जनआंदोलनाशिवाय वेगळा विदर्भ होणार नाही

जनआंदोलनाशिवाय वेगळा विदर्भ होणार नाही

तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीचा निर्णय घेताना काँग्रेस अध्यक्षानी विदर्भाच्या मागणीचा साधा विचारही केला नाही. याउलट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र विरोध करून विदर्भाच्या जनतेचा पुन्हा एकदा विश्‍वासघात केला आहे. तेलंगणाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेच्या वेळेस विदर्भवादी सर्व काँग्रेस नेत्यांनी मौन घेऊन निर्णय झाल्यानंतर सुरू केलेली ओरड एक थोतांड असून जसे तेलंगणाच्या जनतेनी जनआंदोलन उभे करून राज्य मिळाले. तेलंगणाचे राज्य मिळविले त्या प्रमाणे जनआंदोलनाशिवाय स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण होणार नाही, यासाठी सर्व उपेक्षितांनी दलित-आदिवासी बेरोजगार युवकांनी व व्यापार्‍यांनी एक होऊन रस्त्यावर उतरावे, असे कळकळीचे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केले आहे. 

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने स्वतंत्र विदर्भाचा ठराव केल्यानंतर प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष भाजपाने पाठिंबा दिल्यानंतर विदर्भाच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा होता. विदर्भाच्या राज्य निर्मितीचा इतिहास १८१७ पासून असून रघुजी राजे भोसले यांचा ब्रिटीश सरकारने पराभव केल्यानंतर १८८८ मध्ये ब्रिटीश आयुक्तांनी विदर्भ राज्य निर्मितीचा प्रस्ताव सादर केला होता. १९४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी ८ ऑगस्ट १९४७ ला अकोला करार प्रमाणे वर्‍हाड आणि मध्यप्रांताची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, १९४८ मध्ये दार राज्य रचना आयोगाने विदर्भाच्या निर्मितीची शिफारस केली. नंतर केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती फजल अली यांच्या नेतृत्वात १९५३ मध्ये पुनर्रचना आयोग निर्माण केला व आयोगाने १९५५ मध्ये विदर्भ राज्य निर्मितीचा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, भाषिक राज्य व्यवस्थेच्या संकल्पनेमुळे नागपूर करारांतर्गत विदर्भाला महाराष्ट्रात विलीन करण्यात आले. मात्र, नागपूर कराराची अंमलबजावणी झाली नाही व १९६0 पासून २0१३ चा महाराष्ट्र सरकारचा इतिहास बघितला तर विदर्भही त्यांच्या गुलामीची वसाहत म्हणूनच ओळखली जात आहे.

विदर्भातील विकासाचा अनुषेश औद्योगिक मागसलेपणा, शेतकर्‍यांवरील कृषी संकट व आदिवासी व दलितांवर होत असलेला प्रचंड अन्याय वेगळय़ा विदर्भाशिवाय दूर होणार नाही. यासाठी वेगळय़ा विदर्भाच्या निर्मितीचे जनआंदोलन हाच एक पर्याय आहे. शिवसेना व मनसे यांनी वेगळे विदर्भ राज्य निर्मितीच्या मागणीला नुकताच केलेला तीव्र विरोध सध्याच्या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये दुभाग्र्यपुर्ण असल्याचे मत तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे. विदर्भाला न्याय मिळाला नाहीतर वेगळा विदर्भ करू, या १९९८ मधील शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या घोषणेची आठवण शिवसेनेला करून देत सध्या विदर्भावर होत असलेल्या प्रचंड अन्यायाची व मागील ५३ वर्षात विदर्भ व मराठवाड्यावर सतत झालेल्या उपेक्षेची कल्पना देत सध्या विदर्भात हजारो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. लाखो आदिवासी कुपोषणाने पीडित आहेत. ३0 लाखाच्यावर युवक बेरोजगार आहे. कोणतेही औद्योगिक प्रगती किंवा आर्थिक विकास सरकार होऊ देत नाही आहे. भारतीय घटनेच्या कलम ३७१(२) प्रमाणे विदर्भाचा विकास करण्यासाठी राज्यपालांना दिलेल्या विशेष अधिकाराचे पालन महाराष्ट्र सरकार करत नाही. मागील दशकात सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, औद्योगिक विकास या संबंधीचा बॅंकलॉग तीन लाख कोटींवर गेला असून विदर्भ ही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची राजधानी म्हणून जगात प्रसिद्ध झाली आहे. मराठी माणूस एकत्र करण्यासाठी व संयुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना कायमस्वरूपी जिवंत ठेवून पश्‍चिम महाराष्ट्राचे काँग्रेस नेते विदर्भातील दोन कोटी मराठी जनतेचे ेमुडदे पाडण्यास निघाली आहे. यामुळे स्वतंत्र विदर्भ राज्य एकमेव पर्याय शिल्लक राहिला आहे