सोयाबीन, कापूस, हरभरा, भुईमुगाचे दर आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भावात विक्री : मोदी सरकारने हस्तक्षेप करावा -किशोर तिवारी

सोयाबीन, कापूस, हरभरा, भुईमुगाचे दर आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भावात विक्री : मोदी सरकारने हस्तक्षेप करावा -किशोर तिवारी 

यवतमाळ -१४ जून २०१४

शेतकरी आता लागवडीचा व ५० % टक्के नफा असा हमीभाव आपल्या नगदी पिकाला घेतील कारण मोदी सरकार केंद्रात आले आहे मात्र शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भात शेतकऱ्यांचे चांगले दिवस तर सोडा मागील १० दिवसात   सोयाबीन, कापूस, हरभरा, भुईमुगाचे दर आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाल्यामुळे व बाजारात अचानक मंदीचे सावट आल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोट्यावधीचा फटका बसत आहे राज्याचे आघाडी सरकारने बघ्याची भुमिका घेतली तर व्यापारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा गोरखधंदा राजरोसपणे करीत आहे शेतकऱ्यांना या लुटीपासून  भारतच्या मोदी सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी विनंती विदर्भ जन आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

लोकसभा निवडणुकीचा ज्वर संपताच शेतमालाचे दर वाढतील, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात मात्र सोयाबीन, कापूस, हरभरा आणि भुईमुगाचे दर कोसळले आहेत. पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी अडचणीत आला. आधारभूत दरापेक्षाही कमी किमतीत खरेदी सुरू आहे.केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीदराच्यावर शेतमालाची खरेदी करणे बंधनकारक आहे. मात्र सर्वच शेतमालाचे दर अचानक घसरुन आधारभूत किमतीच्या खाली आले आहेत. परतीच्या पावसाने शेतमालास मार बसला. सोयाबीन कमी दरात विकावे लागले. मार्च संपताच सोयाबीनचे दर वेगाने वाढले. ४७00 रूपये क्विंटलपर्यंत पोहचलेले आणि निवडणूक होताच ३९00 पर्यंत खाली घसरले. पेरणीपूर्वीच हरभर्‍याला ३१00 रूपये क्विंटल हमीदर जाहीर झाल्याने शेतकर्‍यांनी मोठय़ा प्रमाणात हरभर्‍याचा पेरा वाढवला. शेतमाल बाजारात येताच हरभर्‍याचे दर घसरले. २000 ते २४00 रूपये क्विंटलपर्यंत दर मिळाला. आता या दरात आणखी घसरण होऊन १७00 ते १९00 रूपये क्विंटलपर्यंत चांगला हरभरा विकत घेतला जात आहे. विशेष म्हणजे बेसन आणि डाळीचे भाव कायम असताना कच्च्या मालाच्या किमती घसरल्या आहेत. भुईमुगाच्या ४१00 रूपये हमीदराऐवजी भाव २८00 ते ३२00 रूपयापर्यंत खाली आले. क्विंटलमागे १२00 रूपयाची तफावत आहे. कापसाचे दर ५000 रूपयावरून ४000 रूपयापर्यंत खाली आले आहे. निवडणुकीच्या कालावधीत शेतकर्‍यांप्रति कळवळा दाखविणारे नेते  निवडणूक संपताच गप्प झाले आहेत.  पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी संकटात आहे. असे असताना त्याच्या मदतीला कोणीच आले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या शेतमालाची सर्रास लूट सुरू आहे. रोज शेतमालचे दर घसरत आहे. त्यामुळे शेतकरी धास्तावला आहे. शेतकरी तरणार कसा असा सवाल किशोर तिवारी यांनी सरकारला केला आहे . 

हमीदराखाली धान्याची खरेदी करणे हा फसवणुकीचा गुन्हा आहे. सहकार कायद्यानुसार या प्रकणात परवाना रद्द करता येतो. शेतकर्‍यांना फौजदारी गुन्हा नोंदविता येतो मात्र सरकारी खरेदी नसल्यामुळे व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांची बेलगाम लूट सुरू केली आहे. आधारभूत किमतीच्या खाली दर घसरल्यास धान्याचा फेरलिलाव करता येते. त्यासाठी तीन सदस्यीय समिती आहे. बाजार समिती सदस्य, सहायक निबंधक आणि कृषी अधिकारी एकत्र येऊन निर्णय घेतात. यावर समितीला कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. बाजार दर घसरत असेल अशा परिस्थितीत बाजार समितीला हस्तक्षेप करून नियंत्रण ठेवता येते  मात्र  बाजार समितीच  व्यापार्‍यांनी  विकत घेतली सर्व सरकारी अधिकर्यांनी अधिकाऱ्यांनी डोळ्याला पट्टी बांधली आहे असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे .  एकीकडे बियाणे, खत, मजुरी आणि औषधीचे दर दुपटीने वाढले आहेत तर हमी भावात क्विंटलमागे हजार रूपयांची घसरण झाली आहे. यामुळे लावलेला खर्च निघणेही कठीण झाले आहे. अशा स्थितीत शेतकरी तरणार कसा हा प्रश्न आहे शेतकरी सरकारला विचारत आहे