शेतकरी मिशनची "अस्मानी व सुलतानी दुष्काळाच्या संकटावर" सरकारकडे चिंता - केंद्राने कर्जमाफीचा बोजा राज्य सरकारवर टाकणे अयोग्य -किशोर तिवारी

शेतकरी मिशनची "अस्मानी व सुलतानी दुष्काळाच्या संकटावर" सरकारकडे चिंता - केंद्राने कर्जमाफीचा बोजा राज्य सरकारवर टाकणे अयोग्य   -किशोर तिवारी   

दिनांक -१९ ऑगस्ट २०१७

यंदा पावसाने मोठी दडी मारली आहे. संततधार पावसाच्या अभावामुळे राज्यातील २३ जिल्हे हे पर्जन्यमानाच्या ‘रेड झोन’ मध्ये अर्थात १९ टक्क्याहून अधिक तुटीमध्ये आहेत. सर्वाधिक तूट अमरावतीमध्ये ४४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.यंदा महाराष्ट्रात पावसाची स्थिती गंभीर आहे.  जुलैच्या मध्यापासून ते ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवली. यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यासह दक्षिण महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत पावसाची तूट भीषण झाली आहे. महाराष्ट्रातील तब्बल २३ जिल्हे रेड झोनमध्ये आहेत. त्यामध्ये मराठवाड्यातील बीड व उस्मानाबाद वगळता उर्वरित मराठवाडा व संपूर्ण विदर्भाचा समावेश आहे. ‘रेड झोन’ पैकी पाच जिल्हे हे भीषण तुटीत आहेत. तेथील पावसाची तूट ही ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे. सर्वाधिक तूट ४७ टक्के परभणी जिल्ह्यात आहे. त्यापाठोपाठ अमरावती (४४) तर यवतमाळ, औरंगाबाद व सांगलीतील तूट ४० टक्क्यांवर पोहोचली आहे.  मराठवाडा आणि विदर्भात मात्र पावसाची तूट ३२ टक्क्यांवर पोहोचली आहे,या भीषण अस्मानी संकटावर शेतकरी मिशनने आपली गंभीर चिंता सरकारकडे केली असुन ,मुंबई येथे मुख्यमंत्री कार्यालयात झालेल्या तातडीच्या  मुख्यमंत्रांचे अति. मुख्य सचिव ,सहकार ,कृषी ,ग्रामीण  विकास ,आरोग्य ,जलसंपादन ,गृह .पदूम विभागाच्या सचिवांच्या शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांच्या सोबत झालेल्या  बैठकीत दुष्काळसदृश भागातील अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई ,बिम्याची रक्कम व ज्या ठिकाणी मान्सूनच्या शेवटच्या टप्यात आल्यावर रब्बीसाठी बियाणे देण्याच्या निर्णय  घेण्यात आला .

       विदर्भ आणि मराठवाड्यात ज्या भागात जुलैच्या मध्यापासून ते ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत कमी पाऊस झाला आहे मात्र कापुस व तुरीचे पीक तग धरुन आहेत मात्र बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे हातउसने कर्जाची रक्कम  अख्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात ४४ लाख पात्र शेतकऱ्यांनपैकी फक्त १५ हजार शेतकऱ्यांना देण्यात आली यावर शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी गंभीर चिंता या बैठकीत व्यक्त केली . 

संपूर्ण कर्ज माफीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात  आजपर्यंत सुमारे १३ लाख ऑनलाईन अर्ज माफीसाठी प्राप्त झाले आहेत  आता मिशनकडून प्रत्येक खेड्यात तलाठी ,ग्रामसेवक ,कृषी सहायक यासर्व सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांमार्फत  राज्यातील  सर्व  शेतकऱ्यांचे अर्ज घेण्यात येतील व ओटीएसचा फायदा देऊन कर्जमाफीची प्रक्रिया  पुढील एक महिन्यांत सुरू होईल. 

 सध्या शेतकऱ्यांना "आर्थिक दुष्काळ" जाणवत आहे कारण बहुतेक कर्ज देणा-या संस्थांनी त्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे . कर्ज माफीची घोषणा पीक कर्ज वितरणात अडथळा ठरत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी  पीककर्ज वाटप फक्त केवळ ५५  टक्केच  शक्य झाले आहे.मराठवाड्यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ असण्याची शक्यता असल्याने येत्या हंगामासाठी परिस्थिती गंभीर आहे. त्यातच पंतप्रधानांनी हुशारीने राज्याच्या कोर्टात चेंडू फेकला आहे  जेथे राज्य सरकार ४ लाख कोटीच्या वर कर्जात आहे अशा वेळी  ३८  हजार कोटी रुपये पीककर्जमाफीसाठी कसे उभे करणार जर  केंद्र निर्यात-आयात आणि किंमती नियंत्रीत करण्याचे सर्व अधिकार आपल्याकडे ठेवणार व  कर्ज माफीचा बोजा राज्य सरकारवर टाकणे अन्याय असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी माध्यमाना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे .