बी.टी.कापुस नाही राहीले "अळीरक्षक "-अख्या महाराष्ट्रात ४८ लाखातील बी. टी. कापसाचे पीक धोक्यात :शेतकरी मिशनची चिंता

बी.टी.कापुस नाही राहीले "अळीरक्षक "-अख्या महाराष्ट्रात ४८ लाखातील   बी. टी. कापसाचे पीक धोक्यात :शेतकरी मिशनची चिंता   

दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७

मागील वर्षी सोयाबीन व तुर या पिकांचे विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पडेल भावामुळे झालेल्या  विक्रमी तोट्याचा सामना केल्यानंतर  यावर्षी महाराष्ट्रात कापसाच्या विक्रमी सुमारे ४८ लाख हेक्टरमध्ये बी . टी . कापसाच्या कृषी विभागाच्या यावर्षी बी. टी . कापसाच्या प्रजातीवर मोठयाप्रमाणात गुलाबी अळीचा मारा होणार या सावधानतेचा इशाऱ्याला न जुमानता केलेली पेरणी आता थिप्स ,मिलीबग ,बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांच्या अनियंत्रित हल्ल्यामुळे धोक्यात  येत असल्याची गंभीर चिंता  कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना  सादर केलेल्या मराठवाडा व विदर्भाच्या कापुस उत्पादक क्षेत्राचा दौरा  करून   सादर केलेल्या अहवालात वर्तविली आहे . 

जगात बोन्डअळीमुळे  अख्खी कापसाची उभे पीक नष्ट होत असल्यामुळे व कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापर सुरु झाल्याने  अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीने "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" म्हणजे बी टी कापसाचे बियाणे १९९१ मध्ये आणले भारत सरकारने या बी टी बियाण्याला २००४ मध्ये सरसकट वापराची परवानगी मोनसँट्रो या कंपनीला प्रती ४५० ग्रॅमच्या संकरीत बियाणांच्या  मुळकिंमतीच्या चौपट किंमत  आकारून दिली सुरवातीला कीटक नाशकाच्या  वापरात घट आली व भारतामध्ये कापसाचे उत्पादन विक्रमी झाले मात्र २००८ पासुन उत्पादन घट येण्यास सुरुवात झाली व २०११ नंतर या बी टी कापसावर थिप्स ,मिलीबग ,बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांचा हल्ला होत असल्याच्या तक्रारी येण्यास सुरुवात झाली मात्र मागील दोन वर्षात गुजरात ,तेलंगणा ,पंजाब व मराठवाड्यात मोठयाप्रमाणात बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांचा हल्लामुळे नापिकीच्या घटना समोर आल्या आहेत यामुळेच महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने  मागीलवर्षीच्या तक्रारीवरून राशी  कंपनीच्या बी टी बियाण्यावर बंदी टाकली आहे मात्र यावर्षी संपुर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीचे  "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळीमध्ये यातील विषाणूवार निरोधकता आल्यामुळें पुर्णपणे अयशस्वी होत असल्यामुळे केंद्र सरकारने या संकटावर तोडगा काढावा अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

केंद्रातील कृषी मंत्रालय व भारतीय कृषी संशोधन संस्था या भारतातील १३० लाख हेक्टरमधील कापसाच्या पिकावरील संकटावर पुर्णपणे उदासीन असुन  महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने या बी टि कापसाच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी लिहलेल्या पत्रात आपण शेतकऱ्यांना देशी सरळ वाणाचे बियाणे वापरण्यासाठी सांगा असा सल्ला देण्यात आला होता मात्र देशात १३० लाखसाठी कापसाचे बियाणे तर  सोडा १३० हेक्टर वर पेरण्यासाठीही बियाणे नाहीत हे सत्य तिवारी यांनी मुख्यमंत्री समोर मांडले आहे . जर अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीचे  "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे शोधतंत्र निकामी झाले आहे तर बी टी बियाणांची मुळ संकरीत बियाणाची २०० रुपये प्रती पाकीटाची किंमत  लागू करण्याचा कृषी विभागाचा प्रस्ताव तात्काळ करावा  व बी टी बियाणांच्या कंपन्याची दलाली करण्यावर कारवाईची मागणी किशोर तिवारी केली आहे . 

=========

===

===

सर्व पात्र शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंचा लाभ मिळणार - किशोर तिवारी

सर्व पात्र  शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंचा लाभ मिळणार - किशोर तिवारी: खैरगाव (देशमुख) कोलाम पोड "सरकार आपल्या दारी"  कार्यक्रमात किशोर तिवारी यांची  घोषणा

दिनांक २८ ऑगस्ट  २०१७

छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनें’तर्गत आतापर्यंत ३८  लाखावर  शेतकर्‍यांनी आनलाईन अर्ज भरले आहेत.  असुन सध्या ही   मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत असुन तांत्रिक अडचणी असल्यास ही अंतिम तारीख  वाढविण्यात   येणार  असल्याची माहीती कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी यवतमाळ जिल्यामध्ये   केळापूर  तालुक्यातील खैरगाव (देशमुख) कोलाम पोड   येथे २५ आगस्टला   "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रमात दीली .

विरोधकांच्या कर्जमाफी योजना फसवी असल्याच्या खोटा प्रचाराला बळी न पडता विदर्भ -मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील सर्वच अडचणीतले गरजु शेतकऱ्यांच्या दारात  शासन जाणार असुन एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी प्रशासनावर सोपविलीं आहे . कर्जमाफीचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना व्हावा एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार यासाठी अर्ज भरण्यासाठी गावातील सर्व शासकीय कर्मचारी शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या सूचना व आदेश देण्यात आले आहेत याचा फायदा शेतकऱ्यांनी घ्यावा असे आवाहन किशोर तिवारी यांनी यावेळी केले . 

यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी आपले सरकार केंद्र, महा ई सेवा केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटर तसेच काही खासगी केंद्रांद्वारेरे शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे  अर्ज भरतांना प्रचंड हेलपाटे व आर्थिक भुरदंड पडत असल्याची तक्रार केल्यावर तिवारी यांनी चौकशीचे आदेश दिलें व  अर्ज भरल्यानंतर एका अर्जामागे दहा रुपये सरकार देणार आहे. त्यामुळे अर्ज भरताना पैसे देण्याची शेतकऱ्यांना गरज नसल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले. तरी देखील कोणाकडून पैशांची मागणी झाल्यास किंवा कामकाजाबाबत हलगर्जीपणा झाल्याच्या तक्रारी आल्यास या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित केंद्रांवर कारवाई करुन त्यांचा परवाना रद्द  तात्काळ करण्याचा सूचना यावेळी दिल्या. 

मा . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार "सरकार आपल्या दारी" या कार्यक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भागातील महसूल , कृषी ,ग्रामविकास ,वीज वितरण ,अन्न पुरवठा ,आरोग्य ,रोजगार ,शिक्षण , पोलीस प्रशासन यांच्या विभागाच्या  तालुका व  ग्रामस्तरीय अधिकारी -कर्मचारी यांच्या तक्रारीची सुनावणी व  जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून  समाधान व कारवाई साठी अधिकारी -कर्मचारी चेतना जागृती अभियानाचा एक भाग म्हणून  यवतमाळ जिल्यात  केळापूर  तालुक्यातील खैरगाव (देशमुख) कोलाम पोड   येथे २५ आगस्टला   "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम  जिल्हा प्रशासनामार्फत घेण्यात आला  . यावेळी खैरगाव देशमुख ,वांजरी ,झुली ,पहापळ,बोथ,जवाहर नगर,मारेगाव,जाम , कोदोरी सुकळी  रूढा घुबडी  वळवाट पिठापोंगरी खैरी येथील  कोलाम पोडावरील आदिवासींच्या येथील गावकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न ,घरकुल योजनेच्या अडचणी  शेतकऱ्यांच्या शेती मालविक्रीसाठी येत असलेल्या अडचणी  आतापर्यंत  नवीन पिककर्ज ,मुद्रांकर्ज वाटप, ग्रामीण जनतेला काम व खावटी  ,अन्न ,आरोग्य ,गुरांना चारा व पाणी यासह वीज वितरण ,शिक्षण ,प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक  प्रश्न उपस्थित केले .कार्यक्रमात आदीवासी सेवक डॉ हेमंत लोढा ,उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार ,जिल्हा कृषी अधिकारी नवनाथ कोलपावार ,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डी बी चव्हाण ,उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते , उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल कोळी ,आदीवासी प्रकल्प अधिकारी विश्वास डाखोरे ,तहसीलदार महादेवराव जोरवार ,गट विकास अधिकारी मधुकर घसाळकर ,आदीवासी नेते अंकित नैताम ,अतुल आत्राम ,बाबुलाल मेश्राम ,भीमराव नैताम ,समाज सेवक मा. जीप सदयस विजय तेलंगे ,अजयभाऊ राजुरकर कार्यक्रमाला उपस्थित होते .

यावेळी
सौ. शिलाताई गेड़ाम प स सदरया सौ.वैशालीताई नैताम सरपंच गा प खैरगाव(दे) जेजेराम आञाम. वीलास धुर्वे. बैरू आञाम यांनी  एक ट्रान्सफॉर्मर चार महिन्यापासुन बंद असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केल्यावर किशोर तिवारी तात्काळ नवीन ट्रान्सफॉर्मर लावण्याचे आदेश दिल्यावर कार्यकारी अभियंता कोंडावार यांनी लगेच   नवीन ट्रान्सफॉर्मर लावल्याने शेतकऱ्यांनी वीज कंपनीचे यावेळी आभार मानले .

यावेळी आदिवासी बहुल भागात पिवळ्या  शिधा वाटप नाहीत अशा प्रचंड तक्रारी येत आहेत अनेक कोलाम  व पारधी पाड्यात जनतेला घरकुल योजना मिळत नसुन कारण घराचे पट्टे मालकीचे नाहीत   अनेक तांत्रिक अडचणी  वर्षानुवर्षं हा प्रश्न रेंगाळत असल्याची तक्रार करण्यात आली  तसेच वंचितांना  आजही अन्न ,आरोग्य ,गुरांना चारा व पाणी यासह वीज वितरण ,शिक्षण  यांच्या समस्या परीसरातील लोकांनी मांडल्या  यासर्व समस्यांवर तात्काळ तोडगा काढा असे आदेश  शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी यांनी यावेळी दिलें

===========================================================

शेतकरी मिशनची "अस्मानी व सुलतानी दुष्काळाच्या संकटावर" सरकारकडे चिंता - केंद्राने कर्जमाफीचा बोजा राज्य सरकारवर टाकणे अयोग्य -किशोर तिवारी

शेतकरी मिशनची "अस्मानी व सुलतानी दुष्काळाच्या संकटावर" सरकारकडे चिंता - केंद्राने कर्जमाफीचा बोजा राज्य सरकारवर टाकणे अयोग्य   -किशोर तिवारी   

दिनांक -१९ ऑगस्ट २०१७

यंदा पावसाने मोठी दडी मारली आहे. संततधार पावसाच्या अभावामुळे राज्यातील २३ जिल्हे हे पर्जन्यमानाच्या ‘रेड झोन’ मध्ये अर्थात १९ टक्क्याहून अधिक तुटीमध्ये आहेत. सर्वाधिक तूट अमरावतीमध्ये ४४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.यंदा महाराष्ट्रात पावसाची स्थिती गंभीर आहे.  जुलैच्या मध्यापासून ते ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवली. यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यासह दक्षिण महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत पावसाची तूट भीषण झाली आहे. महाराष्ट्रातील तब्बल २३ जिल्हे रेड झोनमध्ये आहेत. त्यामध्ये मराठवाड्यातील बीड व उस्मानाबाद वगळता उर्वरित मराठवाडा व संपूर्ण विदर्भाचा समावेश आहे. ‘रेड झोन’ पैकी पाच जिल्हे हे भीषण तुटीत आहेत. तेथील पावसाची तूट ही ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे. सर्वाधिक तूट ४७ टक्के परभणी जिल्ह्यात आहे. त्यापाठोपाठ अमरावती (४४) तर यवतमाळ, औरंगाबाद व सांगलीतील तूट ४० टक्क्यांवर पोहोचली आहे.  मराठवाडा आणि विदर्भात मात्र पावसाची तूट ३२ टक्क्यांवर पोहोचली आहे,या भीषण अस्मानी संकटावर शेतकरी मिशनने आपली गंभीर चिंता सरकारकडे केली असुन ,मुंबई येथे मुख्यमंत्री कार्यालयात झालेल्या तातडीच्या  मुख्यमंत्रांचे अति. मुख्य सचिव ,सहकार ,कृषी ,ग्रामीण  विकास ,आरोग्य ,जलसंपादन ,गृह .पदूम विभागाच्या सचिवांच्या शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांच्या सोबत झालेल्या  बैठकीत दुष्काळसदृश भागातील अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई ,बिम्याची रक्कम व ज्या ठिकाणी मान्सूनच्या शेवटच्या टप्यात आल्यावर रब्बीसाठी बियाणे देण्याच्या निर्णय  घेण्यात आला .

       विदर्भ आणि मराठवाड्यात ज्या भागात जुलैच्या मध्यापासून ते ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत कमी पाऊस झाला आहे मात्र कापुस व तुरीचे पीक तग धरुन आहेत मात्र बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे हातउसने कर्जाची रक्कम  अख्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात ४४ लाख पात्र शेतकऱ्यांनपैकी फक्त १५ हजार शेतकऱ्यांना देण्यात आली यावर शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी गंभीर चिंता या बैठकीत व्यक्त केली . 

संपूर्ण कर्ज माफीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात  आजपर्यंत सुमारे १३ लाख ऑनलाईन अर्ज माफीसाठी प्राप्त झाले आहेत  आता मिशनकडून प्रत्येक खेड्यात तलाठी ,ग्रामसेवक ,कृषी सहायक यासर्व सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांमार्फत  राज्यातील  सर्व  शेतकऱ्यांचे अर्ज घेण्यात येतील व ओटीएसचा फायदा देऊन कर्जमाफीची प्रक्रिया  पुढील एक महिन्यांत सुरू होईल. 

 सध्या शेतकऱ्यांना "आर्थिक दुष्काळ" जाणवत आहे कारण बहुतेक कर्ज देणा-या संस्थांनी त्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे . कर्ज माफीची घोषणा पीक कर्ज वितरणात अडथळा ठरत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी  पीककर्ज वाटप फक्त केवळ ५५  टक्केच  शक्य झाले आहे.मराठवाड्यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ असण्याची शक्यता असल्याने येत्या हंगामासाठी परिस्थिती गंभीर आहे. त्यातच पंतप्रधानांनी हुशारीने राज्याच्या कोर्टात चेंडू फेकला आहे  जेथे राज्य सरकार ४ लाख कोटीच्या वर कर्जात आहे अशा वेळी  ३८  हजार कोटी रुपये पीककर्जमाफीसाठी कसे उभे करणार जर  केंद्र निर्यात-आयात आणि किंमती नियंत्रीत करण्याचे सर्व अधिकार आपल्याकडे ठेवणार व  कर्ज माफीचा बोजा राज्य सरकारवर टाकणे अन्याय असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी माध्यमाना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे . 

Tribal panchayats eye MP-MLA funds for farmers' widows, orphans-IANS

Tribal panchayats eye MP-MLA funds for farmers' widows, orphans-IANS

http://www.ianslive.in/index.php?param=news/Tribal_panchayats_eye_MP_MLA_funds_for_farmers_widows_orphans-560552/NATION/1

Yavatmal (Maharashtra), Aug 14 (IANS) 

More than 160 tribal panchayats from different districts in the state passed resolutions demanding that MPs and MLAs look after the welfare of families of tribal farmers who commit suicide, an official said here on Monday.

The resolution is considered significant as the children and widows of farmers who ended their lives due to the agrarian crises face a bleak future with no help from any quarter.

Now, the local legislators and parliamentarians shall be approached to provide for the survivors of the farmers who commit suicide in their constituencies and release money from their annual MP-MLA funds, tribal leaders said.

The tribal panchayats - under the Panchayats Extension to Scheduled Areas (PESA) Act, 1996, are sore that the constitutional rights granted to them under various laws have not been properly implemented by the government in the past three years, said their leader Tulsiram Kumare.

"Under these Acts, the importance of Gram Sabhas in decision-making needs to be restored. They must be given a say in matters of mining activity, infrastructure projects, education and public health facilities," Kumare said.

The tribal panchayats have also resolved to enforce complete prohibition in all tribal villages under PESA, food security for all tribal families, digital links, electrification and road and drinking water connections to all these villages.

They also demanded a ban on all types of forest cutting which poses environmental hazards and affects the life of the tribals.

They demanded full rights on all local water bodies restored to the tribals; land ownership to landless tribal farmers; compulsory education in local tribal lingo to tribal students in PESA schools and returning land taken over by non-tribals in the PESA areas.

"All the resolutions passed are being forwarded to President (Ram Nath Kovind) and Maharashtra Governor (C.V. Rao) under whose ambit the implementation of the PESA falls," said Vasantrao Naik Swavalambi Shetkari Mission chairman Kishore Tiwari.

Another tribal leader, Santosh Naitam said there have been discrepancies in the survey of forest lands in the possession of the tribals and the government must order a fresh time-bound survey by specialised teams for the rights of the forest people.

At a workshop for tribals held on Saturday, the participants were informed that under PESA the law gives powers to tribal panchayats to impose prohibition and take other public and welfare measures deemed fit for the tribals.

Tiwari said the law also gives direct ownership of non-mineral and forest resources to the local tribals, providing them with gainful employment opportunities within the village economy.

PESA Gramsbha resolute complete Liquor Ban and Tribal Rights Restoration Plan

PESA  Gramsbha resolute complete Liquor Ban and Tribal Rights Restoration Plan 

Dated 12th August 2017 

Around 162 tribal villages which are having special rights under constitution provision of article 244 to exercise rights to form rules and guidelines for local governance under provision of PESA(Panchayat extension in schedule areas) ACT-1996 to resolute unanimously in special convention at Pandharkawada in Yavatmal district to have complete ban of liquor and adoption of farmers kids under local fund of MP/MLA who killed themselves due debt and crop failure ,Tribal leader Ankit  Naitam who is convener of the function informed here today .

 Vasantrao Naik Shetkari Swavalambi Mission (VNSS) Chairman Kishore Tiwari  to while presiding over the function  moved following resolutions which are 

1. enforce complete liquore in all tribal villages under PESA 

2. to food security under antyodaya to all tribal families .

3. Tribal farmers who have killed themselves due to on going agrarian crisis ,all dependents of farmers families should be  adopted under fund given MP/MLAs in the DPDC .

4.By  2017  all tribal villages should have digital links where as most of villages are not electrified and not connected with roads .the water source available to villager is contaminated with Florine and other toxin metals .

5. as due on going uncontrolled forest cutting ,big environmental and ecological issues  are coming up hence complete ban on all types of forest cutting is resolved .

6. all rights of water body to local tribal village body is demanded.

7.  land rights to all landless tribal farmers .

8. No CFR (community forest rights) activities in the PESA villages .

9. compulsory education in tribal language to tribal student in PESA Schools.

10. restoration of land to tribal which are  taken over by  non-tribal in the PESA areas .

tribal leader tulsiram kumare ,dharma atram. santosh naitam,pravil kulkarni. madhukar ghasalkar, tukaram ,atram attended the meet . the resolutions are being sent to Indian president and Maharashtra governor who are responsible for the implementing PESA act , Kishor Tiwari added.

   

विदर्भातील २० लाखावर आदीवासी शेतकरी व शेतमजुरांना खावटी कर्ज देण्याची स्व . वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनची सरकारला शिफारश

विदर्भातील २० लाखावर आदीवासी शेतकरी व शेतमजुरांना  खावटी कर्ज देण्याची स्व .  वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनची सरकारला शिफारश 

दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७

गेल्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी, गारपीट आणि यंदा मान्सून सुरू झाल्यानंतर पाऊस नसल्यामुळे विदर्भातील २० लाखांवर आदिवासी कुटुंबे उपासमारीला तोंड देत आहे. आदिवासी शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात आहेत. शेतमजूर रोजगार नसल्यामुळे नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. मागील वर्षी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये आदीवासी भूमिहीन मक्तेदार वा बटाईदार शेतकऱ्यांच्या समावेश मोठ्या प्रमाणात असुन यावर स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनच्या ३१ जुलै २०१७च्या बैठकीत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली व  सध्या विदर्भातील शेतकरी पाऊस नसल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून संकटात सापडला आहे. कर्ज घेऊन पहिली पेरणी केल्यानंतर पाऊस नसल्यामुळे दुबार पेरणीची झाल्या नंतरही तरी त्यांच्या हाती पैसा नसल्यामुळे पुढे काय करावे या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. आदिवासींना पुरवठा विभागामार्फत अन्नाचे वाटप होत नाही. आदिवासींना काम करण्यासाठी दूरवर भटकंती करून देखील रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच उत्पन्न मिळविण्यासाठी दुसरे साधन नसल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या दिशेने भटकंती सुरू आहे. विदर्भातील अडचणीत आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना राज्य सरकारच्या खावटी कर्ज योजना १९७८ प्रमाणे थकित खावटी कर्ज माफ करून खावटी वाटप करावे अशी शिफारश  स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनने  केली आहे  मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात साठी आदिवासी विभाग व आदिवासी विकास महामंडळास आदेश दिल्याचे   स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

राज्यात खावटी कर्ज योजना १९७८ पासून आदिवासी क्षेत्रात सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना महामंडळाकडून आदिवासी सहकारी संस्थाच्या सहाय्याने राबविण्यात येते. पावसाळ्यामुळे रोजगार नसलेल्या दिवसांमध्ये गरजू एक लाखावर आदिवासी कुटुंबांना या योजनेतंर्गत धान्य पुरवठा करण्यात येतो. राज्यात खावटी कर्ज योजनेत ७० टक्के वस्तू रूपाने म्हणजे अन्नधान्य व कडधान्य स्वरूपात दिले जाते तर ३० टक्के आर्थिक स्वरूपात दिले जाते. यामध्ये दिलेल्या खावटी कर्जात ३० टक्के अनुदान दिले जाते यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्या च्या तक्रारी येतात त्यामुळे सगळी १०० टक्के राशी सरळ बँकांच्या खात्यात जमा करण्याचा आग्रह तिवारी यांनी आहे. 

 सध्या विदर्भात आदिवासींना रोजगार मिळत नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अतिदुर्गम भागात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आर्थिक गरजादेखील पूर्ण होत नसून तसेच आदिवासी विकास महामंडळाकडून दिली जाणारी या खावटी कर्जात गरजूंना दिली जात नाही. राजकीय नेत्यांच्या शिफारशीने हे वाटप होत आले आहे. त्यामुळे आता तरी सर्व खावटी कर्जात वाढ केली असली तरी या काळात रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच शेती करण्यासाठी जमीन नाही. त्यामुळे उत्पन्न येण्यासाठी दुसरे साधन नाही. त्यासाठी आदिवासी विभागाकडून देण्यात येणारी खावटी आता जगण्याचा पर्याय आहे. सरकारने खावटी लवकर सुरू करावी, अशी मागणी  स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केली आहे.