मिहानमध्ये ‘कमी भावाने’ विकलेल्या जमिनींची चौकशी

मिहानमध्ये ‘कमी भावाने’ विकलेल्या जमिनींची चौकशी मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने संबंधितांचे धाबे दणाणले

नागपूर, १ ऑक्टोबर / खास प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने सत्यमसह विविध कंपन्यांना बेभाव विकलेल्या जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री व कंपनीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी नागपूर दौऱ्यात जाहीर केल्यामुळे या व्यवहारांशी संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे. भूसंपादन करून जमीन विकण्यात गैरव्यवहार झालाचा आरोप असून याबाबत उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने यावर अधिक बोलणार नाही. मात्र, सत्यम कॉम्प्युटर्सला तेल्हारा तलाव फुकट दिल्याची आणि इतर संबंधित गैरव्यवहारांची निश्चितच माहिती घेऊन चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी पुरस्कार वितरणानंतर नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी मिहान प्रकल्पातील कामांना गती देण्याची ग्वाही दिली. मिहान प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आर.सी. सिन्हा सत्यमची सहयोगी कंपनी मेटासच्या संचालक मंडळावर होते. सत्यममधील कोटय़वधी रुपयांच्या गैरव्यवहारानंतर त्या समूहातील सर्व कंपन्या व त्यांचे संचालक अडचणीत आले. त्यात सिन्हाही होते. नंतर त्यांनी मेटासच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून सत्यमला दिलेली जमीन आणि तलावाचे प्रकरण गाजत आहे.
‘मिहान’ प्रकल्पासाठी जमिनी देताना काही कंपन्यांबाबत पक्षपात करून त्यांना कमी दरात जमिनी विकण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या एका याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्रीय नगरविकास खात्याचे सचिव, राज्याच्या नगरविकास विभागाचे सचिव, मिहानचे उपाध्यक्ष, नागपूरचे विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी या प्रतिवादींच्या नावे गेल्या आठवडय़ात नोटीस बजावली.
मिहानमधील जमीन खरेदी करणाऱ्या निरनिराळ्या कंपन्यांना वेगवेगळ्या दराने जमीन देण्यात आली. मे २००८ मध्ये सत्यम कंपनीला १२८ एकर जमीन एकरी १९ लाख एकर या दराने विकण्यात आली. मात्र इतर कंपन्यांना एकरी ३० लाख, ३५ लाख, ४० लाख, ४४ लाख, ५२ लाख, ६० लाख, ६५ लाख, ८० लाख अशा विविध दराने जमिनी विकण्यात आल्या. याउलट ‘गती लिमिटेड’ला १ कोटी १ लाख रुपये, तर टीसीआय इन्फ्रास्ट्रक्चरला १ कोटी २० लाख ५ हजार रुपये एकर दराने जमीन विकण्यात आली. यातून विशिष्ट कंपन्यांबाबत पक्षपात, तसेच मोठय़ा रकमेचा गैरव्यवहार स्पष्टपणे दिसून येतो. १०० एकर क्षेत्राचे तेल्हारा धरण सत्यम कंपनीला फुकटात देण्यात आले, तर अलीकडेच रिटॉक्स कंपनीला १० एकर जमीन मोफत दिली गेली, याचाही उल्लेख सिटिझन्स फोरमच्या याचिकेत करण्यात आला आहे.