नाफेडने रोखले तूर, हरभर्‍याचे चुकारे- सर्व चुकारे येत्या ८ दिवसात न केल्यास शेतकर्‍यांचे 'बदडा आंदोलन

नाफेडने रोखले तूर, हरभर्‍याचे चुकारे- सर्व चुकारे येत्या ८ दिवसात न केल्यास शेतकर्‍यांचे 'बदडा आंदोलन

ॅ स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ 

तूर व चना गारपीटीमुळे खराब झाला असे कारण पुढे करीत शेतकर्‍यांच्या मालाची मातीमोल किंमतीत खरेदी व्यापारी करीत आहे .नाफेडचे अधिकारी या गोरखधंद्यात आपले हात पिवळे करत असल्याचे दिसत आहे. मागील १५ फेब्रुवारीनंतर नाफेडचे खरेदी केलेल्या तूर व हरभर्‍याचे सर्व चुकारे येत्या ८ दिवसात न केल्यास शेतकर्‍यांचे 'बदडा आंदोलन'सुरू करण्याची घोषणा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

शेतकर्‍यांच्या तुरीची व हरभर्‍याची व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी भावात करीत आहे. शेतकर्‍यांना तुरी व हरभर्‍याचा हमीभाव मिळावा यासाठी नाफेडने तुरी व हरभर्‍याची खरेदी सुरू केली.मात्र संपूर्ण विदर्भात मागील २ महिन्यापासून खरेदी केलेल्या तुरी व हरभर्‍याचे चुकारे अधिकार्‍याच्या मस्तवालपणामुळे व सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे मिळाले नाही. शेतकरी हमीभावापेक्षा कमी भावात नगदी पैसे मिळावे यासाठी आपली तूर व हरभरा खाजगी व्यापार्‍यांना विकत असून खाजगी व्यापारी चुकारा देण्याच्या नावावर १0 ते २0 टक्के पैसे कपात करतात. 

एकीकडे तूर व हरभर्‍याचे पीक हातात आले असताना सतत २0 दिवस गारपीट व पाऊस आल्याने शेतकर्‍याचे विदर्भ व मराठवाड्यात २0 लाख हेक्टरमध्ये १0 हजार कोटींच्यावर नुकसान झाले. मात्र शेतकर्‍यांच्या या अपरिमित नुकसानीची नाफेड व राज्यकर्त्यांना थोडीही सहानुभुती नव्हती. ज्यावेळी शेतकरी नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर आपली तूर व हरभरा विकण्यासाठी आणत होते. त्याचवेळी हे अधिकारी व्यापार्‍यांशी संगनमत करून या शेतमालाची गुणवत्ता कमी आहे व आम्ही हमीभावापेक्षा कमी भाव देऊ व मालाचे सॅम्पल मुंबईला पाठविल्यानंतरच तुम्हाला पैसे मिळतील अशी भिती दाखवून व्यापार्‍यांना विकण्याचे सल्ले देत होते.

व्यापारी शेतकर्‍यांकडून हमीभावापेक्षा २0 ते ३0 टक्के कमी भावाने शपथपत्र लिहून राजरोसपणे विकत घेत होते. नंतर याच व्यापार्‍यांनी नाफेडला हीच तूर व हाच हरभरा हमी भावापेक्षा जास्त भावात दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाफेडच्या अधिकार्‍यांनी व्यापार्‍यांना हातात घेऊन कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार अख्या विदर्भात केल्याचे आता समोर येत आहे. व्यापार्‍यांनी तर शेतकर्‍यांना हमीभावापेक्षा कमी भावात विकत घेऊन चुना तर लावलाच, मात्र आर्थिक अडचणीचा फायदा घेत नगदी चुकारा करण्यासाठी १0 ते २0 टक्के रक्कम कट्टी म्हणून कापून घेतले. शेतकर्‍याचे खुले शोषण होत असताना सर्व राजकीय पक्षाचे नेते मात्र निवडणुकीत मस्त होते. एकीकडे शेतकर्‍यांच्या दु:खाचे व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे राजकारण करून तर राज्यकर्ते शेतकर्‍यांच्या मदतीचे राजकारण करून मत मागत होते. दुसरीकडे चुकार्‍यापासून व हमीभावापासून वंचित असलेले शेतकरी आत्महत्या करीत होते. निवडणूक व मतदान होवून १0 दिवस आटोपले तरी नाफेडचे चुकारे मात्र २ महिने झाल्यानंतरही आले नाही. 

मंत्री, आमदार व खासदार नाफेडच्या अधिकार्‍यांशी पाठपुरावा करण्यास असर्मथ ठरले आहे. जिल्हा प्रशासन सुद्धा निवडणुकीच्या खर्चाचा मलींदा खाण्यात व्यस्त असल्याचा अनुभव शेतकर्‍यांना येत आहे. जर अशीच परिस्थिती राहिली तर येत्या ८ दिवसात शेतकर्‍यांना लुबाडणार्‍या व कोट्यवधींची कमाई करणार्‍या नाफेडच्या अधिकार्‍यांना 'बदडा आंदोलन' सुरू करण्याची घोषणा किशोर तिवारी यांनी केली आहे.