| ‘सीसीआय व नाफेडने ५ हजाराने कापसाची खरेदी करावी’ |  |
जागतिक बाजारात कापसाच्या गाठीचा भाव ४२ हजार रुपयांवर गेला असल्याने सीसीआय व नाफेडने क्विंटलला ५ हजार रुपये दराने कापसाची खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
गेल्या वर्षी गाठीला १८ हजार रुपये असलेला भाव सध्या जागतिक बाजारात ४२ हजार रुपये झाला असल्याने पहिल्यांदाच कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळण्याचे संकेत आहेत. मात्र सरकारची खरेदी यंत्रणा असलेल्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) आणि नाफेड यांनी अद्याप त्यांची खरेदी केंद्रे सुरू केली नसल्याने, इतर देशांमध्ये ५ हजार रुपये भाव असतानाही अनेक व्यापाऱ्यांनी क्विंटलला ४ हजार रुपये भाव देण्यासही टाळाटाळ सुरू केली आहे. अनेक ठिकाणी अधिकृत खरेदी सुरू न झाल्यामुळे खेडा खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी कापसाचे भाव ३५०० ते ३२०० रुपयांवर आणले आहेत. अशा परिस्थितीत अति पावसामुळे आधीच लागवडीचा खर्च दुप्पट झालेल्या आणि उत्पादन निम्म्यावर आलेल्या शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी सीसीआय व नाफेडने कापसाची खरेदी विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सर्वच संकलन केंद्रांवर क्विंटलला ५ हजार रुपये दराने तत्काळ खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
कापसाला किमान ५ हजार रुपये भाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. कापूस लागवडीचा खर्च विचारात न घेता ‘कापसाला यंदा चांगले भाव’ असे मथळे बातम्यांना दिले जातात, हे चूक असल्याची प्रतिक्रिया शेकापचे अशोक भुतडा यांनी व्यक्त केली आहे. कापूस लागवडीचा एकरी खर्च साडेचौतीस हजार रुपये येतो. यात शेतकऱ्याचा आयुर्विमा, बैलांचा घसारा, चारा इ. खर्च जोडलेला नाही. बँका शेतकऱ्यांना (ओलिताच्या) ८८०० रुपये एकरप्रमाणे कर्ज देते आणि त्या बदल्यात २ लाख रुपये एकर किमतीची सर्वच जमीन गहाण करून घेते. त्यामुळे शेतकऱ्याला इतरत्र कर्ज घेता येत नाही म्हणून तो सरकारकडे वळतो. तिथे जास्त व्याज द्यावे लागते. नापिकी होऊन कापसाचे भाव घसरले, तर आत्महत्या हा एकच मार्ग शेतकऱ्याकडे उरतो, असेही भुतडा यांनी म्हटले आहे.
सरकारने कापसाचा हमीभाव ३ हजार रुपयांवरून साडेचार हजार रुपये करावा आणि अतिवृष्टीमुळे नापिकी झालेल्या शेतकऱ्याला एकरी सरसकट दहा हजार रुपये मदत जाहीर करावी, या दोन मागण्यांसाठी लवकरच पांढरकवडा येथे कापूस परिषद आयोजित करण्यात आली असल्याचे समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी कळवले आहे.
गेल्या वर्षी गाठीला १८ हजार रुपये असलेला भाव सध्या जागतिक बाजारात ४२ हजार रुपये झाला असल्याने पहिल्यांदाच कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळण्याचे संकेत आहेत. मात्र सरकारची खरेदी यंत्रणा असलेल्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) आणि नाफेड यांनी अद्याप त्यांची खरेदी केंद्रे सुरू केली नसल्याने, इतर देशांमध्ये ५ हजार रुपये भाव असतानाही अनेक व्यापाऱ्यांनी क्विंटलला ४ हजार रुपये भाव देण्यासही टाळाटाळ सुरू केली आहे. अनेक ठिकाणी अधिकृत खरेदी सुरू न झाल्यामुळे खेडा खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी कापसाचे भाव ३५०० ते ३२०० रुपयांवर आणले आहेत. अशा परिस्थितीत अति पावसामुळे आधीच लागवडीचा खर्च दुप्पट झालेल्या आणि उत्पादन निम्म्यावर आलेल्या शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी सीसीआय व नाफेडने कापसाची खरेदी विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सर्वच संकलन केंद्रांवर क्विंटलला ५ हजार रुपये दराने तत्काळ खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
कापसाला किमान ५ हजार रुपये भाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. कापूस लागवडीचा खर्च विचारात न घेता ‘कापसाला यंदा चांगले भाव’ असे मथळे बातम्यांना दिले जातात, हे चूक असल्याची प्रतिक्रिया शेकापचे अशोक भुतडा यांनी व्यक्त केली आहे. कापूस लागवडीचा एकरी खर्च साडेचौतीस हजार रुपये येतो. यात शेतकऱ्याचा आयुर्विमा, बैलांचा घसारा, चारा इ. खर्च जोडलेला नाही. बँका शेतकऱ्यांना (ओलिताच्या) ८८०० रुपये एकरप्रमाणे कर्ज देते आणि त्या बदल्यात २ लाख रुपये एकर किमतीची सर्वच जमीन गहाण करून घेते. त्यामुळे शेतकऱ्याला इतरत्र कर्ज घेता येत नाही म्हणून तो सरकारकडे वळतो. तिथे जास्त व्याज द्यावे लागते. नापिकी होऊन कापसाचे भाव घसरले, तर आत्महत्या हा एकच मार्ग शेतकऱ्याकडे उरतो, असेही भुतडा यांनी म्हटले आहे.
सरकारने कापसाचा हमीभाव ३ हजार रुपयांवरून साडेचार हजार रुपये करावा आणि अतिवृष्टीमुळे नापिकी झालेल्या शेतकऱ्याला एकरी सरसकट दहा हजार रुपये मदत जाहीर करावी, या दोन मागण्यांसाठी लवकरच पांढरकवडा येथे कापूस परिषद आयोजित करण्यात आली असल्याचे समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी कळवले आहे.
No comments:
Post a Comment