विदर्भात सत्तेच्या गदारोळाच्या तीन दिवसात १२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -विदर्भ जनआंदोलन समितीची सरकारशी चर्चा - -वीस हजार रुपये प्रतिहेक्टर नुकसानभरपाईची व एक लाखांपर्यंतची कर्जमाफीची मागणी- मुख्यमंत्री घेणार २९ तारेखला सूद

विदर्भात सत्तेच्या गदारोळाच्या तीन दिवसात १२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -विदर्भ जनआंदोलन समितीची सरकारशी चर्चा - -वीस हजार रुपये प्रतिहेक्टर नुकसानभरपाईची व  एक लाखांपर्यंतची कर्जमाफीची मागणी- मुख्यमंत्री घेणार २९ तारेखला सूद 

दिनांक -१४ नोह्बर २०१४

 मुबईत विधानभवनात सत्ता स्थापनेचा गदारोळ सुरु असतांना  विदर्भात त्याचं तीन दिवसात १२ शेतकरी नापिकी व उपासमारीला कंटाळून आपली जुवन यात्रा संपवीत होते त्याचं वेळी अधिकारी सुखी आहे अशी  ओरड सरकार दरबारी करीत होते ज्या १२ शेतकऱ्यांनी या तीन दिवसात त्यांची ओळख अशी आहे 

१. संदीप मुळे उदानापूर बुलढाणा 

२. शांताराम देशमुख डोंगरकिह्नी  वाशीम 

३. महादेव खोजे  बोरगाव चंद्रपूर 

४. गणेश केवदे कौदाण्य्पूर अमरावती 

५.  फुलसिंग राठोड सावरगाव यवतमाळ 

६. बाबूलाल चव्हाण रामनगर यवतमाळ 

७. कैलास वाळले  गोपवाडी यवतमाळ 

८. रामचन्द्र अगल्दरे दत्ता -रामपूर  यवतमाळ 

९. प्रवीण गोहणे लासीना  यवतमाळ 

१०. सखाराम रामटेके लोणी  यवतमाळ 

११. शामराव सिंगांजुडे वरुड भक्त यवतमाळ 

१२. विठ्ठल अडाऊ नरसिंगपूर अमरावती  

तर या महिन्यात विदर्भात २४ शेतकर्यानी आत्महत्या केल्या आहेत 

त्यामध्ये  -अमरावती -४ यवतमाळ -१४ -बुलडाणा -२  -वाशीम २ गोंदिया -१ चंद्रपूर -१ तर यावर्षी विदर्भात ९७२ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या असून सरकार मात्र 

विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यामंध्ये एकूण १०,७३४ आत्महत्यांपैकी ४०७१ शेतकऱ्यांना सरकारने पात्र ठरवले तर ६४४३ शेतकरी अपात्र ठरवले. २०० प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित आहे ,अशी माहिती विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी आज दिली . 

शेतकऱ्यांच्या  प्रश्नावर  चर्चा 

विदर्भातीलशेतकऱ्यांनी मागील काही महिन्यांमध्ये नापिकीला कंटाळून केलेल्या आत्महत्यांबाबत 1.विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी  ज्ञानेश्वरराजुरकर, विभागीयआयुक्त, अमरावती यांची  भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या मागण्या केल्या आहेत दिल्या त्यात तिवारी यांनी केलेल्या मागणीनुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने २० हजार रुपये प्रतिहेक्टर नुकसानभरपाई द्यावी. जेणेकरून या रकमेचा शेतकऱ्यांना तातडीने फायदा होईल आणि शेतकरी आत्महत्येकडे वळणार नाही. याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांचे लाखापर्यंतचे पीक कर्ज तातडीने माफ करावे, अशीही मागणी केली. कर्ज माफ केले तर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कमी होईल. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेत सर्व शेतकरी सहभागी करून घ्यावे. शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा योजना लागू केली तर त्यांच्या घरचा अन्नधान्याचा प्रश्न सुटेल आणि शेतकरी आत्महत्या करणार नाही. राजीव गांधी आरोग्य योजनेत शेतकऱ्यांना समाविष्ट करावे, अशीही मागणी तिवारी यांनी केली. तर शेतकऱ्यांच्या मुलांचा संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च राज्य सराकारने करावा आणि चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मोफत द्यावे, असेही समितीने सुचवले आहे. त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे  या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवू असे आश्वासन  ज्ञानेश्वरराजुरकर, विभागीयआयुक्त, अमरावती यांनी यावेळी दिले अशी माहिती तिवारी यांनी दिली . 

राज्यातनव्याने सत्तेत आलेल्या भाजपने शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर वेळोवेळी आंदोलनात्मक भूमिका घेतली होती. आता, केंद्रात आणि राज्यात भाजप सत्तेत आहे. विदर्भ जनआंदोलन समितीने केलेल्या पाच मागण्या या सरकारने पूर्ण कराव्यात. जेणेकरून शेतकरी आत्महत्येच्या दिशेने वळणार नाही.'' किशोरतिवारी, विदर्भजनआंदोलन समिती यांनी केली आहे 

मुख्यमंत्री घेणार २९ तारखेला सूद 

येत्या २९ तारखेला मुख्यमंत्री अमरावतीला येत असुन मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्तालयाचे प्रशासन कामाला लागले आहे. फडणवीस यांनी पहिल्याच बैठकीत शेतकरी आत्महत्यांच्या विषयावर आढावा घेण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्तालयाचे प्रशासन कामाला लागले आहे. फडणवीस यांनी पहिल्याच बैठकीत शेतकरी आत्महत्यांच्या विषयावर आढावा घेण्याचे ठरवले आहे. तिवारी यांनी केलेल्या मागणीनुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने २० हजार रुपये प्रतिहेक्टर नुकसानभरपाई द्यावी. जेणेकरून या रकमेचा शेतकऱ्यांना तातडीने फायदा होईल आणि शेतकरी आत्मह्येकडे वळणार नाही. याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांचे लाखापर्यंतचे पीक कर्ज तातडीने माफ करावे, अशीही मागणी केली. कर्ज माफ केले तर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कमी होईल. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेत सर्व शेतकरी सहभागी करून घ्यावे. शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा योजना लागू केली तर त्यांच्या घरचा अन्नधान्याचा प्रश्न सुटेल आणि शेतकरी आत्महत्या करणार नाही. राजीव गांधी आरोग्य योजनेत शेतकऱ्यांना समाविष्ट करावे, अशीही मागणी तिवारी यांनी केली. तर शेतकऱ्यांच्या मुलांचा संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च राज्य सराकारने करावा आणि चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मोफत द्यावे, असेही समितीने सुचवले आहे. त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.