महाराष्ट्रात सर्व अनुदानित आश्रमशाळा नेत्यांचे पोट भरण्याचे साधन - सरकारने सर्व २३५० अनुदानित आश्रमशाळा ताब्यात घ्याव्यात - किशोर तिवारी यांची मागणी
नागपूर, दि. १२ ऑगस्ट २०२६
महाराष्ट्र पुरोगामी म्हणवतो, पण आजही या राज्यात आदिवासी, दलित, भटके-विमुक्त जातीची मुले साप चावून, बर्फासारख्या थंड पाण्याने अंघोळ करून, निकृष्ट अन्न खाऊन मरत आहेत. हे अपघात नाहीत, हा राजकीय नेत्यांनी चालवलेला संस्थात्मक खून आहे.
आमच्या मुली का मेल्या?
गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात नुकतीच तीन निष्पाप आदिवासी मुली सर्पदंशाने मेल्या. त्या जमिनीवर झोपल्या होत्या, कारण खाटाच नव्हत्या. वसतिगृहाच्या भिंतीला भेगा, खिडक्यांना जाळ्या नाहीत, लाईट नाही. रात्री साप येतात, विंचू येतात. त्यांना वेळेत दवाखान्यात नेता आले नाही, कारण गाडीच नव्हती, औषधच नव्हते. ही एकटी घटना नाही. आमगाव महाल येथे ५ वर्षाच्या चिमुरडीचा असाच सर्पदंशाने मृत्यू झाला, कारण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नव्हता.
३६ वर्षात ४६,००० कोटी कुठे गेले?
आदिवासी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी जी आकडेवारी सरकारच्या तोंडावर मारली आहे, ती सरकारीच आहे. आदिवासी विकास विभाग: शासनानुसार ५५२ शासकीय शाळा मंजूर आहेत, पण याच विभागाच्या ५५६ अनुदानित शाळा आजी-माजी खासदार, आमदार यांच्या खासगी संस्था चालवतात. त्यांना १००% पगार सरकार देते. ५०० सरकारी + ५५७ अनुदानित असाही अधिकृत आकडा आहे. • इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग: भटके-विमुक्तांसाठी ९७७ आश्रमशाळा आहेत. यवतमाळमध्ये एकट्या ८०, बीड, नंदुरबार, नाशिक मध्ये प्रत्येकी ५०-६०. • सामाजिक न्याय विभाग: अनुसूचित जातीसाठी ३२२ आश्रमशाळा आहेत. म्हणजे एकूण २३५० शाळा. जिथे सरकार वर्षाला १३०० ते १५०० कोटी देते. मागील ३५ वर्षात ४६,००० कोटी रुपयांचे खर्ज झाले आहे. पण या पोटभरू नेत्यांनी झोपण्यासाठी साधी खाट, चांगली इमारत, स्वच्छता, स्वच्छ भोजन आणि महत्वाचे चांगले शिक्षण कधीच दिले नाही.
कोर्टाने २०१७ मध्येच थोबाड फोडले होते
मुंबई उच्च न्यायालयात रवींद्र तळपे यांच्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि साधना जाधव यांनी सुनावणीत म्हटले होते -
"गेल्या दशकात ७९३ मुलांचा मृत्यू सर्पदंश, विंचूदंश, ताप, अन्न विषबाधेने झाला आहे. बर्फासारख्या थंड पाण्याने अंघोळ घालून मुले मारली जात आहेत, हे सहन केले जाणार नाही."
२०१७ मध्ये ७९३ मृत्यू होते, आज २०२६ मध्ये हा आकडा १२०० पार गेला आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने (TISS) सादर केलेल्या अहवालातही या शाळांतील दयनीय स्थिती विशद केली आहे.
शिक्षणाचा स्तर का खालावला? पक्षफुटीचे खरे कारण काय?
कारण शिक्षक भरती ही शिक्षक म्हणून नाही, तर कार्यकर्ता म्हणून होते.
पुसदला बघा - एकाच तालुक्यात मनोहरराव नाईक, बाबासाहेब नाईक, प्रमिलाताई नाईक यांच्या नावाने १०-१० शाळा. यवतमाळ, बीड, नंदुरबार, नाशिक - जिथे आदिवासी जास्त, तिथे नेत्याच्या शाळा जास्त.यवतमाळ जिल्ह्याचे पालक मंत्री संजय राठोड हे सुद्धा आघाडीवर आहेत त्यांच्या पक्षाचे यवतमाळ जिल्ह्याचे प्रमुख नेते हरीहर लिंगरवार हे अनुदानीत शाळेवर शिक्षक असून मागील २५ वर्षात एकदाही शाळेत गेले नाहीत ,काँग्रेसचे शिवाजीराव मोघे ,वसंतराव पुरके ,माणिकराव ठाकरे यांच्यासह भाजपचे जेष्ठ नेते राजेंद्र डांगे ,श्रीराम मेल्केवार पुसदचे अत्रे यांच्यासह भाजपचे शिक्षण सम्राट मालक आघाडीवर आहेत मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वा आदिवासी मंत्री अशोक उईके यानो कोणतीही अनुदानाची शाळा उघडली नाही आहे .
या राज्यात आता विचारधारा नाही, फक्त आश्रमशाळा आहे. ज्या दिवशी अनुदानाची फाईल अडकते, त्या दिवशी हे नेते पक्ष बदलतात. सकाळी एका पक्षात, संध्याकाळी दुसऱ्या पक्षात. हे पक्षांतर नाही, हे अनुदान-स्थलांतर आहे. आपली ५-१० आश्रमशाळांची संस्था वाचवण्यासाठी हे लोक आख्खा पक्ष विकतात, आमदार फोडतात, नीतीमत्ता गहाण टाकतात. कारण एका आश्रमशाळेमागे वर्षाला २ ते ३ कोटींची खिरापत आहे.
महाराष्ट्रातील २३५० अनुदानित आश्रमशाळा या सर्व पक्षाच्या पोटभरू खंडणीखोर शिक्षण सम्राटांच्या ताब्यात आहेत. हे सम्राट कोण? कधी भगवा फेटा, कधी निळा झेंडा, कधी हाताचा पंजा - पण धंदा एकच. आदिवासींच्या ताटातला घास खाणे.पोरांना पटावर १२० दाखवायचे, प्रत्यक्षात ४० ठेवायचे. ८० बोगस नावावरचे तांदूळ, डाळ, अंडी, गणवेश, बूट, तेल, साबण लाटायचे. शिक्षक म्हणून आपल्याच कार्यकर्त्याला नेमायचे, त्याचा पगार निम्मा परत घ्यायचा.
"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या राजकीय जीवनात एकही अनुदानीत शाळा उघडली नाही व राजकीय नेत्यांच्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी शाळांमधील भ्रष्ट्राचार उजागर केला आता त्यांच्या हातात सत्ता आली आहे त्यांनी सरकारने सर्व २३५० अनुदानित आश्रमशाळा ताब्यात घ्याव्यात हीच विनंती "
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माझा इशारा
१. तात्काळ राष्ट्रीकरण करा: सर्व २३५० अनुदानित आश्रमशाळा सरकारने ताब्यात घ्याव्यात. राजकीय ट्रस्ट, सर्व पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांना कायमचे हद्दपार करा.
२. सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा: धानोरा येथील तीन मुलींच्या मृत्यूला जबाबदार संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल करा.
३. मानवी सुविधा द्या: प्रत्येक मुलाला खाट, गादी, स्वच्छ शौचालय, गरम पाणी, CCTV, महिला वॉर्डन, पूर्णवेळ डॉक्टर द्या.
४. अनुदान थेट पालकांकडे: जोपर्यंत राष्ट्रीकरण होत नाही, तोपर्यंत अनुदान थेट शाळा व्यवस्थापन समितीकडे द्या, जिथे ७५% पालक आहेत.
४६,००० कोटी खाऊनही तुम्ही एक खाट देऊ शकला नाहीत. आता ही हत्या थांबवा.
१५ दिवसात निर्णय नाही झाला, तर गडचिरोली ते नागपूर "खाट मोर्चा" या मोर्च्यात मराठा नेते मनोज जरांगे जेन जी चे अभिजित दिपके,बच्चू कडु ,आदीवासी युवा नेते अंकित नैताम सह सर्व आदिवासी संघटना ,शिक्षण स्तर सुधार समितीच्या डॉ कल्पना उपाध्याय यांना आमन्त्रात केले आहे
----------------------------------------------------
किशोर तिवारी
शेतकरी नेते व आदीवासी कार्यकर्ते
संपर्क -अंकीत नैताम
मोबाईल -९३७०१८३७५०
==================================
No comments:
Post a Comment