दुष्काळग्रस्त विदर्भात आणखी चार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -खावटी पीककर्ज व दुबार पेरणीच्या मदतीसाठी आता १५ ऑगस्टला हल्लाबोल आंदोलन

दुष्काळग्रस्त विदर्भात आणखी चार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -खावटी पीककर्ज व दुबार पेरणीच्या मदतीसाठी आता १५ ऑगस्टला हल्लाबोल आंदोलन

विदर्भ  : ७ ऑगस्ट २०१४

मागील वर्षी झालेली अतवृष्टी आणि गारपीट यामुळे खचलेल्या शेतकर्‍यांना यंदा लांबलेल्या पावसामुळे दुबार व तिबार पेरणीचा सामना करावा लागला आहे  त्यातच पेरणीनंतर अनेक ठिकाणी बियाणेसुद्धा उगवले नाही मात्र या भीषण संकटात सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याने हताश कर्जबाजारी शेतकरी आता आत्महत्येच्या मार्गावर लागले असून मागील २४ तासात यवतमाळ जिल्यात तीन व अमरावती जिल्यात एक अशा चार शेकऱ्यांच्या  आत्महत्या समोर यात यवतमाळ जिल्यातील येवला येथील  बाबाराव डेबारे ,वाऱ्या गावचे नरेन्द्रराव घुन्घाड तर आन्धबोद्चे अरुण भोयर व अमरावती जिल्यातील काटी (वरुड ) येथील  अतिवृष्टीग्रस्त उत्तमराव दापुरकर यांचा समावेश आहे ,विदर्भात २०१४ मध्ये ६४८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आल्या असून मागील वर्षी महाराष्ट्रात भारतात सर्वात जास्त ३१४६ तर १९९५ पासून ६०,७६८ शेतकरी आत्महत्या भारताच्या गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत माहिती नुसार झाल्याची नोंद समोर आली आहे ,यातील ८० टक्के  शेतकरी कोरडवाहु असून विदर्भ व  मराठवाडा भागातील कापूस -सोयाबीन हे नगदी पिक घेणारे असून सरकारच्या उदासीन व चुकीच्या धोरणाचे बळी आहेत व आज महाराष्ट्रात २२ जिल्यात मागील शतकातील सर्वात कमी   पाऊस पडला असून २० लाख हेक्टर मधील पिकेतर पार बुडाली असून पिण्याच्या पाण्याचा व चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न  निर्माण झाला आहे मात्र आघाडी सरकार झोपले असल्याचा आरोप  विदर्भ आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांना एका प्रसिद्धीपत्रकातून केला आहे . 

मागील १४ जून पासून शेतकरी दुबार पेरणीचे संकट आल्याची ओरड करीत सर्वच पक्षांनी शेतकऱ्यांना बियाणे ,नवीन पिक कर्ज व मदतीची मागणी करीत आहेत मात्र वातानुकुल खोलीत बसलेले मुंबईचे अधिकारी मुंबई-पुण्याचा पाऊस मुख्यमंत्र्यांना समोर करून आमची माहिती खोटी असल्याचा दावा करीत आहेत यामुळेच सरकारने मदत जाहीर केलेली नसुन केंद्र सरकारला मदतीसाठी अहवाल सादर केला नसल्याचा आरोप ,तिवारी यांनी केला आहे . 

झोपी गेलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी व  खावटी पीककर्ज व दुबार पेरणीच्या मदतीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने १५ ऑगस्टला हल्लाबोल आंदोलन करण्यात येणार असून , या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून विदर्भ जनआंदोलन समितीच्यावतीने संपूर्ण जिल्ह्यात जनजागरण करण्यात येत आहे. यंदा बँकांनी नकारात्मक भूमिका स्वीकारल्यामुळे ९0 टक्के शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहिले आहे. शेतकर्‍यांची स्थिती पाहून गावात सावकारसुद्धा त्याला कर्ज द्यायला तयार नाही. समाधानकारक पीक येण्याची शक्यता नसल्यामुळे कृषी केंद्र संचालकसुद्धा उधारीवर माल द्यायला तयार नाही. गावातील किराणा दुकानदारही उधारीत साहित्य देत नाही. 

एकीकडे शेतकर्‍यांची अशी अवस्था असताना मजुरीचासुद्धा भीषण प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे शेतमजुरांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे. मागील वर्षी झालेल्या दुष्काळामुळे कोरडवाहू शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. या सर्व हवालदिल झालेल्या कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना सरकारी मदत, बियाणे व नवीन कर्ज मिळावे, यासाठी मागील दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू असून शासन व प्रशासन मात्र कुंभकर्णी झोपेत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

सरकारी आकड्यानुसार दुबार पेरणी व कर्जामुळे आतापर्यंत यंदा ६८ शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. असे असताना या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत करण्याचे औचित्यही दाखविल्या जात नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळाचे सावट असल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांची कर्ज थकीत राहिले असून ९0 टक्के शेतकर्‍यांना बँकांची दारे बंद झाली आहे. जिल्हा सहकारी बँका सक्तीची वसुली करीत आहे. कर्जाचे पुनर्वसन तर सोडाच या उलट पात्र शेतकर्‍यांना बँका पीककर्ज नाकारत आहे. कापूस व धान उत्पादक शेतकर्‍यांवर गेल्यावर्षी भाव पडल्यामुळे गंभीर आर्थिक संकट ओढवले होते. ७0 ते ८0 टक्के शेतकर्‍यांना कापूस व सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यातून लुटण्यात आले आहे. यामुळे दिवसेंदिवस आत्महत्या वाढत आहे. सरकारने विदर्भातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी, दुबार पेरणीची मदत, कापसाचा हमीभाव सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल करणे, सर्व गरिबांना अंत्योदय अन्नसुरक्षा, घरकूल, बीपीएल कार्ड मिळण्यात यावे, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी दिली . 

सध्या शेतकरी दुबार पेरणीसाठी रस्त्यावर येत आहेत. आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी सहकारी बँकांची वाट लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नाही. राजकीय पक्षांना अनेक वषार्ंपासून कापसाचे हमी भाव वाढवण्याची आठवण येत नाही. मात्र, निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांची आणि गरिबांची मते मिळविण्यासाठी वेळ बघून हमी भाव वाढून देण्याची मागणी केली जाते.  तीन वर्षांत शेती उत्पादनाचा  खर्च २०० टक्क्यांनी म्हणजे दुपटीने वाढला आहे. सरकारने हमी भावात फक्त एक ते दोन टक्के वाढ केली आहे. सरकारने कापूस आणि धानाचे हमीभाव फक्त ५० रुपये वाढविले आहे. ही वाढ समाधानकारक नाही. त्याचप्रमाणे कृषी उत्पादनावरील खर्चात शेतकऱ्यांना नफा दिलेला नाही. नवीन सरकारकडून हमी भावात ५० टक्के वाढीची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. कापूस, धानाच्या हमीभावात फक्त ५० रुपये नाममात्र वाढीवर सर्व शेतकरी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या या सूत्राप्रमाणे हमीभाव घेणे व त्या हमीभावावर राज्य सरकार केंद्राच्या निधीने खरेदी करणे यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे हा खरा तोडगा आहे. हमीभाव घोषित करून प्रश्न सुटत नाही. आजसुद्धा शेतकरी हरभरा हमीभावपेक्षा कमी भावात कृषीमाल विकत आहेत, यावर सरकार का  बोलत नाहीत, असा प्रश्न तिवारी यांनी उपस्थित केला.  एका प्रसिद्धी पत्रकातून दिलेली आहे.