लॉक डाऊन काळात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीसाठी हैदौस - उपाशी मरत असलेल्या गरीबांवर होत असलेले अत्त्याचारा रोखा -किशोर तिवारी

 लॉक डाऊन काळात   मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीसाठी हैदौस  - उपाशी मरत असलेल्या गरीबांवर होत असलेले अत्त्याचारा रोखा  -किशोर तिवारी 

दिनांक -८ मे  २०२१

एकीकडे मागील एक महिन्यापासुन महाराष्ट्रात कोरोनाचा कहर सुरु आहे . सर्व जिल्हाधिकारी कोरोना नियंत्रणासाठी आरोग्य सुविधा सोडुन फक्त लॉक डाऊन किती कडक करता येईल ठेवढा कडक करून शेतकरी शेतमजुर मोलकरीण गावातील दुकानातील नौकर हातठेले वाले टपरी वाले कशाप्रकारे लाचार होतील व त्यांची उपासमार कशी होणार यासाठी अविरतपणे शिस्तबद्ध रीतीने काम करीत  आहेत मात्र त्यांना त्याचवेळी प्रत्येक गावात खेड्यात दामदुपट्टीने वसुली करणारे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे गुंड दिसत नाहीत . सध्या सुरु असलेली जुलमी सरकारी नियंत्रणात व रिझर्व्ह बँक वा नाबार्डच्या मुक मान्यतेने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची लुट व अत्त्याचारावर नियंत्रण करण्याची मागणी कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  यांना केली आहे . 

भारत सरकारने मोठ्या उधोगाला २० लाख कोटीचे पॅकेज दिले मात्र गरीबांना व शेतकऱ्यांना दमडीही दिली नाही . महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी लॉक डाऊन घोषीत करतांना गरीबांना व मजूरांना तसेच आदिवासीना व संघटीत कामगारांना ५ हजार कोटीचे पॅकेज दिले मात्र बहुतेक विदर्भ मराठवाड्यात मदतीचे वाटप प्रशासनाने केले नसल्याचे चित्र आहे .कोरोना मुळे एकीकडे गावच्या गाव आजारी पडत आहेत त्यामध्ये मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे गुंड वसुलीसाठी जुलूम करीत आहेत .लॉक डाऊन मध्ये पोटाची खडगी भरण्यासाठी जराही रस्त्यावर आल्यास मारणारे पोलीस मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे गुंडाना राजरोसपणे अत्त्याचार कसे करू देतात असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . 

सध्या विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी व शेतमजूर कोरोनाच्या लॉक डाऊन व  कृषी संकटामुळे बँकांची दारे ग्रामीण जनतेला बंद झाल्याने विश्व बँकेच्या दबावाखाली  मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या रूपाने सुरु केलेला पतपुरवठा  एका नवीन खाजगी सावकाराच्या युगाचा प्रारंभ करणारा ठरला आहे त्यातच आता महाराष्ट्राचा समावेश सर्वाधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या असणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत होतो व सध्या सुमारे ९८०० कोटी रुपये वाटुन ४५ कंपन्या राज्यामध्ये मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात प्रचंड हैदौस घालत आहे असे विदारक चित्र आहे याचे प्रमुख  कारण  महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्याप्रमाणे  कडक कायदे न केल्याने आज ग्रामीण  जनता या कंपन्यांच्या कचाटय़ात फसली आहे. शेतकरी मिशनने कडे शेतकऱ्यांनी व ग्रामीण जनतेनी केलेल्या तक्रारीमध्ये   रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कोणत्याही अटी व शर्तीचे पालन करीत नाही ,त्याना  २६ टक्क्यांपेक्षा जादा व्याज आकारता येत नाही; परंतु या कंपन्यांनी २३ टक्क्यांपासून ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केल्याचे सत्य पुढे येत आहे.मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे अधिकारी  वसुलीसाठी रात्री-अपरात्री लोकांना त्रास देत असतात व या कंपन्यांच्या कारभाराला पोलीस का आळा घालत नाहीत? ज्या पद्धतीने तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी विधिमंडळात स्वतंत्र कायदे करून या बेताल मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना चाप लावला. व्याजाची कमालमर्यादा व वसुलीची नियमावली केली, तसे निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेण्याची वेळ आलेली आहे.राज्याच्या ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या कंपन्या आणि कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही थराला जाणारे मुजोर वसुली अधिकारी यांनी कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या अरेरावीच्या विरोधात आता  जनता आंदोलनाच्या मार्गावर जात आहे याची चिंता किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . 

शेतकरी मिशनकडे आलेल्या तक्रारी मध्ये अख्ख्या विदर्भ मराठवाड्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यां वसुलीसाठी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना व  गोरगरीब महिलांना शिव्या घालणे, गुंडागर्दी करणे, घरातील वस्तूची जप्ती वा भल्या पहाटे, रात्री-अपरात्री वसुलीसाठी जातात व घरात येऊन वसुलीसाठी ठाण मांडून बसतात  म्हणून अनेकींनी आत्महत्येचे प्रयत्न केले असल्याचे प्रकरणाची माहीती देण्यात आली आहे . एकीकडे कोरोनाचे संकट व सततची नापिकी, दुष्काळ, शेतीमालाला भाव नसणे यामुळे छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांची आíथक परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. कितीही आíथक कोंडी झाली तरी गरजा असणारच. आजारपण व शेतीच्या कामाला पसा हा लागतोच.घरदुरुस्ती, मुलांचे शिक्षण याला तरी कुठला पसा आणायचा? घरात लग्नकार्य आले की जास्तच आíथक कोंडी होते अशावेळी   मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या जाळ्यात फसतात .

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांमध्ये आता फायनान्स कंपन्यांचा जुलमी  तगादा व गुंडागर्दी  हे कारण समोर येत आहे. शासनाच्या पातळीवर राष्ट्रीयकृत बँकांमधून कर्जाची सुविधा केलेली असली तरी झटपट कर्ज मिळणे सोयीचे आणि कमी कागदपत्रांवर कर्ज मिळत असल्यामुळे शेतकरी अडचणीच्या वेळी या फायनान्स कंपन्यांना बळी पडत आहे. अत्यंत चढ्या दराने हे व्याजदर उपलब्ध असतानाही शेतकरी कर्ज घेत आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात या कंपन्यांचे जाळे पसरले आहे. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीही वाढत आहेत. हे प्रकार वेळीच रोखण्यासाठी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कार्यरत सर्व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची माहिती घेण्यात  यावी त्यांची एकदा माहिती तयार झाल्यानंतर त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यावरील नियंत्रणाबाबत उपाययोजना करण्यात यावी अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

========================================================================