यवतमाळ जिल्ह्यात वीजपडून दहा नागरिकांचा मृत्यू-सगदा आणि रायसा येथील वीजग्रस्तांना किशोर तिवारी यांची भेट व मदत

यवतमाळ जिल्ह्यात वीजपडून   दहा नागरिकांचा मृत्यू-सगदा आणि रायसा येथील  वीजग्रस्तांना किशोर तिवारी यांची भेट व मदत 

 दिनांक -२८ ऑगस्ट २०१४

घाटंजी तालुक्यात सगदा आणि रायसा  परिसरात २0 ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ वाजता अचानक मुसळधार पाऊस सुरू झाला. सगदा येथील मीरा नारायण अगीरकर  (५२) या महिलेसह रायसा  येथील गीता मंगाम (३५) ही आणि त्यांच्यासोबत परिंदा लक्ष्मण मंगाम(१३), ममता बाबाराव मंगाम (१४) ह्या दोन मुली शेतात काम करीत असताना वीज कोसळल्याने जागीच गतप्राण झाल्या. विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी व आदिवासी नेते संतोष नैताम ,भीमराव नैताम व सामाजिक कार्यकर्ते शेखर जोशी यांनी पोळ्याच्या दिवशी  सगदा आणि रायसा या खेड्यांना भेट देऊन नारायण अगीरकर ,मंगाम परिवारच्या मंडळीचे सान्धवन करून खावटीची मदतही केली व या भागात वारंवार वीज पडण्याच्या घटना होत असल्यामुळे परिसरातील जनता भयभीत झाली असून  दरवर्षीच्या पावसाळय़ात वीज पडून मृत होणार्‍यांची संख्या लक्षात घेता शासनाने वीज पडण्यापूर्वी सूचना देणारी यंत्रणा (लाईटिनींग प्रेडिक्टर) जिल्हास्तरावर बसविण्यात आली आहे. मात्र गेल्याज पडून मृत झालेल्यांची संख्या बघता ही यंत्रणा सपशेल कुचकामी  असुन आपण हा प्रश्न सरकार मांडण्याचे आश्वासन किशोर तिवारी यांनी सगदा व रायसा येथे दिले . 

घाटंजी तालुक्यात सगदा आणि रायसा  आगीरकर व मंगाम परिवारातील चार निष्पाप बळी याशिवाय दुसर्‍याच दिवशी २१ ऑगस्टला महागाव तालुक्यातील करंजखेड येथे शेतात काम करीत असताना वीज कोसळली यात गजानन रामचंद्र जाधव आणि संतोष राघो जाधव हे दोघेही जागीच ठार झाले. टेंभी येथील शेतात निंदन करीत असताना वीज कोसळल्याने रेखा विलास शिंदे (४0) हीचा मृत्यू झाला. तर पुसद तालुक्यातील माणिकडोह येथील रहीवासी तुकाराम सखाराम पवार (४0) हे आपल्या दुचाकीने शेतात जात असताना दुपारी माणिकडोह घाटात त्यांच्या अंगावर वीज कोसळली. यात ते जागीच ठार झाले. तर महासोळी येथील एका शेतात वीज पडून किशोर रामप्रसाद राठोड (१८) या युवकाचा देखील मृत्यू झाला. कळंब तालुक्यातील गांधीनगर येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या छपरावर वीज कोसळली. यात एक विद्यार्थी जखमी झाला. त्यामुळे लाखो रुपये खचरून यंत्रणा बसविली असताना दहा जणांचा मृत्यू झाल्याने शासनाने वीज पडण्यापूर्वी सूचना देणारी यंत्रणा (लाईटिनींग प्रेडिक्टर)  कुचकामी आहे हे सिद्ध झाले आहे ,शासनाने सर्व जिल्हा मुख्यालयी लाखो रुपये खर्च करून वीज कोसळण्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा उभारली आहे. या यंत्रणेव्दारे वीज कोणत्या भागात आणि केव्हा कोसळणार, तिचा वेग किती असणार याचा अचून अंदाज मिळतो असा दावा करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे संबंधित गावातील सरपंच, तहसीलदार, पोलिस आणि महसूल प्रशासनाला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नैसर्गीक आपत्ती विभागाकडून 'एसएमएस' पाठविले जातात. एवढे सर्व करूनही जिल्ह्यात दहा नागरिकांचा मृत्यू तर अनेक जण जखमी झाले आहे याला जबाबदार कोण असा सवालही तिवारी यांनी केला आहे . 

२० हजारावर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासींचे तात्काळ मदत व खावटीसाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन -उच्चन्यायालयात सदोष मनुषवधाचा गुन्हा नोंदविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार

२० हजारावर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासींचे तात्काळ मदत व खावटीसाठी  मुख्यमंत्र्यांना निवेदन -उच्चन्यायालयात सदोष मनुषवधाचा गुन्हा नोंदविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार 

दिनांक -२५ ऑगस्ट २०१४

बळीराजाची  दिवाळी असलेल्या सणाच्या ऐन पोळ्याच्या दिवशी विदर्भसह महाराष्ट्रात २२ जिल्यात अभूतपूर्व  दुष्काळामुळे ३ कोटी ग्रामीण जनता उपाशी मरत आहे . शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत तर लोखो आदिवासी मजुरी नसल्यामुळे उपासमारीला तोंड आहेत ह्या गंभीर परिस्तिथीकडे सरकारने तोंड फिरवल्यामुळे आज पोळ्याच्या दिवशी  विदर्भातील यवतमाळ जिल्यातील २००च्या वर गावाच्या शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी मदत ,पिक कर्जमाफी व खावटी तात्काळ देण्यात यावी व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या व आदिवासींची उपासमार थांबविण्यासाठी उच्चन्यायालयाची आदेशांची अंबलबजावणी करावी अशी मागणी केली अन्यथा मुख्यमंत्र्यावर सदोष मनुषवधाचा गुन्हा नोंदविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याच्या सज्जड ईशारा दिला आहे. विदर्भ जनांदोलन समितीचे  या २० हजार शेतकरी व आदिवासी जनतेचे सही असलेले निवेदन महाराष्ट्र सरकारला पांढरकवडा येथील उप विभागीय अधिकारी संदीप महाजन मार्फत सादर केले यावेळी शेतकरी नेते मोहन जाधव ,सुरेशभाऊ बोलेनवार ,अंकित नैताम ,शेखरभाऊ जोशी ,भीमराव नैताम ,  प्रीतम ठाकूर व संतोष नैताम हे यावेळी उपस्थित होते . 

सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत तर आदिवासींचे भूकबळी पडण्याची गंभीर परिस्तिथी आली आहे आपण उच्चन्यायालयात दाद मागण्याशिवाय आता पर्याय नाही असे ,किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे . 

शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी शेतकरी वर्गच नव्हे तर सामान्य नागरिकही आर्थिक संकटात सापडला आहे. याची गंभीर दखल घेत शासनाने राज्यातील पाच महसुली विभागातील १९ जिल्ह्यांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान असलेले १२३ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. त्यामध्ये अमरावती विभागातील बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २६ तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर केले. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा समावेश आहे. यवतमाळ, कळंब, दिग्रस, आर्णी, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी जामणी, केळापूर, घाटंजी आणि राळेगाव अशी टंचाईग्रस्त जाहीर झालेल्या १३ तालुक्यांची नावे आहेत.मात्र दारव्हा, नेर आणि बाभूळगाव हे तीन तालुके टंचाईग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. वास्तविक या तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमानाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असले तरी तेथेही पावसाचे आगमन दरवर्षीपेक्षा उशिरा झाले. परिणामी तेथील शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले. तरी हे तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात यावे अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे. 

एकीकडे तिजोरी खाली आहे व पगाराला पैसे नाहीत म्हणून विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागात साधी खावटी व बियाण्याची मदत देण्यासाठी आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या आघाडी सरकारने मागील एक महिन्यापासून आपल्या यशाच्या थोतांड जाहिराती वर ११० कोटीवर होणारा खर्च म्हणजे मदतीपासून वंचित दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर दुखावर मीठ चोळनाच्या प्रकार असुन जर आघाडी सरकारने निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवास्यांचा खावटी व तात्काळ मदतीची घोषणा केली नाहीतर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासी या जीवघेण्याऱ्या अत्यंत केल्शदायक उदासीनतेचा पुन्हा एकदा वचपा काढतील असा इशारा किशोर तिवारी सरकारला दिला आहे .

विदर्भ जनआंदोलन समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनांत मागणी केली आहे की निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवास्यांचा खावटी व तात्काळ मदतीची घोषणा करावी व दुष्काळग्रस्तांना वाचवावे अशी विनंती केली आहे

'फ्री इन -कमिंग'-भाजप - सेनेने राजू शेट्टी यांचा सल्ला गांभीर्याने घ्यावा -किशोर तिवारी

 'फ्री इन -कमिंग'-भाजप - सेनेने राजू शेट्टी यांचा सल्ला गांभीर्याने घ्यावा -किशोर तिवारी 

दिनांक -२३ ऑगस्ट २०१४

केंद्रामध्ये भाजपची सत्ता आल्यावर व महाराष्ट्रात कॉंग्रेस -राष्ट्रवादी  कॉंग्रेसचा दारूण  पराभव झाल्यावर मागील दोन महिन्यापासून दररोज १५ वर्षे आघाडी सरकारची व १० वर्षे संपुआ सरकारमध्ये सत्ता भोगलेले माजी खासदार व आमदार व सरकार दलाली  करणारे टोलवाले ,ठेकेदार शेकडो कोटीची संपती लुटणारे नेते आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि भाजपमध्ये दाखल होत आहेत यामुळे सामान्य जनता मात्र पार निराश झाली असुन या संताप देणाऱ्या 'फ्री इन -कमिंग' अनियंत्रित पोटभरू नेत्यांच्या प्रवेशावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सावध राहण्याचा जो सल्ला  दिला आहे याला भाजप -शिवसेनेने गांभीर्याने घ्यावे ,असा आपुलकीचा निरोप महायुतीला मागील लोकसभेत विनाशर्त पाठींबा देणारे विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी दिला आहे
http://www.loksatta.com/pune-news/raju-shetty-alerted-leaders-of-shivsena-bjp-796737/#.U_YnikK5fKw.twitter

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील घटक पक्षांची जागावाटपाबाबत झालेल्या  बैठकीनंतर राजू शेट्टी भाजप सेनेला नुकताच सल्ला देतांना म्हटले आहे कि , कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जहाज बुडणार हे नक्की आहे. या जहाजाला ज्यांनी कुरतडले तेच नेते आता शिवसेना भाजपमध्ये प्रवेश करीत आहेत. कोणतेही जहाज बुडायला लागल्यावर त्यावरचे उंदीर सर्वात आधी उड्या मारतात. अशा पद्धतीने हे नेते महायुतीच्या जहाजात येऊ लागले आहेत. मात्र, त्यांच्या येण्यामुळे महायुतीचे जहाज बुडायला नको. कोणाला किती महत्त्व द्यायचे हे शिवसेना आणि भाजपने ठरविले पाहिजे, असाही सल्ला राजू शेट्टी यांनी दिला ,ह्या सूचना अत्यंत गंभीर स्वरूपच्या असून ज्या नेत्यांनी आघाडी सरकारमध्ये महाराष्ट्राला बरबाद केले ,शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावयास लावल्या तेच नेते महायुतीच्या मार्गाने सत्तेवर येणार असेल तर जनता हा कैल्यदायक प्रकार सहन करणार नाही असा इशाराही किशोर तिवारी दिला आहे .

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो  सनातनी  भ्रष्ट खासदार व आमदार व सरकार दलाली चापलुस  व दुकानदारी म्हणून राजकारण करणारे टोलवाले ,ठेकेदार मस्तवाल  नौकरशाली सोबत सुरु केलेला  गोरघधंदा बंद करा व यांना यांच्या केलेल्या पापांची शिक्षा देण्यात यावी हि जनतेची मागणी असतांना त्यांनाच महायुतीमध्ये  मानाने घेऊन भाजप -सेना काय साध्य करणार आहे असा सवालही ,तिवारी यांनी केला आहे . जर  'फ्री इन -कमिंग' अनियंत्रित सुरु तर सर्व प्रामाणिक कार्यकर्ते घरी बसतील व पोटभरू नेते पक्षांचा ताबा घेतील व भाजप -सेनेला दुसरी कॉंग्रेस -राष्ट्रवादी पक्ष करतील तरी आता वेळ असतांना राजू शेट्टी  सबुरीचा सल्ला संयमाने घ्यावा अशी विनंती ,तिवारी यांनी केली आहे . 

महाराष्ट्रात १२३ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषीत मात्र सरकारने अन्न ,पाणी ,चारा व दुबार पेरणी मदत नाकारली

महाराष्ट्रात १२३ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषीत मात्र सरकारने अन्न ,पाणी ,चारा व दुबार पेरणी मदत नाकारली  

यवतमाळ : २१ ऑगस्ट २०१४

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पाच महसुली विभागातील १२३ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले असुन त्यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा समावेश आहे मात्र विदर्भ व मराठवाड्याचा दुष्काळग्रस्त शेतकरी व उपासमारीला तोंड देत असलेले लाखो आदिवासी यांच्या खावटी ,पिककर्ज माफी व तिबार पेरणी मदत या मागण्या नाकारल्या असुन या सर्व दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी व शेतमजूर उपासमारीला तोंड देत सरकारने तातडीची मदत देणे आवश्यक असुन सुद्धा आघाडी सरकारने मदतीचा आधार न देणे फारच निराशाजनक असुन यामुळे कर्जबाजारी शेतकरी नैराशात जातील तरी सरकारने दुष्काळ घोषित १२३ तालुक्यात सर्वाना अन्त्योदय अन्न सुरक्षा ,दुबार -तिबार पेरणीची मदत ,थकित पिक कर्जमाफी  तात्काळ दयावी अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी सरकारला केली  आहे. 

यंदा पावसाचे आगमन उशिरा झाले. त्यातच १९ आॅगस्टपर्यंत अनेक तालुक्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार, तिबार पेरणीची वेळ आली. पाऊस न पडल्याने अनेकांचे पेरणी केलेले बियाणे उगवलेच नाही. सध्यस्थितीत तर पावसाअभावी पिके वाळताना दिसत आहे.

त्यामुळे शेतकरी वर्गच नव्हे तर सामान्य नागरिकही आर्थिक संकटात सापडला आहे. याची गंभीर दखल घेत शासनाने राज्यातील पाच महसुली विभागातील १९ जिल्ह्यांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान असलेले १२३ तालुके दुष्काळग्रस्त  जाहीर केले. त्यामध्ये अमरावती विभागातील बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २६ तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर केले. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा समावेश आहे. यवतमाळ, कळंब, दिग्रस, आर्णी, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी जामणी, केळापूर, घाटंजी आणि राळेगाव अशी टंचाईग्रस्त जाहीर झालेल्या १३ तालुक्यांची नावे आहेत.मात्र दारव्हा, नेर आणि बाभूळगाव हे तीन तालुके टंचाईग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. वास्तविक या तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमानाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असले तरी तेथेही पावसाचे आगमन दरवर्षीपेक्षा उशिरा झाले. परिणामी तेथील शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले. तरी  हे तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात यावे अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे. 

एकीकडे तिजोरी खाली आहे व पगाराला पैसे नाहीत म्हणून विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागात साधी खावटी व बियाण्याची मदत देण्यासाठी आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या आघाडी सरकारने मागील एक महिन्यापासून आपल्या यशाच्या थोतांड जाहिराती वर ११० कोटीवर होणारा खर्च म्हणजे मदतीपासून वंचित दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर दुखावर मीठ चोळनाच्या प्रकार असुन जर आघाडी सरकारने निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवास्यांचा खावटी व तात्काळ मदतीची घोषणा केली नाहीतर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासी या जीवघेण्याऱ्या अत्यंत केल्शदायक उदासीनतेचा पुन्हा एकदा वचपा काढतील असा इशारा  किशोर तिवारी सरकारला दिला आहे .

 विदर्भ जनआंदोलन समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनांत मागणी केली आहे की निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवास्यांचा खावटी व तात्काळ मदतीची घोषणा करावी व दुष्काळग्रस्तांना वाचवावे अशी विनंती केली आहे .  

PM’s first Visit: Dying ‘Vidarbha’ demands Acche Din

PM’s first Visit: Dying ‘Vidarbha’ demands Acche Din

Nagpur-August 20, 2014

Indian Prime minister is visiting ‘Vidarbha’ on 21 August tomorrow ,most backward and neglected region on Maharashtra ,has been epicenter of cotton farmers suicides and tribal starvation deaths ,is being urged to announce the sustainable holistic relief plan to address  ‘vidarbha crisis’ as unseen drought and prevailing crisis food, water, fodder and rural despair has completed dashed the dream of   ‘Achhe Din’  as main demands of distressed cotton farmers of introducing Modi’s election promise formula of minimum support price (MSP) that investment plus 50% profit and fresh bank crop loan to the debt trapped dry land farmers has been skipped in union budget  ,drawing PM attention to the fact that 3,146 distressed farmers ending their lives last year, Maharashtra has topped the list of farmland suicides in the country, Citing the latest National Crime Records Bureau report, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) chief Kishore Tiwari said there have been 60,768 farmers' suicides in the state since 1995.

"As these are not mere suicides or homicides. It is a genocide perpetrated by the wrong policies of the state government over the years, especially the last 15 years' rule of Congress-Nationalist Congress Party now PM who promised to bring to change bad days of gloom and despair has to change Govt. policies in order to stop innocent farmers genocide ," Tiwari urged PM .

PM is visiting agrarian crisis and farm suicide prone region of Indian state Maharashtra where    at least 22 districts mostly in Vidarbha and Marathwada regions, have had little or no rainfall during the peak sowing season of June-August,Consequently, in most areas two rounds of seeding went waste and in other areas even third seeding was lost as rains continued to elude these regions, pushing the farmers into further distress, hence we are urging PM Modiji to announce special relief package as healing touch to dying farmers and trabals " Tiwari said.

Several expert panels and committees have studied the situation in Vidarbha and concluded that unpredictable rains with intermittent dry or wet droughts lead to crop failures, single crop only, poor awareness of agronomics, and lack of proper farm credit availability lead to an increased hold of private moneylenders, which leads to suicides, hence there are very high hopes millions of distressed farmers and starving tribal that when PM Modiji is visiting region for the first time after making PM ,he should give healing touch to dying vidarbha by announcing road map of his NDA Govt. to address vidarbha poverty ,hunger and despair ,Tiwari added. 

VJAS writes to Maharashtra CM over aid for farmers-By Indo Asian News Service

---

---

VJAS  writes to Maharashtra CM over aid for farmers

IANS  |  Nagpur   August 18, 2014 Last Updated at 20:34 IST

An NGO in Maharashtra Monday wrote a letter to the state government to declare aid for the farmers before the pre-election model code of conduct comes into force in the next few days.

In an urgent letter to Chief Minister Prithviraj Chavan, the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) has urged him to immediately announce aid for the farmers, including waiver of loans and seeds for the third round of sowing in view of failed monsoon in Vidarbha and Marathwada regions.

The VJAS communication came three days after over 10,000 farmers, tribals, farm-widows and youths staged a protest march for their demands in Yavatmal.

"Now, farmers in each of the worst-affected 325-odd villages shall sit on indefinite hunger strike from Sep 5, at the height of the ensuing Ganeshotsav festival," VJAS chief Kishore Tiwari said.

He claimed that at least 22 districts in the state, mostly in Vidarbha and Marathwada regions, have had little or no rainfall during the peak sowing season of June-August.

Consequently, in most areas two rounds of seeding went waste and in other areas even third seeding was lost as rains continued to elude these regions, pushing the farmers into further distress.

"After the Election Commission announces the dates for the state assembly elections, maybe within the next few days, no aid will be distributed in view of the model code of conduct that will be enforced. We have requested the chief minister to act in the farmers' interest before that," Tiwari said.

Vidarbha farmers protest on Independence Day-By Indo Asian News Service

Vidarbha farmers protest on Independence Day

By Indo Asian News Service | IANS India Private Limited/Yahoo India News

 https://in.news.yahoo.com/vidarbha-farmers-protest-independence-day-124615754.html

Nagpur, Aug 15 (IANS) Thousands of farmers and widows of land tillers Friday protested in Yavatmal, a

district town in Vidarbha, demanding food security and loan waiver due to failed monsoons in the region, an activist said here.

About 10,000 farmers from 300 villages also resolved to launch hunger strikes in their villages during the ensuing Ganesh festival if the state government failed to redress their grievances by then, Vidarbha Jan Andolan Samiti president Kishore Tiwari said.

"The situation is Vidarbha is deteriorating and suicides continue in different parts as the monsoon has failed and the third round of sowing has gone waste. This has burdened the farmers who have already taken huge loans, but they have no source to repay without crops," Tiwari told IANS.

He added that many farmers are on the verge of starvation in the face of government unconcern and monsoon failure this year, which has added to the losses of last year's floods, and unseasonal rains and hailstorm damage in March-April.

The protestors submitted a memorandum to the Yavatmal district authorities and plan to intensify their agitation during the forthcoming 10-day Ganesh festival, said Tiwari.

Barring this, the 68th Independence Day was celebrated with patriotic fervour all over the state amidst tight security.

विदर्भाच्या लाखो आदिवासी व शेतकऱ्यांची खावटी ,पिककर्ज माफी व तिबार पेरणी मदत आघाडी सरकारने नाकारली : हजारो दुष्काळग्रस्त खावटी व तात्काळ मदतीसाठी स्वातंत्र्यदिनी रस्तावर येणार

विदर्भाच्या लाखो आदिवासी व शेतकऱ्यांची खावटी ,पिककर्ज माफी व तिबार पेरणी मदत आघाडी सरकारने नाकारली : हजारो दुष्काळग्रस्त खावटी व तात्काळ मदतीसाठी स्वातंत्र्यदिनी रस्तावर येणार

यवतमाळ -१४ ऑगस्ट २०१४

महाराष्ट्राचे सरकारने आपल्या निवडणुकपुर्व शेवटच्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत विदर्भ व मराठवाड्याचा दुष्काळग्रस्त शेतकरी व  उपासमारीला तोंड देत असलेले लाखो आदिवासी यांच्या खावटी ,पिककर्ज माफी व तिबार पेरणी मदत या मागण्या पुर्ण न केल्यामुळे व सरकारने कोरडवाहु दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्यामुळे आता उद्या १५ ऑगस्टला हजारो   आदिवासी व शेतकरी खावटी ,पीककर्ज व तिबार पेरणी मदत तात्काळ मिळविण्यासाठी पांढरकवडा येथे हल्लाबोल आंदोलन करणार असुन सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर हजारो शेतकरी व आदिवासी सरकारला बोलत केल्या शिवाय परत जाणार नाहीत असा इशारा आंदोलनाचे संयोजक शेतकरी नेते किशोर तिवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे 
विदर्भासह महाराष्ट्रातील २२ जिल्यात भीषण दुष्काळ पडला असुन सध्या या भागातील ३ कोटी शेतकरी व शेतमजुरांचे उपासमार सुरु  असुन अन्न ,पाणी ,चारा ,रोजगार -मजुरी या प्रश्नांनी भीषण स्वरूप धारण केले असुन मात्र सरकारने शेतकऱ्यांची होत असलेली सतत ओरड व मागण्या यांना केराची टोपली दाखविल्याने येत्या १५ ऑगस्टला हजारो दुष्काळग्रस्त खावटी व तात्काळ मदतीसाठी स्वातंत्र्यदिनी रस्तावर येणार असुन आपला रोष सरकार विरुद्ध प्रगट करणार आहेत . दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे पीककर्ज दुबार पेरणीची मदत व आदिवासींनी सरसकट नव्याने खावटी वाटपाची घोषणा करून राज्याच्या ३ कोटी जनतेला दिलासा ध्यावा व हे आंदोलन टाळावे अशी विनंती आंदोलनाचे संयोजक शेतकरी नेते किशोर तिवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांना  ई -मेल  द्वारे निवडणुकपुर्व शेवटच्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीपुर्वी  केली होती मात्र त्यावर मुख्यमंत्रांनी दुर्लक्ष केले असा आरोप त्यांनी  केला आहे . 

२०१२ मध्ये पडलेला कोरडा दुष्काळ व मागील वर्षी झालेली अतवृष्टी आणि गारपीट यामुळे खचलेल्या शेतकर्‍यांना यंदा लांबलेल्या पावसामुळे दुबार व तिबार पेरणीचा सामना करावा लागला आहे त्यातच पेरणीनंतर अनेक ठिकाणी बियाणेसुद्धा उगवले नाही मात्र या आता पुन्हा पावसाने दगा दिल्यामुळे सध्या ५०% टक्के पिके बुडाली आहेत तर ग्रामीण भागात शेतकरी व शेतमुजूर उपासमारीला तोंड देत आहेत ,अनेक भागात पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे तर चारा नसल्यामुळे जनावरांचे विक्री होत आहे ,या अभुतपुर्व भीषण संकटात सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याने हताश कर्जबाजारी शेतकरी आता आत्महत्येच्या मार्गावर लागले आहेत. आज महाराष्ट्रात २२ जिल्यात मागील शतकातील सर्वात कमी पाऊस पडला असून २० लाख हेक्टर मधील पिकेतर पार बुडाली असून पिण्याच्या पाण्याचा व चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे मात्र आघाडी सरकार झोपले असल्याचा आरोप विदर्भ आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी  केला . 

झोपी गेलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी व खावटी पीककर्ज व दुबार पेरणीच्या मदतीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने १५ ऑगस्टला हल्लाबोल आंदोलन करण्यात येणार असून , या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने संपूर्ण जिल्ह्यात जनजागरण करण्यात येत आहे. यंदा बँकांनी नकारात्मक भूमिका स्वीकारल्यामुळे ९० टक्के शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहिले आहे. शेतकर्‍यांची स्थिती पाहून गावात सावकारसुद्धा त्याला कर्ज द्यायला तयार नाही. समाधानकारक पीक येण्याची शक्यता नसल्यामुळे कृषी केंद्र संचालकसुद्धा उधारीवर माल द्यायला तयार नाही. गावातील किराणा दुकानदारही उधारीत साहित्य देत नाही.मागील १४ जून पासून शेतकरी दुबार पेरणीचे संकट आल्याची ओरड करीत सर्वच पक्षांनी शेतकऱ्यांना बियाणे ,नवीन पिक कर्ज व मदतीची मागणी करीत आहेत मात्र वातानुकुल खोलीत बसलेले मुंबईचे अधिकारी मुंबई-पुण्याचा पाऊस मुख्यमंत्र्यांना समोर करून आमची माहिती खोटी असल्याचा दावा करीत आहेत यामुळेच सरकारने मदत जाहीर केलेली नसुन केंद्र सरकारला मदतीसाठी अहवाल सादर केला नसल्याचा आरोप ,तिवारी यांनी केला आहे . 

एकीकडे शेतकर्‍यांची अशी अवस्था असताना मजुरीचासुद्धा भीषण प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे शेतमजुरांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे. मागील वर्षी झालेल्या दुष्काळामुळे कोरडवाहू शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. या सर्व हवालदिल झालेल्या कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना सरकारी मदत, बियाणे व नवीन कर्ज मिळावे, यासाठी मागील दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू असून शासन व प्रशासन मात्र कुंभकर्णी झोपेत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळाचे संकट येत असल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांची कर्ज थकीत राहिले असून ९० टक्के शेतकर्‍यांना बँकांची दारे बंद झाली आहे. जिल्हा सहकारी बँका सक्तीची वसुली करीत आहे. कर्जाचे पुनर्वसन तर सोडाच या उलट पात्र शेतकर्‍यांना बँका पीककर्ज नाकारत आहे. कापूस व धान उत्पादक शेतकर्‍यांवर गेल्यावर्षी भाव पडल्यामुळे गंभीर आर्थिक संकट ओढवले होते. ७० ते ८० टक्के शेतकर्‍यांना कापूस व सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यातून लुटण्यात आले आहे. यामुळे दिवसेंदिवस आत्महत्या वाढत आहे. सरकारने विदर्भातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी, दुबार पेरणीची मदत, कापसाचा हमीभाव सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल करणे, सर्व गरिबांना अंत्योदय अन्नसुरक्षा, घरकूल, बीपीएल कार्ड मिळण्यात यावे, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी दिली . 

सध्या शेतकरी दुबार पेरणीसाठी रस्त्यावर येत आहेत. आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी सहकारी बँकांची वाट लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नाही. राजकीय पक्षांना अनेक वषार्ंपासून कापसाचे हमी भाव वाढवण्याची आठवण येत नाही. मात्र, निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांची आणि गरिबांची मते मिळविण्यासाठी वेळ बघून हमी भाव वाढून देण्याची मागणी केली जाते. तीन वर्षांत शेती उत्पादनाचा खर्च २०० टक्क्यांनी म्हणजे दुपटीने वाढला आहे. सरकारने हमी भावात फक्त एक ते दोन टक्के वाढ केली आहे. सरकारने कापूस आणि धानाचे हमीभाव फक्त ५० रुपये वाढविले आहे. ही वाढ समाधानकारक नाही. त्याचप्रमाणे कृषी उत्पादनावरील खर्चात शेतकऱ्यांना नफा दिलेला नाही. नवीन सरकारकडून हमी भावात ५० टक्के वाढीची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. कापूस, धानाच्या हमीभावात फक्त ५० रुपये नाममात्र वाढीवर सर्व शेतकरी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या या सूत्राप्रमाणे हमीभाव घेणे व त्या हमीभावावर राज्य सरकार केंद्राच्या निधीने खरेदी करणे यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे हा खरा तोडगा आहे. हमीभाव घोषित करून प्रश्न सुटत नाही. आजसुद्धा शेतकरी हरभरा हमीभावपेक्षा कमी भावात कृषीमाल विकत आहेत, यावर सरकार का बोलत नाहीत, असा प्रश्न तिवारी यांनी उपस्थित केला. 

दुष्काळग्रस्त विदर्भात आणखी चार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -खावटी पीककर्ज व दुबार पेरणीच्या मदतीसाठी आता १५ ऑगस्टला हल्लाबोल आंदोलन

दुष्काळग्रस्त विदर्भात आणखी चार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -खावटी पीककर्ज व दुबार पेरणीच्या मदतीसाठी आता १५ ऑगस्टला हल्लाबोल आंदोलन

विदर्भ  : ७ ऑगस्ट २०१४

मागील वर्षी झालेली अतवृष्टी आणि गारपीट यामुळे खचलेल्या शेतकर्‍यांना यंदा लांबलेल्या पावसामुळे दुबार व तिबार पेरणीचा सामना करावा लागला आहे  त्यातच पेरणीनंतर अनेक ठिकाणी बियाणेसुद्धा उगवले नाही मात्र या भीषण संकटात सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याने हताश कर्जबाजारी शेतकरी आता आत्महत्येच्या मार्गावर लागले असून मागील २४ तासात यवतमाळ जिल्यात तीन व अमरावती जिल्यात एक अशा चार शेकऱ्यांच्या  आत्महत्या समोर यात यवतमाळ जिल्यातील येवला येथील  बाबाराव डेबारे ,वाऱ्या गावचे नरेन्द्रराव घुन्घाड तर आन्धबोद्चे अरुण भोयर व अमरावती जिल्यातील काटी (वरुड ) येथील  अतिवृष्टीग्रस्त उत्तमराव दापुरकर यांचा समावेश आहे ,विदर्भात २०१४ मध्ये ६४८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आल्या असून मागील वर्षी महाराष्ट्रात भारतात सर्वात जास्त ३१४६ तर १९९५ पासून ६०,७६८ शेतकरी आत्महत्या भारताच्या गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत माहिती नुसार झाल्याची नोंद समोर आली आहे ,यातील ८० टक्के  शेतकरी कोरडवाहु असून विदर्भ व  मराठवाडा भागातील कापूस -सोयाबीन हे नगदी पिक घेणारे असून सरकारच्या उदासीन व चुकीच्या धोरणाचे बळी आहेत व आज महाराष्ट्रात २२ जिल्यात मागील शतकातील सर्वात कमी   पाऊस पडला असून २० लाख हेक्टर मधील पिकेतर पार बुडाली असून पिण्याच्या पाण्याचा व चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न  निर्माण झाला आहे मात्र आघाडी सरकार झोपले असल्याचा आरोप  विदर्भ आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांना एका प्रसिद्धीपत्रकातून केला आहे . 

मागील १४ जून पासून शेतकरी दुबार पेरणीचे संकट आल्याची ओरड करीत सर्वच पक्षांनी शेतकऱ्यांना बियाणे ,नवीन पिक कर्ज व मदतीची मागणी करीत आहेत मात्र वातानुकुल खोलीत बसलेले मुंबईचे अधिकारी मुंबई-पुण्याचा पाऊस मुख्यमंत्र्यांना समोर करून आमची माहिती खोटी असल्याचा दावा करीत आहेत यामुळेच सरकारने मदत जाहीर केलेली नसुन केंद्र सरकारला मदतीसाठी अहवाल सादर केला नसल्याचा आरोप ,तिवारी यांनी केला आहे . 

झोपी गेलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी व  खावटी पीककर्ज व दुबार पेरणीच्या मदतीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने १५ ऑगस्टला हल्लाबोल आंदोलन करण्यात येणार असून , या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने संपूर्ण जिल्ह्यात जनजागरण करण्यात येत आहे. यंदा बँकांनी नकारात्मक भूमिका स्वीकारल्यामुळे ९0 टक्के शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहिले आहे. शेतकर्‍यांची स्थिती पाहून गावात सावकारसुद्धा त्याला कर्ज द्यायला तयार नाही. समाधानकारक पीक येण्याची शक्यता नसल्यामुळे कृषी केंद्र संचालकसुद्धा उधारीवर माल द्यायला तयार नाही. गावातील किराणा दुकानदारही उधारीत साहित्य देत नाही. 

एकीकडे शेतकर्‍यांची अशी अवस्था असताना मजुरीचासुद्धा भीषण प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे शेतमजुरांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे. मागील वर्षी झालेल्या दुष्काळामुळे कोरडवाहू शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. या सर्व हवालदिल झालेल्या कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना सरकारी मदत, बियाणे व नवीन कर्ज मिळावे, यासाठी मागील दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू असून शासन व प्रशासन मात्र कुंभकर्णी झोपेत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

सरकारी आकड्यानुसार दुबार पेरणी व कर्जामुळे आतापर्यंत यंदा ६८ शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. असे असताना या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत करण्याचे औचित्यही दाखविल्या जात नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळाचे सावट असल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांची कर्ज थकीत राहिले असून ९0 टक्के शेतकर्‍यांना बँकांची दारे बंद झाली आहे. जिल्हा सहकारी बँका सक्तीची वसुली करीत आहे. कर्जाचे पुनर्वसन तर सोडाच या उलट पात्र शेतकर्‍यांना बँका पीककर्ज नाकारत आहे. कापूस व धान उत्पादक शेतकर्‍यांवर गेल्यावर्षी भाव पडल्यामुळे गंभीर आर्थिक संकट ओढवले होते. ७0 ते ८0 टक्के शेतकर्‍यांना कापूस व सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यातून लुटण्यात आले आहे. यामुळे दिवसेंदिवस आत्महत्या वाढत आहे. सरकारने विदर्भातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी, दुबार पेरणीची मदत, कापसाचा हमीभाव सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल करणे, सर्व गरिबांना अंत्योदय अन्नसुरक्षा, घरकूल, बीपीएल कार्ड मिळण्यात यावे, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी दिली . 

सध्या शेतकरी दुबार पेरणीसाठी रस्त्यावर येत आहेत. आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी सहकारी बँकांची वाट लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नाही. राजकीय पक्षांना अनेक वषार्ंपासून कापसाचे हमी भाव वाढवण्याची आठवण येत नाही. मात्र, निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांची आणि गरिबांची मते मिळविण्यासाठी वेळ बघून हमी भाव वाढून देण्याची मागणी केली जाते.  तीन वर्षांत शेती उत्पादनाचा  खर्च २०० टक्क्यांनी म्हणजे दुपटीने वाढला आहे. सरकारने हमी भावात फक्त एक ते दोन टक्के वाढ केली आहे. सरकारने कापूस आणि धानाचे हमीभाव फक्त ५० रुपये वाढविले आहे. ही वाढ समाधानकारक नाही. त्याचप्रमाणे कृषी उत्पादनावरील खर्चात शेतकऱ्यांना नफा दिलेला नाही. नवीन सरकारकडून हमी भावात ५० टक्के वाढीची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. कापूस, धानाच्या हमीभावात फक्त ५० रुपये नाममात्र वाढीवर सर्व शेतकरी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या या सूत्राप्रमाणे हमीभाव घेणे व त्या हमीभावावर राज्य सरकार केंद्राच्या निधीने खरेदी करणे यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे हा खरा तोडगा आहे. हमीभाव घोषित करून प्रश्न सुटत नाही. आजसुद्धा शेतकरी हरभरा हमीभावपेक्षा कमी भावात कृषीमाल विकत आहेत, यावर सरकार का  बोलत नाहीत, असा प्रश्न तिवारी यांनी उपस्थित केला.  एका प्रसिद्धी पत्रकातून दिलेली आहे.