हिवाळी अधिवेशनात विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या सर्व मागण्या केराच्या टोपलीत-विदर्भ जनआंदोलन समिती-तरुण भारत

 हिवाळी अधिवेशनात विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या सर्व मागण्या केराच्या टोपलीत-विदर्भ जनआंदोलन समिती-तरुण भारत 

तारीख: 21 Dec 2013 21:34:55

अधिवेशन संपले; थट्टा नाही!, कास्तकारांना ठेवले आत्महत्येस मोकळे, विदर्भ जनआंदोलन समितीची संतप्त प्रतिक्रिया

तभा वृत्तसेवा

यवतमाळ, २१ डिसेंबर

राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचे सूप शुक्रवारी वाजले. मात्र, विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांचे ज्वलंत प्रश्‍न याही अधिवेशनात उपेक्षितच ठेवण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भावरील वक्रदृष्टी कायम ठेवून शेतकर्‍यांच्या सर्व मागण्यांना कचर्‍याच्या टोपलीत टाकत नैराश्यग्रस्त शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्यास मोकळे सोडले आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकार कापूस व सोयाबीन उत्पादकांच्या प्रमुख मागण्यांकडे लक्ष देईल, असे वाटले होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्यामुळे निवडणुकीवर डोळा ठेवून ते दिलासा देतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु तीदेखील फोल ठरली आहे, असे तिवारी यांनी म्हटले आहे.

कापूस व सोयाबीनच्या हमी भावातील फरक बोनस म्हणून जाहीर करावा, सक्तीचे भारनियमन आणि वीज पंपाची तोड ३१ मार्चपर्यंत स्थगित करावी, सरकारने घोषित केलेली ३ हजार कोटींची नापिकी आणि पूरपीडितांची मदत त्वरित वाटण्यात यावी आणि बँकांची दारे बंद झालेल्या ३० लाख शेतकर्‍यांना सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी नव्याने पीक कर्जमाफी द्यावी, या वैदर्भीय शेतकर्‍यांच्या मागण्या होत्या. मात्र या मागण्यांकडे सत्ताधार्‍यांनी पाठ फिरवली, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले.

महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत विदर्भाच्या शेतकरी व आदिवासींच्या मूळ प्रश्‍नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. शेतकरी व आदिवासींच्या नावावर सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली असून, त्यामध्ये ऐतिहासिक भ्रष्टाचार झाला आहे. सावकाराच्या जाळ्यात फसलेल्या शेतकर्‍यांची सावकारापासून मुक्तता करण्यातही या सरकारला, या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात अपयशच आले असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.

सरकारने नागपूर अधिवेशनात,‘ विदर्भात उद्योग येतील, सिंचन प्रकल्प येतील आणि सूतगिरण्या येतील,’ अशा मवाळ घोषणा पुन्हा एकदा केल्या. मात्र, या सरकारने शेतकर्‍यांच्या मूळ समस्या, कापसाला ६ हजार रुपये आणि सोयाबीनला ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसंदर्भात विरोधकांनीही केलेला पाठपुरावा गोंधळातच गेला असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

सरकारने गेल्या ५ वर्षांत स्वामिनाथन् समिती व नरेंद्र जाधव समिती यांच्या शिफारशींमध्ये असलेल्या मागण्यांकडेही दुर्लक्ष केले आहे. या समित्यांनी शिफारस केलेल्या शेतकर्‍यांना बँकांकडून कर्ज, कोरडवाहू शेतकर्‍यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण या मागण्याही सरकार पूर्ण करू शकले नाही आणि विरोधक पूर्ण करून घेऊ शकले नाही, हे दुर्भाग्यच होय, असेही तिवारी यांनी म्हटले आहे.

एकीकडे सरकार ३ हजार कोटींची मदत दिल्याचे जाहीर करते, जिल्हाधिकारीही शेकडो कोटींची मदत आल्याचे कबूल करतात. मात्र, त्याच शेतकर्‍यांची पैसेवारी ५० टक्क्यांच्या वर काढून त्यांना मदतीपासून वंचित ठेवतात. हा सर्वच प्रकार शेतकरी व आदिवासींना निराशेच्या गर्तेतच लोटणारा आहे. महाराष्ट्र सरकार नागपूर अधिवेशनात विदर्भातील उपेक्षित शेतकरी, वंचित आदिवासी व बेरोजगार युवकांच्या मूळ प्रश्‍नांना कधीच गंभीरपणे घेत नाहीत, हे आणखी एकदा सिद्ध झाले असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.