एनएचएआई व ओरिएंटल की सांठगांठ से अरबों की लूट

 एनएचएआई व ओरिएंटल की सांठगांठ से अरबों की लूट 

नागपुर । अनसुलझे सवालों के बीच संदेहों का पुल कदम बढ़ता जा रहा है। तकनीकी रूप से काम शुरू हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य  शुरू हो सकता है। एनएचएआई व ओरिएंटल की सांठगांठ से अरबों की लूट का रास्ता साफ होता जा रहा है। बूटीबोरी टी प्वाइंट में मारे गए दो युवकों की मौत तो बस बहाना है। 

कंपनी पर क्यों इतना भरोसा : बूटीबोरी तिराहे पर एनएचएआई की तकनीकी टीम के सुझावों से निर्बाध यातायात के लिए फ्लाइओवर प्रस्तावित है। फ्लाईओवर की शुरुआती लागत 21 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। इसके बनने के लिए 1 साल का समय अनुमानित है। हालांकि एनएचएआई ने जिस ओरिएंटल कंपनी को कार्यादेश जारी किया है, उस पर उन्हें कुछ ज्यादा ही भरोसा है। उनके मुताबिक प्रस्तावित फ्लाईओवर समय पूर्व भी बन सकता है। यदि देर होती है तो पूरी परियोजना के लिए अतिरिक्त 30 प्रतिशत रकम और अधिक लगने का अनुमान है।

आ चुका है प्रिंसिपल अप्रूवल

दिल्ली से परियोजना का प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुका है। महीने दो महीने के भीतर पूर्ण डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी। बूटीबोरी आरओबी व प्रस्तावित फ्लाइओवर के दरम्यान स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए सर्विस रोड में जाने की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। बूटीबोरी फ्लाइओवर के लिए यातायात निवारण की ये सुनहरी तस्वीर परियोजना निदेशक श्री चंद्रशेखर ने संपर्क साधने पर दी। लेकिन इस विस्तृत चर्चा ने कई अहम सवाल भी खड़े कर दिए।

इन सवालों का जवाब नहीं

आखिर बूटीबोरी टी प्वाइंट पर रोड चौड़ा करने को लेकर जब विकल्प प्रस्तुत किया गया तो उस पर प्रयोग क्यों नहीं कियागया? बूटीबोरी आरओबी व प्रस्तावित फ्लाइओवर के दरम्यान सर्विस रोड में राष्टï्रीय राजमार्ग में सर्विस रोड के लिए पंक्चर कैसे दिया जा सकता है? मध्यप्रदेश के सिवनी से नागपुर के बीच एनएचएआई ओरिएंटल सड़क के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स लिमि. इंडिया को टेंडर दिया जाता है। जबकि सड़क के व्यवस्थापन के लिए एम/एस ओरिएंटल नागपुर बायपास कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमि. करोड़ों में एनएचएआई से किस बात का ले रही है? टेंडर के मुताबिक कुल 90 किलोमीटर की सड़क बनाने का टेंडर एनएचएआई ने ओरिएंटल को जारी किया था।

  किस तर्ज पर मिला ठेका

एचएचएआई इस ओरिएंटल कंपनी को किस तर्ज पर यह ठेका दिया, यह बड़ा सवाल है। इस तिराहे पर 45 दुर्घटनाओं का जो हवाला दिया जा रहा है, उसकी कलई सूचना के अधिकार के तहत बूटीबोरी पुलिस थाने से मांगी गई जानकारी से खुलकर सामने आ चुकी है।  तिराहे पर 2010 के बाद मात्र 2 मौत का खुलासा है, वह भी सवालों में उलझा हुआ। तिराहे पर यातायात नियंत्रण की कोशिशों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां यातायात विभाग के पुलिसकर्मी तो दिख जाते हैं, मगर उनकी उपयोगिता असरकारक नहीं दिखती। 

 विदर्भ को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की जोरदार पहल गत दिनों एडवांटेज विदर्भ के तहत की गई। औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए सुनहरे सपने दिखाए गए। उनकी सुविधाओं के लिए योजनाओं का खाका खिंचा, लेकिन, यह कैसा एडवांटेज विदर्भ? बुटीबोरी टी प्वाइंट पर उड़ानपुल का निर्माण कर औद्योगिक इकाईयों की मुश्किलें बढ़ाने का कार्य सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है।

लिमिटेड कंपनी का काम प्राइवेट लिमिटेड को? मध्यप्रदेश के सिवनी से महाराष्टï्र के नागपुर तक नेशनल हाइवे अथॉरिटी इंडिया ने जिस ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स लिमि. को ठेका दिया, उसी ठेकेदार कंपनी को बूटीबोरी टी प्वाइंट में फ्लायओवर बनाने का टेंडर देने की बात कही जा रही है।

लेकिन एनएचएआई के अधिकारिक साइट पर देखा जाए तो प्रस्तावित उड़ानपुल का कार्य ओरिएंटल नागपुर बायपास कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमि. नाम की कंपनी को दिया गया है। नाम के इस घालमेल की हकीकत क्या है, ये राज बरकरार है।
चुप्पी क्यों? बूटीबोरी में प्रस्तावित इस उड़ानपुल को लेकर चुप्पी क्यों साधी गई है? यह सवाल गहराता जा रहा है। मध्यप्रदेश और महाराष्टï्र में जिस कंपनी के प्रबंध निदेशक, एक कर्मचारी व 2 एमएचएआई की साठ-गांठ को लेकर सीबीआई कार्रवाई कर चुकी है, उसी ठेकेदार कंपनी के पूरे नाम में ही फर्क दिखाई देने पर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है?

राष्ट्रीय राजमार्ग में क्यों खड़ा है रोड़ा

जिले में बूटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र का अतिविकसित क्षेत्रों में शुमार है। यहां अनेक औद्योगिक इकाईयां हैं। डोंगरगांव  टोल नाका कहीं फिर शुरू न हो जाए, इस अंदेशे से वे भी परेशान हैं। हाईकोर्ट ने डोंगरगांव टोल नाके को बंद करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन बीओटी तत्व पर बनाए जा रहे फ्लायओवर के बहाने टोल वसूली का इशारा  एनएचएआई ने दे ही दिया है। सवाल ये उठता है कि अदालती आदेश से बंद डोंगरगांव टोल नाके का ढांचा राष्टï्रीय राजमार्ग में रोड़ा बने क्यों खड़ा है? क्यों नहीं इसे हटाया जाता? हकीकत कुछ और ही है। फ्लायओवर के लिए टोल नाके से गुजरनेवाले वाहनों का सर्वे किया जा रहा है। सूत्रों ने तो यहां तक बताया कि गुपचुप तरीके से डोंगरगांव टोल नाके में टोल कर्मचारी रहने भी लगे हैं।

बिना निविदा कार्यादेश नहीं हो सकता : मोघे

जिले के विकास के लिए जिम्मेदार पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे ने हालांकि प्रस्तावित बूटीबोरी फ्लायओवर की संपूर्ण जानकारी होने से इनकार किया, लेकिन बिना निविदा निकाले किसी कंपनी को कार्यादेश जारी किए जाने पर हैरत जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। करोड़ों रुपयों के काम को एनएचएआई बिना टेंडर के किसी कंपनी को कार्यादेश कैसे जारी कर सकती है? प्रस्तावित उड़ानपुल के कार्य से जुड़े हर पहलू को समझने के बाद टिप्पणी देने की बात उन्होंने कही।

वासनिक से चर्चा करेंगे मुत्तेमवार

नागपुर के सांसद विलास मुत्तेमवार ने मामले की पूरी जानकारी न होने की बात कही। उन्होंने कहा कि संबंधित परिसर मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है, फिर भी पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकुल वासनिक से इस बारे में चर्चा करूंगा।

भारतीय न्यायपालिकेच्या कार्य पद्धतीवर प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्या घणाघाती टीकेची मुख्य न्यायाधीयांकडे तक्रार : कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाला काम करणे कठीण प्रधान सचिवाचा खुला आरोप

भारतीय न्यायपालिकेच्या कार्य पद्धतीवर प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्या  घणाघाती टीकेची मुख्य न्यायाधीयांकडे तक्रार : कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे  प्रशासनाला काम करणे कठीण प्रधान सचिवाचा खुला आरोप 

नागपूर-दिनांक ९ जुले २०१३

रातुम नागपूर विद्यापीठात दिनांक ८  जुले २०१३ आयोजित पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृती व्याख्यानमालेतंर्गत 'कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ पंडित नेहरू इन पार्लमेंट' या विषयावर भाष्य करताना राज्याचे प्रधान सचिव  अनंत कळसे यांनी भारतीय न्यायपालिकेच्या कार्य पद्धतीवर केलेली टीका वादात आली असून प्रधान सचिवानी आपली मर्यादा सोडून भारतीय न्यायपालिकेच्या कार्य पद्धतीवर अपमान केला या मस्तवाल अधिकाऱ्याला न्यायपालिकेने दंडित करावे अशी मागणी  विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी मुख्य न्यायाधीयांकडे  केलेल्या तक्रारीत केली आहे .
या तक्रारीत प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी विधानाची बातमी जोडली असून त्यात नुसार हा मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की … " कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे लोकशाही शासन व्यवस्थेत विधायिका सर्वश्रेष्ठ असून, हल्ली न्यायालयांच्या अवास्तव हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाला काम करणे कठीण झाले आहे . न्यायालय हे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी असून, त्यांना कायदेनिर्मितीचे अधिकार नाहीत. परंतु, वर्तमानात न्यायालयाने प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप करणे सुरू केले आहे. महिलांची 'डिलिव्हरी' वगळता प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयीन हस्तक्षेप असतो. आजघडीला सरकारकडून कुठलाही निर्णय किंवा योजना घोषित झाला की, त्याला विरोध करणारे पुढे येतातच. अनेक प्रकरणात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाते. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात न्यायालयाचा हस्तक्षेप प्रचंड वाढला आहे. वास्तविक पाहता एखादी योजना किंवा कायदा बनविणे किंवा तिची अंमलबजावणी करणे हे संसद व विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. कायद्याचा अर्थ लावणे एवढे र्मयादित काम असलेल्या न्यायालयांनी हल्ली प्रत्येकच गोष्टीत ढवळाढवळ सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला काम करणे कठीण होऊन झाले आहे .

रातुम नागपूर विद्यापीठात आयोजित पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृती व्याख्यानमालेतंर्गत 'कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ पंडित नेहरू इन पार्लमेंट' या विषयावर भाष्य करताना राज्याचे प्रधान सचिव  अनंत कळसे बोलत होते. याप्रसंगी आ. नागो गाणार, कुलगुरू डॉ. सपकाळ, कुलसचिव डॉ. अशोक गोमाशे आणि प्र-कुलगुरू डॉ. महेशकुमार येन्की व्यासपीठावर उपस्थित होते हि बाब सुधा गंभीरच आहे . 

महाराष्ट्रात राजकीय नेते नोकरशाही पुढे लाचार असून सर्व अधिकारी  मस्तवाल झाले आहेत त्यांची मजल भारतीय न्यायपालिकेच्या कार्य पद्धतीवर  टीका करण्या पर्यंत गेली आहे हि बाब गंभीर असून यावर सखोल  चर्चा होणे गरजेचे आहे कारण सारे सरकार भारतीय न्यायपालिकेच्या निर्णयावर चालत आहे एका प्रधान सचिव पदाच्या अधिकाऱ्याने असे विधान लोकशाही शासन व्यवस्थेत फारच खातक आहे असा आरोप तिवारी यांनी केला आहे 

ShreeSurya Scam:CM urged to Protect Investors

Maharashtra CM urged to Protest ‘ShreeSurya Group’ Investors under MPID

 

 

Nagpur dated July 7, 2013

 

After country rocked with chit fund scam in west Bengal where meddle class people lured with towering return dumped now around a 10 thousand investors from farm crisis hit vidarbha and Marathwada likely face same fate as Shreesurya Group floated by a group close to BJP-RSS high profile leaders has been under public scanner in the midst of a fresh controversy suspecting another Mega Investment Scam and it is alleged that   Shreesurya Group trapped around 10 thousands innocent  people offering  high dreams of rich future within short span of time as per media reports that shresurya offered around 40% interest on deposit nut now forget the interest investors are finding difficult to get back their own money  more surprisimg this company is not  registered with Reserve Bank of India or Securities and Exchange Board of India (SEBI) which is illegal as per state’s money leading act. controlled by DDR but nobody has questioned the company as on today  hence Maharashtra Chief Minister Prathiraj Chvan  has been urged to initiate the action under Maharashtra protection of investors deposit act 1999 (MPID)  against  Shreesurya Group promoters in order to save these investors ,Kishore Tiwari of Vidarbha Jandolan  Samiti(VJAS)  informed in press release today.

 

It is reported that Shreesurya Group should give investors a membership collecting  Rs 21,000 then members where asked to give fix deposits and they were promised that amount will be doubled in 2 and half year and many members were given interest @ 4 per month till feb.,2013 where as Shreesurya Group invested these huge money in  business areas- Logistics, Travel and Tourism, Dairy Products, Financial Services, Health Care, Edible Oil, IT Services, Infrastructure, Soft Drinks, Bakery Products, Supermarts, Restaurants, Garments, Media, Spa- Saloon and Gym and as per company web portal it is reported that ‘Having started as a small localized establishment with 3 people, the Organization grew from strength to strength & family establishment a positive brand image with a team count of over 100’  but as per one of  investor  ‘Shreesurya  have reduced rate of interest even for existing deposits and they will be paying only 50% of the amount due  i.e. Rs.6250/- against Rs.12500/-and that too by post dated cheques without any guarantee that the cheques will be passed and  Balance 50% we have to forget. This is clear case of cheating and fraud. They have diverted the money into construction of buildings and other business. All the depositors should form a Group to initiate complaints against the promoters of Shreesurya Group. to Police Authorities, SEBI, RBI, Govt. of Maharashtra etc. Criminal complaints can be filed against the promoters against bounced cheques, under Section 138 of Negotiable Instruments Act for issuing cheques without keeping sufficient balance in the account”  investor added.

Recently Shreesurya Group  scam was reported in electronic and print media but administration and police have turned blind eye but now investors are gathering before the Shreesurya Group  office and crying for money but they are finding helpless as administration has turned blind eye to this scam earlier too , one  Pramod Agarwal has dumped thousands of investors to tune  of Rs 100 crore on the name of Mahadev Land Developers and  Ullas Khaire had dumped  around 1 lakh people of Rs 1,100 crore and now this Shreesurya Group likely repeat the same story hence we are urging Mah. CM to initiate action under  Maharashtra protection of investors deposit act 1999 (MPID)  against  Shreesurya Group Promoters so that innocent investors hard earn money is protected ,Kishore Tiwari added. 

VJAS welcome the ordinance to implement Food Security Bill

VJAS  welcome the ordinance to implement Food Security Bill

Vidarbha Janandolan Samiti  (VJAS) has welcomed the  union  cabinet decision to issue  an ordinance to implement the food security bill that will guarantee ffod security two-thirds of the Indian population  and proposes to supply 5 kg of rice, wheat and coarse grains at Rs. 3, Rs. 2, Rs. 1 per kg, respectively, every month to three-fourths of rural population and half the urban population in the country, Kishor Tiwari of  VJAS informed in press release today.

“Those who understand poverty and hunger in rural India and starvation and malnutrition death tribal region of India, would not have opposed the ordinance, in fact universal food security bill is pending before the Nation since 2004 and hunger is killing million. Political parties who believe in vote bank based caste base equation or fundamental emotional religious issues will find ton of arguments to oppose the food security ordinance but such opposition to create obstacle in food for all poor  will hammer their long term prospects of changing the power at the centre hence we urge all political parties to support the ordinance and get implements without any leakages and corruption  in public distribution system (PDS) in rural part of India” Tiwar.

It is reported the universal food security  programme would require more than 61 million tons of foodgrain and is expected to cost the government about Rs 1,25,000 crore and the state governments will now have to identify the beneficiaries on a war footing through an open transparent criteria and that is tough task as progressive state like Maharashtra has been using BPL survey of year 1997 as base intensify  real   needy poor who needs  food security which is long pending demand of the VJAS which is agitating since 2001 and moved Mumbai high court and Maharashtra human right commission (MHRC) in past but even after direction from high court families under BPL and tribal are denied food security hence we want urgent lunching of scheme, Tiwari added.

‘This is most unfortunate that even supreme court India has created right of food but main opposition parties has not taken up issue   when  administration has not been giving  food security to all illegible families as per provision of food control order 2001 and existing list of year 1999 of BPL families  and those critising ordinance of food security has no time to look at the supreme court of India clear cut guidelines and union control Food Control Order -2001 that every year list of BPL families under PDS food security scheme should renewed as per list submitted by Village Panchayat in it’s “Gramsabha”, in fact UPA food security is under  to enforce supreme court direction and guidelines of  Food Control Order 2001 which is most welcome step even after it is taken after 12 years ,Tiwari added.

Cotton, Soya MSP Hike too little-TIMES OF INDIA

Cotton, soya MSP hike too little: Farm leaders

Ramu Bhagwat, TNN | Jul 3, 2013, 05.13 AM IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Cotton-soya-MSP-hike-too-little-Farm-leaders/articleshow/20886347.cms

NAGPUR: Union government's Commission for Agriculture Cists and prices (CAC) has finally announced the revised minimum support price (MSP) for major kharif crops. However, farm leaders from Vidarbha are not so happy and have pointed out that price-hike for the region's main cash crops of cotton and soyabean was too little and very late.

As per the CACP announcements MSP for cotton has been raised by Rs100 per quintal. The new rates will be between Rs3,700 and Rs4,000 depending on the fibre quality. For soyabean the increase is by Rs360 taking it to Rs2,560 a quintal for the crop year 2013-14. The new MSP for tur is Rs4,300 up by Rs450 per quintal from that of last year but for paddy the increase is just Rs60 from last year's Rs1,250 a quintal.

"Cotton and soya are the two main cash crops and dryland farmers' main sources of income. But, the measly rise given by the government is unfair and unjust. It is much below the open market prices that are prevailing today and these low MSPs would result in prices sliding in open market too," warned Kishore Tiwari, president of Vidarbha Jan Andolan Samiti.

"The MSP should have been announced before the advent of monsoon to enable farmers to decide which crop to take up. But, CACP took its own time in making the announcement and that to towards June-end when most of the farmers of the suicide-prone Vidarbha region have finished sowing operations thanks to timely rains this time," said Tiwari. He also said that tur MSP hike is misleading as the earlier bonus payment of Rs500 a quintal would now be discontinued.

Farmers' leader and Shetkari Sanghatana founder-member Vijay Jawandhiya was also unhappy with the meagre hike. "There is a huge gap between the MSP and the open market rates prevailing today. In fact, the state government had recommended much higher prices but the CACP declined their plea saying that the international prices too were low and hence it did notwarrant higher rates for the crops here," said Jawandhiya. He said the state had recommended a price of Rs6,068 for cotton, Rs3,957 for soya and Rs4,546 for tur.

"Had the rupee value not slipped against dollar, the open market rates would have come down drastically," said Jawandhiya. "The government should realize that dryland farmers have to battle with vagaries of nature as well as of markets. Prices of all inputs, including labour have gone up by 25%, cost of living has gone up. This is the reason why the Union government recently granted a 8% hike in dearness allowance to lakhs of its employees. But, when it comes to farmers, the government shows its usual insensitivity," said Jawandhiya.

कापूस व सोयाबीनचा हमीभाव शासनाकडूनच शेतकर्‍यांवर अन्याय

कापूस व सोयाबीनचा हमीभाव  शासनाकडूनच शेतकर्‍यांवर अन्याय

स्थानिक प्रतिनिधी/ यवतमाळ कृषिमूल्य आयोगाने २८ जून रोजी येत्या खरीप हंगामाकरिता कापूस, तूर, सोयाबीन व धान या विदर्भातील पिकांचे हमीभाव जाहीर केले आहेत. सरकारने अंतिम स्वरूपात जाहीर केलेले हमीभाव फारच कमी आहेत. महाराष्ट्र सरकारने कृषिमूल्य आयोगाच्या वाढीव हमीभावाबाबत पाठपुरावा न केल्यामुळे व विदर्भातील शेतकर्‍यांवर अन्याय केला असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. या मध्ये कापसाचा हमीभाव १00 रुपयाने वाढविला आहे, तर सोयाबीनच्या हमीभावात जेमतेम ३00 रुपये वाढवून २ हजार ५६0 रुपये करण्यात आला. या उलट साखरेच्या हमीभावात मागील तीन वर्षांतच दुपटीने वाढ करत २ हजार ८00 रुपये करण्यात आला आहे. धानाच्या हमीभावात जेमतेम ६0रुपयांची वाढ केली आहे. कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेला कापूस व सोयाबीन या पिकांचा हमीभाव अन्यायकारक आहे. सरकारने कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीनचा ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल तर तुरीचा ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल व धानाचा हमीभाव २ हजार रुपये प्रतिक्विंटल करावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्रातून केली आहे. कृषिमूल्य आयोग हमीभाव ठरविताना पिकाला लागणारा खर्च, खत, बियाणे व कीटकनाशकाच्या भावात झालेली वाढ, मागील वर्षीचा बाजारभाव, शेतकर्‍यांच्या घरातील सदस्यांची मजुरी, पीककर्जावरील व्याज याचा प्रमुखपणे विचार करून जिल्हानिहाय माहिती गोळा एका विशिष्ट संगणीकृत सूत्राने हमीभाव ठरवित असते. याच सूत्राने जर विदर्भाच्या कोरडवाहू क्षेत्रातील कापूस, सोयाबीन, तूर व धानाचे कमीतकमी हमीभाव काढले तर कापसाचे ६ हजार २६0, तुरीचे ५ हजार २४0, सोयाबीनचे ४ हजार २६0 तर धानाचे १ हजार ७४0 रुपये प्रती क्विंटल निघतात. अशा परिस्थितीत कृषिमूल्य आयोगाने अंतिम केलेला हमीभाव शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारा असून, खुल्या बाजारात शेतकर्‍यांची लूट करण्यासाठी शासनच व्यापार्‍यांना परवाना देत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे. कृषिमूल्य आयोगाने अंतिम हमीभाव शिफारशीसाठी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाठविल्यानंतर कृषी प्रधान सचिव डॉ. सुधीर गोयल यांनी हे सर्व हमीभाव योग्य असून, महाराष्ट्र सरकारने शिफारस करावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांनी कापूस, सोयाबीन, तूर व धानाचे हमीभाव निश्‍चित होण्यापूर्वी दूर करावा व कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये प्रतिक्विंटल, सोयाबीनचा ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल, तुरीचा ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल व धानाचा २ हजार रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव लागू करण्यासाठी दबाव टाकावा, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे.ल्ल

शेतकऱ्यांची फसवणूक-पारस ब्रह्म कंपनीचे बी टी बियाणे बोगस

पारस ब्रह्म कंपनीचे बी टी बियाणे बोगस 

शेतकऱ्यांची फसवणूक

ॅ स्थानिक प्रतिनिधी/ यवतमाळ जिल्ह्यातील अध्र्याअधिक तालुक्यात पारस ब्रह्म कंपनीचे बियाणे बोगस निघाल्यामुळे ते उगाले नाही. परिणामी शेतकर्‍यांवर दुबार पेरणीचे संकट कोसळले आहे. कृषी विभागाकडे शेकडो तक्रारी करूनही अद्याप कारवाई करण्यात न आल्याने शेतकरी संकटात सापडल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. जिल्ह्यातील केळापूर, घाटंजी, झरी, मारेगाव, राळेगाव, कळंब, वणी, बाभूळगाव,नेर, महागाव या तालुक्यातील हजारो शेतकर्‍यांनी पेरलेले पारस ब्रह्म कंपनीचे बियाणे बोगस निघाले असून सरासरी फक्त २0 टक्के रोपे अंकुरली आहेत. परिणामी कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना लाखो रुपयांचा फटका तर बसलाच , शिवाय यंदा शेती पडित ठेवण्याची पाळी आली आहे. पारस ब्रह्म या कंपनीविरूद्ध मागील आठवड्यात प्रत्येक तालुक्यात शेकडो तक्रारी कृषी अधिकार्‍यांकडे आल्या आहेत. मात्र एकाही ठिकाणी बियाणे कायद्यांतर्गत पारस ब्रह्म कंपनी विरुद्ध साधी कार्यवाहीही करण्यात आली नाही. अशा परिस्थितीत या कापूस बियाणे कंपनीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून त्यांचा विक्री परवाना तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. एकीकडे राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील माहिकोवर कार्यवाही झाल्यानंतर बियाणे कंपन्या सरळ झाल्या असून यावर्षी बोगस बियाणे विकण्याची कोणतीही तक्रार नाही असा दावा करीत आहेत. त्याच वेळी यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पारस ब्रह्म कंपनीचे बि. टी.बियाणे फारच निकृष्ट निघाल्याच्या तक्रारी करीत आहेत. अनेक शेतकर्‍यांनी तर संपूर्ण पेरणीमध्ये एकही झाड वापलेले नाही अशी तक्रार येत आहे. साखरा येथील कापूस उत्पादक शेतकरी गजेंद्र आष्टेकर यांनी त्यांच्या १0 एकरात पारस ब्रम्हा कंपनीचे बि.टी.बियाणे १0 बॅग लावले होते. परंतु एकही झाड वापलेले नाही अशीच परिस्थिती घोडदरा, किन्हाळा, मंगी, सोनुर्ली, सिंगलदिप, सखी, धारणा, पढा, वाई, तेलंगटाकळी, सायखेडा, कोंघारा, हिवरा, चालबर्डी, पालगाव, बोटोणी, बोथ, बहात्तर, वागदा, सोनबर्डी, मारेगाव, वांजरी, झुली, ढोकी, मराठवाकडी, वार्हाकवठा, पिवरडोल, गवारा, जरुर, जरंग, शिवणी, आंबेझरी, कोळझरी, सुर्ला, रोहपाट, नवरगाव, करणवाडी या गावामधील आहे. मात्र तक्रारीनंतरही कृषी अधिकारी किंवा कंपनीचे अधिकारी येतील नंतर कार्यवाही होईल व त्यानंतर बघू पाहू अशी बतावणी करीत आहे. बोगस बियाण्यांची ओरड झाल्यानंतर कंपनीच्या मालकांनी सरकारी अधिकार्‍यांना मोठी रक्कम देऊन प्रकरण दाबण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. येत्या आठवड्यात जर पासर ब्रह्म कंपनीचे बियाणे विकण्याचा परवाना रद्द झाला नाही तर कृषी विभागाविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आ