प्रसिद्धी पत्रक (Press Note)
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा उद्रेक, बिघडलेली शेतीव्यवस्था आणि शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत सरकारला नम्र निवेदन
दिनांक -२ ऑगस्ट २०२६
https://youtu.be/t2_nA5Ak3lg?
विदर्भातील शेतीसंकट व शेतकरी आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांच्या प्रमुख मागण्या सरकारला मागण्याचे निवेदन दिले आहे .आज विदर्भात (विशेषतः यवतमाळ जिल्ह्यात) शेतकरी आत्महत्यांची मालिका आणि शेती क्षेत्रातील भीषण आर्थिक संकट दिवसेंदिवस गडद होत आहे. वाढता उत्पादन खर्च, बियाण्यांमधील तंत्रज्ञानाचा अभाव, शेतमालाला न मिळणारा योग्य भाव आणि आरोग्य-कुटुंबावरील वाढता खर्च यांमुळे बळीराजा पूर्णपणे कर्जबाजारी झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांनी ज्येष्ठ शेतकरी नेते किशोरभाऊ तिवारी यांच्या उपस्थितीत प्रशासनासमोर व सरकारविरोधात शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या व तीव्र व्यथा मांडल्या आहेत.
प्रमुख मागण्या व मुद्दे (Main Demands & Issues):
१. एमएसपी (MSP) चा कायदेशीर अधिकार आणि हमीभाव कायदा
केंद्र व राज्य सरकारने शेतमालासाठी एमएसपीचा (किमान आधारभूत किंमत) कायदेशीर कायदा तात्काळ लागू करावा.
पार्श्वभूमी: यवतमाळ जिल्ह्यात गव्हाचे उत्पादन चांगले होऊनही शेतकऱ्यांना केवळ १२-१३ शे रुपये प्रति क्विंटल या अल्प दराने गहू विकावा लागला. कायदेशीर हमीभाव नसल्याने व्यापारी शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत आहेत.
२. बीजी-२ (BG-2) कापूस बियाण्यांत संशोधन व नवीन सुधारित तंत्रज्ञान
२००२ मध्ये बीजी कॉटन आणि त्यानंतर बीजी-२ बियाणे आल्यानंतर दीर्घ काळापासून त्यात कोणतेही सुधारित बदल (Modification) करण्यात आलेले नाहीत. बियाण्यांवर व्हायरस व किडीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने कापसाचे उत्पन्न प्रचंड घटले आहे. सरकारने सुधारित तंत्रज्ञानासह दर्जेदार बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावीत.
३. खते व बियाण्यांच्या दरवाढीवर नियंत्रण
दरवर्षी खते, कापूस व सोयाबीन बियाण्यांच्या किमतीत मोठी वाढ केली जाते; मात्र त्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव दिला जात नाही. शेतीचा उत्पादन खर्च आणि शेतमालाचा भाव यात ताळमेळ बसवण्यासाठी खते-बियाण्यांच्या किमतींवर थेट नियंत्रण आणले पाहिजे.
४. संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि आरोग्य/सामाजिक संरक्षण
अतिवृष्टी, नापिकी आणि मुलींच्या लग्नाचा खर्च यामुळे कर्जाच्या खाईत ढकलल्या गेलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी. तसेच ग्रामीण भागात शासकीय आरोग्य सेवा सक्षम करून खाजगी रुग्णालयांमधील आर्थिक शोषणापासून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
५. शेतकरीविरोधी शासकीय धोरणांमध्ये सुधारणा
उद्योगांसाठी पोषक धोरणे राबवणाऱ्या सरकारने ‘जगाचा पोशिंदा’ असलेल्या शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी शेतीकेंद्रित धोरणे आखावीत. शेतकरी जमीन न विकता प्रामाणिकपणे शेती टिकवण्याचा प्रयत्न करत असताना सरकारने त्यांना योग्य पाठबळ दिले पाहिजे.
"शेतकरी हा या जगाचा पोशिंदा आहे. उद्योगधंद्यांचे चांगले दिवस येत असताना शेतकऱ्याची अवस्था मात्र दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. सरकारचे चुकीचे धोरण आणि भाव न मिळणे हेच शेतकरी आत्महत्येचे मूळ कारण आहे."
========
कृपया प्रसिद्ध करा ही विनंती
आपला नम्र
— रमेश चव्हाण (शेतकरी नेते)
No comments:
Post a Comment