महाराष्ट्रात १२३ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषीत मात्र सरकारने अन्न ,पाणी ,चारा व दुबार पेरणी मदत नाकारली

महाराष्ट्रात १२३ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषीत मात्र सरकारने अन्न ,पाणी ,चारा व दुबार पेरणी मदत नाकारली  

यवतमाळ : २१ ऑगस्ट २०१४

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पाच महसुली विभागातील १२३ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले असुन त्यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा समावेश आहे मात्र विदर्भ व मराठवाड्याचा दुष्काळग्रस्त शेतकरी व उपासमारीला तोंड देत असलेले लाखो आदिवासी यांच्या खावटी ,पिककर्ज माफी व तिबार पेरणी मदत या मागण्या नाकारल्या असुन या सर्व दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी व शेतमजूर उपासमारीला तोंड देत सरकारने तातडीची मदत देणे आवश्यक असुन सुद्धा आघाडी सरकारने मदतीचा आधार न देणे फारच निराशाजनक असुन यामुळे कर्जबाजारी शेतकरी नैराशात जातील तरी सरकारने दुष्काळ घोषित १२३ तालुक्यात सर्वाना अन्त्योदय अन्न सुरक्षा ,दुबार -तिबार पेरणीची मदत ,थकित पिक कर्जमाफी  तात्काळ दयावी अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी सरकारला केली  आहे. 

यंदा पावसाचे आगमन उशिरा झाले. त्यातच १९ आॅगस्टपर्यंत अनेक तालुक्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार, तिबार पेरणीची वेळ आली. पाऊस न पडल्याने अनेकांचे पेरणी केलेले बियाणे उगवलेच नाही. सध्यस्थितीत तर पावसाअभावी पिके वाळताना दिसत आहे.

त्यामुळे शेतकरी वर्गच नव्हे तर सामान्य नागरिकही आर्थिक संकटात सापडला आहे. याची गंभीर दखल घेत शासनाने राज्यातील पाच महसुली विभागातील १९ जिल्ह्यांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान असलेले १२३ तालुके दुष्काळग्रस्त  जाहीर केले. त्यामध्ये अमरावती विभागातील बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २६ तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर केले. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा समावेश आहे. यवतमाळ, कळंब, दिग्रस, आर्णी, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी जामणी, केळापूर, घाटंजी आणि राळेगाव अशी टंचाईग्रस्त जाहीर झालेल्या १३ तालुक्यांची नावे आहेत.मात्र दारव्हा, नेर आणि बाभूळगाव हे तीन तालुके टंचाईग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. वास्तविक या तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमानाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असले तरी तेथेही पावसाचे आगमन दरवर्षीपेक्षा उशिरा झाले. परिणामी तेथील शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले. तरी  हे तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात यावे अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे. 

एकीकडे तिजोरी खाली आहे व पगाराला पैसे नाहीत म्हणून विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागात साधी खावटी व बियाण्याची मदत देण्यासाठी आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या आघाडी सरकारने मागील एक महिन्यापासून आपल्या यशाच्या थोतांड जाहिराती वर ११० कोटीवर होणारा खर्च म्हणजे मदतीपासून वंचित दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर दुखावर मीठ चोळनाच्या प्रकार असुन जर आघाडी सरकारने निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवास्यांचा खावटी व तात्काळ मदतीची घोषणा केली नाहीतर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासी या जीवघेण्याऱ्या अत्यंत केल्शदायक उदासीनतेचा पुन्हा एकदा वचपा काढतील असा इशारा  किशोर तिवारी सरकारला दिला आहे .

 विदर्भ जनआंदोलन समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनांत मागणी केली आहे की निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवास्यांचा खावटी व तात्काळ मदतीची घोषणा करावी व दुष्काळग्रस्तांना वाचवावे अशी विनंती केली आहे .