"सात-बारा कोरा करा" या मागणीसाठी शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे १ मे रोजी "उपोषण सत्त्याग्रह "

"सात-बारा कोरा करा" या मागणीसाठी शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे १ मे रोजी  "उपोषण सत्त्याग्रह " 

दिनांक -२९  एप्रिल २०१५

भाजपच्या केंद्राच्या सरकारने सत्तेत येण्यापुर्वी महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त कर्जबाजारी  शेतकऱ्यांना एकदाची थकित पिक कर्जामधुन  मुक्ती देण्यासाठी "सातबारा कोरा " करण्याचे अभिवचन वारंवार दिले होते व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजप -सेना युती सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे जाहीर आश्वासन विदर्भाच्या सर्व सभेत दिले होते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचार २१ मार्च वर्धा व दाभाडी येथे सुरु करतांना शेतकरी आत्महत्या कर्जामुळे व शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे होत असून मला सत्तेवर आणा मी सर्व शेतकऱ्यांना नव्याने बँकांची दारे खुली करतो व पिक कर्ज देतो तसेच शेती नफ्याची होण्यासाठी शेतीमालाचा हमीभाव लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा व या हमीभावावर सर्व शेतीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्याची गाव्ही दिली होती मात्र केंद्रात व राज्यात अमर्याद सत्ता आल्यानंतर "सातबारा कोरा " करण्याचे व लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा  असा हमीभाव  देण्याच्या आश्वासनाचा केंद्र व राज्य सरकारला सोयीने विसर पडला असून आता कर्ज मुक्तीसाठी शेतकऱ्यांना सरकारला बाध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे सर्व पक्ष ,पंथ व विचार सोडून करा वा मारा असे टोकाचे सात बारा कोरा करा आंदोलन सुरु करण्याची घोषणा कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मागील दोन दशकापासून सतत लढा देणारे शेतकरी नेते व विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी केली आहे . येत्या १ मे महाराष्ट्र दिनी सरकारला निर्वाणीचा ईशारा देण्यासाठी शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकरी पांढरकवडा येथे उपोषण सत्ताग्रह करतील अशी माहीती विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या सचिव अपर्णा मालीकर यांनी दिली .  विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस ,भारती पवार ,चंद्रकला मेश्राम ,अर्चना राउत ,अंजुबाई भुसारी ,इंदुताई आष्टेकर ,सुनिता पेंदोरे ,जनाबाई घोडाम यांनी सर्व शेतकऱ्यांना सात बारा कोरा करा आंदोलनात शामील होण्याचे आवाहन केले आहे . 

यावर्षी २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात ११६०  तर विदर्भात ५१२ शेतकऱ्यांनी तसेच १९९५ पासून भारतमध्ये २०१४ पर्यंत ज्या ३ लाख १४ हजार व महाराष्ट्रामध्ये ६४५२० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन याला शेतीमालाचे भाव व नापिकीमुळे झालेले कर्ज  कारणीभूत असून यावर सरकारने तात्काळ तोडगा  काढावा व  जागतीकरणाच्या व  खुल्या अर्थकारणामुळे  कृषी संकट आले आहे त्या असून मुठभर लोकांना श्रीमंत करणारी व कोट्यावधी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास लावणारी विकास धोरणे बदलली पाहिजे अशी मागणी शेतकरी विधवा अपर्णा मालीकर  यांनी केली  आहे . 

 सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पीककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असुन, भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' या गरजापूर्तीसाठी आवश्यक असलेली दिशा,धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आले असुन याअपयशाची जबाबदारी  सरकारने  घ्यावी, यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये पूणर्त: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत तरी शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी  सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्जमाफी दयावी अशी मागणी  विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस यांनी केली आहे..