दिशा व धोरण चुकल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास सरकार अपयशी -किशोर तिवारी

दिशा व धोरण चुकल्यामुळे महाराष्ट्रातील  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास सरकार अपयशी -किशोर तिवारी 
दिनांक -२१ एप्रिल २०१५

महाराष्ट्रात पहिल्या तीन महिन्यात विक्रमी ६०१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्य सरकारने कबूल केल्यानंतर फक्त तीनच शेतकऱ्यांनी पत्र लिहून गारपिटीने आत्महत्या केल्याची अफलातून माहीती लोकसभेत भारताचे कृषिमंत्री देतात तर भारत सरकारमध्ये परिवहन मंत्री नितीन गडकरी शेतकऱ्यांनी सरकार व देवावर आता मदतीसाठी पाहू नये असा निरोप जाहीरपणे  देतात तर त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पिककर्ज व दुष्काळग्रस्त व  तणावग्रस्त मदतीचे पैकेज शेतकरी आत्महत्या  कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच  एकमेव पर्याय आहे अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असुन ,भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ ' या  गरजापुर्तीसाठी  आवश्यक असलेली दिशा -धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पिक आले असुन याअपयशाची जबाबदारी  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घ्यावी अशी टोकाची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली  आहे. 

जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करण्यात येत असुन नाले घोदुन व जमिनीत ओलावा आणल्याने महाराष्ट्राचे कृषी संकट संपणार ही सरकारची दिवाळखोरी असून यावर्षी बारमाही सिंचनाची सोय असणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना कापूस-सोयाबीन -धानाला व तुरीला भाव न मिळाल्यामुळे झालेले नुकसान  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहावे व ९० टक्के शेतकरी बँकेचे थकबाकीदार आहेत ,लाखो शेतकरी आर्थिक संकटामुळे मुलींचे लग्न ,मुलांचे शिक्षण ,आजारांवर उपचार करण्यास दमडीही नाही ,अन्न व चारा याची सोय सुद्धा नाही व अतिशय अडचणीत असलेले शेतकरी मायबाप सरकार मदतीला येईल अशी भोळी आशा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नितीन  गडकरी शेतकऱ्यांनी सरकार व देवावर आता मदतीसाठी पाहू नये  तर त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पिककर्ज व दुष्काळग्रस्त व  तणावग्रस्त मदतीचे पैकेज मिळणार नाही असा निरोप देतात यामुळेच मागील तीन महिन्यात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असुन याला विदर्भाचे केंद्र व राज्यातील नेतेच जबाबदार असुन हेच विरोधी पक्षात असताना शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकर्‍यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कजार्मुळे होत असून आपण यावर गुंतवणूक अधीक ५०  टक्के नफा या सुत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकर्‍यांना नवीन कर्ज देऊ असे आश्वासन दिले होते   आता चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तुर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम सादर करण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी विनंती केली होती मात्र सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्जमाफी  देणार नाही हे स्पष्ट केल्यामुळे   तणावग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे .