Union Budget 2015: No Healing Touch to 3 Million Distressed Vidarbha Farmers-VJAS

Union Budget 2015: No Healing Touch to 3 Million Distressed Vidarbha Farmers-VJAS

28 February 2015 

Once again new NDA Govt. has failed to give any healing touch in his policy road map budget -2015 distressed 3 million dry land farmers which are growing cash crop like cotton and soybean in Vidarbha region of Maharashtra as there is no announcement of fulfilling   PM Narendra Modi pre-poll promises on farm loan waiver and giving higher MSP according to a proposed formula of investment plus 50 per cent returns as indicated earlier that BJP is treating the issue of minimum support price (MSP) and waiver of farm loans as a 'Kisan-Jumla' (empty election promise) as there is no budgetary provisioning and plan to address the acute agrarian crisis with focus on credit, cost and crop issues hence to stop farmers suicides, a key farmers' advocacy group in the drought-prone Vidarbha region, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) said in a press statement.

This year the Maharashtra state government officially declared that 60 per cent of its villages were facing a "severe drought" of the century, last year, affecting almost 90 lakh farmers in state. 23,811 of state's total 39,453 villages fall under this category after complete kharif crop was damaged, there is international recession in cotton as global market and demand has been dropped and this will effect more than 40 million cotton farmers cultivating cotton in more than 12 million hector mostly dry land farmers hence union budget  is talking big mega investment infrastructure and long term credit but failed to address core issues of giving direct relief package to these 40 million cotton farmers who are victims of global open market economy and mismatched demand supply situation ,NDA has  sidelined the rural and agrarian crisis from its priority list When poor are demanding food under universal PDS and farmers are killing themselves due to debt and poor prices of agriculture produce,. This will make life of poor and farmer’s miserable, VJAS president, Kishore Tiwari, added.

It was made clear earlier Budget-2015 that NDA Govt. is not  serious to address the core issue of crisis that are better cost and credit as it was reflected RBI Governor’s statement that all earlier farm loan waiver packages have failed to provide relief and such packages would add to banks' NPAs and  Indian Govt. an affidavit in the Supreme Court said the government cannot give the MSP on the basis of the BJP's proposed formula of investment plus 50 per cent returns as it goes contrary to all existing formulae of the Commission on Agriculture Costs and Prices, this is very unfortunate as central Govt. failed to understand serious gravity of Vidarbha agrarian crisis when region has reported   1,160 farmers suicides in Maharashtra in 2014, and 124 in 2015 (till date), it was high time that the Centre looks at agrarian crisis seriously in Vidarbha and announce special plan to address existing despair," Tiwari said while urging Prime Minister Narendra Modi to relook into Budget -2015 outlay .

विदेशी पैशाने विकासाचे धोरण हे गरीबांचे व शेतकऱ्यांना मरण - "गरीबाला अन्न तर शेतकऱ्याला द्या जगण्याचा अधिकार"- किशोर तिवारी

विदेशी पैशाने विकासाचे धोरण हे  गरीबांचे व शेतकऱ्यांना मरण - "गरीबाला अन्न तर शेतकऱ्याला द्या जगण्याचा अधिकार"- किशोर तिवारी 

दिनांक -२७ फेबुवारी २०१५

 भाजपच्या सरकारचे अर्थमंत्री आर्थीक सुधारणांना गती देणार याची  हमी जागतीक बाजाराला देत  आपल्या सरकारची दिशा व देशाची दशा निश्चित करणारा अर्थसंकल्प  प्रिंटींगसाठी शिरा  खाऊन पाठवीत होते  त्या प्रिटींग दरम्यान विदर्भात आणखी २४ शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारीकरणामुळे दिवाळखोरीत गेल्यामुळे आत्महत्या केल्या असुन यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला लोकसभेचा निवडणूक प्रचार सुरु करताना २० मार्च २०१४ रोजी 'किसानोसे चाय पर चर्चा ' आयोजीत करण्यासाठी निवडलेल्या यवतमाळ १५ शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांनी जगात गाजलेल्या दाभडी या खेड्यातील युवा शेतकरी विट्ठल राठोड यांचाही समावेश होता . लोकसभेत अख्या महाराष्ट्राच्या नाहीतर भारताच्या ग्रामीण जनतेनी 'सबका साथ और सबका विकास ' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाकेला साथ देत भाजपला डोक्यावर घेतले होते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकऱ्यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जामुळे होत असुन आपण यावर गुंतवणूक अधिक ५0 टक्के नफा या सूत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज हे उपाय घेऊन तात्काळ  तोडगा देण्याचे आश्वासन देऊन सत्ता काबीज केली मात्र २०१४च्या अर्थसंकल्पात या मुद्द्यांना बगल देण्यात आली व पुढच्या  २०१५ अर्थसंकल्पात ह्या पूर्ण होतील असा दावा भाजपने केला होता मात्र आता अर्थसंकल्पापूर्वीच  आता यापुढे कोणतीही पिक कर्जमाफी वा  कृषीमालाला आधारभूत किंमत देणे शक्य नसल्याचे आता केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे, यामुळे भाजप सरकारचे खुल्या अर्थकारणाचे  धोरण असुन सरकारला विदेशी पैशाने बुलेट ट्रेन ,  मेट्रो सिटी , मुंबई -दिल्ली कारीडोर हे असून भारताच्या ७० कोटी जनतेला वाऱ्यावर सोडण्याचे संकेत मिळत असून गरीबाला अन्न तर शेतकऱ्याला आपले अस्तिव व जगण्याचा अधिकार द्या अशी मागणी  विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी अर्थसंकल्पाच्या पृर्वसंध्येला भारताचे  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केली आहे.

भाजपने सत्तेवर येताना ज्या आश्वासनाची  खैरात दिली त्यावर आता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीत शाह यांनी परदेशात बेकायदेशीर खाती जमा असलेला काळा पैसा प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपयांप्रमाणे जमा करू हे निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्‍वासन ही गंमत होती असा खुलासा करून यापुर्वी  धक्का दिला मात्र  आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अधिकृतपणे भारताच्या सरकारने मोदी यांच्या गुंतवणूक अधिक ५0 टक्के नफा या सूत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत देणे शक्य नाही, असे स्पष्ट केले. तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मागील पीककर्ज माफीचा फायदा शेतकर्‍यांना झाला व सर्व पुर्वीचे कर्जमाफी पॅकेज दिल्याने बँका एनपीए वाढ झाली आहे तर बँकांना सुद्धा परतावा राज्यांनी दिला नसल्यामुळे पतपुरवठा र्मयादित म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार कर्जमाफी योजनेचा शेतकर्‍यांना फायदा झालेला नाही. त्यामुळे नवीन एनडीए सरकार भविष्यात आणखी पीक कर्जमाफी योजना राबविणार नाही, अशी घोषणा केल्यामुळे निवडणुकीमध्ये भाजपने शेतकर्‍यांना हमीभाव वाढीचे व सातबारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन हा ही जुमलाच असल्याचे कटू सत्य समोर आल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. हे सारे प्रकरण शेतकर्‍यांचे विश्‍वासघात करणारे असून केंद्र सरकारने विदर्भाच्या शेतकर्‍यांची वाचविण्यासाठी आर्थिक  धोरणाची दिशा बदलावी , अशी मागणी विदर्भ जन आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तुर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम सादर करण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी विनंती केली होती. मात्र सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्ज हे आम्ही गमतीने म्हटले होते, असे स्पष्ट केल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. त्यामुळे अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांना सरकार वार्‍यावर सोडणार असल्याचे दिसून येत असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे

VJAS welcome AAP decision of Free Water and Power Tariff cut –Urged Maharashtra Chief Minister to follow ‘AAP’

VJAS welcome AAP decision of Free Water and Power Tariff cut –Urged Maharashtra Chief Minister to follow ‘AAP’

Nagpur -25th Febuary  2015

Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS) activist group who is working for rights of dying cotton farmers and food staved tribal of eastern part of Maharashtra has welcomed Delhi AAP Chief Minister  Arvind Kejriwal to his historic decision to subsidies  water and power  which has largely been privatized and is being operated under word bank and free trade era of globalization  since 1991 and supported by policies of UPA and  NDA parties  allowing corporate houses to exploit common man which is being strongly protested throughout country wherever water and power distribution is handed over  private players who are just taking people on ride having made unholy alliance with both  congress and BJP  hence in order to save congress party led ‘Progressive Front Govt.’ of Neo-globalization brand ambassador  Prathviraj Chavan form humiliating defeat in next election PDF Govt. of Maharashtra is humbly urged to give free water and subsidies electricity for poor families under BPL as done by Haryana congress Govt., Kishore Tiwari of VJAS informed in press release . 

‘When Delhi Govt. with merely with Rs.4000/- crore budget can take decision then state like Maharashtra where annul tax revenue collection is crossing Rs. one lakh sixty thousand crore  can take decision to give subsidy to local bodies and electric companies to give free water and free power to poor and tribal without going for budget provisioning  as  state has cur food and kerosene subsidy and social  welfare fund to larger extend for direct benefit to poor  hence this is good chance Maharashtra Govt. CM to restore his credibility lost by giving empty election promises of farm loan waiver and tollfree state ’, Tiwari added.

 

‘Water-Power Distribution’ is National Issue –AAP decision to Impact UPA-NDA Pro-Globalization Policies

 AAP Govt. which has initiated free water and power tariff cut as fulfillment of election manifesto but this will have larger impact  pro-liberalization agenda forced by world Bank which is asking  center and states to cut subsidies on water-power-fuel and private these most essential service to corporate houses and both main leading national parties congress and BJP will have to rethink their model of development instrumented by ‘US-WORLD BANK-WTO-IMF’ and this is good beginning and move toward the real independence hence we welcome AAP decision and urged all states should follow it mainly BJP ruled states who have kept their PM candidate in waiting to avoid ‘India shining-2004’ experience, Tiwari added. 

Maharashtra farmers accuse BJP over MSP, waiver of loans-IANS

Maharashtra farmers accuse BJP over MSP, waiver of loans

IANS  |  Nagpur (Maharashtra)   February 24, 2015 Last Updated at 16:10 IST

http://www.business-standard.com/article/news-ians/maharashtra-farmers-accuse-bjp-over-msp-waiver-of-loans-115022400692_1.html

Debt-hit farmers of Maharashtra's Vidarbha region have accused the BJP of treating the issue of minimum support prices (MSP) and waiver of farm loans as a 'jumla' (empty election promise) and demanded that the government seek a fresh mandate, an NGO said here Tuesday.

The Bharatiya Janata Party (BJP) had made pre-poll promises on farm loans waiver and giving higher MSP according to a proposed formula of investment plus 50 percent returns, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) president Kishore Tiwari said.

"Both these turned out to be 'jumlas' - one has been rejected officially by the RBI and the other by the government as per its affidavit in the Supreme Court," Tiwari told IANS.

He accused the government of 'back-stabbing and betrayal' of the 70 percent Maharashtra population dependent on agriculture who had believed the promises would be made and supported the BJP in the last Lok Sabha and Maharashtra assembly polls.

Without mincing words, Tiwari alleged that the BJP-led government is engaging in 'jumlas' one after the other - first with BJP president Amit Shah's statement of depositing Rs.1.50 million in bank accounts of all Indians after bringing black money stashed abroad, later the reversal on the sensitive toll tax issue in Maharashtra, and now a similar fate for the farmers.

"Now, there is news about a RTI query revelation that there is no evidence to prove that Prime Minister Narendra Modi had ever sold tea at a railway station...," Tiwari added.

He claimed that a note on the farmers issues was sought by the BJP and included in its polls manifesto after consulting the VJAS and other organisations with a commitment that only those points would be included which it could fulfil after coming to power.

The scenario is different now with the centre filing an affidavit in the Supreme Court that the government cannot give the MSP on the basis of the BJP's proposed formula of investment plus 50 percent returns as it goes contrary to all existing formulae of the Commission on Agriculture Costs and Prices.

Similarly, the Reserve Bank of India (RBI) has said that since all earlier farm loans waiver packages have failed to provide relief and such packages would add to banks' NPAs - dashing all hopes of the debt trapped farmers for any relief in the next Union Budget.

RBI Governor Raghuram Rajan said in December 2014 that "debt waiver schemes of central and state governments have not benefited farmers as they restricted credit flow subsequently hence the NDA government has no plan to give any more debt waiver in future", Tiwari quoted grimly.

With 1,160 farmers suicides in Maharashtra in 2014, and 112 in 2015 (till date), this year may prove to be worse for the agrarian communities in the country, he said.

Four more Vidarbha Farmers Suicides in a Day –last 45 Days 202 farmers killed in drought hit Maharashtra

Four more Vidarbha Farmers Suicides in a Day –last 45 Days 202 farmers killed in drought hit Maharashtra  

 Dated -19^th February 2015

As Vidarbha reports four more innocent aid starved distressed farmers suicides as Forty-five days of 2015 drought hit Vidarbha 108 and Marathwada 94  reported  202 farm suicides, whereas same region had reported 1833 in 2014. As per official report ill-fated four vidarbha farmers who killed themselves are Gajanan Khandare of Khillari in Aamravati, Laxman Divare of Hivlani in Yavatmal ,Shankar Shende of Torgoan in Chandrapur and Bhika Kawale of Kesapur in Buldhana . The delay in distribution of relief aid and complete apathy of Govt. are the biggest reason for the farmers to take the extreme step Besides, the vicious cycle of crop loan in combination with very low market price of main cash crop cotton ,paddy and soybean    erratic monsoon in the region leaves the farmers with no option but to take the extreme step, informed  Kishor Tiwari of Vidarbha Janandolan Samit(VJAS) ,farm activist group who are documenting farmers suicides since 1997. When this year  Maharashtra the government officially declared that 60% of its villages were facing a severe drought of the century affecting almost 90 lakh farmers in state 23,811 of the state's 39,453 villages come in this category after complete kharif crop has been damaged adding fueled to existing farm crisis in the region where the highest number of farmer’s suicides reported in the country hence to address the very acute issue of farmers suicides it is critical time for  Indian Govt to provide time bound budgetary allocation to address agrarian crisis  on with complete focus on credit ,cost and crop issues which are only responsible rural economic crisis  but even after humiliating defeat in recent New Delhi election finance minister announcement to continue economic reforms  forth coming budget  unlikely  to address core issues of Indian rural crisis, Tiwari added.

Last week only  Indian supreme court has shown serious concern over ongoing farmers suicides now on Monday taking suo motu cognizance of the newspaper reports that the Maharashtra government had denied compensation to the families of more than 2,700 farmers who have committed suicide since 2011 because of agricultural distress, the National Human Rights Commission (NHRC) has asked the state government to explain its position within two weeks. When state Govt. has turned blind eye to Indian govt. too has rubbed slat to wounds of 9 million drought hit dying farmers by sanctioning  only Rs 500 crore of the Rs 4,500 crore assistance demanded by the state government to tackle the problem after exactly 3 months resulting more than 500 farmers suicides in Vidarbha and Marathawada  region ,this is mockery  of agrarian crisis and reflects apathy of NDA Govt. toward farmer suicide issue ,Tiwari said

VJAS has insisted finance ministry to provide much needed integrated plan which will the major demands of the farmers include- minimum support price (MSP) for cotton and soybean to match the cost of production with a 50 % profit margin, new crop loan to farmers after waiving their existing debt dues, bringing new technology in agriculture and irrigation. The provisions Financial assistance for farm widows and higher education facilities to their wards along with food security and health security to distressed agrarian community should to part such solution plan which will stand in line with promises given by PM Modiji,  Tiwari added in letter  to Indian Finance minister .

महाराष्ट्राने मागीतले ४५०० कोटी केंद्राने दिले फक्त ५०० कोटी - सर्वोच्च न्यायालयानंतर आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने शेतकरी आत्महत्यांची घेतली दखल

 
दिनाक -१८ फेबुवारी २०१७ 

महाराष्ट्रात यावर्षी एकूण ३९४५३ गावां पैकी २४८११ गावे म्हणजे आसपास ६० % गावे पूर्ण खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर असुन यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असुन जागतीक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापुस ,तुर ,सोयाबीन दुध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागल्यामुळे दररोज चार ते पाच शेतकरी मागील सहा महिन्यापासुन आत्महत्या करीत असुन राज्य    सरकारने   तीन महिन्यापासुन केंद्र सरकारने ४५०० रुपये कोटीची मदत मागितली होती मात्र केंद्र सरकारने फक्त रुपये ५०० कोटीची  मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले असुन  शेतकऱ्यांच्या गंभीर अडचणीची संपुर्ण कल्पना असुनही हि भारत सरकारची उदासीनतेला महराष्ट्राचे भाजप नेतेच जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानंतर मागील आठवड्यात शेतकरी आत्महत्यावर सरकारला   फटकारले असताना आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने शेतकरी आत्महत्यांची घेतली दखल  सरकारने मागील चार वर्षात पाच हजारावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावर मदत फक्त ५० टक्के कुटुंबाना का असा सवाल केला असुन सरकार शेतकऱ्यांचा मुडदातर पाडतच  आहे मात्र शेतकरी विधवांची सुद्धा उपासमार करीत आहेत सरकारने खोटे निकष लाऊन या  शेतकरी विधवांना मदतीपासून वंचित केले आहेत ,असा आरोप सरकारवर होत आहे . 
सरकार  ज्या योजना घोषित करीत आहे  त्यामुळे शेतकरी नैराय कमी होत नसुन आत्महत्या रोखण्यासाठी  शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या संपूर्ण कर्जमाफी ,लागवड खर्च अधिक ५० % नफा असा हमीभाव  तसेच या शेतकर्‍यांना मनरेगांतर्गत किमान १०० दिवसांचे वेतन अनुदान, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना अन्न ,आरोग्य व शिक्षण सुरक्षा तात्काळ देण्याची मागणी सोबत कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे अन्नाचे पिक घेण्यासाठी अनुदान सोबत अन्न सुरक्षा ,मुफ्त शिक्षण सुविधा,आरोग्य सुरक्षा हे तातडीचे उपाय नसुन यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयन्त करण्याची विनंती  किशोर तिवारी यांनी   केली आहे. 

दिल्लीतला पराभव भाजप पराभव :शेतकऱ्यांचा व गरीबांचा  विश्वासघात कराल विदर्भातहि  भाजपचे पानिपत अटळ 

दिनांक - १० फ़ेब. २०१५

मागच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ज्या दिल्लीने सर्वाचा सर्व खासदार दिले व ६० विधानसभेत आघाडी दिली त्याच दिल्लीकरांनी अवघ्या सात महिन्यात भाजपला पुर्णपणे नाकारले असुन हा जनतेचा रोष मोदी सरकारच्या  गरिबांच्या व शेतकऱ्यांच्या विरोधी धोरणांचा असून आपण भोळ्या बापळ्या  जनतेला खोटी स्वप्ने व  पोकळ आश्वासने देऊन आम्ही गमत गमत करीत होते अशी बतावणी करणाऱ्या मोदिजींचा जनतेचा निरोप असुन दिल्ली जनतेपेक्षा विदर्भाची जनताही तशीच त्रस्त असुन जर आज १०० दिवसानंतर विदर्भात निवडणुका झाल्यातर  विदर्भातही भाजपची अशीच गत होणार अशी जळजळीत प्रतिक्रिया दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वं व्यथा जगासमोर  मांडणारे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी निवडणूक निकालावर व्यक्त केली आहे . 

सबका साथ और केवळ अंबानी -अडाणी सह फक्त मुठभर लोकांचा होत असलेला विकास त्यातच गरिबांना अन्न ,घर ,मातीचे तेल यापासुन वंचित करणाऱ्या व विदर्भाच्या कोरडवाहु शेतकऱ्यांना हमीभाव लागवड खर्ज अधिक ५० % नफा देऊ ,सातबारा कोरा करू ,वीज बिल संपुर्ण माफ करू असे स्पष्ट आश्वासन देऊन आम्ही हे जाहीरनाम्यात दिलेच नाही असे घुमजाव करणाऱ्या भाजपविरुद्ध संपुर्ण गरीबात व शेतकऱ्यात दिल्लीकरासारखाच  राग आहे भाजप सरकारला का दिसत नाही असा सवाल किशोर तिवारी केला आहे . 

मागील सात महिन्यात विदर्भात १५०० च्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या दररोज ३ ते ४ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत मोदिजीना लक्ष देण्यास वेळ नाही मात्र आमचे विदर्भाचे भाजपचे राष्ट्रीय  नेते यावर चुप कां ,पाच वर्ष  फार लवकर निघून जातात मात्र सत्तेचा अहंकार व जनतेची उपेक्षा लोक लवकर विसरत नाही , एकदा जनता मूर्ख बनते मात्र जनतेला सदा मूर्ख करण्याचा मोदि प्रकार  भाजपच्या विदर्भाच्या नेत्यांना महाग पडणार असे चित्र ग्रामीण विदर्भात दिसत आहे  मात्र  हे सर्व पाहण्यास कोणी गावात जात नाही ही शोकांतिका  आहे अशी टीकाही तिवारी यांनी केली . 

दिल्लीचा पराभव भाजपला जमिनीवर येण्याचा व गरीब -शेतकरी यांना साथ देण्याचा असुन फक्त अंबानी -अडाणी सारखे  मोठे श्रीमंत व दलाल हे निवडणुकीत रुपये देऊ  शकतात मात्र जनतेची मते देऊ शकत हा निरोप देणारा आहे मात्र सत्तेचा मस्ती डोक्यात गेलेले नेते पराभव  नंतरच समजणार आता स्वताचा विकास करू दया असा निरोप त्यांच्याच गरीब कार्यकर्त्यांना देत असल्याची खुली चर्चा होत असुन साऱ्यांनीच डोळ्यावर पट्टी बांधल्यामुळे निराशेचे सावट अधिक दाटत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे . 

सक्तीच्या कर्जाच्या वसुलीमुळे विदर्भात मागील ४८ तासात आणखी सहा शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या: शेतकरी नेते किशोर तिवारी मुख्यमंत्रि देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर मांडल्या व्यथा

सक्तीच्या कर्जाच्या वसुलीमुळे विदर्भात मागील ४८ तासात आणखी सहा शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या: शेतकरी नेते किशोर तिवारी मुख्यमंत्रि देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर मांडल्या  व्यथा  

दिनाक -८ फेबुवारी २०१७ 

ज्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुंबई येथे आपल्या  सरकारचा १०० दिवसांचा लेखाजोखा मांडत होते त्याचवेळी विदर्भात मात्र सहा दुष्काळग्रस्त शेतकरी सक्तीच्या कर्जवसुलीने,  नापिकीमुळे व  कापसाला ,तुरीला व धानाला मातीमोल भाव मिळत असल्यामुळे यवतमाळ जिल्यातील  शीरमाळ  येथे ग्यानबा मोरे तर राजुर येथे प्रमोद बल्की ,चन्द्रपूर जिल्यात हळदा येथे मुरलीधर चिमूरकर तर गडचिरोली जिल्यातील कमळगावचे धर्मा आभारे ,अमरावती जिल्यातील माउली येथील सुनील गवई व वर्धा जिल्यातील उमरी येथील  गोपाळ खंडाईत हे आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपवीत होते अशा धक्कादायक घटना सामोरे आल्या आहेत . एकीकडे मुख्यमंत्री  'अलीकडेच मी डावोस येथे भरलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला जाऊन आलो. तेथे मी शेतकऱ्यांसाठी व्हॅल्यू चेन उभारण्याबाबत काही महत्त्वाच्या कंपन्यांशी चर्चा केली. यानुसार दहा लाख शेतकऱ्यांचा काही परदेशी कंपन्याबरोबर थेट करार होईल. शेतमालावर प्रक्रिया करून उत्पादने विकणाऱ्या कंपन्या १४ प्रकारची बियाणे शेतकऱ्यांना देतील व  पुढल्या वर्षी २५ लाख शेतकऱ्यांशी असे करार करण्यात येणार आहेत , अशी महत्त्वपूर्ण योजना मुंबईत सह्यान्द्री येथे पत्रकारांना  सांगत होते त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांना शेतकरी वाचवा अशी विनंती करण्याकरिता शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांना केळापूर तालुक्यातील दहेली तांडा येथील आजारी उपासमारीला तोंड देत असलेले शेतकरी वासुदेव चव्हाण   पांढरकवडा येथील स्टेट बँकने सरकारी मदत पिककर्जात कपात केल्याची तर  राळेगाव तालुक्यातील माजी सरपंच सुदाम बल्की ह्यांनी महिंद्र फैनांस कंपनीने गुंड लाऊन सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सोबत कर्जवसुली संपुर्ण यवतमाळ जिल्यात सुरु केल्याची माहिती देत होते . 

विदर्भ जनांदोलन समितीने  मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या गंभीर अडचणीची संपुर्ण कल्पना देऊन आपण ज्या योजना घोषित करीत आहात त्यामुळे शेतकरी नैराय कमी होत नसुन आत्महत्या रोखण्यासाठी  शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या संपूर्ण कर्जमाफी ,लागवड खर्च अधिक ५० % नफा असा हमीभाव  तसेच या शेतकर्‍यांना मनरेगांतर्गत किमान १०० दिवसांचे वेतन अनुदान, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना अन्न ,आरोग्य व शिक्षण सुरक्षा तात्काळ देण्याची याचना केली आहे .  मुख्यमंत्र्यांनी आपण शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी निश्चत मागणीपत्र दया कारवाई करतो असे ठामपणे सांगीतले मात्र सरकार केंव्हा दिलासा देणार असा सवाल तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर दिला आहे. 

तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना आपल्या  यावर्षी एकूण ३९४५३ गावां पैकी २४८११ गावे म्हणजे आसपास ६० % गावे पूर्ण खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर असुन यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असुन जागतीक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापुस ,तुर ,सोयाबीन दुध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले असल्याची माहिती देत  सरकारने  मागील तीन महिन्यापासुन केंद्र सरकारने आपली सुमारे ५००० रुपये कोटीची मदत देणे तर सोडा यावर साधी चर्चा करीत नसल्याच्या बातम्या दाखविल्या . 

शेतकऱ्यांना   हमीभाव वाढ ,पीककर्ज माफी ,कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे अन्नाचे पिक घेण्यासाठी अनुदान सोबत अन्न सुरक्षा ,मुफ्त शिक्षण सुविधा,आरोग्य सुरक्षा हे तातडीचे उपाय नसुन यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयन्त करण्याची विनंती  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना  केली आहे .

विदर्भात आणखी एका शेतकऱ्याने केले आत्मदहन: ७२ तासात सहा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आता लक्ष घालावे -किशोर तिवारी

विदर्भात आणखी एका शेतकऱ्याने केले आत्मदहन: ७२ तासात सहा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आता लक्ष घालावे -किशोर तिवारी   

दिनांक -५ फेब्रवारी २०१५

विदर्भातील अकोला जिल्ह्याच्या बाळापूर तालुक्यातील मनारखेडच्या काशीराम इंदोरे यांनी  गेल्या २८ नोव्हेंबर रोजी स्वत:ची चिता रचून स्वत:च्याच हाताने ती पेटविली होती आता यवतमाळ जिल्यातील महागाव तालुक्‍यातील भांब येथील शेतकरी आनंदराव साहेबराव पंडागळे (वय ४५ ) यांनी स्वत:ला चीता रचून आत्मदहन केल्याची  हृदयद्रावक घटना बुधवारी दुपारी चारच्या सुमारास घडली. नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे एका शेतकऱ्याने स्वत:च्या हाताने स्वत:चे सरण रचून आपली जीवनयात्रा संपविल्याची हि दुसरी घटना दुष्काळग्रस्त विदर्भाने अनुभवली आहे यामुळे बळीराजाची विपन्नावस्था अधोरेखित हतो असुन मागील ७२ तासात आनंदराव पंडागळे सह अमरावतीचे तळणी येथील रामकृष्ण भलावी व गुंजी येथील अंबादास वाहिले तर  वर्धा जिल्यातील घोरदचे विजयराव तडस व कान्हेरी येथील नानाजी  इंगळे तर वाशीम जिल्यातील  सायखेडा येथील  संजयराव गावंडे यांचा या सहा शेतकऱ्यांचा समावेश असून यावर्षी ७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून शेतीमालाचे मातीमोल भाव ,अभूतपूर्व नापिकी ,कर्जाचे ओझे त्यातच सरकारची उदासीनता ह्यामुळे नैरायात वाढ झाली असुन  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आता लक्ष घालावे अशी मागणी  विदर्भ विदर्भ जनांदोलन समितीचे निमंत्रक किशोर तिवारी यांना दिली आहे . 

भांब येथील आनंदराव पंडागळे यांनी खरीप हंगामात पाच एकर कोरडवाहू शेतीत कपाशीची लागवड केली होती. कापसाचे उत्पादन हाती आले की, मोठ्या मुलीचा विवाह पार पाडण्याची स्वप्ने त्यांनी बघितली होती. परंतु दुष्काळामुळे जेमतेम तीन क्विंटल उत्पादन घरी आले. केवळ १२  हजार रुपयांत मुलीचा विवाह करू शकत नसल्याची चिंता त्यांना सतावत होती. त्यांना तीन मुली असून, मोठी मुलगी स्नेहा (वय 18), मधली गायत्री (वय 15), धाकटी पूजा (वय 13) व पत्नी सुलोचना यांच्या भवितव्याच्या काळजीने ते चिंताग्रस्त झाले होते. आपल्या राहत्या घरातच त्यांनी स्वत:ला कोंडून घेतले व दाराला कडी लावून अंगावर रॉकेल ओतून आयुष्याची राखरांगोळी केली. त्यांच्या किंकाळ्या ऐकून मदतीला धावलेल्या ग्रामस्थांना बंद घरात प्रवेश करता आला नाही. त्यांच्यावर सेंट्रल बॅंकेच्या फुलसावंगी शाखेचे ५० हजार रुपयांचे कर्ज व खासगी कर्ज असल्याचे सांगण्यात येते.

यापूर्वी विदर्भातील अकोला जिल्ह्याच्या बाळापूर तालुक्यातील मनारखेडच्या अल्पभूधारक वृद्ध शेतकर्‍याने नापिकीमुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करणे शक्य नसल्याने गेल्या २८ नोव्हेंबर रोजी स्वत:ची चिता रचून स्वत:च्याच हाताने ती पेटविली होती. काळजाचा थरकाप उडविणार्‍या या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी स्वत:हून दखल  घेतली आहे तसेच मानवाधिकार आयोगाने सरकारला विचारणा केली आहे मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या संपूर्ण कर्जमाफी ,लागवड खर्च अधिक ५० % नफा  तसेच या शेतकर्‍यांना मनरेगांतर्गत किमान १०० दिवसांचे वेतन अनुदान देण्यात यावे, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना अन्न ,आरोग्य व शिक्षण सुरक्षा मिळावी याकडे दुर्लक्ष करीत असुन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोजत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी एकूण ३९४५३ गावां पैकी २४८११ गावे म्हणजे आसपास ६० % गावे पूर्ण खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असुन जागतीक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापुस ,तुर ,सोयाबीन दुध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहे शेतकऱ्यांचे नुकसान लाखोत झाले तर सरकारने सर्व शेतकर्याना सरसकट ४५०० रुपये मदत देत आपण सात हजार कोटीचे पैकेज दिले असे सांगत भिरत आहेत मात्र मागील तीन महिन्यापासुन केंद्र सरकारने आपली सुमारे ५००० रुपये कोटीची मदत देणे तर सोडा यावर साधी चर्चा करण्यास तयार नसुन यातच दररोज महाराष्ट्रात आठ ते दहा शेतकरी नैरायामुळे उपासमारीला तोंड देत आत्महत्या करीत आहेत मात्र हमीभाव वाढ ,पीककर्ज माफी ,कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे अन्नाचे पिक घेण्यासाठी अनुदान सोबत अन्न सुरक्षा ,मुफ्त शिक्षण सुविधा,आरोग्य सुरक्षा हे तातडीचे उपाय नसुन यासाठी येत्या दहा वर्षाचा दुष्काळमुक्तीचा व खाजगी कंपनीचे महागडी वीज उपलब्ध करण्याचे थोतांड सरकार शेतकर्यांना देत आहे म्हणून अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकऱ्यांनी भारताच्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ ,पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पिक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम सादर केला असुन सरकारने यासाठी आपल्या निवडणूक आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी व विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना दिलेले अभिवचन पुर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूदिसह घोषित करावा ,असे पत्र भारताच्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी पाठविले आहे . 

.

Union Budget: Vidarbha farmers demand Integrated Plan to address Agrarian Distress

Union Budget: Vidarbha farmers demand Integrated Plan  to address Agrarian distress

Dated -3^rd February 2015

When Maharashtra the government officially declared that 60% of its villages were facing a severe drought of the century affecting almost 90 lakh farmers in state 23,811 of the state's 39,453 villages come in this category after complete kharif crop has been damaged adding fueled to existing farm crisis in the region where the highest number of farmer’s suicides reported in the country hence addressing the very acute issue of farmers suicides, main farm advocacy   group  in the vidarbha region has once again approached Indian Govt. to provide time bound budgetary allocation to address agrarian crisis  on with complete focus on credit ,cost and crop issues which are only responsible rural economic crisis  of dry land farmers of the region which under  the fourth drought in the state since 2008 in raw forced more than 40 thousand innocent debt trapped farmers to kill themselves in that period ,all relief packages were never focus   on credit ,cost and crop issues hence failed to curb the existing distress this year too   the state government has released relief worth Rs 2,000 crore so far moreover  asked the Central government for aid worth Rs 4,800 crore which is being denied since November 2014 ,hence In view of the neglected farmers, it was high time that the central government looks at agrarian crisis seriously in Vidarbha and announce integrated solution plan to address existing despair   , Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) president Kishore Tiwari said in a memorandum submitted to Finance Minister Arun Jaitley is likely to present the union budget on 28^th of this month .

VJAS has termed recent statements of central and state ministers and officials that solving issue of power and creating irrigation facilities to address existing agrarian distress as rubbish as state which is having full irrigation  and sufficient free power supply to agriculture is reporting maximum farmers suicides due to economic losses to paddy, soybean , cotton and pluses  due to open market recession and very poor minimum support  price (MSP) and exploitation of private money  lenders as state owned banking institutes are dying the credit to farmers and same is issue of farm suicide prone area like vidarbha in Maharashtra ,tiwari said

VJAS has insisted finance ministry to provide much needed integrated plan which will the major demands of the farmers include- minimum support price (MSP) for cotton and soybean to match the cost of production with a 50 % profit margin, new crop loan to farmers after waiving their existing debt dues, bringing new technology in agriculture and irrigation. the provisions  Financial assistance for farm widows and higher education facilities to their wards along with food security and health security to distressed agrarian community should to part such solution plan which will stand in line with promises given by PM Modiji, Tiwari added in letter .

When NDA has  made vidarbha farm suicide as major election issue promises better cost and credit for farm produce and agriculture sector but  economic agenda and recent statements of NDA ministers and Babus are deviating from it hence we are made detail representation in Indian finance minister when he has asked for suggestions hoping the best in 2015-16 financila budget , Tiwari said

As Central Govt.’s Denied Relief Aid Seven more distressed vidarbha farmer killed themselves

As Central Govt.’s Denied Relief Aid Seven more distressed vidarbha farmer killed themselves

1^st Feb. 2015

Apathy of Modi. Govt toward maharashtra farmers suicides and delay in garnting requsite relief aid and fuled more despair in aid staved vidarbha farmers resulting in seven more innocent farmers suicides inlast 72 hours as the awaited meeting of high level committee under Union Home Minister, Rajnath Singh for Central Assistance to States affected by natural disasters on 30th Jan. has once again shown complete apathy toward ongoing Maharashtra agrarian crisis as NDRF has not even discussed severe drought condition as per report Maharashtra state government which has announced relief aid to more than 8 million people of around 30,000 thousand villages amounting Rs. 7000 crore expecting more than Rs. 5000 crore from central government and from National Disaster Relief Fund (NDRF) as per the guidelines of NDRF and submitted it’s requisition in November last year but till date it has been taken for the discussion as earlier in the first week  January  NDRF special meeting which was attended bu the Union Minister for Finance Shri Arun Jaitley, the Union Minister of Agriculture Shri Radha Mohan Singh and Senior Officers of the Ministries of Home Affairs, Finance and Agriculture but severe agrarian crisis and ongoing farmers suicides in drought effected Vidarbha and Marathawada region was not even discussed as Committee examined the proposals for financial assistance to Andhra Pradesh for Hudhud cyclone, Arunachal Pradesh for floods and landslides and Karnataka for some parts of the State affected by floods and some parts affected by drought. The Committee also examined the proposal for financial assistance to Uttar Pradesh where some parts of the State were affected by hailstorm and some parts affected by drought, this is nothing but mockery of Maharashtra agrarian crisis , alleged Kishor Tiwari   farm advocacy group Vidarbha Janandolan Samti (VJAS) informed in press release today.

The ongoing farm suicide spiral is in agrarian crisis hit vidarbha region is continue in new year 2015 as in last 72 hours seven more farmers suicides reported ,they are

1.kishor pawar of village rohna  & 2. Bahurao choudhari of village chahel both in washim district 3.radhyeshaym chavan of village rajni & 4.moreshwar nikam of village kohlapur both in wardha 5. Manoj mahajan of khairi in yavatmal district 6.madhukar chahande of village ladbori in chandrapur and 7.madan rathode of village gotmara in buldhana ,taking 64 in last  month whereas 1142 innocent distressed and aid starved farmers killed themselves in year 2014 even  Last year in national and state election community  vidarbha farmers voted BJP to power after PM narendra modji has promised to end very sad saga of farmers suicides by addressing core of agrarian crisis which are cost, credit and selection of sustainable crop by providing MSP as per formula of investment plus 50% profit and farm loan waiver to all debt trapped distressed dry land farmers and promotion of sustainable crop pattern but even after 8 months nothing has been done and existing drought has added fuel restarting farm suicide spiral ,hence we want that PM Modi should  fulfill BJP election promise and stop farmers genocide , Tiwari said

"The pathetic plight of farmers has reached an alarming situation", farmers are seeking an immediate relief of Rs 25,000 per hectare of land from Maharashtra Government to the drought-hit farmer families along with a complete or reasonable waiver of crop loans to farmers but central Govt. apathy is forcing the farmers of Maharashtra kill themselves which is matter of national shame when NDA has  made vidarbha farm suicide as major election issue promises better cost and credit for farm produce and agriculture but all promises are turning out to be hoax, Tiwari said