कापसाच्या आधारभूत किमतीत केवळ १00 रुपये वाढ-कापूस, उसाच्या हमीभावात प्रचंड तफावत
कृषिमूल्य आयोगाने २0 मे रोजी येत्या खरीप हंगामासाठी कापूस, तूर, सोयाबीन व धान या विदर्भातील प्रमुख पिकांचे हमीभाव प्रस्तावित करून राज्य सरकारच्या शिफारशीसाठी पाठविले आहेत. यात कापूस आणि ऊसाच्या हमीभावात प्रचंड तफावत असून एकूणच वाढविलेले हमीभाव हे अन्यायकारक असून त्यात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे.
कृषिमूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशींप्रमाणे कापसाचा हमीभाव फक्त १00 रुपयाने वाढविण्याची शिफारस केली असून तुरीचा हमीभाव वाढविण्याची आवश्यकता नाही अशी भूमिका घेत ३ हजार ८५0 रुपयांवर कायम ठेवण्यात आला आहे, तर सोयाबीनच्या हमीभावात जेमतेम ३00 रुपये वाढ करून २ हजार ५६0 रुपये प्रस्तावित केला आहे. या उलट साखरेच्या हमीभावात मागील ३ वर्षांतच दुपट्टीने वाढ करत २ हजार ८00 रुपये करण्यात आला. धानाच्या हमीभावात जेमतेम ६0 रुपये वाढ केली आहे.
कृषिमूल्य आयोगाने विदर्भाचे नगदी पीक असलेल्या कापूस, सोयाबीन व तूर याचा प्रस्तावित केलेला हमीभाव हा अन्यायकारक असून सरकारने कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीनचा ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल, तुरीचा ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल, धानाचा हमीभाव ६ हजार रुपये प्रतिक्विंटल, सोयाबीनचा ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल, तर तुरीचा ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल व धानाचा हमीभाव २ हजार रुपये प्रतिक्विंटल करावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे.
कृषिमूल्य आयोग हमीभाव ठरविताना पिकाला लागणारा खर्च, खत, बियाणे व कीटकनाशकांच्या भावात झालेली वाढ, मागील वर्षीचा बाजारभाव, शेतकर्‍यांच्या घरचे मजूर, पीक कर्जावरील व्याज याचा प्रमुखपणे विचार करून प्रत्येक जिल्ह्याप्रमाणे माहिती गोळा करून एका विशिष्ट संगणीकृत सुत्राने हा हमीभाव ठरविला जातो. याच सुत्राने जर विदर्भाच्या कोरडवाहू क्षेत्रातील तूर, कापूस, सोयाबीन व धानाचे कमीत कमी हमीभाव काढले तर कापसाचे ६ हजार २६0, तुरीचे ५ हजार २४0, सोयाबीनचे ४ हजार २६0, तर धानाचे १ हजार ७४0 रुपये प्रतिक्विंटल भाव येतात. अशा परिस्थितीत कृषिमूल्य आयोगाने प्रस्तावित केलेला हमीभाव शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारा असून खुल्या बाजारात शेतकर्‍यांची लूट करण्यासाठी परवाना देत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे
.
कृषिमूल्य आयोगाने प्रस्तावीत हमीभाव शिफारशीसाठी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाठविल्यानंतर प्रधान सचिव डॉ. सुधीर गोयल यांनी हे सर्व हमीभाव योग्य असून महाराष्ट्र सरकारने शिफारस करावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांनी कापूस, तूर, सोयाबीन व धानाचे हमीभाव निश्‍चित होण्यापूर्वी अन्याय दूर करावा व कापसाचा हमीभाव ६ हजार रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीनचा ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल, तर तुरीचा ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल व धानाचा हमीभाव २ हजार रुपये प्रतिक्विंटल लागू करण्यासाठी दबाव टाकावा, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे
शेतमालाच्या आधारभूत किमती ठरविण्यासाठी केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला असून यात कापसाच्या आधारभूत किमतीत केवळ १00 रुपये वाढीची शिफारस केली आहे. लागवड खर्चात भरमसाठ वाढ होत असताना कापसाचा आधाभूत दर केवळ ३७00 रुपये प्रति क्विंटल सुचविला आहे. त्यामुळे विदर्भातील कापूस उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे.
शेतमालाचे आधारभूत दर खर्चावर आधारीत असावेत त्यानुसार शेतमालाचा हमीभाव जाहीर व्हावा अशी राज्य कृषीमुल्य आयोगाची मागणी आहे. असे असतांनाही केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाने राज्य शासनाच्या शिफारशींचा विचार ग्राह्य धरला नाही.
No comments:
Post a Comment