महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी व ग्रामीण संकटाला मात देणारा शेतकरी मिशनचा अहवाल
दिनांक -१९ जानेवारी २०२०
कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनच्या मागील ५ वर्षात राज्यातील मागास विदर्भ व मराठवाड्याच्या १४ जिल्ह्यात केलेल्या कामावर आधारित अत्यंत महत्वाच्या निर्णयाच्या अपेक्षा
२०१५ मध्ये राज्य शासनाने कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनची रचना बदलत कृषी ,ग्रामविकास , आरोग्य ,रोजगार , अन्नसुरक्षा ,आदिवासी विकास ,सिंचन ,मृदसंधारण ,महसुल गृह ,समाजकल्याण ,सहकार, पणन इतर शेतकरी, शेतमजूर तसेच ग्रामीण व्यवस्थेतील आर्थिक समस्यांच्या सुधारणेसाठी सरकारच्या योजनांचा आढावा व अंबलबजावणीसाठी पुन्हा नव्या जोमाने सुरु करण्यात आले .. या शेतकरी मिशनवर सरकारला कोणताही अतिरिक्त खर्च वा निधी अर्थसंकल्पात देण्याची मागील ५ वर्षात पडली नाही .
कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनने
१-एकूण ६५४० गावात 'सरकार आपल्यादारी' कार्यक्रम राबवून योजनांचा आढावा व अंबलबजावणीसाठी यशस्वी प्रयन्त केले .
२. एकूण ११२० बँकांसमोर 'पीककर्ज मेळावे' घेऊन बँकांना पीककर्ज वाटपासाठी बाध्य केले
३. एकूण २४७८ तालुका ,उपविभागीय जिल्हास्तरीय तसेच अमरावती व औरंगाबाद विभागीय स्तरीय आढावा बैठकी घेऊन 'सरकार आपल्यादारी' कार्यक्रमात आलेल्या समस्या मार्गी लावल्या .
४. मागील ५ वर्षात मंत्रालयात तसेच पुण्यात आयुक्त कार्यालयात ६४० आढावा बैठकी घेऊन तालुका ,उपविभागीय जिल्हास्तरीय तसेच अमरावती व औरंगाबाद विभागीय स्तरीय आढावा बैठकीत समोर आलेले प्रश्न मार्गी लावले .
५- नीती आयोग ,नाबार्ड ,केंद्रीय कृषी व पंतप्रधान कार्यालयात ३२ आढावा व चिंतन बैठकीत सूचना मांडल्या . मात्र सरकारने ग्रामीण ,कृषी या क्षेत्रामध्ये केलेल्या सुधारांचा परीणाम योजनांच्या त्रुटीमुळे ,अंबलबजावणीच्या उदासीनतेमुळे तसेच पत पुरवड्याच्या व प्रशासनाच्या अधिकारांच्या तसेच कामाच्या क्षेत्रात सुसूत्रता नसल्यामुळे तसेच व्यवस्थेचेव शिस्तीचे नियोजन कमी पडल्यामुळे प्रश्न सूटले तर नाही मात्र अधिक कठीण झाले आहेत
कृषी संकटाचे कारणे व त्यावर एकात्मिक उपायासाठी केंद्र व राज्याच्या अधिकारातील कार्यपत्रिका
१}पत पुरवडा धोरण
२} लागवडीचा खर्च वा शेतीमालाचे भाव
३} जलसंपत्तीचे समान वाटप तसेच पाऊसाचे व जमीनीखालच्या जलसंपत्तीचे नियंत्रण
४} पीकपद्धतीमध्ये बदल व नियंत्रण
५} ग्रामीण जोड व्यवसाय व महीला तसेच युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न
६} सक्षम विपदा प्रबंधन प्रणाली
७} शेतीमाल संरक्षण व शेतीमाल साठवण प्रक्रिया व्यवस्था
८} आरोग्य व वन्यप्राणी -शेतकरी संघर्ष , पर्यावरणाच्या तसेच जागतिक धोरणांच्या अंबलबजावणीमुळे
भारताच्या कृषी व ग्रामीण संकटाची प्रमुख कारणे या आठ प्रमुख क्षेत्रातील धोरणातम्क चुका असुन त्यासुधारणेमध्ये सरकारला आलेल्या उपयशामुळे वा त्याला खतपाणी देण्यासाठी प्रगत राष्ट्रांनी तयार केलेल्या कटाचा भाग असुन ही समस्या शेतकरी आत्महत्या वा तोट्याची शेती पुरती मर्यादीत नाहीतर ग्रामीण भारतातील आर्थिक विपणावस्था व देशासमोर येत असलेल्या आरोग्याच्या प्रमुख समस्या ,सामाजिक असमतोल , रोजगाराच्या समस्या तसेच जलसंपत्तीचे व भूजिवाणूंचे होत असलेला जलदगतीने लोप यांच्या मुळात आहे म्हणूनच कृषि संकटावर कर्जमाफी ,अनुदान वाटप ,अन्न व आरोग्य मोफत सेवा हा सगळे उपाय आजार डोक्याला व मलमपट्टी पायाला असुन यावर समर्पक उपाय योजना खालील क्षेत्रात करणे अत्यंत गरजेचे आहे .
पत पुरवडा धोरण वा ग्रामीण तसेच कृषी क्षेत्रात निवेशाचा व विकासाचा फोकस येणाऱ्या १० वर्षासाठी ठेवणे गरजेचे आहे .सध्याचे वार्षिक पीककर्ज वाटप पंचवार्षिक करण्यात यावे . सध्या अस्तित्वात असलेली पीकनिहाय पतपुरवडा पद्धत निकामी झाली असुन त्याच्या वाटपाचे वेळापत्रक व अनियमितपणा ,पुनर्वसनाच्या चुकीच्या पद्धती , वारंवार राजकीय स्वार्थासाठी देण्यात येत असलेली कृषी कर्जमाफी त्याचा बँकाकडून होत असलेला दुरुपयोग त्याच बरोबर कृषी कर्ज वाटपावर बँकांचे असलेले नियंत्रण व त्याच बँकांची ग्रामीण भागांत असलेली समांतर कामासाठी मायक्रो फायनान्सच्या नावावर लुटणारे पत पुरवड्याचे जाळे यामुळे ही सर्व ग्रामीण पतपुरवडा व्यवस्था एक गोरखधंदा झाली आहे त्यामुळे शेती व कृषी विकासाच्या पतपूवडयाचे केंद्राचे लक्ष पुर्ण करण्यासाठी यासर्व बाबींचे सर्व नियंत्रण राज्याकडे देण्यात यावे त्याच्यासाठी संपुर्ण कृषी व ग्रामीण पतपुवडा व्यवस्था बदलणे गरजेचे आहे .
अ }पीककर्जमाफी हा केंद्राचा विषय त्यामुळे राज्यांनी वाटा उचलु नये
कृषी व ग्रामीण भागाचे आर्थिक संकट केंद्राचे प्रमुख कारणे केंद्राची चुकीची धोरणे व राज्याला हा विषय समवर्ती सूचीमुळे आणण्यासाठी रोखण्यात आल्यामुळें निर्माण झाली आहे . पतपुरवडा ,हमीभाव ,साठा ,आयात -निर्यात ,सीमाबंदी , तंत्रद्यानाचे परवानगीचे व नियंत्रणाचे अधिकार त्याच राष्ट्रीय कृषी पत व नियोजन लक्षाच्या निधीचे सरळ राज्यांना संख्येच्या नुसार वाटप तसेच केंद्राचा हस्तक्षेप कृषीमध्ये योजना व निधीवाटपापर्यंत समिती करण्यात यावा
२}लागवडीचा खर्च वा शेतीमालाचे भाव
लागवडीचा खर्च वा शेतीमालाचे भाव -सध्या या दोन्ही गोष्टीवर सरकारचे नियंत्रण संपले आहे त्यामुळे लागवडीचा खर्च वाढतच चालला आहे त्यामध्ये निसर्गाचा बदल ,जमिनीची कमी झालेली पोत ,चुकीची रासायनिक कंपन्या व कृषी खात्याकडून कृषी विद्यापीठाच्या सल्ल्याने सुरु असलेली शेती व शेतकऱ्यांनी उत्पादन विक्रमी केले तरी शेतीमालावर भावाचे नियंत्रण करणारी जगातील व्यवस्था व चुकीचे धोरण यामुळे प्रचन्ड तोट्याची शेती करण्यास लावत आहेत त्यातच अभुतपुर्व पाण्याचे संकट अति पाण्याचे पिकांसाठी आग्रहामुळे निर्माण झालेले संकट . सर्व स्तरावर भौतिक गोष्टींचा व विदेशी कंपन्यांचा ग्रामीण भागात हैदौस त्यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक संकट कमी होत नाही आहे .
३} जलसंपत्तीचे समान वाटप तसेच पाऊसाचे व जमीनीखालच्या जलसंपत्तीचे नियंत्रण
सध्या जल नियंत्रक महाराष्ट्रात कार्यरत असुन मात्र पाण्याचे समसमान नियोजन होत नसुन शेतीसाठी तसेच इतर वापरासाठी पाण्याची मागणी २० पट्टीने मागील दशकात वाढली आहे त्यामुळे पावसाच्या पाण्याचे तसेच जमिनीखालील पाण्याचे विक्रमी संकट निर्माण होत आहे यामुळे पिण्याचा पाण्याचा वापर व विषारी खनिज युक्त पाण्याच्या पिण्यासाठी वापर होत असल्यामुळे अनेक आरोग्याचे व प्रशासनाचे प्रश्न्न निर्माण झाले आहेत निसर्गाकडुन मिळणाऱ्या पावसाच्या फक्त ८० टक्के वापर करण्याचा व जमिनीखालच्या व वरच्या जलाशयातील पाण्याच्या वापरावर तोडगा काढल्याशिवाय कृषिसंकट कमी होणार नाही .
१}सध्या नगदी पिकांची शेतीला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून प्रोसाहन त्यासाठी जागतिक धोरणांची रचना वा अन्न ,तेलबिया वा डाळीची शेती करण्यास धोरणात्मक अडचणी यामुळे जमिनीची पत ,पाण्याचे संकट ,जमिनीचा ओलावा ,पर्यावरण व आरोग्याचे भीषण संकट निर्माण झाले आहे त्यामुळे जमिनीची पत ,पाण्याचे संकट ,जमिनीचा ओलावा ,पर्यावरण व आरोग्याचे संरक्षण करणारी भारताची गरज पूर्ण करणारी पीकपद्धती अनुदान देऊन तात्काळ सुरु करण्यात यावी .
२} कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी सरळ नगदी अनुदानाची योजना
भारतात सर्व कृषी संकट कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या असुन त्यावर तेलंगणा व ओरीसा सारख्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्यांनी नगदी अनुदानाच्या योजना सुरु केल्या आहेत त्या त्याच स्वरूपात वा त्यापेक्षा चांगल्या पुरोगामी सुधारणाकरून अन्न ,तेलबीया व डाळीच्या कमी पाण्याच्या पिकांवर मर्यादीत करण्याची आवश्यकता असुन सध्या महाराष्ट्रात कोरडवाहू क्षेत्रात ८० टक्के लागवड कापुस व सोयाबीन वर आहे हे दोन्ही नगदी पिकांसाठी जागतिक उत्पादन ,धोरण व तंत्रज्ञान यामुळे सर्व कृषी संकट ,आर्थिक विपणावस्था त्यामुळे नैराय शेतकरी आत्महत्या यासारखे प्रश्न निर्माण झाले आहेत यामुळे हा पेरा १९७० एवढा म्हणजे ४५ टक्के आणण्यासाठी सरळनगदी अनुदान व पिकांच्या सक्तीचे अनुदानासाठी नियम व कायदे करण्याची सामायिक गरज आहे
५} ग्रामीण जोड व्यवसाय व महीला तसेच युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न
१}बँकांकडून ग्रामीण क्षेत्रात जोडव्यवसाय वा युवकांना रोजगार देण्याचे प्रयन्त तोटके पडत आहे राज्याचे स्वतंत्र धोरण राबविणे गरजेचे आहे. सध्या मुद्रा योजनेचे वाटप ग्रामीण क्षेत्रात जोडव्यवसाय वा युवकांना रोजगारवाढीसाठी फक्त २ टक्के आहे
२} महीला बचत गटांचे पुनर्जिवन व ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पुनर्स्थापना करण्यासाठी स्वतंत्र एकात्मिक कार्यक्रम देण्यास यावा . सध्या सुमारे ५ लाखावर महीला बचत गटांचे बँकांचे व माइक्रो फायनान्स कंपन्यांचे कृषी व ग्रामीण जोडधंद्यासाठी दिलेले कर्ज चुकीचे उद्योग व प्रशासकीय तसेच बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे थकीत झाले आहे मात्र या महीला बचत गटांचा २००८ व २०१७च्या कृषी कर्जमाफीमध्ये समावेश झाला नाही मात्र यातील ८० टक्के कर्ज शेतीसाठी घरदुरस्ती सारख्या कारणांवर देण्यात आले आहे या सर्व महीला बचत गटांचे पुनर्जिवन झाल्यास एक नाव चैत्यन्य ग्रामीण महाराष्ट्रात येणार हे निश्चित आहें .
६} सक्षम विपदा प्रबंधन प्रणाली
१) सर्व प्रगत राष्ट्रात अस्मानी संकटावर किंवा मानवनिर्मित संकटावर सक्षम विपदा प्रबंधन करणारी सरकारच्या तिजोरीवर बोजा न टाकणारी विमा प्रणाली अस्तित्वात आहेत मात्र भारतामध्ये मागील २० वर्षापासून या विषयावर सुरु करण्यात आलेली राष्ट्रीय व आताची पंतप्रधान फसल बिमा योजना अनेक त्रुटीमुळे शेतकऱ्यांना लुटणारी तर खाजगी कंपन्यांचे पॉट भरणारी आहे असा आरोप होत आहे यामुळे समूळ सुधारणा करण्याची तात्काळ गरज आहे . बिहार सह अनेक राज्यांनी आपली फसल बिमा योजना स्थापीत केली असुन शेतकऱ्यांचा त्रागा व सरकारची बदनामी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे .
२) राज्य विपदा प्रबंधन निधी - गुजरात राष्ट्रीय विपदा प्रबंधन निधीचे मुख्यमंत्रांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल खात्याचा सहभाग नसणारी सर्व विपदा निवारण ,प्रबंधन करण्यासाठी मुंबई ते तालुका स्तरावर सर्व संसाधन व निशांत अधिकारी व कर्मचारी असणारी व्यवस्था निर्माण केल्यास N D R F कडुन नियमित मदत व त्याचे सरळ वाटप स्वतंत्र जबाबदार संस्थेमार्फत होऊ शकेल सध्या कृषी ग्रामविकास महसुल व्यवस्था फक्त पंचनाम्यात अटकते व त्यामध्ये प्रचन्ड तक्रारी व राजकीय हस्तक्षेप होते ते टाळणे काळाची गरज आहे '
७} शेतीमाल संरक्षण व शेतीमाल साठवण प्रक्रिया व्यवस्था
सरकार कोणताही धंदा करू शकत नाही व तसा प्रयन्त करणे चुकीचे आहे म्हणून खुल्या बाजारामध्ये किमती स्थिर करण्यासाठी वेगळा निधी व मध्यस्थीची भ्र्ष्टाचार मुक्त व्यवस्था ,गावस्थरावर १०० टक्के तारण ठेऊन ठेवण्याची वखारींची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. गाव तेथे वखार हि योजना ग्रामविकास विभागाने तात्काळ सुरु करावी . शेतीमाल तारणासाठी गाव तेथे दत्तक घेणारी तारण बँक कायद्याने नियुक्त करण्यात यावी यामुळे पडेल भावात आर्थिक अड्चणीमुळे कमी मागणी जास्त आवक वा मंदीमुळे होणार नाही .
८}आरोग्य व वन्यप्राणी शेतकरी संघर्ष , पर्यावरणाच्या तसेच जागतिक धोरणांच्या अंबलबजावणीमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे निवारण
१} ग्रामीण भागात आरोग्य व आजार आता फारच मोठा आर्थिक व अतिचिंतेचा प्रश्न झाला आहे त्यामुळे आरोग्य उपकेंद्र ,प्राथमिक आरोग्य केंद्र ,ग्रामीण रुग्णालय ,उपजिल्हा रुग्णालय ,जिल्हा रुग्णालय, शासकीय महाविद्यालये यांच्या अधिकारी ,कर्मचारी व वास्तू यावर विषेय लक्ष देण्याची विभागीय असमतोल दूर करण्याची तातडीची गरज आहे . सध्या ८० टक्के आरोग्य उपकेंद्र ,प्राथमिक आरोग्य केंद्र ,ग्रामीण रुग्णालय ,उपजिल्हा रुग्णालय निधी अभावी डागडुगीविना राहण्याच्या योग्यस्थितीमध्ये ,कर्मचारी व अधिकारी कमतरता यामुळे सेवेचा दर्जा खालावला आहे .अनेक ट्रामा सेंटर , आरोग्य उपकेंद्र ,प्राथमिक आरोग्य केंद्र ,ग्रामीण रुग्णालय उदघाटनाच्या वा उपकरणाच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षे तयार होऊन पडली आहेत .
२} महात्मा फुले आरोग्य व आयुष्यमान आरोग्य योजना यामध्ये सुधारणेची गरज आहे यामध्ये टी पी ए व खाजगी दवाखाने सरकारला कोट्यवधींचा चुना लावत आहेत तसेच महात्मा फुले आरोग्य योजनेमध्ये ४०० आजार असे आहेत की त्यावर उपाय करण्याची व्यवस्थाच सुमारे ९८ टक्के दवाखान्यात नाही याचा भुर्दड सरकारवर बसत आहे यावर संपुर्ण चौकशी करण्याची गरज व सुधारणा करण्याची गरज आहे . विदर्भ मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्रात महात्मा फुले आरोग्य व आयुष्यमान आरोग्य योजने मध्ये फारच कमी दवाखाने आहेत व टी पी ए च्या भ्र्ष्टाचारामुळे चांगली रुग्णालये यातुन बाहेर पडली आहेत सध्या फक्त व्यवसायिक दवाखाने टी पी ए च्या व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संगममताने सरकारला लुटत आहेत .
३ १०८ व्यवस्था - ही एकमेव योजना प्रभावीपणे चालली मात्र सध्या गाड्या जुन्या झाल्या आहेत ,विदर्भ मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्रात १०८ च्या गाड्यांची संख्या अपुरी आहे .सध्या १०८ गाड्यांवर मोठ्याप्रमाणात डॉक्टर्स नाहीत त्यामुळे त्यांना अधिक नवीन गाड्या ,उपकरण ,निधी देण्याची गरज आहे आहे मात्र यावर आरोग्य खात्याचे तालुकास्तरावरून संपूर्ण नियंत्रण असणे गरजेचे आहे .
अ } वन्यप्राणी -शेतकरी संघर्ष
सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात वन्यप्राणी -शेतकरी संघर्ष शिगेला गेला आहे अनेक ठिकाणी वन्यप्राण्यामुळे लोकांनी संपुर्ण अन्न , डाळी व तेलबियांची शेती बंद केली आहे तसेच दुसरे व तिसरे पीक बंद केले आहे . दिवसाचे भारनियमन आगीत तेल ओतत आहे त्यामुळे १०० टक्के अनुदानावर मागेल त्याला कुंपण योजना तात्काळ सुरु करावी . ग्रामीण भारनियमन तात्काळ बंद करावे .
ब }पर्यावरणाचे गंभीर प्रश्न्न
सध्या जागतिक प्रदूषणाच्या एकूण ६० टक्के प्रदूषण रासायनिक शेतीमुळें होत आहे त्यामुळे अन्न ,पाणी विषयुक्त झाले असुन आरोग्याचे गंभीर प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रात उभे राहात आहेत यावर तात्काळ नियंत्रणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम देण्याची गरज आहे .
क }जागतिक धोरणांच्या अंबलबजावणीमुळे आलेले कृषी संकट
गॅट करारांचे त्यानंतर आता टाळलेल्या आर. सि . इ . पी . कराराच्या अटी विश्व व्यापार संघटनेच्या अनुदान ,आयात निर्यात धोरणामध्ये खातलेल्या अटी यामुळे भारताचे कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या सत्र सुरु झाले आहे तसेच बियाणा व रसायनाच्या किमती व तंत्रध्यान यामध्ये तसेच शेतीमालाची खरेदी यामध्ये मूठभर विदेशी कंपन्यांचा एकाधिकार संपविण्यासाठी महाराष्ट्र सारख्या पुरोगामी व सामाजिक न्यायासाठी समर्पित सरकारने लढा सुरु करावा
========================================
