"सात-बारा कोरा करा" या मागणीसाठी शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे १ मे रोजी "उपोषण सत्त्याग्रह "

"सात-बारा कोरा करा" या मागणीसाठी शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे १ मे रोजी  "उपोषण सत्त्याग्रह " 

दिनांक -२९  एप्रिल २०१५

भाजपच्या केंद्राच्या सरकारने सत्तेत येण्यापुर्वी महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त कर्जबाजारी  शेतकऱ्यांना एकदाची थकित पिक कर्जामधुन  मुक्ती देण्यासाठी "सातबारा कोरा " करण्याचे अभिवचन वारंवार दिले होते व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजप -सेना युती सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे जाहीर आश्वासन विदर्भाच्या सर्व सभेत दिले होते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचार २१ मार्च वर्धा व दाभाडी येथे सुरु करतांना शेतकरी आत्महत्या कर्जामुळे व शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे होत असून मला सत्तेवर आणा मी सर्व शेतकऱ्यांना नव्याने बँकांची दारे खुली करतो व पिक कर्ज देतो तसेच शेती नफ्याची होण्यासाठी शेतीमालाचा हमीभाव लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा व या हमीभावावर सर्व शेतीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्याची गाव्ही दिली होती मात्र केंद्रात व राज्यात अमर्याद सत्ता आल्यानंतर "सातबारा कोरा " करण्याचे व लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा  असा हमीभाव  देण्याच्या आश्वासनाचा केंद्र व राज्य सरकारला सोयीने विसर पडला असून आता कर्ज मुक्तीसाठी शेतकऱ्यांना सरकारला बाध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे सर्व पक्ष ,पंथ व विचार सोडून करा वा मारा असे टोकाचे सात बारा कोरा करा आंदोलन सुरु करण्याची घोषणा कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मागील दोन दशकापासून सतत लढा देणारे शेतकरी नेते व विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी केली आहे . येत्या १ मे महाराष्ट्र दिनी सरकारला निर्वाणीचा ईशारा देण्यासाठी शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकरी पांढरकवडा येथे उपोषण सत्ताग्रह करतील अशी माहीती विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या सचिव अपर्णा मालीकर यांनी दिली .  विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस ,भारती पवार ,चंद्रकला मेश्राम ,अर्चना राउत ,अंजुबाई भुसारी ,इंदुताई आष्टेकर ,सुनिता पेंदोरे ,जनाबाई घोडाम यांनी सर्व शेतकऱ्यांना सात बारा कोरा करा आंदोलनात शामील होण्याचे आवाहन केले आहे . 

यावर्षी २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात ११६०  तर विदर्भात ५१२ शेतकऱ्यांनी तसेच १९९५ पासून भारतमध्ये २०१४ पर्यंत ज्या ३ लाख १४ हजार व महाराष्ट्रामध्ये ६४५२० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन याला शेतीमालाचे भाव व नापिकीमुळे झालेले कर्ज  कारणीभूत असून यावर सरकारने तात्काळ तोडगा  काढावा व  जागतीकरणाच्या व  खुल्या अर्थकारणामुळे  कृषी संकट आले आहे त्या असून मुठभर लोकांना श्रीमंत करणारी व कोट्यावधी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास लावणारी विकास धोरणे बदलली पाहिजे अशी मागणी शेतकरी विधवा अपर्णा मालीकर  यांनी केली  आहे . 

 सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पीककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असुन, भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' या गरजापूर्तीसाठी आवश्यक असलेली दिशा,धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आले असुन याअपयशाची जबाबदारी  सरकारने  घ्यावी, यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये पूणर्त: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत तरी शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी  सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्जमाफी दयावी अशी मागणी  विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस यांनी केली आहे..

साखरप्रश्नी पवारांना घेऊन मोदींना भेटताना नितीन गडकरी यांनी कापूस उत्पादकांच्या समस्या मांडाव्या -किशोर तिवारी

साखरप्रश्नी पवारांना घेऊन मोदींना भेटताना  नितीन गडकरी यांनी  कापूस उत्पादकांच्या समस्या मांडाव्या -किशोर  तिवारी 

दिनांक -२७ एप्रिल २०१५

ऊस उत्पादक शेतकरी व आजारी साखर उद्योगाचे प्रश्न केंद्रातून  सोडविण्यासाठी व  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याची तीव्रता सांगण्यासाठी  सोमवारी शरद पवारांना घेऊन पंतप्रधानांना केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी भेटणार  आहेत त्याच वेळी त्यांनी महाराष्ट्राच्या ५० लाखावर कापूस उत्पादक  त्यातील  विदर्भातील ३० लाख कर्जबाजारी व कापसाचे जागतिक मंदी व नापिकीमुळे अतीतणावात असल्यामुळे मागील सहा महीन्यापासून  दररोज सरासरी ६ ते ७ आत्महत्या करणाऱ्या कोरडवाहु कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची सर्वात गंभीर राष्ट्रीय अशा  कृषी समस्येवर  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांचेशी चर्चाकरून तोडगा  तात्काळ काढावा अशी विनंती कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मागील दोन दशकापासून सतत लढा देणारे शेतकरी नेते व विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी केली आहे . 

ज्याप्रमाणे क्रूड तेलाच्या किमती घसरल्याने ब्राझीलने साखर उत्पादन जास्त झाले असल्यामुळे . ब्राझीलच्या साखरेचा दर १४ ते १५ रुपये किलो आला आहे भारतमध्ये सरकारी नियंत्रण व साखर उद्योगाना अनुदानामुळे  साखरेचा दर २२ ते २४ रुपये किलो आहे मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकण्याची  संधी नाही. साखर मंदीचे संकट यंदापुरते मर्यादित नसून भविष्यातही ते येणार आहे. त्यामुळे या प्रश्नी दूरगामी धोरण ठरवावे लागेल हा   नितीन गडकरी यांचा युक्तिवाद कापासावारही लागु होतो कारण कापसाची किमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात ३०% कमी झाली आहे व कापसाची निर्यात ९० लाख गाठी वरून थेट ५० लाख गाठी वर आली आहे . कापसावरील मंदी भारतातील सर्व सुत व कापड गिरण्या यांच्या उद्योगाचे अस्तिव ध्योक्यात आले आहे तर महाराष्ट्रात यावर्षी १२ हजार कापसाचे जीन बंद असून सुमारे ५ लाखावर जीन कामगार उपाशी मरत आहेत एकीकडे यावर्षी कापसाचे बाजारभाव हमीभाव पेक्षा कमी झाल्यामुळे  सरकारने सी. सी  आय . मार्फत  विक्रमी खरेदी केल्यामुळे  सी. सी  आय कडे ९० लाख गाठी शिल्लक आहेत त्यामुळे येत्या २०१५-१६ च्या कापसाच्या हंगामात सुद्धा कापसाची मंदी कायम राहणार आहे अशा कठीण समयी साखर सोबत कापसावरही नितीन गडकरी आपले केन्द्र सरकारमधले वजन वापरावे अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे . 

एकीकडे  नितीन गडकरी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना साखरेच्या दरात स्थिरता आणण्यासाठी १० टक्के साखरेचा साठा केंद्राने विकत घ्यावा, साखरेवरील आयात शुल्क २५ वरून ४० टक्क्यांवर न्यावे. इथेनॉलवरील अबकारी कर रद्द करावा असा आग्रह धरतात मात्र यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने   विदर्भ व मराठवाड्याचा  एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत व  ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले असुन २०१५ मध्ये  ११६० च्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानतरही  कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कोणताही पुढाकार न घेता उलट विदर्भाच्या शेतकऱ्यांनी सरकारवर मदतीची अपेक्षा करू नये हा निरोप जाहीरपणे वारंवार नितीन गडकरी अत्यंत वेदना देणारे असुन हा तर आम्ह्चा सरळसरळ विश्वासघात करीत असल्याचा आरोपही ,किशोर तिवारी यांनी केला आहे .  

"जंतर -मंतर" वरच्या एका गजेन्द्राच्या आत्महत्यावर ओरड करणाऱ्यांनी महाराष्ट्रात २०१५ मध्ये आत्महत्या केलेल्या ७०८ गजेन्द्रवर बोलावे -किशोर तिवारी

"जंतर -मंतर" वरच्या एका गजेन्द्राच्या आत्महत्यावर  ओरड करणाऱ्यांनी  महाराष्ट्रात २०१५ मध्ये आत्महत्या केलेल्या ७०८ गजेन्द्रवर  बोलावे -किशोर तिवारी 

दिनांक -२४ एप्रिल २०१५

सध्या आपच्या धरणे आंदोलनात  दिल्लीच्या जंतर -मंतर वर  शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सर्वासमक्ष आत्महत्या केलेल्या शेतकरी पुत्र गजेंद्रसिंग  यावर भारताच्या संसदेमध्ये व सर्व   प्रसारमाध्यमावर  आत्महत्याला जबाबदार कोण व गजेंद्रसिंग यांचे खरे मारेकरी कोण यावर चर्चा होत असून मात्र यावर्षी २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात ज्या ७०८  तर विदर्भात ४७२ गजेंद्रसिंग सारख्या शेतकऱ्यांनी तसेच १९९५ पासून भारतमध्ये २०१४ पर्यंत ज्या ३ लाख १४ हजार व महाराष्ट्रामध्ये ६४५२० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्याला जबाबदार कोण व यांचे मारेकरी कोण असा सवाल विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केला असून यावर भारताच्या संसदेमध्ये व सर्व   प्रसारमाध्यमामध्ये जाहीर चर्चा का होत नाही कारण ज्या जागतीकरणाच्या व  खुल्या अर्थकारणामुळे  कृषी संकट आले आहे त्यावर आता राष्ट्रीय चर्चा आवश्यक झाली असून मुठभर लोकांना श्रीमंत करणारी व कोट्यावधी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास लावणारी विकास धोरणे बदलली पाहिजे हाच निरोप दिल्लीच्या जंतर -मंतर वर शेतकरी पुत्र गजेंद्रसिंग  शहीद होऊन दिला आहे मात्र सर्व सत्ताधारी हा निरोप दाबण्यासाठी  प्रयन्त करीत असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे . 

 सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पीककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असुन, भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' या गरजापूर्तीसाठी आवश्यक असलेली दिशा,धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आले असुन याअपयशाची जबाबदारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घ्यावी, अशीमागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करण्यात येत असुन नाले खोदून व जमिनीत ओलावा आणल्याने महाराष्ट्राचे कृषी संकट संपणार ही सरकारची दिवाळखोरी असून यावर्षी बारमाही सिंचनाची सोय असणार्‍या हजारो शेतक र्‍यांना कापूस, सोयाबीन , धानाला व तुरीला भाव न मिळाल्यामुळे झालेले नुकसान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहावे व ९0 टक्के शेतकरी बँकेचे थकबाकीदार आहेत, लाखो शेतकरी आर्थिक संकटामुळे मुलींचे लग्न, मुलांचे शिक्षण, आजारांवर उपचार करण्यास दमडीही नाही,अन्न व चारा याची सोय सुद्धा नाही व अतिशय अडचणीत असलेले शेतकरी मायबाप सरकार मदतीला येईल, अशी भोळी आशा करणार्‍या शेतक र्‍यांना नितीन गडकरी शेतक र्‍यांनी सरकार व देवावर आता मदतीसाठी पाहू नये तर त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पिककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज मिळणार नाही, असा निरोप देतात यामुळेच मागील तीन महिन्यात शेतकरी आत्महत्या मोठय़ा प्रमाणात वाढल्या असुन याला विदर्भाचे केंद्र व राज्यातील नेतेच जबाबदार असुन हेच विरोधी पक्षात असताना शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतक र्‍यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जामुळे होत असून आपण यावर गुंतवणूक अधीक ५0 टक्के नफा या सुत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतक र्‍यांना नवीन कर्ज देऊ असे आश्‍वासन दिले होते. आता चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूणर्त: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणिबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पीककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सुत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम सादर करण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी विनंती केली होती मात्न सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्जमाफी देणार नाही हे स्पष्ट केल्यामुळे तणावग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.

Farmer’s suicide in Jantar-Mantar rally – awaking call for BJP to save distressed farmers –VJAS

DATED -22 APRIL 2015

The farmer identified as Gajendra Singh committed suicide by hanging himself from a tree at the Aam Aadmi Party’s rally at the Jantar Mantar, a stone’s throw from Parliament, at about 2 pm. today ,urging Indian Govt. to help distressed farmers who have lost crop after recent  rain even after PM announcement of  increased relief aid ,is awaking call for Indian Govt.  to save dying indian agrarian community who are victims of climate change and faulty policies of the state to address cost,credit and crop issues , farm activist group Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS)  convener  Kishor Tiwari  informed  in press release today .

NDA Govt. has been betrayed from election promises to give economic protection to dying agrarian community but policies adopted by Govt. has disappointed farmers moreover nature has added fuel in crisis,PM Modiji has been announcing big big relief measures but at the ground farmers are denied all relief aid ,they are just waiting from any relief and compensation from administration but there is no survey of the crop damages that’s shows complete apathy of NDA Govt. toward agrarian crisis and  Gajendra Singh’s symbolic farm suicide in awaking call for hostile NDA Govt. to change it’s economic growth agenda and change it to address rural economic crisis ,Tiwari added.

There are millions of distressed and debt-trapped  Gajendra Singh in India in Maharashtra in particulate 7 to 8 Gajendra Singh are committing suicide but they are killing themselves in remote villages not at jantar mantar hence there is no cry in media but prevailing despair will lead very complex economic crisis and civilian  unrest leading revolution, Tiwari warned .

दिशा व धोरण चुकल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास सरकार अपयशी -किशोर तिवारी

दिशा व धोरण चुकल्यामुळे महाराष्ट्रातील  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास सरकार अपयशी -किशोर तिवारी 
दिनांक -२१ एप्रिल २०१५

महाराष्ट्रात पहिल्या तीन महिन्यात विक्रमी ६०१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्य सरकारने कबूल केल्यानंतर फक्त तीनच शेतकऱ्यांनी पत्र लिहून गारपिटीने आत्महत्या केल्याची अफलातून माहीती लोकसभेत भारताचे कृषिमंत्री देतात तर भारत सरकारमध्ये परिवहन मंत्री नितीन गडकरी शेतकऱ्यांनी सरकार व देवावर आता मदतीसाठी पाहू नये असा निरोप जाहीरपणे  देतात तर त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पिककर्ज व दुष्काळग्रस्त व  तणावग्रस्त मदतीचे पैकेज शेतकरी आत्महत्या  कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच  एकमेव पर्याय आहे अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असुन ,भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ ' या  गरजापुर्तीसाठी  आवश्यक असलेली दिशा -धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पिक आले असुन याअपयशाची जबाबदारी  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घ्यावी अशी टोकाची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली  आहे. 

जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करण्यात येत असुन नाले घोदुन व जमिनीत ओलावा आणल्याने महाराष्ट्राचे कृषी संकट संपणार ही सरकारची दिवाळखोरी असून यावर्षी बारमाही सिंचनाची सोय असणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना कापूस-सोयाबीन -धानाला व तुरीला भाव न मिळाल्यामुळे झालेले नुकसान  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहावे व ९० टक्के शेतकरी बँकेचे थकबाकीदार आहेत ,लाखो शेतकरी आर्थिक संकटामुळे मुलींचे लग्न ,मुलांचे शिक्षण ,आजारांवर उपचार करण्यास दमडीही नाही ,अन्न व चारा याची सोय सुद्धा नाही व अतिशय अडचणीत असलेले शेतकरी मायबाप सरकार मदतीला येईल अशी भोळी आशा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नितीन  गडकरी शेतकऱ्यांनी सरकार व देवावर आता मदतीसाठी पाहू नये  तर त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पिककर्ज व दुष्काळग्रस्त व  तणावग्रस्त मदतीचे पैकेज मिळणार नाही असा निरोप देतात यामुळेच मागील तीन महिन्यात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असुन याला विदर्भाचे केंद्र व राज्यातील नेतेच जबाबदार असुन हेच विरोधी पक्षात असताना शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकर्‍यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कजार्मुळे होत असून आपण यावर गुंतवणूक अधीक ५०  टक्के नफा या सुत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकर्‍यांना नवीन कर्ज देऊ असे आश्वासन दिले होते   आता चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तुर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम सादर करण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी विनंती केली होती मात्र सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्जमाफी  देणार नाही हे स्पष्ट केल्यामुळे   तणावग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे . 

In Maha, 601 farmer suicides in 3 mths-The Times of India (Delhi)

Apr 19 2015 : The Times of India (Delhi)

In Maha, 601 farmer suicides in 3 mths

http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31808&articlexml=In-Maha-601-farmer-suicides-in-3-mths-19042015010016 Priyanka Kakodkar

Mumbai:





Vidarbha Bore The Brunt Of Crop Hit

As many as 601 farmers have killed themselves in Maharashtra between January and March this year. This works out to almost seven farmer suicides every day , according to the state government's figures.In 2014, the state had reported 1,981 farmer suicides. In just three months this year, it has reached 30% of that figure, despite the state government's claims that halting farmer suicides is its top priority. The suicide rate started climbing with the onset of drought last year, and the unseasonal rains has made things worse.
The cotton belt of Vidarbha-chief minister Devendra Fadnavis's hometown-continues to report the highest number of cases with 319 deaths, the data shows. The arid zone of Marathwada comes second with 215 cases.
Farmers' groups say the state's Rs 4,000 crore drought relief package translated into a very small sum per farmer, since as many as 90 lakh farmers were impacted. “It works out to just around Rs 1,875 an acre. Also, banks continued to demand repayments from farmers despite states' instructions to restructure loans,“ said Kishor Tiwari of the Vidarbha Janandolan Samiti.
The low price of crops and the lack of bank credit to farmers, which underpins the larger crisis in the farm sector, have not been addressed by the government, he pointed out. “It costs Rs 6,800 to grow a quintal of cotton, while price fixed by the government is Rs 4,000,“ Tiwari said.
“The farm crisis preceded our government. We have announced measures which will soon have an impact,“ said state agriculture minister Eknath Khadse. The state hopes to boost water conservation through its Jalyukta Shivar Yojana. It has also drafted an action plan, which includes restructuring bank loans and waiving loans worth Rs 171 crore from moneylenders.

न्यायालय-केंद्रीय व राज्याच्या मंत्रांच्या आदेशांना प्रशासनाने दाखविली केराची टोपली - जमिनीचा मोबदला मिळावा या मागणीसाठी वांजरी धरणग्रस्तांचे उपोषण सत्ताग्रह

न्यायालय-केंद्रीय व राज्याच्या मंत्रांच्या आदेशांना प्रशासनाने दाखविली  केराची टोपली - जमिनीचा मोबदला मिळावा या मागणीसाठी वांजरी धरणग्रस्तांचे उपोषण सत्ताग्रह 

दिनांक -१० एप्रिल २०१५

पंतप्रधान पैकेज मध्ये २००७ मध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी फक्त ३५ हजार रुपये एकराने सक्तीने घेऊन न्यायालयाने एकरी लाख रुपये मोबदला द्यावा असा आदेश २०१३मध्ये देऊनही दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा सरकारने भारत सरकारचे राज्य मंत्री हंसराज अहिर व महाराष्ट्र सरकारचे अर्थ ,वन व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगट्टीवार यांनी जानेवारी २०१५ मध्ये आदेश  दिल्यानंतरही उपासमारीला तोंड देत असलेल्या व दुष्काळ व नापिकीमुळे आत्महत्येच्या मार्गावर असलेल्या  यवतमाळ जिल्यातील केळापूर तालुक्यातील  वांजरी गावातील प्रकल्प शेतकऱ्यांनी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात  उपोषण सत्ताग्रह करून जर १ मे पुर्वी प्रलंबित मोबदला मिळाला नाही तर आमरण उपोषण सुरु करण्याचा इशारा सरकारला दिला आहे . 

मागील आठ वर्षांपासून वांजरी धरणात जमीन जाऊन भूमिहीन झालेले शंकर पवार ,दीपक मिसेवार ,तानबा पालकारे ,सुधाकर मासटवार , निशांत गौरकार ,मारोती शिंदे ,दौलत पलकारे ,घनशाम अडसर ,दीपक पालकरे ,वसंता अडसर ,शांताराम  कुंचालवार , चिंतामण विरुळकर , स्वरवती  पालकरे या शेतकऱ्यांनी सरकारला धरणाकरीता  आपली जमीन देण्यास २००७ मध्ये विरोध केला मात्र सरकारने त्यांची शेती सक्तीने घेतली व तात्पुरता फक्त ३५ हजार रुपये  प्रती एकर दराने मोबदला दिला त्यावेळी बाजारभाव २ लाख प्रती एकर होता ,त्यानंतर सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध ६ वर्ष लढा दिल्यानंतर त्यांना  न्यायालयाने एकरी लाख रुपये मोबदला द्यावा असा आदेश २०१३मध्ये आदेश दिला मात्र सरकारला अनेक पत्र व नोटीस देऊनही या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही व मंत्रालयात जा व कमिशन द्या असा सल्ला वकिलांनी दीला मात्र उपासमारीला तोंड देत असलेले हे भूमिहीन झालेले शेतकरी भारत सरकारचे राज्य मंत्री हंसराज अहिर व महाराष्ट्र सरकारचे अर्थ ,वन व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगट्टीवार यांना शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांच्यामार्फत जानेवारी २०१५ मध्ये भेटल्यावर आपल्याला ३१ मार्चपर्यंत सर्व पैसे  मिळण्याचे आश्वासन देण्यात आले व भारत सरकारचे राज्य मंत्री हंसराज अहिर व महाराष्ट्र सरकारचे अर्थ ,वन व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगट्टीवार यांनी सरकारला पत्रसुद्धा जानेवारी २०१५मध्ये दिले होते मात्र धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना  एक दमडीही सरकारने दिली नाही उलट जिल्याधिकारी यांनी सिंचन विभागाकडे जाण्याचे पत्र या शेतकर्याना वारंवार देऊन त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे . 

सध्या वांजरी येथे जमिनीचा भाव कमीतकमी १०  लाख प्रती एकर असुन आपली जमीन गमावलेले शेतकरी आता आत्महत्या करण्याचा मार्गावर आहेत ,उपोषण सत्ताग्रहात   भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यान सोबत विदर्भ जनादोलन समितीचे सुरेश  बोलेनवार,मोरेश्वर वातीले , प्रीतम ठाकूर   संतोष नैताम ,मुरली वाघाडे ,भीमराव नैताम ,मनोज मेश्राम ,नंदकिशोर जैस्वाल ,नितीन कांबळे ,शेखर जोशी ,अंकित नैताम ,मोहन जाधव यांनी सुद्धा उपोषण सत्ताग्रहात भाग घेतला . सरकारने १ मे पुर्वी प्रलंबित मोबदला मिळाला नाही तर आमरण उपोषण सुरु करण्याचा इशारा शेतकरी नेते किशोर तिवारी  सरकारला दिला आहे .