शेतकऱ्यांच्या हितासाठी इथेनॉल धोरणावर तथ्याधारित चर्चा व्हावी; खोट्या प्रचाराने देशाच्या जैवइंधन क्रांतीला रोखू नका -किशोर तिवारी

 प्रेस नोट 

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी इथेनॉल धोरणावर तथ्याधारित चर्चा व्हावी; खोट्या प्रचाराने देशाच्या जैवइंधन क्रांतीला रोखू नका -किशोर तिवारी

दिनांक : २१ जुलै २०२६

भारताच्या इथेनॉल मिश्रण (E-20) कार्यक्रमाविरोधात गेल्या काही दिवसांत सुरू असलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारामुळे देशातील शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेच्या हिताला धक्का पोहोचत आहे, अशी तीव्र चिंता शेतकरी नेते व कृषी धोरण अभ्यासक किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली.किशोर तिवारी हे १९९० पासुन शेतकऱ्यांचे प्रश्न जनआंदोलन करून मांडत आहे ते कृषी व ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेवर जगातील स्तरावर एक अभ्यासू व्यक्ती म्हणुन ओळखले जातात त्यांनी राष्ट्रीय कृषी आयोगासोबत १९९९ ते २००५ पर्यंत डॉ एम एस स्वामिनाथन सोबत फार मोलाचे काम केले आहे .किशोर तिवारी यांना महाराष्ट्र सरकारने २०१५ पासून २०२३ पर्यंत स्व वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन वर अध्यक्ष या पदावर राज्यमंत्री दर्जा देऊन नियुक्ती केली होती व त्यांच्या कामाची दखल जागतिक स्तरावर घेतली जाते व त्यांनी पहिल्यांदाच इथेनॉल मुद्दयावर आपले मत मांडले आहे कारण त्यांनी नितीन गडकरी यांना जैवइंधन हा मूद्दा रेटतांना १९९६ पासुन जवळुन पाहिले .विदर्भ हा कोरडवाहू क्षेत्र आहे व विदर्भात भारताच्या इथेनॉल उत्पत्तीच्या फक्त १ टक्का उत्पादन होते मात्र इथेनॉल बाबत त्यांची १०० टक्के बदनामी पाहुन त्यांनींआपले हे मत सप्ष्टपणे व्यक्त केले आहे व किशोर तिवारी या विषयावर खुली चर्चा करण्यासाठी तयार आहे .

आपल्या इथेनॉल या विषयावर माध्यमांना दिलेल्या निवेदनात किशोर तिवारी म्हणाले की, इथेनॉलबाबतचा वाद व्यक्ती, उद्योगसमूह किंवा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांभोवती फिरू नये. या विषयाचा केंद्रबिंदू शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, ग्रामीण रोजगार, अन्नसुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि भारताची ऊर्जा स्वावलंबनाची वाटचाल हा असला पाहिजे.

भारतात इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाचे प्रमाण देशाच्या एकूण कृषी उत्पादनाच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामुळे देशातील सर्व कृषी समस्यांचे खापर इथेनॉल कार्यक्रमावर फोडणे हे वस्तुस्थितीला धरून नाही.

जगातील अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, युरोपमधील अनेक देश, पॅराग्वे, बोलिव्हिया आणि झिम्बाब्वेसह अनेक राष्ट्रांनी इथेनॉल मिश्रण स्वीकारले आहे. भारतानेही शेतकरी आणि राष्ट्रहित लक्षात घेऊन या धोरणाला अधिक वैज्ञानिक आणि शाश्वत स्वरूप द्यावे,किशोर तिवारी म्हणाले .

किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले की अन्नसुरक्षा ही कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च प्राधान्य राहिली पाहिजे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, गरिबांसाठीच्या योजना, राखीव साठे आणि राष्ट्रीय गरजा पूर्ण झाल्यानंतरच अतिरिक्त उपलब्ध संसाधनांचा इथेनॉलसाठी वापर व्हावा.

ते म्हणाले की भारताचे खरे भविष्य कृषी अवशेषांपासून (Agro-Waste) दुसऱ्या पिढीचे जैवइंधन तयार करण्यात आहे. पराली, कापसाचे डंठल, ऊसाचा कचरा, मका अवशेष आणि इतर जैविक कचरा यांचे इंधनात रूपांतर केल्यास शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न, ग्रामीण भागात रोजगार, प्रदूषणात घट आणि देशाला ऊर्जा सुरक्षितता मिळू शकते.

"भारतीय शेतकरी केवळ अन्नदाता नाही; तो देशाचा भावी ऊर्जादाता देखील आहे. कृषी अवशेषांना आर्थिक मूल्य मिळाले तर शेतकरी, पर्यावरण आणि देश तिन्हींचा लाभ होईल."

किशोर तिवारी यांनी माध्यमांना आवाहन केले की राष्ट्रीय धोरणांवर चर्चा करताना पडताळलेल्या तथ्यांना, वैज्ञानिक अभ्यासांना आणि जबाबदार पत्रकारितेला प्राधान्य द्यावे. चुकीची माहिती आणि अपूर्ण कथनांमुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नुकसान होऊ नये.

"इथेनॉल धोरणाचे अंतिम मूल्यांकन हे शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या उत्पन्नावर, वेळेवर मिळणाऱ्या मोबदल्यावर, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीवर आणि भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबनावर झाले पाहिजे. शेतकरी हिताच्या विरोधात जाणारा कोणताही दिशाभूल करणारा प्रचार देशहिताच्याही विरोधात आहे."

==========================================

— किशोर तिवारी

शेतकरी नेते व कृषी धोरण अभ्यासक

संपर्क -९४२२१०८८४६