खरीप हंगामाची चिंता-थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास बँकांचा नकार--कापसाच्या आधारभूत किमतीत केवळ १00 रुपये वाढ- लोकसत्ता

खरीप हंगामाची चिंता-थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास बँकांचा नकार--कापसाच्या आधारभूत किमतीत केवळ १00 रुपये वाढ- लोकसत्ता 

 खास प्रतिनिधी, नागपूर

Published: Saturday, May 25, 2013

हमीभावावर शेतकऱ्यांची तीव्र नाराजी-लोकसत्ता 

केंद्र सरकारने शेतक ऱ्यांसाठी अनेकदा कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही शेतक ऱ्यांना जुन्या कर्जाची परतफेड केल्याशिवाय नवे कर्ज मिळणार नसल्याचे सहकारी बँक व पतसंस्थामध्ये शेतक ऱ्यांना सांगितले जात आहे. त्यामुळे खरिपाची तयारी कशी करावी या चिंतेने ग्रासलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांची अवस्था फारच बिकट झाली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांचा उच्चांक मोडीत यावर्षी उन्हाळा चांगला तापला असला तरी मान्सुनचे आगमन लवकर येण्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे पावसाळा काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना विदर्भातील शेतकरी खरीब हंगामासाठी सज्ज झाला आहे. पेरणीपूर्व मशागतीची कामेही सुरू झाली आहे. मात्र , बाजारातील बी बीयाणे, खते व औषधे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पुरेसे पैसे नसल्याने त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आधीच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे. विविध सहकारी संस्थांच्या अहवालानुसार अनेक बँकेमध्ये कर्जाची वसुली ठप्प झाली आहे. शेतक ऱ्यांनी गेल्यावर्षी कर्ज घेऊन ठेवले आहे मात्र, अनेकांनी परतफेड केली नाही. नियमित कर्जदार वगळता सरासरी केवळ ४ चक्के थकबाकीदारांनी भरणा केल्याची माहिती भूविकास बँकेच्या एका अधिकाऱ्यांनी दिली.
गेल्यावर्षी कमी पाऊस, बी बियाणे व खते तसेच पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या वाढलेल्या किमती. सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नियमित कर्जफेड करणे शेतक ऱ्यांना शक्य झाले नाही. त्यामुळे आज गाठीशी पैसा नाही अणि नवे कर्ज घेण्यासाठी बँकेत अर्ज केला तर बँकेतून कर्ज मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे त्यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहे. केंद्र सरकारने पंतप्रधान पॅकेमधून शेतक ऱ्यांसाठी पॅकेज घोषित केले मात्र अनेक शेतक ऱ्यांना घोषित केलेली रक्कम त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नाही. गेल्या दोन वर्षांत विदर्भात विविध जिल्ह्य़ात बँकेतून कर्ज न मिळालेल्या किंवा सावकरांकडून कर्ज घेतल्यानंतर त्याची परतफेड न करणाऱ्या ८०० हून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यात वाशीम, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील बहुतांश शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात घोषित केल्याप्रमाणे साधारणतहा जूननंतर कर्जमाफीचे कर्ज चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे मात्र  त्यावेळी विविध निकष, अटी व शर्ती, लागून जो काही लाभ थकबाकीदार शेतकऱ्यांना होईल त्यावेळी खरीप हंगाम अर्धाअधीक संपलेला राहील.

या महिन्यात निर्धारित कामे भांडवलाअभावी वेळेत कशी पूर्ण कशी करावी याची चिंता मात्र शेतक ऱ्यांना लागली आहे. या संदर्भात विदर्भ जन आंदोलन समितीचे किशोर तिवारी म्हणाले, खरीप हंगाम जवळ आला असताना शेतकऱ्यांनी पीक कर्जासाठी बँकेतून कर्ज मिळत नाही त्यामुळे पेरणीसाठी लागणाऱ्या वस्तुची खरेदी कशी करावी या चिंतेने शेतकरी ग्रासला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेने कर्ज देणे बंद केले आहे. खाजगी सहकारी पतसंस्था कर्ज देतात मात्र व्याज आकारणीचा दर प्रचंड आहे त्यामुळे शेतक ऱ्यांना ते परवडत नाही. अनेक शेतक ऱ्यांनी सावकरांकडून कर्ज घेतले आहे मात्र पहिल्या कर्जाची परतफेड केली नसल्यामुळे ते सुद्धा दुसऱ्यांदा कर्ज देत नाही. पहिल्या कर्जासाठी मागे तगादा लावत असल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. तूर, सोयाबीन आणि कापसाला भाव मिळत नसल्यामुळे सरकारने दिलेल्या भावात त्याला माल विकावा लागत आहे. खरीप हंगाम जवळ आल्याने शेतकऱ्यांना बँकेतून कर्ज देणे बंद केल्यामुळे शेतकरी आज हवालदिल झाला आहे. युपीए सरकारला चार वर्षांचा कार्यकाळ झाला मात्र या चार वर्षांत शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटलेल्या नसल्यामुळे आत्यमहत्याचे प्रमाण वाढले आहे मात्र सरकारला शेकऱ्याविषयी कवडीची चिंता नसल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.

कृषी मूल्य आयोगाने खरीप हंगामासाठी कापूस, तूर, सोयाबीन, साखर व धानाचे हमी भाव प्रस्तावित करून राज्य सरकारच्या शिफारशीसाठी पाठविले आहेत. प्रस्तावित हमीभावात नाममात्र वाढ सूचविल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 
कृषी मूल्य आयोगाने कापसाचा हमी भाव केवळ १०० रुपयांनी वाढविला आहे. २०१२-१३ मध्ये कापसाचा हमी भाव ३६०० रुपये प्रतिक्विंटल होता, तो आता २०१३-१४ साठी ३७०० रुपये प्रतिक्विंटल प्रस्तावित केला आहे. तुरीच्या हमीभावात वाढ केलेली नाही. गेल्या वर्षी असलेला ३८५० रुपये प्रतिक्विंटल भाव या वर्षांसाठीही प्रस्तावित केला आहे.  सोयाबीनच्या हमीभावात जेमतेम ३०० रुपये प्रतिक्विंटल वाढ प्रस्तावित केली आहे. २०१२-१३ मध्ये सोयाबीनचा हमीभाव २२०० रुपये होता, तो आता २५६० रुपये  प्रस्तावित केला आहे. या उलट साखरेच्या हमीभावात गेल्या तीन वर्षांत दुपटीने वाढ करून तो २८०० रुपये करण्यात आला आहे. 
धानाच्या हमीभावात जेमतेम ६० रुपये वाढ प्रस्तावित आहे. कृषीमूल्य आयोगाने विदर्भाचे नगदी पीक असलेल्या कापूस, सोयाबीन व तूर या पिकांचा प्रस्तावित केलेला हमीभाव अन्यायकारक असून कापसाला ६ हजार रुपये, सोयाबीनला ४ हजार रुपये, तुरीला ५ हजार रुपये व धानाला २ हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमी भाव द्यावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.