विदेशी पैशाने विकासाचे धोरण हे गरीबांचे व शेतकऱ्यांना मरण - "गरीबाला अन्न तर शेतकऱ्याला द्या जगण्याचा अधिकार"- किशोर तिवारी

विदेशी पैशाने विकासाचे धोरण हे  गरीबांचे व शेतकऱ्यांना मरण - "गरीबाला अन्न तर शेतकऱ्याला द्या जगण्याचा अधिकार"- किशोर तिवारी 

दिनांक -२७ फेबुवारी २०१५

 भाजपच्या सरकारचे अर्थमंत्री आर्थीक सुधारणांना गती देणार याची  हमी जागतीक बाजाराला देत  आपल्या सरकारची दिशा व देशाची दशा निश्चित करणारा अर्थसंकल्प  प्रिंटींगसाठी शिरा  खाऊन पाठवीत होते  त्या प्रिटींग दरम्यान विदर्भात आणखी २४ शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारीकरणामुळे दिवाळखोरीत गेल्यामुळे आत्महत्या केल्या असुन यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला लोकसभेचा निवडणूक प्रचार सुरु करताना २० मार्च २०१४ रोजी 'किसानोसे चाय पर चर्चा ' आयोजीत करण्यासाठी निवडलेल्या यवतमाळ १५ शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांनी जगात गाजलेल्या दाभडी या खेड्यातील युवा शेतकरी विट्ठल राठोड यांचाही समावेश होता . लोकसभेत अख्या महाराष्ट्राच्या नाहीतर भारताच्या ग्रामीण जनतेनी 'सबका साथ और सबका विकास ' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाकेला साथ देत भाजपला डोक्यावर घेतले होते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकऱ्यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जामुळे होत असुन आपण यावर गुंतवणूक अधिक ५0 टक्के नफा या सूत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज हे उपाय घेऊन तात्काळ  तोडगा देण्याचे आश्वासन देऊन सत्ता काबीज केली मात्र २०१४च्या अर्थसंकल्पात या मुद्द्यांना बगल देण्यात आली व पुढच्या  २०१५ अर्थसंकल्पात ह्या पूर्ण होतील असा दावा भाजपने केला होता मात्र आता अर्थसंकल्पापूर्वीच  आता यापुढे कोणतीही पिक कर्जमाफी वा  कृषीमालाला आधारभूत किंमत देणे शक्य नसल्याचे आता केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे, यामुळे भाजप सरकारचे खुल्या अर्थकारणाचे  धोरण असुन सरकारला विदेशी पैशाने बुलेट ट्रेन ,  मेट्रो सिटी , मुंबई -दिल्ली कारीडोर हे असून भारताच्या ७० कोटी जनतेला वाऱ्यावर सोडण्याचे संकेत मिळत असून गरीबाला अन्न तर शेतकऱ्याला आपले अस्तिव व जगण्याचा अधिकार द्या अशी मागणी  विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी अर्थसंकल्पाच्या पृर्वसंध्येला भारताचे  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केली आहे.

भाजपने सत्तेवर येताना ज्या आश्वासनाची  खैरात दिली त्यावर आता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीत शाह यांनी परदेशात बेकायदेशीर खाती जमा असलेला काळा पैसा प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपयांप्रमाणे जमा करू हे निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्‍वासन ही गंमत होती असा खुलासा करून यापुर्वी  धक्का दिला मात्र  आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अधिकृतपणे भारताच्या सरकारने मोदी यांच्या गुंतवणूक अधिक ५0 टक्के नफा या सूत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत देणे शक्य नाही, असे स्पष्ट केले. तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मागील पीककर्ज माफीचा फायदा शेतकर्‍यांना झाला व सर्व पुर्वीचे कर्जमाफी पॅकेज दिल्याने बँका एनपीए वाढ झाली आहे तर बँकांना सुद्धा परतावा राज्यांनी दिला नसल्यामुळे पतपुरवठा र्मयादित म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार कर्जमाफी योजनेचा शेतकर्‍यांना फायदा झालेला नाही. त्यामुळे नवीन एनडीए सरकार भविष्यात आणखी पीक कर्जमाफी योजना राबविणार नाही, अशी घोषणा केल्यामुळे निवडणुकीमध्ये भाजपने शेतकर्‍यांना हमीभाव वाढीचे व सातबारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन हा ही जुमलाच असल्याचे कटू सत्य समोर आल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. हे सारे प्रकरण शेतकर्‍यांचे विश्‍वासघात करणारे असून केंद्र सरकारने विदर्भाच्या शेतकर्‍यांची वाचविण्यासाठी आर्थिक  धोरणाची दिशा बदलावी , अशी मागणी विदर्भ जन आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तुर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम सादर करण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी विनंती केली होती. मात्र सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्ज हे आम्ही गमतीने म्हटले होते, असे स्पष्ट केल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. त्यामुळे अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांना सरकार वार्‍यावर सोडणार असल्याचे दिसून येत असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे