भारतीय न्यायपालिकेच्या कार्य पद्धतीवर प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्या घणाघाती टीकेची मुख्य न्यायाधीयांकडे तक्रार : कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाला काम करणे
कठीण प्रधान सचिवाचा खुला आरोप
नागपूर-दिनांक ९ जुले २०१३
या तक्रारीत प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी विधानाची बातमी जोडली असून त्यात नुसार हा मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की … " कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे लोकशाही शासन व्यवस्थेत विधायिका सर्वश्रेष्ठ असून, हल्ली न्यायालयांच्या अवास्तव हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाला काम करणे कठीण झाले आहे . न्यायालय हे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी असून, त्यांना कायदेनिर्मितीचे अधिकार नाहीत. परंतु, वर्तमानात न्यायालयाने प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप करणे सुरू केले आहे. महिलांची 'डिलिव्हरी' वगळता प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयीन हस्तक्षेप असतो. आजघडीला सरकारकडून कुठलाही निर्णय किंवा योजना घोषित झाला की, त्याला विरोध करणारे पुढे येतातच. अनेक प्रकरणात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाते. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात न्यायालयाचा हस्तक्षेप प्रचंड वाढला आहे. वास्तविक पाहता एखादी योजना किंवा कायदा बनविणे किंवा तिची अंमलबजावणी करणे हे संसद व विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. कायद्याचा अर्थ लावणे एवढे र्मयादित काम असलेल्या न्यायालयांनी हल्ली प्रत्येकच गोष्टीत ढवळाढवळ सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला काम करणे कठीण होऊन झाले आहे .
रातुम नागपूर विद्यापीठात आयोजित पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृती
व्याख्यानमालेतंर्गत 'कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ पंडित नेहरू इन पार्लमेंट' या
विषयावर भाष्य करताना राज्याचे प्रधान सचिव अनंत कळसे बोलत होते. याप्रसंगी आ. नागो गाणार, कुलगुरू डॉ.
सपकाळ, कुलसचिव डॉ. अशोक गोमाशे आणि प्र-कुलगुरू डॉ. महेशकुमार येन्की
व्यासपीठावर उपस्थित होते हि बाब सुधा गंभीरच आहे .
महाराष्ट्रात राजकीय नेते नोकरशाही पुढे लाचार असून सर्व अधिकारी मस्तवाल झाले आहेत त्यांची मजल भारतीय न्यायपालिकेच्या कार्य पद्धतीवर टीका करण्या पर्यंत गेली आहे हि बाब गंभीर असून यावर सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे कारण सारे सरकार भारतीय न्यायपालिकेच्या निर्णयावर चालत आहे एका प्रधान सचिव पदाच्या अधिकाऱ्याने असे विधान लोकशाही शासन व्यवस्थेत फारच खातक आहे असा आरोप तिवारी यांनी केला आहे
No comments:
Post a Comment