मोदी सरकार बाबत शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांचाशेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप हि जल्दबाजीची व न पचणारी टीका -किशोर तिवारी

मोदी सरकार बाबत शेतकरी  नेते विजय जावंधिया यांचाशेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप  हि जल्दबाजीची व न पचणारी टीका -किशोर तिवारी  

विदर्भ  - २९जुन २०१४

निवडणुकीपूर्वीच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कृषिमूल्य आयोगाच्या ज्या शिफारशी मान्य  केल्या त्यांची केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी २६ जून रोजी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन २०१४-१५च्या खरीप हंगामासाठी शेतमालाच्या हमी भावाची केलीली  घोषणा  आहे,हि सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे, अशी  शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी  घेतलेली भुमिका थोडी  जल्दबाजीची  व  विदर्भाच्या  शेतकऱ्यांना न पचणारी आहे  ,अशी प्रतिक्रिया किशोर तिवारी यांनी  व्यक्त केली आहे. 
'एका महिन्यातच मुल व्हावे ' अशी  आशा  करणे थोडी जल्दबाजी व घाईच होईल कारण शेतकऱ्यांना खर्चावर ५० टक्के नफा हिशेबात घेऊन हमीभाव  द्यावे ही शेतकरी आयोगाची शिफारश मागील संपुआ सरकारने १० वर्ष  पुर्ण केली नाही व आता नव्या कृषिमूल्य आयोगाची रचना होण्यापुर्वीच मोदी सरकारने डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने जाहीर केलेलाच हमी भाव जाहीर करून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे असा आरोप करणे थोडसे जुने पुर्वग्रह समोर येत असा भासच शेतकऱ्यांना होत असुन मोदींना काम करण्यासाठी वेळ द्यावा ही जनतेची रास्त अपेक्षा चळवळीची नेत्याकडून अपेषित असल्याने आपण  प्रतिक्रिया देत असल्याचा खुलासाही तिवारी यांनी जोडला आहे . 
शेतकरी नेते विजय जावंधिया  हे  सध्या संपुर्ण भारतामध्ये  कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या  समस्या घेऊन  मागील ४० वर्षापासुन सतत लढत आहेत व त्यांचा अविरत पाठपुराव्याने शेतकऱ्यांना  भरपुर फायदा झाला आहे .  त्यांची भुमिका जेंव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीच्या जाहीर सभेतून शेतकऱ्यांना खर्चावर ५० टक्के नफा हिशेबात घेऊन भाव जाहीर करण्याचे वचन दिले आहे व  त्याप्रमाणे धानाचा हमी भाव १ हजार ६८४ रुपये व कापसाचा हमी भाव ५ हजार १२० रुपये प्रती क्विंटल जाहीर करणे मोदी सरकारचे कर्तव्य आहे अशा वेळी सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने धानाच्या हमी भावात ५० रुपये प्रती क्विंटल, कापसाच्या हमी भावात ५० रुपये क्विंटलची वाढ केल्याचे जाहीर करणे चुकीचे आहे ,हि रास्तच आहे  व आम्ही हा अन्याय  महायुतीच्या नेत्यासमोर  ठेवला असुन  शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे जाहीर वचन देले आहे  अशा  वेळी  ज्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत होते त्यावर नव्याने सुरवात होणे काळाची गरज आहे व हीच अपेक्षा शेतकऱ्यांची  आमच्या कडून आहे करीता नव्या सरकारला संपुर्ण  मागणीपत्रच सादर करण्यात आले आहे ,अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  विदर्भाच्या कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या  रोखण्यासाठी कर्जमुक्ती ,कापसाची व सोयाबीनची  भाववाढ , सिंचन सुविधा यावर आपल्या अर्थ संकल्पात आराखडा देतील व भरीव  निधी देतील असा विश्वास किशोर तिवारी यांनी  व्यक्त केला 

आहे. 

. 

विदर्भातील आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीचे संकट-खावटी वाटपाची मागणी-लोकसत्ता 

http://www.loksatta.com/vruthanta-news/hunger-crisis-on-family-of-aboriginal-in-Vidal-634059/

Published: Friday, June 27, 2014

प्रतिनिधी, नागपूर

गेल्यावर्षी झालेली अतिवृष्टी, गारपीट आणि यंदा मान्सून सुरू झाल्यानंतर पाऊस नसल्यामुळे विदर्भातील २० लाखांवर आदिवासी कुटुंबे उपासमारीला तोंड देत आहे. आदिवासी शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात आहेत. शेतमजूर रोजगार नसल्यामुळे नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. 

विदर्भातील शेतकरी पाऊस नसल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून संकटात सापडला आहे. कर्ज घेऊन पहिली पेरणी केल्यानंतर पाऊस नसल्यामुळे दुबार पेरणीची तयारी करीत असले तरी त्यांच्या हाती पैसा नसल्यामुळे पुढे काय करावे या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. आदिवासींना पुरवठा विभागामार्फत अन्नाचे वाटप होत नाही. आदिवासींना काम करण्यासाठी दूरवर भटकंती करून देखील रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच उत्पन्न मिळविण्यासाठी दुसरे साधन नसल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या दिशेने भटकंती सुरू आहे. विदर्भातील अडचणीत आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना राज्य सरकारच्या खावटी कर्ज योजना १९७८ प्रमाणे थकित खावटी कर्ज माफ करून खावटी वाटप करावे अशी मागणी विदर्भ जन आंदोलन समितीने केली होती. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे शेतकरी नेते आणि समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

राज्यात खावटी कर्ज योजना १९७८ पासून आदिवासी क्षेत्रात सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना महामंडळाकडून आदिवासी सहकारी संस्थाच्या सहाय्याने राबविण्यात येते. पावसाळ्यामुळे रोजगार नसलेल्या दिवसांमध्ये गरजू एक लाखावर आदिवासी कुटुंबांना या योजनेतंर्गत धान्य पुरवठा करण्यात येतो. राज्यात खावटी कर्ज योजनेत ७० टक्के वस्तू रूपाने म्हणजे अन्नधान्य व कडधान्य स्वरूपात दिले जाते तर ३० टक्के आर्थिक स्वरूपात दिले जाते. यामध्ये दिलेल्या खावटी कर्जात ३० टक्के अनुदान दिले जाते. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप तिवारी यांनी केला आहे. 

आदिवासी विकास महामंडळाकडून देण्यात येणारी खावटी बंद करून सरळ नगदी रूपाने बँकामार्फत सरसकट देण्यात यावे अशी मागणी तिवारी यांनी केली. सध्या विदर्भात आदिवासींना रोजगार मिळत नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अतिदुर्गम भागात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आर्थिक गरजादेखील पूर्ण होत नसून तसेच आदिवासी विकास महामंडळाकडून दिली जाणारी या खावटी कर्जात गरजूंना दिली जात नाही. राजकीय नेत्यांच्या शिफारशीने हे वाटप होत आले आहे. त्यामुळे आता तरी सर्व खावटी कर्जात वाढ केली असली तरी या काळात रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच शेती करण्यासाठी जमीन नाही. त्यामुळे उत्पन्न येण्यासाठी दुसरे साधन नाही. त्यासाठी आदिवासी विभागाकडून देण्यात येणारी खावटी आता जगण्याचा पर्याय आहे. सरकारने खावटी लवकर सुरू करावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे.   

पहिले अतिवृष्टी व गारपीट आता पावसाच्या दडीमुळे विदर्भाच्या २० लाखावर आदिवासींची उपासमार सुरु : सर्व आदिवासींना खावटी वाटप सुरु करा

पहिले अतिवृष्टी व गारपीट आता    पावसाच्या दडीमुळे विदर्भाच्या २० लाखावर  

आदिवासींची उपासमार सुरु : सर्व आदिवासींना खावटी  वाटप सुरु करा 

विदर्भ -२५ जून २०१४

मागील वर्षी जून ते ऑगस्ट अतिवृष्टी व नंतर मार्च महिन्यात गारपीट यामुळे  विदर्भाच्या २०लाखावर आदिवासी कुटुंबे उपासमारीला तोंड देत असून मान्सूनच्या पावसाने दांडी दिल्यामुळे  आदिवासी  शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात तर आदिवासी शेतमजूर रोजगार नसल्यामुळे उपासमारीला तोंड देत आहे . कर्जबाजारी  हताश आदिवासी शेतकऱ्यांनी  आत्महत्या सुद्धा केल्या आहेत तर हजारो  आदिवासी कुपोषणाचे  बळी पडत आहेत  यातच मागील चार आदिवास्याना  पुरवठा विभागामार्फत  अन्नाचे  वाटपही  होत नसून सर्वत्र  आदिवासींची  रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने आदिवासींना काम करण्यासाठी दूरवर भटकंती करूनदेखील रोजगार उपलब्ध होत नसून  तसेच उत्पन्न येण्यासाठी दुसरे साधन नसल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या दिशेने भटकंती करावी लागत आहे मात्र  तरीही रोजगार उपलब्ध होत नाही.त्यामुळे अतिदुर्गम भागातील आदिवासींची उपासमार  आहे तरी विदर्भातील अडचणीत  आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेत मजुरांना  महाराष्ट्र राज्य  खावटी कर्ज योजना १९७८ प्रमाणे थकित खावटी कर्ज माफ करून खावटी वाटप करावे अशी मागणी विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना  केली आहे . 

महाराष्ट्र राज्यात खावटी कर्ज योजना १९७८ पासून आदिवासी क्षेत्रात सुरु करण्यात आली आहे . ही योजना या महामंडळाकडून आदिवासी सहकारी संस्थांच्या सहाय्याने  राबवण्यात येते. पावसाळ्यामुळे रोजगार नसलेल्या दिवसांमध्ये गरजू १ लाखावर आदिवासी कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत धान्य पुरवठा करण्यात येतो. 

महाराष्ट्र राज्यात खावटी कर्ज योजनेत 70 टक्के वस्तूरूपाने म्हणजे अन्नधान्य व कडधान्य स्वरूपात दिले जाते , तर 30 टक्के आर्थिक स्वरूपाने दिले जाते व  यामध्ये दिलेल्या खावटी कर्जात 30 टक्के अनुदान दिले जाते मात्र यामध्ये मोठ्या प्रमाणात  भ्रष्टाचार होतो म्हणून आदिवासी विकास महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या खावटी वाटप बंद करून सरळ नगदी रूपाने बॅंकामार्फत  सरसकट सर्वाना देण्यात यावे  अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे . 

सध्या विदर्भात आदिवास्याना रोजगार मिळत नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे अतिदुर्गम भागात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आर्थिक गरजादेखील पूर्ण होतनसून  तसेच आदिवासी विकास महामंडळाकडून दिल्या जाणाऱ्या या खावटी कर्जात  गरजुंना  देण्यात येत नसुन फक्त  राजकीय नेत्याच्या शिफारशीने हे वाटप आज पर्यंत  होत आले तरी आता सर्व खावटी  कर्जात अनुदानाची वाढ करून सध्या कोणताही रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत हजारो आदिवास्याना वनविभागाने शेती करण्यास मज्जाव केला आहे व यामुळे या  काळात रोजगार उपलब्ध होत नाही, तसेच शेती करण्यासाठी जमीन नाही. त्यामुळे उत्पन्न येण्यासाठी दुसरे साधनच नाही. त्यासाठी आदिवासी विभागाकडून देण्यात येणारी  खावटीचा हेच आता जगण्याचा पर्याय आहे तरी सरकारने खावटी वाटप तात्काळ सुरु करावे अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

==================================================

Shiv Sena to  back crop price hike issue:VJAS -TIMES OF INDIA 

TNN | Jun 21, 2014, 03.37 AM IST
http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Shiv-Sena-may-back-crop-price-hike-issue/articleshow/36915376.cms

NAGPUR: The Shiv Sena is likely to support in a big way the demand for raising minimum support prices of cotton, soyabean and paddy. The party president Uddhav Thackeray gave this assurance to Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) president Kishore Tiwari during their three-hour meeting at Matoshri earlier this week.

"The Sena is a very important constituent of the Narendra Modi-led NDA government and is interested in bringing to an end the agrarian crisis in regions like Vidarbha, Marathwada and Khandesh where over a 90 lakh farmers carry on dryland farming facing difficult situations every year," said Tiwari. In fact, a day later on Thursday when the Sena executive president addressed his party meeting in Mumbai, he specifically exhorted elected leaders of the party to latch on to the agrarian crisis in the state.

Thackeray has also directed his party's recently-elected MPs to study the matter in depth and make proper presentation to the Modi government so that a special package is designed in the impending Union budget for rain-fed farmers. "In Lok Sabha election campaign, Modi had talked about the need to address Vidarbha farmers' perennial problems. I told Thackeray that the prime cause of unending suicide among farmers in Vidarbha was that the three main crops of cotton, soyabean and paddy did not fetch remunerative prices," Tiwari said.

Even from its earlier regime, the NDA had supported the idea of 50% profits over the input costs in farming. Going by this concept, cotton MSP should be fixed at Rs6,800 a quintal, soyabean around Rs5,400 and paddy at Rs3,200. Moreover, the government procurement agencies should be given enough funds to stay in market along with private traders.

"If the farmer gets good income from these crops, he would be able to meet the health, education and social needs of the family. Inability to meet these rising costs drive farmer to suicide as earnings are too low from the current prices. The previous UPA government raised cotton MSP barely by Rs50 a quintal and that of soya and paddy by similar sums dashing all hopes of farmers," said Tiwari. He was hopeful that the Sena would not take up these issues mainly with an eye on the upcoming state elections.

Agriculture Produce Pricing Crisis : Shivsena to take up issue with NDA Govt.

Agriculture Produce Pricing  Crisis  : Shivsena  to take up issue with NDA Govt. 

Mumbai  -20  June 2014 

Vidarbha Jan Andolan samiti (VJAS) ,Farmer's activist group from eastern part of  Maharashtra which is under grip of serious agrarian crisis and more than 3 million dry land farmers cultivating cotton and soybean are in deep distress ,has taken up the issue of prevailing hostile minimum support price (MSP) and nonexistent  procurement agency  ,has been assured by Shivsena chief Udhav Thakrey to move the NDA Govt.for addressing the core issue of going farmers suicide in region ,Kishore Tiwari of VJAS informed in press release. 

'western vidarbha farmers who voted to shivsena and BJP are in difficult situation  arthe time sowing season when they are  forced to sale  sorghum, groundnut ,soybean and  cotton below the minimum support price (MSP) and condition crop loan disbursement by banks too poor hence activist briefed the crisis to Shivsena chief Udhav Thakrey at Matoshree on 17th June,senior Shivsena leader MLA Subhash Desai also attended the meeting , it was decided to take the  Agriculture Produce Pricing  Crisis issue with  Prime Minister Naredra Modi as it is NDA Govt.'s main promise of  giving  rational MSP to cash crop of Maharashtra v.i.z. cotton ,soybean,paddy and we are hopeful as BJP-SS has govt strong presence in parliament from Maharashtra and assembly election are also due in October this year' Tiwari added.

'Loss making agrarian activity due to hostile pricing of cash crop and open exploitation of traders is main cause of prevailing debt and despair hence vidarbha farmers has given detailed distress management plan and asked SS chief to take issue with NDA Govt. to announce budgetary allocation to tackle issue as only announcing   minimum support price (MSP) with new proposed formula of considering complete investment of cultivation pulse 50% profit unless there is proper state owned procurement agency and provisioning of price stabilization fund is not provided will not solve crisis  any more hence we are approaching the all NDA partners so that innocent vidarbha farmers suicides chapter is closed ' Tiwari hoped. 

सोयाबीन, कापूस, हरभरा, भुईमुगाचे दर आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भावात विक्री : मोदी सरकारने हस्तक्षेप करावा -किशोर तिवारी

सोयाबीन, कापूस, हरभरा, भुईमुगाचे दर आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भावात विक्री : मोदी सरकारने हस्तक्षेप करावा -किशोर तिवारी 

यवतमाळ -१४ जून २०१४

शेतकरी आता लागवडीचा व ५० % टक्के नफा असा हमीभाव आपल्या नगदी पिकाला घेतील कारण मोदी सरकार केंद्रात आले आहे मात्र शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भात शेतकऱ्यांचे चांगले दिवस तर सोडा मागील १० दिवसात   सोयाबीन, कापूस, हरभरा, भुईमुगाचे दर आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाल्यामुळे व बाजारात अचानक मंदीचे सावट आल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोट्यावधीचा फटका बसत आहे राज्याचे आघाडी सरकारने बघ्याची भुमिका घेतली तर व्यापारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा गोरखधंदा राजरोसपणे करीत आहे शेतकऱ्यांना या लुटीपासून  भारतच्या मोदी सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी विनंती विदर्भ जन आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

लोकसभा निवडणुकीचा ज्वर संपताच शेतमालाचे दर वाढतील, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात मात्र सोयाबीन, कापूस, हरभरा आणि भुईमुगाचे दर कोसळले आहेत. पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी अडचणीत आला. आधारभूत दरापेक्षाही कमी किमतीत खरेदी सुरू आहे.केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीदराच्यावर शेतमालाची खरेदी करणे बंधनकारक आहे. मात्र सर्वच शेतमालाचे दर अचानक घसरुन आधारभूत किमतीच्या खाली आले आहेत. परतीच्या पावसाने शेतमालास मार बसला. सोयाबीन कमी दरात विकावे लागले. मार्च संपताच सोयाबीनचे दर वेगाने वाढले. ४७00 रूपये क्विंटलपर्यंत पोहचलेले आणि निवडणूक होताच ३९00 पर्यंत खाली घसरले. पेरणीपूर्वीच हरभर्‍याला ३१00 रूपये क्विंटल हमीदर जाहीर झाल्याने शेतकर्‍यांनी मोठय़ा प्रमाणात हरभर्‍याचा पेरा वाढवला. शेतमाल बाजारात येताच हरभर्‍याचे दर घसरले. २000 ते २४00 रूपये क्विंटलपर्यंत दर मिळाला. आता या दरात आणखी घसरण होऊन १७00 ते १९00 रूपये क्विंटलपर्यंत चांगला हरभरा विकत घेतला जात आहे. विशेष म्हणजे बेसन आणि डाळीचे भाव कायम असताना कच्च्या मालाच्या किमती घसरल्या आहेत. भुईमुगाच्या ४१00 रूपये हमीदराऐवजी भाव २८00 ते ३२00 रूपयापर्यंत खाली आले. क्विंटलमागे १२00 रूपयाची तफावत आहे. कापसाचे दर ५000 रूपयावरून ४000 रूपयापर्यंत खाली आले आहे. निवडणुकीच्या कालावधीत शेतकर्‍यांप्रति कळवळा दाखविणारे नेते  निवडणूक संपताच गप्प झाले आहेत.  पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी संकटात आहे. असे असताना त्याच्या मदतीला कोणीच आले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या शेतमालाची सर्रास लूट सुरू आहे. रोज शेतमालचे दर घसरत आहे. त्यामुळे शेतकरी धास्तावला आहे. शेतकरी तरणार कसा असा सवाल किशोर तिवारी यांनी सरकारला केला आहे . 

हमीदराखाली धान्याची खरेदी करणे हा फसवणुकीचा गुन्हा आहे. सहकार कायद्यानुसार या प्रकणात परवाना रद्द करता येतो. शेतकर्‍यांना फौजदारी गुन्हा नोंदविता येतो मात्र सरकारी खरेदी नसल्यामुळे व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांची बेलगाम लूट सुरू केली आहे. आधारभूत किमतीच्या खाली दर घसरल्यास धान्याचा फेरलिलाव करता येते. त्यासाठी तीन सदस्यीय समिती आहे. बाजार समिती सदस्य, सहायक निबंधक आणि कृषी अधिकारी एकत्र येऊन निर्णय घेतात. यावर समितीला कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. बाजार दर घसरत असेल अशा परिस्थितीत बाजार समितीला हस्तक्षेप करून नियंत्रण ठेवता येते  मात्र  बाजार समितीच  व्यापार्‍यांनी  विकत घेतली सर्व सरकारी अधिकर्यांनी अधिकाऱ्यांनी डोळ्याला पट्टी बांधली आहे असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे .  एकीकडे बियाणे, खत, मजुरी आणि औषधीचे दर दुपटीने वाढले आहेत तर हमी भावात क्विंटलमागे हजार रूपयांची घसरण झाली आहे. यामुळे लावलेला खर्च निघणेही कठीण झाले आहे. अशा स्थितीत शेतकरी तरणार कसा हा प्रश्न आहे शेतकरी सरकारला विचारत आहे 

Vidarbha wants Rs.30,000 crore from NDA FM's First Budget Kitty

Vidarbha wants Rs.30,000 crore from  NDA FM's First Budget Kitty

Nagpur-9^th June 2014

Farmers in Maharashtra's Vidarbha region are hoping for a Rs.30,000 crore (Rs.300 billion) development package in Finance minister Arun Jaitley’s  budget, only two days away.

According to the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) president Kishore Tiwari , in view of the neglect faced by the region since independence, it was high time the central government looks at Vidarbha seriously and announces a hefty development package. 

Attention of FM Arun Jaitley has been drawn towards serious approach   PM Narendra Modi and his agenda to address National Agrarian crisis with help of profitable price to market volatile  agriculture Produce, direct incentive and suicides for adoption new technology and micro-irrigation facilities hence special financial package and decision to constitute ‘ Nation commission to prevent farmer suicide’ is needed as every year agriculture productivity is touching to new record level at the same time farmers distress and despair is resulting in record number farm suicides hence this special appeal, Tiwari added.

‘There are daily reports that FM is discussing agrarian crisis with Govt. aided NGO and media centric expert and discussion of PM stressing need of second green revolution but type of exercise and talk ,we have seen last decade   UPA regime which has reported record more than 2 lakhs farmers suicides ,hence any hostile approach will trigger another spiral of farmers suicides’ Tiwari warned .    

"The UPA and existing Maharashtra government has spent over Rs.5,000 crore towards the irrigation backlog in the past 6 years, but it has failed to yield any benefit to the region as fund was syphoned out and target area of dry land farmers who are in debt and distressed  ," VJAS president Tiwari said. 

He demanded a Rs.30, 000 crore package, which would take care of the huge backlog for the region, help sustainable crop promotion and mega micro irrigation schemes and , take care of agriculture credit issue  and other infrastructure development in the region. 

Since 2006, the state government has announced two separate packages worth Rs.5,825 crore. This was followed up by a loan waiver from the central government of Rs.4,600 crore and from the state Rs.1,100 crore (the figure for this region) in 2009. 

"Yet, suicides have not stopped, the region continues to be backward and the sentiments are strongly in favour of a separate state of Vidarbha," Tiwari pointed out. 

According to NCRB official figures, almost 50,000 farmers have committed suicide in Maharashtra SINCE 2004, of which a majority fall in the Vidarbha region. 

"Despite such a large number of deaths, the state has not announced any concrete welfare measures for the farm widows, for the education of their children, employment opportunities and marriage of the girls," Tiwari said

Their major demands include - minimum support price (MSP) for cotton and soybean to match the production cost with a 50 per cent profit margin; new crop loan to farmers after waiving their existing debt dues; bringing in new technology in agriculture and irrigation; financial assistance for farm widows and higher education facilities to their wards hence vidarbha farmers has urged FM for special kitty to stop ongoing farmer suicides, Tiwari urged  

He urged the finance minister to display his generosity in the next budget by making a substantial allocation for the Vidarbha region.

Sops for Farmers are Hoax - Mah. Govt. ignored Vidarbha Farmers,Farm Widows and Tribal-VJAS

Sops for Farmers are Hoax - Mah. Govt. ignored Vidarbha Farmers,Farm Widows  and Tribal-VJAS

Nagpur 6th June 2014 When Maharashtra  pegs revenue receipts at 1,80,320 crore which is record one but even Congress-NCP state government  has shown 4,103.3 crore deficit Budget for 2014-15 but failed keep hardly Rs.100 crore needed  to give food security, health security, educational concession to 3 million distressed dying vidarbha farmers even after 6 year old Dr.Naresh Jadhav committee recommendations already legitimate sanctioned in 2010  which is ongoing insensitivity and apathy toward dying suicide prone agrarian community of vidarbha hence so-called declared sops are rubbing the salt to the wounds of farmers as vidarha farmers main demands of complete crop loan waiver ,special bonus to match cultivation cost with loss making MSP  for cotton and soybean  cash crop the most venerable segment of distress  being  ignored ,the announcement  doubling the minimum assistance given to farmers is nonsense as 90% affected farmers hit by drought, unseasonal rains and hailstorms.  have not been identified and so-called relief  to reduce  tax rate on cotton to 2 per cent from 5 per cent and the budgetary provision of merge 100.4 crore to boost the textile sector is just making mockery of cotton crisis hence Mah. Govt. has made its way for repetition of  humiliating defeat of Loksabha in next October assembly election, Kishor Tiwari of Vidarbha Janadolan samiti (VJAS) was reacting strongly after budget announcement. “it was expected that  after humiliating historic set back to congress and NCP ,this was last chance for state leadership to address the burning  issues of agrarian community and staving trials related to  feasible and sustainable farming ,income base agrarian activity for market volatile cash crops like cotton and soybean, restoration food security, health services, educational facilities  and job creation in rural level but even after state revenue receipt has jumped to  1,80,000 crore  ,we shocked to pathetic allocation in social security sector ,babus have ruined the state and our long pending demand of farm widows and food loan to tribal ,brining     40 thousand women self-help group (SHG) to be brought back banking   Network as SHGs are in default along with majority vidarha farmers but budget has been salient over these critical issues “Tiwari ‘Maharashtra dying debt-trapped  5 million dry land farmers needs healing touch by way direct relief in support price, cultivation subsidies in seed, pesticide, fertilizer  and wages and proper protection from market forces and existing health service ,PDS and  educational network rather giving them high dreams of high-tech irrigation and modern technology for better productivity and post cultivation storage’ Tiwari urged.

राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर १२ कॉंग्रेस -राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना नामनियुक्त करू नये -किशोर तिवारी

राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर १२ कॉंग्रेस -राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना नामनियुक्त करू नये -किशोर तिवारी
नागपूर -५ जून २०१४

१० मार्चला विधान परिषदेचे राज्यपालांनी नियुक्त केलेले १२ आमदार निवृत झाले आहेत आता मात्र या ठिकाणी पुढील निवडणुकीच्या तयारीने राजकीय पुनर्वसन करण्यात येत असून ह्या होत असलेल्या सर्व नियुक्ता भारतीय घटनेच्या कलम १७१ पोट कलम ५ मध्ये दिलेल्या तरतुदीचा फाटा देणाऱ्या असून निवडणुकीमध्ये जनाधार गमावलेल्या सरकारने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून विधान परिषदेची गरीमा करणारा असून  महामहीन राज्यपालांनी या नियुक्ता करू नये अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी एका निवेदनातून केली आहे . 

ज्या  सरकारने नियुक्ती केली आहे त्या सरकारला जनतेने नाकारले आणी नवीन सरकार आल्यावर नैतिकतेच्या आधारवर  सर्व  राज्यपाल आपला राजीनामा देत असत व महाराष्ट्राचे महामहीन राज्यपाल के शंकर नारायण हे   एक  गांधीवादी आदर्शवादी  सामाजीक  नेते आहेत त्यांचा राजीनामा अपेशीत होता मात्र बदलेल्या राजकारणाचे संस्कार त्यांच्यावरही झाले असल्याचे दिसत  आहे मात्र त्यांनी विधान परिषदेचे आमदार नियुक्तीवेळी आपला सतविवेक जागृत ठेवावा अशी अपेशा किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

विधान परिषद मध्ये समाजातील साहित्य ,कला ,समाजसेवा व इतर क्षेत्रातील गणमान्य  व्यक्तींना  राजकीय पक्षांच्या राजकारणात व निवडणुकीच्या  समीकरणातून  सरकारच्या धोरणामध्ये सहभाग होणे कठीण  असल्यामुळे  भारतीय घटनेच्या कलम १७१-५ मध्ये राज्यपालांना १२  निशांत व्यक्तींना  नामनियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत मात्र गेल्या वर्षांत  ह्या तरदुतीचा सर्रास गैरवापर होत असून सर्व मार्गदर्शक तत्वे केराच्या टोपलीत टाकून राजकीय नेत्यांनाच नियुक्त करण्यात येत आहे आणी राज्यपाल सुद्धा याला विरोध न करता आपला हिसा टाकत हे दुर्भाग्य आहे अशी टीकाही तिवारी यांनी केली आहे . 

महाराष्ट्राचे महामहीन राज्यपाल के शंकर नारायण यांना ज्या १२ व्यक्तींची नावे सध्या चर्चेत आहेत ते तर  ठेकेदार व  पोटभरू राजकीय  जनतेनी नाकारलेले नेते असून त्यांचा  समाजातील साहित्य ,कला ,समाजसेवा व इतर क्षेत्रात कोणतेही काम नाही  करीता शंकर नारायण यांनी ही यादी नाकारावी व आपले नैतीक मुल्य दाखवावे असे आवाहनही किशोर तिवारी दिले आहे 

Farmers remind Modi of campaign promises over tea-TIMES OF INDIA

Farmers remind Modi of campaign promises over tea

T O Abraham,TNN | Jun 3, 2014, 02.16 AM IST

YAVATMAL: Hundreds of farmers and farm widows from Western Vidarbha participated in 'Kisano ki chai pe chintan' programme at Maregaon, 70km from Yavatmal, on Monday. "We hope to draw Prime Minister Narendra Modi's attention towards assurance given by him to farmers three months ago at village Dabhadi," said a farm activist at the meeting organized by Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS).

"Modi raised hopes of the farming community during his 'Chai Pe Charcha' meeting held at Dabhadi during the Lok Sabha election campaign. He talked about a better deal for farmers, value-addition to cotton and increasing income levels to tide over the distress that cultivators of this region are living with," said VJAS President Kishore Tiwari. "Modi should not ignore farmers like the UPA government after being elected," he said.

Showing concern for farmers, Modi has asked union minister Nitin Gadkari to prepare a time-bound programme to end the farmers' suicide crisis, said Tiwari. The 'chintan' meeting was part of this exercise, to get views of all stakeholders. Farmers, tribals, NGOs and local politicians listed the hardships faced by the farmers and solutions expected from the government.

The charter of demands/topics discussed included remunerative support price to cotton and soybean to match production cost with a 50% profit margin, ensuring new crop loans to farmers after waiving existing debt, ensuring new agriculture technology and irrigation facility to farmers, financial assistance to farm widows and free higher education to their children, clubbing MNREGA with farm activities and giving wages for 100 days work as grant.

About 600 farmers, including 200 women, sipped hot tea and discussed their future at the meet. "While they are happy about Modi becoming PM, people urgently need a healing touch," said Tiwari. Speakers, including agricultural experts, recalled Modi's assurance of a minimum support price for cash crops like cotton and soyabean, loan waiver for farmers, regulator to curb exploitation by seed, fertilizer and pesticide companies, waiver of power bills and other issues.

"Some women speakers sought rehabilitation of over 10,000 widows and their families who are victims of the erroneous policies of the UPA government. Others wanted direct subsidies for new technology and irrigation, help with agronomic practices and related aspects to improve the lot of farmers," Tiwari added.

Vidarbha farmers’ ‘Kisanoki Chai Pe Charcha aur Chinta’ urged PM Modi for special integrated Package

Vidarbha farmers’ ‘Kisanoki Chai Pe Charcha aur Chinta’ urged PM Modi for special integrated Package

Maregoan (Yavatmal) – 2nd   June   2014

Hundreds of vidarbha distressed debt-trapped farmers and farm widows joined ‘Chai Par Charcha our chinta’ (talk of tea time and despair) at village maregoan in Yavatmal district today with festive mood of victory and celebration but prevailing despair and urgent need for healing touch to around 3 million farmers was much more seen in all speeches and demands raised to PM Modi related to the MSP of cash crop cotton and soybean, complete loan waiver, strong regulator to curb exploitation of seed, fertilizer and pesticide companies, direct subsidies for new technology and irrigation facilities, planed administered  agronomic practices , issues of climate change and rigonwise implementation of implementation national agriculture plan and white paper of complete failure national agrarian polices and network of ICAR, varsities and agri. Departments are main issues other than complete rehabilitation more than 10,000 farm widows and family members who are victim of wrong policies of the Govt., are main issues  and farmers passed resolution that NDA Govt. should give ‘Vidarbha Kisan Bachav integrated package’  for all farm suicide prone and drought affected dry land region of India ,Kishore Tiwari of Vidarbha Janandolan samiti(VJAS)  announced in farmers victory meeting today.

Agrarian expert Moreshwar watile,suresh bolenwar ,nitin kamble,prem chavan, mohan jadhav,rajubhau todsam ,manoj meshram and farm widows  aparna malikar,vandan gawande ,gita rathode ,shushila mohurle took part in the discussin and put farward the farmers demands.

‘As we are given to understand by union transport minister Nitin Gadkari that our PM Modiji are keen to address vidarbha farmers suicide issue and resolve the prevailing agrarian crisis of the region, today’s meeting has shortlisted the all hardships of the dying farmers and we will move with demands and long term and short term solutions with high hopes to get mega relief package soon’ Tiwari added.  

PM Modi new MSP formula and promise of fresh bank credit has been real hot button to get massive historic support agrarian community which is traditional voting as per cast equation  hence today also main issues raised by farmers are about  loss making  minimum support price ,non availability of crop loan ,poor  Irrigation, market infrastructure and transport infrastructure ,Lack of resources and the absence of adequate incentive structures ,anti-farmer Policy  & Inadequate technology ,Non availability of crop insurance  hence all pending recommendations national commission of farmers (NCF) should be implemented  for urgent targeted urgent relief we will these demands to PM Modiji  through main NDA leaders  Nitin Gadkari, Shiv Sena Chief Udhav Thakray , Rural dev. Minister Gopinath Munde ,BJP Mah chief Devendra Phadanavis ,all  MPS of vidarbha region in both houses of parliament, Tiwari said.

‘Vidarbha classic example of complete neglect and apathy of Govt. on rural economy and distressed starving rural India as issues of farmers and tribal has been matter of discussion for and election issue for political parties but for first time PM is serious to take advice with concerned farmers and tribal not with so called agriculture expert and economist who are created this pathetic condition hence we are hopeful to have urgent relief on economic front related to cost of agri. produce ,cost of seed, fertilizer  and pesticide , hostile credit network and very poor health, educational and  industrial growth in the area ’  Kishor Tiwari of VJAS has added.