२० हजारावर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासींचे तात्काळ मदत व खावटीसाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन -उच्चन्यायालयात सदोष मनुषवधाचा गुन्हा नोंदविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार

२० हजारावर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासींचे तात्काळ मदत व खावटीसाठी  मुख्यमंत्र्यांना निवेदन -उच्चन्यायालयात सदोष मनुषवधाचा गुन्हा नोंदविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करणार 

दिनांक -२५ ऑगस्ट २०१४

बळीराजाची  दिवाळी असलेल्या सणाच्या ऐन पोळ्याच्या दिवशी विदर्भसह महाराष्ट्रात २२ जिल्यात अभूतपूर्व  दुष्काळामुळे ३ कोटी ग्रामीण जनता उपाशी मरत आहे . शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत तर लोखो आदिवासी मजुरी नसल्यामुळे उपासमारीला तोंड आहेत ह्या गंभीर परिस्तिथीकडे सरकारने तोंड फिरवल्यामुळे आज पोळ्याच्या दिवशी  विदर्भातील यवतमाळ जिल्यातील २००च्या वर गावाच्या शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी मदत ,पिक कर्जमाफी व खावटी तात्काळ देण्यात यावी व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या व आदिवासींची उपासमार थांबविण्यासाठी उच्चन्यायालयाची आदेशांची अंबलबजावणी करावी अशी मागणी केली अन्यथा मुख्यमंत्र्यावर सदोष मनुषवधाचा गुन्हा नोंदविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याच्या सज्जड ईशारा दिला आहे. विदर्भ जनांदोलन समितीचे  या २० हजार शेतकरी व आदिवासी जनतेचे सही असलेले निवेदन महाराष्ट्र सरकारला पांढरकवडा येथील उप विभागीय अधिकारी संदीप महाजन मार्फत सादर केले यावेळी शेतकरी नेते मोहन जाधव ,सुरेशभाऊ बोलेनवार ,अंकित नैताम ,शेखरभाऊ जोशी ,भीमराव नैताम ,  प्रीतम ठाकूर व संतोष नैताम हे यावेळी उपस्थित होते . 

सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत तर आदिवासींचे भूकबळी पडण्याची गंभीर परिस्तिथी आली आहे आपण उच्चन्यायालयात दाद मागण्याशिवाय आता पर्याय नाही असे ,किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे . 

शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी शेतकरी वर्गच नव्हे तर सामान्य नागरिकही आर्थिक संकटात सापडला आहे. याची गंभीर दखल घेत शासनाने राज्यातील पाच महसुली विभागातील १९ जिल्ह्यांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान असलेले १२३ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. त्यामध्ये अमरावती विभागातील बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २६ तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर केले. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांचा समावेश आहे. यवतमाळ, कळंब, दिग्रस, आर्णी, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी जामणी, केळापूर, घाटंजी आणि राळेगाव अशी टंचाईग्रस्त जाहीर झालेल्या १३ तालुक्यांची नावे आहेत.मात्र दारव्हा, नेर आणि बाभूळगाव हे तीन तालुके टंचाईग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. वास्तविक या तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमानाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असले तरी तेथेही पावसाचे आगमन दरवर्षीपेक्षा उशिरा झाले. परिणामी तेथील शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले. तरी हे तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात यावे अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे. 

एकीकडे तिजोरी खाली आहे व पगाराला पैसे नाहीत म्हणून विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागात साधी खावटी व बियाण्याची मदत देण्यासाठी आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या आघाडी सरकारने मागील एक महिन्यापासून आपल्या यशाच्या थोतांड जाहिराती वर ११० कोटीवर होणारा खर्च म्हणजे मदतीपासून वंचित दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर दुखावर मीठ चोळनाच्या प्रकार असुन जर आघाडी सरकारने निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवास्यांचा खावटी व तात्काळ मदतीची घोषणा केली नाहीतर दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवासी या जीवघेण्याऱ्या अत्यंत केल्शदायक उदासीनतेचा पुन्हा एकदा वचपा काढतील असा इशारा किशोर तिवारी सरकारला दिला आहे .

विदर्भ जनआंदोलन समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनांत मागणी केली आहे की निवडणुकीची आचार संहिता लागण्यापूर्वी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी व आदिवास्यांचा खावटी व तात्काळ मदतीची घोषणा करावी व दुष्काळग्रस्तांना वाचवावे अशी विनंती केली आहे