घुईखेड ग्रामस्थांना स्व कमलाबाई टावरी बहुउद्धेशीय शिक्षण संस्थेतर्फे अन्न व किराणा किट सानुग्रह मदतीचे वाटप

दिनांक ३१ मे २०२१

विदर्भातील अति दुर्गम भागात कोरोनाग्रस्तांसाठी शिवसेना भाजपा अफलातुन युती - पांढरकवडा उपजिल्हा रुग्णालयाला नितीन गडकरीं कडुन ५ ऑक्सिजन काँसंट्रेटरचे लोकार्पण

विदर्भातील अति दुर्गम भागात कोरोनाग्रस्तांसाठी शिवसेना भाजपा अफलातुन युती - पांढरकवडा उपजिल्हा रुग्णालयाला   नितीन गडकरीं कडुन ५ ऑक्सिजन काँसंट्रेटरचे  लोकार्पण 

दिनांक २२ मे २०२१

एकीकडे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस तसेच त्यांचे चार सहकारी किरीट सोमैया प्रवीण दरेकर राम  कदम अतुल भातखळकर  महाविकास आघाडी सरकारला त्यातल्या त्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे कोरोना काळात कसे अडचणीत येतील याचा २४ तास प्रयन्त करीत असतात व भाजप सेनेचे संबंध विकोपास नेण्यात प्रयन्तशील असतात त्याचवेळी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी कोणताही पक्ष जातीभेद न ठेवता कोरोना काळात मदत करीत आहेत व सर्वांना यावेळी घाणेरडे राजकारण करू नका असा निरोप त्यांच्या राज्यातील भाजपा नेत्यांना देत आहेत याच त्यांच्या अविरत प्रयन्तांचा भाग म्हणुन त्यांनी शिवसेना नेते किशोर तिवारी यांच्या मार्फत पांढरकवड्याच्या उपजिल्हा रुग्न्यालयात पाच ऑक्सिजन कॉन्सोन्ट्रेटर देण्यात आले यावेळी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ वैशाली सातुरवार   डॉ संजय तोडासे डॉ. माधुरी  कांबळे डॉ. अश्वनी  काळे  सौ राजेश्री बोबडे प्रभारी सिस्टर अर्चना तोडेकर संजीवनी वंजारी सिस्टर  माया खाडे सिस्टर संतोष भाऊ दत्ता येनगंट्टीवार विशाल सिडाम लोहार  प्रकाश तायपेल्लीवार तसेच सामाजिक कार्यकर्ते अंकित नैताम नंदकिशोर जैस्वाल बाबू जैनकर संतोष नेताम गणेश कोल्हे विक्रम धुर्वे सुजल गेडाम गणेश तलमले उपस्थित होते . 

यवतमाळ जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात शिवसेने वतीने शेकडो कोलाम  पोडावर व पारधी बेड्यावर  तसेच आदिवासी व गरिबांच्या वस्तीत कोरोना  लसीकरण कोरोना  चाचणी व जाणीव जागरूकता अभियान "आधार उद्भवाचा " प्रकल्पात सुरू करण्यात आला आहे. दिनांक 20 मे रोजी सकाळी पांढरकवडा  1500 denyकुटुंबांना  "अन्ना व किराणा " कीट वाटप करण्यात आले. पुढील टप्प्यात दररोज 1000 कुटुंबांना आधार म्हणजे  कीट जाणीव जागरूकता  शिक्षण देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प शिवसेना प्रमुख उद्धवजी  ठाकरे यांच्या आदेशानुसार शिवसेना नेते नामदार  एकनाथ शिंदे ,लोकनेते आमदार संजय राठोड , खुशरू पोचा यांच्या सेवा किचन विलु पूनावाला फाउंडेशन , रोहित शेलटकर यांच्या ग्रँड मराठा फाउंडेशन,सलीम खेतानी यांच्या खेतानी फाउंडेशन,जगदंबा देवस्थान ट्रस्ट तसेच शेकडो दात्यांच्या सहकार्याने चालविला जात आहे अशी माहिती "आधार उद्भवाचा " प्रकल्पाच्या संयोजिका स्मिता तिवारी तसेच  क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ट्रस्टचे आदिवासी नेते अंकित नैताम यांनी कळविले आहे. 

 गेल्या वर्षभरापासून कोरोना संक्रमणामुळे संपूर्ण जनजीवन, उद्योग व्यवसाय, अर्थव्यवस्थेला ग्रहण लागले असताना माझ्या कार्यालयामार्फत वर्षभरात उपाययोजना व अनेक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या दरम्यान आलेल्या अनुभवांवरून काही व्यवस्था या दीर्घ कालावधीसाठी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत व या संकटाचा सामना करताना कोणत्याही अडचणी समोर उभ्या राहू नयेत. भविष्यातील नियोजनाच्या दृष्टीने आरोग्याच्या सुविधांमध्ये नागपूर-विदर्भ आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नही करण्यात येत आहेत. यासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, आरोग्य सेवेतील तज्ञ डॉक्टरांचे बहुमोल सहकार्यही मिळत  असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली 

नितीन गडकरी यांनी मागील वर्षांपासुन कोरोनग्रस्तांसाठी केलेल्या कामाचा आढावा 

धान्याचे कीट : गेल्या मार्चमध्ये संपूर्ण देशात लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीमुळे अनेक कुटुंबांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली, अनेकांचे रोजगार गेले, उपासमारीची वेळ आली. ही स्थिती लक्षात घेता सामाजिक जबाबदारीची जाणीव आणि संवेदना म्हणून 1 लाख 78 हजार धान्याचे कीट गरीब कुटुंबाना वितरित केले. या कीटमध्ये 5 लोकांच्या कुटुंबाला लागणार्‍या सर्व वस्तूंचा समावेश होता. डाळ-तांदुळापासून तर मसाले चहापर्यंत सर्वच वस्तू देण्यात आल्या.

मास्क : मागील वर्षभराच्या काळात कोरोना संक्रमणावर नियंत्रण येण्याच्या उद्देशाने 80 हजार ते 1 लाख मास्कचे वितरण करण्यात आले.

पीपीई कीट : कोरोनाच्या काळात कोरोना योध्दे, आरोग्य सेवेतील डॉक्टर्स, कर्मचारी, सफाई कामगार यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पीपीईचे कीटचे वितरण करण्यात आले. ऑरेंज सिटी क्लस्टर्सच्या माध्यमातून 1500 पीपीई कीट नागपूर आणि विदर्भातील रुग्णालयांना, आरोग्यसेवकांना, सफाई कर्मचारी, पोलिस विभाग यांना उपलब्ध करून दिल्या. यामुळे या सर्वांच्या सेवा जलद गतीने उपलब्ध होऊ शकल्या.

सॅनिटायझर : सॅनिटायझरचा वापर वाढला असताना आणि कोरोना योध्ये व रुग्णालयांना लागणार्‍या सॅनिटायझर होणारा काळा बाजार लक्षात घेता आम्ही स्वत:च सॅनिटायझर बनविण्याचा निर्णय घेऊन ते बनविलेही. काही साखर कारखान्यांना सॅनिटायझर निर्मितीची विनंती केली व बाजारात सॅनिटायझर उपलब्ध झाले. सॅनिटायझरच्या 2 लाख बॉटलचे वितरण विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात करण्यात आले. शासकीय रुग्णालये, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी या सर्वांना सॅनिटायझर उपलब्ध करून देण्यात आले.

रुग्णशय्यांची उपलब्धता : माझ्या कार्यालयातील हेल्पलाईनच्या माध्यमातून रुग्णांना 1500 रुग्णशय्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या. विविध रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या रुग्णशय्यांची माहिती घेऊन संबंधित रुग्णांना त्या रुग्णालयातील रुग्णशय्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या.

एम्समध्ये 500 रुग्णशय्या : एम्स या रुग्णालयात सुरुवातीला फक्त 65 बेड्सची व्यवस्था करण्यात आली होती. पण कोरोनाचे वाढते संक्रमण लक्षात घेता या रुग्णालयात 500 अतिरिक्त बेड्सची व्यवस्था करण्यात आली. यासाठी रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनासोबत बैठक घेऊन येणार्‍या अडचणी दूर करण्यात आल्या. लवकरच या बेड्सवर व्हेंटिलेटरची व्यवस्था होत आहे. याशिवाय महापालिका, मेयो व मेडिकल रुग्णालयात प्रत्येकी 100 रुग्णशय्या वाढविण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवा : कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात विविध संस्था व लोकांकडून अ‍ॅम्ब्युलन्स उपलब्ध करून देण्याची मागणी येत असताना त्या काळात शेकडो लोकांना अ‍ॅम्ब्युलन्सची सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली.

सर्व सुविधायुक्त 7 अ‍ॅम्ब्युलन्स वितरण : जनमानसात आणि आदिवासी व दुर्गम भागात काम करणार्‍या संस्थांना रुग्णसेवेसाठी राष्ट्रीय महामार्ग पायाभूत सुविधा विकास महामंडळातर्फे 7 अ‍ॅम्ब्युलन्स वितरित करण्यात आल्या. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल क्षेत्रात या अ‍ॅम्ब्युलन्स वितरित करण्यात आल्या. मैत्री परिवार, चरणसिंग ठाकूर पारडसिंगा, डॉ. सातव धारणी (अमरावती), डॉ. हेडगेवार समिती अहेरी (गडचिरोली), प्रभाकरराव दटके समिती, लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट या संस्थांना अ‍ॅम्ब्युलन्स वितरित करण्यात आल्या.

पंतप्रधान कार्यालयाला माहिती : नागपूरसह विदर्भात कोरोनाची स्थिती लक्षात घेता काय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, याची विदर्भातील माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला दररोज देण्यात येत होती. या संदर्भात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांच्यासोबत चर्चा करून आढावा घेण्यात येत होता. याशिवाय विविध सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करून माहिती घेण्यात येत होती. या बैठकीतून उपलब्ध झालेली माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला नियमित देण्यात येत होती.

पंतप्रधान कार्यालयामार्फत माझ्याकडे राज्यातील 22 जिल्ह्यांची जबाबदारी देण्यात आली होती.

प्लाझमा, रक्ततपासणी, आरटीपीसीआर : कोरोना संक्रमणाच्या काळात अनेक रूग्णांच्या नातेवाईकांकडून, सामाजिक संघटनांकडून प्लाझमा, रक्ततपासणी आणि आरटीपीसीआर तपासणी करून देण्याची मागणी होत असताना या सर्व सुविधा रुग्णांसाठी रुग्णांच्या नातवाईकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करण्यात आली.

रेमडेसीवीर इंजेक्शन : कोरोनाची दुसरी लाट सुरु झाल्यानंतर संक्रमणाचा वेगही अति वाढला असताना रेमडेसीवीर इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवू लागला. मोठ्या प्रमाणात या इंजेक्शनची मागणी शासकीय, खाजगी रुग्णालयातून होत होती. पण इंजेक्शन उपलब्ध नसल्यामुळे हाहाकार माजला होता. अशा स्थितीत हे इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी इंजेक्शन तयार करणार्‍या विविध कंपन्यांच्या मालकांना फोन करून 15 हजार इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्यात आले. यासाठी सन फार्मा व मायलॉन या कंपन्यांमार्फत हे इंजेक्शन उपलब्ध करण्यात आले.

रेमडेसीवीरचे संकट भविष्यात पुन्हा निर्माण होऊ नये या दृष्टीने व विदर्भाची निकड भागविण्यासाठी या इंजेक्शनचे उत्पादन वर्धा येथून सुरु करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. लवकरच 30 हजार इंजेक्शन दररोज उत्पादन सुरु होत आहे. रुग्णांची निकड लक्षात घेता हा धाडसी निर्णय घेण्यात आला. भविष्यातील निकडीचा विचार आजपर्यंत कुणी केला नसावा, असा हा निर्णय ठरला आहे. भविष्यात या इंजेक्शनची मागणी वाढली तरीही उत्पादन वाढविण्याची क्षमता या कंपनीमध्ये आहे.

ऑक्सीजनची व्यवस्था : ऑक्सीजन उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेक रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले. दररोज 220 मे. टनची ऑक्सीजनची मागणी असताना कधी 110 तर कधी 130 मे. टन ऑक्सीजन उपलब्ध होत होता. स्थानिक पुरवठादार आवश्यक असलेल्या ऑक्सीजनचा पुरवठा करू शकत नव्हते. शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयांसमोरही एक मोठे आव्हान या ऑक्सीजनने उभे केले होते. अशा स्थितीत आपण स्वत: पुढाकार घेऊन विशाखापट्टणम, भिलाई स्टील प्लाण्ट, जिंदल स्टीलचे मालक यांच्याशी चर्चा करून ऑक्सीजन देण्याची विनंती यांना केली व त्यांनी ती मान्य केली. शहराला ऑक्सीजन उपलब्ध झाला. भिलाई, विशाखापट्टणम येथून ऑक्सीजन आणण्यासाठी लागणारे कंटेनर देऊन प्यारेखान यांच्या वाहतूक कंपनीने बहुमोल सहकार्य केले.

शहराला आता ऑक्सीजनचा तुटवडा नाही. 19 टँकर उपलब्ध झाले. 160 मे. टन ऑक्सीजन आणणे शक्य झाले. 3 टँकर विशाखापट्टणम येथून रेल्वेद्वारे मिळाले आणि रुग्णांना ऑक्सीजन मिळाला. 200 मे. टन ऑक्सीजन बाहेरून आणण्याचे आमचे लक्ष्य पूर्ण झाले. चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोलीची जबाबदारीही माझ्यावर असल्याने तेथेही ऑक्सीजन उपलब्ध करून दिला.

ऑक्सीजन उपलब्ध झाल्यानंतर विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचे नियोजनही करण्यात आले. जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांच्यासोबत बसून कोणत्या जिल्ह्याला किती ऑक्सीजन मिळत आहे, त्यांची गरज किती आणि तो कसा लवकरच पुरवायचा याचेही नियोजन करण्यात आले.

व्हेंटिलेटर इन्वेसिव्ह : आतापर्यंत 150 व्हेंटिलेटर इन्वेसिव्ह 150 नागपूर विभागाला उपलब्ध करून देण्यात आले. अधिक 100 व्हेंटिलेटर इन्वेसिव्ह येणार असून अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागासाठी ते देण्यात येणार आहेत.

ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रेटर : ज्या रुग्णालयात व्हेंटिलेटर उपलब्ध नाहीत, तेथे एनआयव्हीचा पुरवठा करण्यात आला. ग्रामीण आणि शहरी भागात आतापर्यंत 500 एनआयव्ही वितरित करण्यात आले.

ऑक्सीजन सिलेंडर, पाईप लाईन उपलब्ध नाही अशा रुग्णालयांना ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रेटरच पुरवठा करण्यात आला. संपूर्ण विदर्भात आतापर्यंत 3000 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रेटर वितरित करण्यात येणार आहेत. आजतागायत 500 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रेटरचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यामुळे हजारो रुग्णांचे प्राण वाचणार आहेत.

15 कोटींची मदत : गेल्या वर्षभराच्या काळापासून आतापर्यंत 15 कोटी रुपयांचे साहित्य आणि उपकरण रुग्णांसाठी मिळवून दिले आहेत.

ऑक्सीजन प्लाण्ट : ऑक्सीजनचा तुटवडा भासू लागल्यानंतर युध्द पातळीवर ऑक्सीजन मिळविण्याचा अनुभव लक्षात घेता या क्षेत्रातही आत्मनिर्भर होणे आवश्यक असल्याची निकड भासू लागली. लगेच यावर तज्ञांशी चर्चा करून महापालिकेने, मेयो, मेडिकल रुग्णालयांनी स्वत:चे ऑक्सीजन प्लाण्ट उभारण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. तसेच 50 रुग्णशय्या असलेल्या रुग्णालयांनी हवेपासून निर्माण होणार्‍या ऑक्सीजनचे प्लाण्ट सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यासाठी शासकीय रुग्णालयांना स्वत:च्या ऑक्सीजन प्लाण्टसाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी 5 कोटींची मर्यादा दिली. याशिवाय वेस्टर्न कोल फिल्डच्या सामाजिक दायित्व निधीतू 5 कोटींची मदत करण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे ऑक्सीजन निर्मितीत आपण स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

स्पाईस हेल्थ लॅब : कोरोनाची तपासणी झाल्यानंतर रिपोर्ट त्वरित मिळावा व जास्तीत जास्त नागरिकांना तपासणी करता यावी म्हणून स्पाईस हेल्थमार्फत मोबाईल तपासणी प्रयोगशाळा नागपुरात उपलब्ध होणार आहेत. यापैकी एक नागपुरात दाखल झाली असून ती कार्यरतही झाली आहे. करून देण्यात आल्या. अशा दोन मोबाईल प्रयोगशाळा नागपुरात उपलब्ध झाल्या आणि तपासण्याही सुरु झाल्या आहेत. या केंद्रांतून आरटीपीसीआर तपासणी केली जाते. एका प्रयोगशाळेमार्फत दररोज 3000 नागरिकांच्या तपासणी करण्यात येत आहेत. महिनाभरात 1 लाख नागरिकांच्या तपासणी केल्या जातील.

‘जिनोम सिक्वेसिंग’ सुविधाही या तपासणीत उपलब्ध आहे. कोरोनाचा नवीन स्ट्रेन असेल तर तोही या तपासणीतून सुटणार नाही, अशी व्यवस्थाही या तपासणीत आहे.

लॉक डाऊन काळात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीसाठी हैदौस - उपाशी मरत असलेल्या गरीबांवर होत असलेले अत्त्याचारा रोखा -किशोर तिवारी

 लॉक डाऊन काळात   मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीसाठी हैदौस  - उपाशी मरत असलेल्या गरीबांवर होत असलेले अत्त्याचारा रोखा  -किशोर तिवारी 

दिनांक -८ मे  २०२१

एकीकडे मागील एक महिन्यापासुन महाराष्ट्रात कोरोनाचा कहर सुरु आहे . सर्व जिल्हाधिकारी कोरोना नियंत्रणासाठी आरोग्य सुविधा सोडुन फक्त लॉक डाऊन किती कडक करता येईल ठेवढा कडक करून शेतकरी शेतमजुर मोलकरीण गावातील दुकानातील नौकर हातठेले वाले टपरी वाले कशाप्रकारे लाचार होतील व त्यांची उपासमार कशी होणार यासाठी अविरतपणे शिस्तबद्ध रीतीने काम करीत  आहेत मात्र त्यांना त्याचवेळी प्रत्येक गावात खेड्यात दामदुपट्टीने वसुली करणारे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे गुंड दिसत नाहीत . सध्या सुरु असलेली जुलमी सरकारी नियंत्रणात व रिझर्व्ह बँक वा नाबार्डच्या मुक मान्यतेने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची लुट व अत्त्याचारावर नियंत्रण करण्याची मागणी कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  यांना केली आहे . 

भारत सरकारने मोठ्या उधोगाला २० लाख कोटीचे पॅकेज दिले मात्र गरीबांना व शेतकऱ्यांना दमडीही दिली नाही . महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी लॉक डाऊन घोषीत करतांना गरीबांना व मजूरांना तसेच आदिवासीना व संघटीत कामगारांना ५ हजार कोटीचे पॅकेज दिले मात्र बहुतेक विदर्भ मराठवाड्यात मदतीचे वाटप प्रशासनाने केले नसल्याचे चित्र आहे .कोरोना मुळे एकीकडे गावच्या गाव आजारी पडत आहेत त्यामध्ये मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे गुंड वसुलीसाठी जुलूम करीत आहेत .लॉक डाऊन मध्ये पोटाची खडगी भरण्यासाठी जराही रस्त्यावर आल्यास मारणारे पोलीस मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे गुंडाना राजरोसपणे अत्त्याचार कसे करू देतात असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . 

सध्या विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी व शेतमजूर कोरोनाच्या लॉक डाऊन व  कृषी संकटामुळे बँकांची दारे ग्रामीण जनतेला बंद झाल्याने विश्व बँकेच्या दबावाखाली  मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या रूपाने सुरु केलेला पतपुरवठा  एका नवीन खाजगी सावकाराच्या युगाचा प्रारंभ करणारा ठरला आहे त्यातच आता महाराष्ट्राचा समावेश सर्वाधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या असणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत होतो व सध्या सुमारे ९८०० कोटी रुपये वाटुन ४५ कंपन्या राज्यामध्ये मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात प्रचंड हैदौस घालत आहे असे विदारक चित्र आहे याचे प्रमुख  कारण  महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्याप्रमाणे  कडक कायदे न केल्याने आज ग्रामीण  जनता या कंपन्यांच्या कचाटय़ात फसली आहे. शेतकरी मिशनने कडे शेतकऱ्यांनी व ग्रामीण जनतेनी केलेल्या तक्रारीमध्ये   रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कोणत्याही अटी व शर्तीचे पालन करीत नाही ,त्याना  २६ टक्क्यांपेक्षा जादा व्याज आकारता येत नाही; परंतु या कंपन्यांनी २३ टक्क्यांपासून ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केल्याचे सत्य पुढे येत आहे.मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे अधिकारी  वसुलीसाठी रात्री-अपरात्री लोकांना त्रास देत असतात व या कंपन्यांच्या कारभाराला पोलीस का आळा घालत नाहीत? ज्या पद्धतीने तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी विधिमंडळात स्वतंत्र कायदे करून या बेताल मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना चाप लावला. व्याजाची कमालमर्यादा व वसुलीची नियमावली केली, तसे निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेण्याची वेळ आलेली आहे.राज्याच्या ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या कंपन्या आणि कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही थराला जाणारे मुजोर वसुली अधिकारी यांनी कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या अरेरावीच्या विरोधात आता  जनता आंदोलनाच्या मार्गावर जात आहे याची चिंता किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . 

शेतकरी मिशनकडे आलेल्या तक्रारी मध्ये अख्ख्या विदर्भ मराठवाड्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यां वसुलीसाठी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना व  गोरगरीब महिलांना शिव्या घालणे, गुंडागर्दी करणे, घरातील वस्तूची जप्ती वा भल्या पहाटे, रात्री-अपरात्री वसुलीसाठी जातात व घरात येऊन वसुलीसाठी ठाण मांडून बसतात  म्हणून अनेकींनी आत्महत्येचे प्रयत्न केले असल्याचे प्रकरणाची माहीती देण्यात आली आहे . एकीकडे कोरोनाचे संकट व सततची नापिकी, दुष्काळ, शेतीमालाला भाव नसणे यामुळे छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांची आíथक परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. कितीही आíथक कोंडी झाली तरी गरजा असणारच. आजारपण व शेतीच्या कामाला पसा हा लागतोच.घरदुरुस्ती, मुलांचे शिक्षण याला तरी कुठला पसा आणायचा? घरात लग्नकार्य आले की जास्तच आíथक कोंडी होते अशावेळी   मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या जाळ्यात फसतात .

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांमध्ये आता फायनान्स कंपन्यांचा जुलमी  तगादा व गुंडागर्दी  हे कारण समोर येत आहे. शासनाच्या पातळीवर राष्ट्रीयकृत बँकांमधून कर्जाची सुविधा केलेली असली तरी झटपट कर्ज मिळणे सोयीचे आणि कमी कागदपत्रांवर कर्ज मिळत असल्यामुळे शेतकरी अडचणीच्या वेळी या फायनान्स कंपन्यांना बळी पडत आहे. अत्यंत चढ्या दराने हे व्याजदर उपलब्ध असतानाही शेतकरी कर्ज घेत आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात या कंपन्यांचे जाळे पसरले आहे. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीही वाढत आहेत. हे प्रकार वेळीच रोखण्यासाठी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कार्यरत सर्व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची माहिती घेण्यात  यावी त्यांची एकदा माहिती तयार झाल्यानंतर त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यावरील नियंत्रणाबाबत उपाययोजना करण्यात यावी अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

========================================================================