करण्यासाठी शासनच व्यापार्‍यांना परवाना देत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे. कृषिमूल्य आयोगाने अंतिम हमीभाव शिफारशीसाठी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाठविल्यानंतर कृषी प्रधान सचिव डॉ. सुधीर गोयल यांनी हे सर्व हमीभाव योग्य असून, महाराष्ट्र सरकारने शिफारस करावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांनी कापूस, सोयाबीन, तूर व धानाचे हमीभाव निश्‍चित होण्यापूर्वी दूर करावा व कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये प्रतिक्विंटल, सोयाबीनचा ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल, तुरीचा ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल व धानाचा २ हजार रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव लागू करण्यासाठी दबाव टाकावा, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे.ल्ल