"स्मार्ट सिटी व मेट्रोरेलच्या" ध्यास घेतलेल्या सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याने विदर्भात दोन दिवसात आणखी पाच शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या -जनाची नाहीतर मनाजी लाजराखाण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाचवा -किशोर तिवारी

"स्मार्ट सिटी व मेट्रोरेलच्या" ध्यास घेतलेल्या सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याने विदर्भात दोन दिवसात आणखी पाच शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या -जनाची नाहीतर मनाजी लाजराखाण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाचवा -किशोर तिवारी 

दिनाक -२७ मार्च २०१५

एकीकडे केंद्राचे व राज्याचे सरकार जनतेला "स्मार्ट सिटी व मेट्रोरेलच्या" विकास दाखवत  असुन मात्र  गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात उपासमारीला तोंड देत असलेल्या   ९०  लाख शेतकऱ्यांना जगण्याची आशा व दिलासा देण्यास अपयश आल्याने मागील दोन दिवसात विदर्भात आणखी पाच  कृषी संकटात सापडलेल्या निरपराध कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर  आल्याअसून यात यवतमाळ जिल्यातील मेटीखेड्याचे सतीश पाटील तर सायतखर्डा येथील द्यानेश्वर मोहुर्ले ,वाशीम जिल्यातील  बेबळा येथील  विनोद जोगी ,तर पुर्व विदर्भाच्या  धानपट्ट्याचे गोंदिया जिल्यातील निमगावचे  किसान खोब्रागडे तर पारशिवनी येथील नाय्क्कुंडचे हर्षल वासनिक यांचा समावेश  आहे याच आठवड्यात  अतितणावात असलेल्या सहा शेतकऱ्यांनी सोमवार व मंगळवारला   आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या त्यामध्ये अकोला जिल्यातील वडद येथील दादाराव उमाले व जामटीचे सुरेश इंगळे तर  बुलढाणा जिल्यातील जन्डोलचे गणेश सोनुने तर अमरावती जिल्यातील अमरापुरचे गजानन मान्गुळकर सह यवतमाळ जिल्यातील बोरगाव येथील आदिवासी शेतकरी तानबा तोडसाम यांचा समावेश होता यावर्षी जानेवारीमध्ये ६४ तर फेबुर्वारीमध्ये ५६ तर २४ मार्चपर्यंत ६८अशा १८८  दुष्काळग्रस्त कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन  भाजप च्या केंद्र व राज्य सरकारने गंभीर कृषी संकटाला उपेक्षीत केल्याने तणावग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप विदर्भ जनांदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

विदर्भ व मराठवाड्याच्या कृषी संकटाच्या  मुळात असलेल्या प्रमुख कारण  शेतीमालाचा कमी भाव व सतत नापीकी व तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जाच्या डोंगरावर उपाययोजना करण्यास सरकार तयार नसुन  ,विदेशी कंपन्यांच्या मदतीने "स्मार्ट सिटी व मेट्रोरेलच्या" घोषणा करण्यात सरकार गुंतले आहे मात्र  यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे  व आता गारपिटीने उरले रब्बीचे पिक नष्ट झाल्यामूळे  ९०  लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात उपासमारीला तोंड देत असतांना यावर एक शब्द मुख्यमंत्री वा प्रधानमंत्री बोलत नसुन  या उलट भूसंपादन कायदा दुरुस्ती विधेयक शेतकऱ्यांचा हिताचा असून  केंद्र सरकार शेतक-यांच्या हितासाठीच काम करत आहे असे म्हणत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ  असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

मागील वर्षी मार्च महिन्यात मोदी यांनी सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या झालेल्या यवतमाळ येथील दाभाडी खेड्यातुन संपूर्ण भारताच्या शेतकऱ्यांशी 'चाय पर चर्चा ' केली होती व शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला लागवड अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देऊ तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ केले जाईल असे जाहीर अभिवचन दिले होते व मागील रविवारी  आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरून प्रसारित करण्यात आलेल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी  यावर घोषणा करतील अशी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी धरली होती मात्र मोदी यांनी यावर चुप्पी साधल्याने सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्‍चिम विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधीक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली आहेत. ४ लाख ३४ हजार २९१ शेतकरी मोठ्या निराशेत गेले आहेत . शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने  सर्व महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांना अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य, रोजगार सुरक्षा, पीक कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी सतत होत आहे  मात्र त्याला सुद्धा सरकार याला  पाने पुसत असल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात करीत असलल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला  आहे.

Distressed after‘PM’s disappointing Man-ki-Baat’ Six more Vidarbha farmers killed themselves in last 48 Hours

Distressed after‘PM’s disappointing Man-ki-Baat’ Six more Vidarbha farmers killed themselves in last 48 Hours

25^th March 2015 

With No mention of farm loan waiver and issue of giving Higher Minimum Support Price(MSP) as promised in last election and using official media to mobilize public opinion for his controversial land bill in Prime Minister Narendra Modi addressing to distressed  farmers in his ‘Mann Ki Baat’ series on All India Radio ,has added fuel in distress and despair as six more ill fated innocent six  farmers killed themselves in last 48 hours taking toll 184 in year  2015 in vidarbha alone ,Kishore Tiwari, president of the farmer advocacy group Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS)  informed in press release today.

The recent six farm victims of vidardha agrarian crisis are 1.Raju Dehne of village Runhka in Wardha and 2.Gajanan Mangulkar of Amarapur in Amravati 3.Tanba Todsam of Borgoan in Yavatmal  4.Ganesh Sonune of village Jandol in Buldhana and 5.Dadarao Umale of Wadad and 6.Suresh Ingle of Jagri both from Akola district ,Tiwari informed

‘PM has just rubbed salt to the wound of starving farmers when  Maharashtra state government officially declared that 60 per cent of its villages were facing a "severe drought" of the century, last year, affecting almost 90 lakh farmers in state. 23,811 of state's total 39,453 villages fall under this category after complete kharif crop was damaged, there is international recession in cotton as global market and demand has been dropped and this will effect more than 40 million cotton farmers cultivating cotton in more than 12 million hector mostly dry land farmers hence union budget  is talking big mega investment infrastructure and long term credit but failed to address core issues of giving direct relief package to these 40 million cotton farmers who are victims of global open market economy and mismatched demand supply situation ,NDA has   sidelined the rural and agrarian crisis from its priority list When poor are demanding food under universal PDS and farmers are killing themselves due to debt and poor prices of agriculture produce,. This will make life of poor and farmer’s miserable, VJAS president, Kishore Tiwari, added.

Once again new NDA Govt. has failed to give any healing touch in his policy road map budget -2015 distressed 3 million dry land farmers which are growing cash crop like cotton and soybean in Vidarbha region of Maharashtra as there is no announcement of fulfilling   PM Narendra Modi pre-poll promises on farm loan waiver and giving higher MSP according to a proposed formula of investment plus 50 per cent returns as indicated earlier that BJP is treating the issue of minimum support price (MSP) and waiver of farm loans as a 'Kisan-Jumla' (empty election promise) as there is no budgetary provisioning and plan to address the acute agrarian crisis with focus on credit, cost and crop issues hence to stop farmers suicides, a key farmers' advocacy group in the drought-prone Vidarbha region, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) said in a press statement.

It was made clear earlier Budget-2015 that NDA Govt. is not  serious to address the core issue of crisis that are better cost and credit as it was reflected RBI Governor’s statement that all earlier farm loan waiver packages have failed to provide relief and such packages would add to banks' NPAs and  Indian Govt. an affidavit in the Supreme Court said the government cannot give the MSP on the basis of the BJP's proposed formula of investment plus 50 per cent returns as it goes contrary to all existing formulae of the Commission on Agriculture Costs and Prices, this is very unfortunate as central Govt. failed to understand serious gravity of Vidarbha agrarian crisis when region has reported   1,160 farmers suicides in Maharashtra in 2014, and 124 in 2015 (till date), it was high time that the Centre looks at agrarian crisis seriously in Vidarbha and announce special plan to address existing despair," Tiwari said while urging Prime Minister Narendra Modi to relook into agrarian crisis immediately.

२ कोटी दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांची उपासमार टाळण्यासाठी जलयुक्त शिवार व सिंचन-पाणलोटची कामे मुजुरा मार्फतच करा -विदर्भ जनांदोलन समिती

२ कोटी दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांची उपासमार टाळण्यासाठी  जलयुक्त शिवार व सिंचन-पाणलोटची कामे  ग्रामीण मुजुरा मार्फतच  करा -विदर्भ जनांदोलन समिती 

दिनांक-२३ मार्च २०१५ 

यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी व  १ कोटी २० लाखावर मजूरवर्ग गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून उपासमारीला तोंड देत आहेत मात्र सरकारने त्यांना रोजगार दिला नसुन येत्या दोन महिन्यात ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक बिकट होणार आहे या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी  शासनाने जलयुक्त शिवार व सिंचनाची ८ हजार कोटींची मंजूर केले असुन मात्र या सगळा निधी मागील अनेक वर्षापासुन सिंचन पाणलोटमधून हजारो कोटीची संपती जमा केलेल्या व  गब्बर झालेल्या कंत्राटदार, अधिकार्‍यांनी यावर ताबा मिळविला असुन या राजकीय नेत्यांच्या व  कंत्राटदारानी  ८ हजार कोटीची विभागणी करणे सुरु केले असून मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र सह   जलयुक्त शिवार अभियानाला राज्यात  सुरुंग लावण्यात येत असून जर ह्या नेत्यांना व व  कंत्राटदाराना दूर केले नाही तर पुन्हा तोच पाणलोट व सिंचन घोटाळा अटळ असल्याचा  आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणीटंचाई असलेल्या गावात तातडीने उपाययोजनेसाठी जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे पूर्ण करण्यासाठी जून महिन्याचा अल्टीमेटम दिला व सिमेंट बंधारा ,शेती बांध , नाला कटिंग ,नाला खोलीकरण ही सर्व कामे गावकरी सहज करू शकतात व शेतकरी -शेतमजूर अधिकाऱ्यांना कामे मागत असतांना सुद्धा मिशन लाऊनच  कामे करण्याचे आदेश असल्याचे उत्तर देण्यात येत आहे .शेतकरी -शेतमजूर यांना कामे न देता  मिशन लाऊनच  कामे केल्याने ६० टक्के रक्कम सहज गडप करण्यात येते व यामध्ये मंत्री ,आमदार ,अधिकारी व नेत्यांचा टक्केवारी सालाबादप्रमाणे निश्चित असुन यावर्षी ८ हजार कोटीची  विभागणी राज्यस्तरावर होत असल्याची चर्चा असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा भ्रष्ट्राचार रोखण्यासाठी व  ९० लाख शेतकरी व  १ कोटी २० लाखावर मजुरांची होत असलेली उपासमार रोखण्यासाठी सर्व कामे मजुरामार्फत करून कंत्राटदार व अधिकार्‍यांसाठी चरण्याचे कुरण बंद करावे अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली  आहे. 

नेत्यांचा मागासलेपणा कमी करण्यासाठीच आठ हजार कोटी-मागण्या फेटाळल्या-शेतकरी संतप्त--आश्‍वासनांचा विसर -लोकमत

लाखो शेतकरी तीव्र तणावाखाली-विदर्भ जनआंदोलन समितीची माहिती : नेत्यांचा मागासलेपणा कमी करण्यासाठीच आठ हजार कोटी-मागण्या फेटाळल्या-लोकमत 

शेतकरी संतप्त--आश्‍वासनांचा विसर -शेतकरी पुन्हा निराश--सगळी 

सरकारे सारखीच

यवतमाळ : सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्‍चिम विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधीक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली आहेत. ४ लाख ३४ हजार २९१ शेतकर्‍यांची अत्यंत तणावाची परिस्थिती आहेत. शासनाने जलयुक्त शिवार व सिंचनाची ८ हजार कोटींची खैरात १५ वर्षांचा नेत्यांचा मागासलेला दूर करण्यासाठी व अधिकार्‍यांच्या खाण्यासाठी वापरले जातील, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात सर्व महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांना अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य, रोजगार सुरक्षा, पीक कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी आपण केली होती मात्र त्याला सुद्धा सरकारने पाने पुसल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे. 

राज्यातील. नवीन सरकार लोककल्याणासाठी कटीबद्ध असून या सरकारच्या पहिल्या आर्थिक संकल्पात जनतेला सुखी करण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा परिणामकारक नसल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे. 

विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांनी त्यांना लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकर्‍यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जामुळे होत असून आपण यावर गुंतवणूक अधिक ५0 टक्के नफा या सूत्राने कृषी मालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकर्‍यांना नवीन कर्ज देऊ, या दोन्ही आश्‍वासनाला हरताळ फासली आहे. 

जसे तेलंगाना व उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकर्‍यांना पिक कर्जमाफीची तरतूद केली तशी घोषणा सरकारच्या पहिल्या आर्थिक संकल्पात करण्यात येईल, अशी दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांची अपेक्षा होती. परंतु सरकारने पुन्हा एकदा ही मागणी धुडकावली असून आम्हीसुद्धा काँग्रेस पक्षापेक्षा वेगळे नाही हे दाखऊन दिल्याची कळवट प्रतिक्रिया शेतकरी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. 

यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरीसुद्धा देशेधडीला लागले आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकर्‍यांवर वारंवार संकटे कोसळत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून ही परिस्थिती कायम असताना नवीन सरकारनेसुद्धा त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. 

संकटाच्या काळात प्रशासनाकडून शेतकर्‍याला भरीव मदत मिळाली नाही. त्यातच प्रतिकूल वातावरणामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहे. आर्थिक संकट असल्यावर कुटुंबातील आजारपणही न पेलवणारे आहे. (प्रतिनिधी) शेतकर्‍यांच्या अपेक्षांवर फेरले पाणी

सध्या विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पीककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम भारत सरकारला विदर्भ जनआंदोलन समितीने सादर केला होता. मात्र सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्ज माफी यांचा समावेश केंद्रीय अर्थसंकल्पात केला नाही. महाराष्ट्र सरकार अर्थसंकल्पातून शेतकर्‍यांना काहीसा दिलासा देईल, अशी अपेक्षा शेतकरी व सर्वसामान्यांना होती. कारण तसे आश्‍वासने निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने दिले होते. मात्र निवडणुकीचे आश्‍वासन हे पूर्ण करण्यासाठी नसतात हे त्यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी लगावला आहे . कृषी मालाला भाव नाहीच 

शेतीच्या हमीभावाबाबत शासनाचे अद्यापही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. हमी दरात कोणतीही वाढ झाल्याचे दिसून येत नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये रोषआहे.

After Centre, Maharashtra state budget too Ignored Farm Loan Waiver and Cotton MSP issue –VJAS

After Centre, Maharashtra state budget too Ignored  farm loan waiver and cotton MSP issue –VJAS

Dated-19 March 2015

The main demands of more than 6 million dourght hit and distressed farmers of vidarbha and Marathawada regarding restoration of banking credit facility announcing minimum support price pf cotton as per election promise of investment plus 50% profit has been completed ignored in the Maharashtra state budget too after Indian Govt. rejected it ,this is complete betrayal of election promise given by BJP-SS parties before coming to power ,will trigger farm suicide spiral in  already distressed  farming community of Maharashtra who are  demanding  a waiver of crop loans accompanied by provision of health and food security as minimum relief in the  state budget, but state Govt. is unmoved ,The Vidarbha Jan Andolan Samiti's (VJAS) ,fram activist group working for deb-trapped dying farmers rights ,has expressed it’s shock and displeasure after budget announcement .

"it was expected that Finance Minister Sudhir Mungantiwar is MLA from vidarbha region where innocent  farmers genocide due to farm debt and loss making farm produce prices is burning issue on international radar since 1998 and he himself has advocated the demand of complete farm loan waiver and higher mimnimum support price along with extending benefits of the Antyodaya food subsidy and employment guarantee schemes to help the distressed farmers in the state but when ha was given a chance .he ignored the same this is rubbing salt to the wound of dying farmers " VJAS president Kishore Tiwari said in a statement.

In fact this year, around nine million farmers have suffered huge losses following spells of drought, unseasonal rains and hailstorm and other problems which resulted in massive crop failure hence special relief as per election promise of BJP-SS the farm debt waiver was expected but but turned out otbr hoaxed ,Tiwari said.

"Coupled with old and new debts, the successive crop failures and family responsibilities, many farmers have committed suicide. In the budget, we are hoping the government will put forth some concrete proposals to benefit the farmers," Tiwari told.

The hopes from the state budget were specially high since the farmers were disappointed after finding no announcement for the farm sector in the Union Budget presented last week as this year, the Maharashtra government has acknowledged that of the 39,453 villages in the state, a whopping 24,810 are drought hit, adding to the farmers' woes and 4,34,291 farmers in six districts of Vidarbha are in distress and therefore the BJP-SS-led Maharashtra government should provide immediate relief to them , the  Tiwariadded.

The Vidarbha Jan Andolan Samiti today demanded that the Maharashtra government should waive off crop loans, provide health care and also food security to farmers, should consider extending benefits of the Antodaya food subsidy scheme and employment guarantee scheme to distressed farmers’ Kishore Tiwari said in the release.

Unmoved by Govt. toll Announcement 12 Distressed Vidarbha Farmers killed themselves in frist week of Legislative Budget Session

Unmoved by Govt. toll Announcement 12 Distressed Vidarbha Farmers  killed themselves in frist week of Legislative Budget Session

Dated-15 march 2015

The recent announcement of Maharashtra Govt. that they are waiving off farm debt of around 2.5 lacs distressed debt trapped farmers and making Maharashtra drought free in year 2019 has not impressed the agrarian crisis ridden vidarbha farmers as 12 more farmers suicides reported in last five days  out of which five from the fra suicide epicenter distrcit Yavatmal and two from buldhana and one each from akola,amaravati,wardha ,bhandara and chandrapur taking toll to 136 in frist 45 days of year 2015   ,The Vidarbha Jan Andolan Samiti’s (VJAS) president Kishore Tiwari said in a statement today demanding a waiver of institutional crop loans accompanied by provision of health and food forthcoming state budget, which is to be presented next week .

The recent 12 distressed vidarbha farmers are identified as from yavatmal district 1.sunil dusrvanshi of village krishnnapur.2.bhonu meshram of dadapur village   3.  Himmat Umate of  borisingh village 4.Amar pawar of tarnoli 5.prashant ingole of village mukundpur ,6.buldhana distrcit farm victims  are dhyaneshwar kangade of village dhunabkhed and 7.gajanan ambhore of village murti 8. Murlidhar hatwar of village mangli in bhandara 9.dayaran ghate of village paras in akola 10.ramesh bhilkar of village murdgoan in wardha 11.nilesh shewatkar of village chandikapur in amaravati  and 12.mitiram bobade of village lakhamapur in chandrapur as per recent reports ,Tiwari added.

“The speech of Maharashtra Governor in Assembly giving road-map the new Govt. has been saleint on main causes of farmers  suicides which are huge debt and poor unfair market prices of main cash cotton and soyabean  and Coupled with old and new debts, the successive crop failures and family responsibilities, many farmers have committed suicide. In the budget, we are hoping the government will put forth some concrete proposals to benefit the farmers,” Tiwari said.

 “Finance minister Sudhir Mungantiwar should consider extending benefits of the Antyodaya food subsidy and employment guarantee schemes, which can help the distressed farmers in the state,” VJAS president Kishore Tiwari said in a statement.

This year, around nine million farmers have suffered following spells of drought, unseasonal rains and hailstorms and other problems, which resulted in massive crop failure.

The hopes from the state budget are especially high since the farmers were disappointed after finding no announcement for the farm sector in the Union Budget presented last week, he observed.

This year, the Maharashtra government has acknowledged that of the 39,453 villages in the state, a whopping 24,810 are drought hit, adding to the farmers’ woes, the activist added.

Recent door to door survey done by administration in January  2015 of around  2 million Vidarbha farmers of six district Amravati division  where more than 11,000 thousands cotton farmers committed suicide  in last 15 years mostly having dry-land and drought prone  climatic conditions .Survey has reveled shocking fact that  13 lacs 60,000 thousands farmers are in found in distress out of which around 4 lacs 50,000 are found in deep distress and any small shock can trigger these  farmers  to opt extremity ,Tiwari added.

 The administration warned the Govt in the survey report these 4.5 lacs farm families who are classified as in acute distress type A are prone to suicide if causes of distress and despair are not addressed ,the major reasons of distress is mounting debt as survey revealed that around 93 % farmers are in debt and issues of heavy losses due to crop failure and low market price of cotton ,critical health, daughter’s  marriage, educational expenses and unemployment,Tiwari added.

For Dabhadi, Modi’s cup of tea is still Empty -TIMES OF INDIA

For Dabhadi, Modi’s Cup of Tea is still Empty 

Ashish Roy,TNN | Mar 13, 2015, 03.22 AM IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/For-Dabhadi-Modis-cup-of-tea-is-still-empty/articleshow/46547033.cms

NAGPUR: He came, he saw, he promised a lot but nothing changed on the ground. This is the summary of prime minister Narendra Modi's visit to Yavatmal district's Dabhadi village last March when he was still campaigning for the post. The 'Chai pe Charcha' for Vidarbha region was held in this village. It was slated to be held at Bhamora, 16 km from here, but incumbent chief minister Devendra Fadnavis decided to hold it in Dabhadi because maximum number of farmers had committed suicide here.

After all the fanfare, the residents had expected some preferential treatment but they got it wrong. Unable to pay his debts, Dabhadi resident Dilip Dike had committed suicide over ten years ago. His family got the government compensation after nine months and his widow Mira got a job at the local anganwadi. Modi met Mira, her two children and Dilip's mother before 'Chai pe Charcha' last March. He promised to take care of the children's education but no help has materialized yet.

"Modi should have kept his word. My son wanted to go for engineering but I don't have the money for that. He is resigned to do B.Sc. My daughter too wanted to pursue further education provided it got her a job but she is getting married this May," said a disillusioned Mira Dike. She has to arrange Rs1 lakh for her daughter Sneha's marriage.

Sneha told TOI, "Modi asked us about my father and whether we were facing difficulties in making ends meet. He promised to take care of our education. We don't want money. If he gets my brother educated for free, we will be grateful." Aniket Dike's B.Sc education is a drain on the family. Even though his mother's salary at anganwadi is Rs2,500, she gets only Rs1,500. They don't know where the remaining Rs 1,000 goes. To make things worse, she doesn't get her salary regularly. They get some income from the farm but that is meagre.

There are four other families in Dabhadi, whom Modi had met last year. Their story no different, villagers say. Sarpanch Santosh Take says, "There is no positive change in spite of the tall promises. The farmers have not been given any help. MP Hansraj Ahir adopted this village but the benefits remain on paper."

Vitthal Rathod, a 45-year-old farmer of this village, committed suicide on February 24. The villagers are angry with chief minister Devendra Fadnavis. "He had come to Yavatmal last week. He should have at least met the Rathod family members. How could he forget he had chosen this village for 'Chai pe Charcha' and had lunch along with 300 BJP men in this village," asked Madhavrao Khode.

Rathod's daughter Maya said her father was unable to pay off loans from a moneylender and other villagers. "This year the kharif crop was completely ruined due to drought. His creditors were hounding him for money. He felt he wouldn't be able to pay off his loan and committed suicide," the distraught girl said. Some help did come after the tragedy. Local Shiv Sena MLA Sanjay Rathod gave Rs25,000 and the local BJP unit gave a Rs10,000 cheque.

A villager said other than paying off his loans, Rathod worried a lot about getting his two daughters married. "He was unable to figure out how to arrange Rs1.5 to Rs 2 lakh needed. He only had 2.5 acre land and could not sell a part of it without ruining his livelihood. His son Ram earns Rs200 a day driving a tractor but he doesn't get work regularly," the Dabhadi resident said.

Madhavrao Khode said that the village's farmers were in a bad shape because of policies of government. Our problems are power supply, irrigation and farm product prices. "Cotton is currently selling at Rs3,800 per quintal which means a loss. The price should be Rs6,000 per quintal if a farmer has to make ends meet.

"The agricultural pumps get power supply only at night between 11pm to 9am. How can we do farming? The farm owner is ready to do it but labourers are not available," he pointed out.

On irrigation, he said the village received water from a canal of Arunvati dam but it was inadequate. "The canal lining is so bad that a large portion of water is lost to seepage. It does not reach the end of the canal. This year rains failed and we didn't get any water," he added.

Shocking Mah Govt. survey that 4.5 lakh Vidarbha farmers are in Aacute Distress -93% are Debt-Trapped

Shocking  Mah Govt. survey that 4.5 lakh Vidarbha farmers are in Acute Distress -93% are Debt-Trapped

Nagpur- 3rd march 2016

Recent door to door survey done by administration in January  2015 of around  2 million Vidarbha farmers of six district Amravati division  where more than 11,000 thousands cotton farmers committed suicide  in last 15 years mostly having dry-land and drought prone  climatic conditions .Survey has reveled shocking fact that  13 lacs 60,000 thousands farmers are in found in distress out of which around 4 lacs 50,000 are found in deep distress and any small shock can trigger these  farmers  to opt extremity ,farm activist group Vidarbha JanandolanSamiti(VJAS)  convener  Kishor Tiwari  informed quoting reported published regional daily today.

The administration warned the Govt in the survey report these 4.5 lacs farm familes who are classified as in acute distress type A are prone to suicide if causes of distress and despair are not addressed ,the major reasons of distress is mounting debt as survey revealed that around 93 % farmers are in debt and issues of heavy losses due to crop failure and low market price of cotton ,critical health, daughter’s  marriage, educational expenses and unemployment,Tiwari added.

Earlier  in the year 2006 same type of door to door survey to know reasons of prevailing distress in agrarian crisis hit west Vidarbha was done after the intervention of Mumbai high court Nagpur bench in matter of PIL filed by farm activist kishor tiwari asking govt. provide relief to distressed farmers  but that time 3 lacs farmers found in acute distress and that force Indian Prime Minister Manmohan singh to visit Vidarbha and announce special Vidarbha package of Rs.4560 crore  on 1 July 2006 after that more than 30 thousand crore packages including debt waiver in 2008 were given but farmers suicides continued hence forcing Govt. second door to door survey in 2014

According survey done in farmers suicide prone six districts of west Vidarbha amaravati.akola.yavatmal, buldhana, washim and wardha and here is shocking data

District	Farmers in Acute distress Level A	Famers in Moderate distress Level B	Farmers with minimum distress Level C
AMARAVATI	1,01,746	1,85,246	54,206
AKOLA	18,129	1,42,679	72,226
YAVATMAL	97,839	1,90,828	92,633
BULDHANA	1,41,771	2,02,516	44,395
WASHIM	20,645	92,428	81,503
WARDHA	54,559	1,00,778	29,560
TOTAL	4,34,291	9,14,646	3,66.950

in west Vidarbha in last 15 years 11,097 farmers committed suicide and Govt found 4,358 illegible for compensation and 6,588 cases have been rejected ,as yavatmal district has reported 3,114 farmers suicides and has been epicenter of farmers suicides in country where in last month district administration has done survey of four village in the district where maximum number of suicides reported in last few years with help of physiological experts and report which was placed last week has shocked the Maharashtra administration as it has warned the administration that prevailing acute distress will trigger more suicides in district if corrective steps are taken that forced CM Devendra Fadanvis to take ground review and asses the reality by visiting yavatmal today ,he will visit these villages will stay there too,Tiwari informed

when earlier survey of change mega magnitude was doen in 2006 3 lakcs farmers were found in deep distress then appointed Dr. Narendra jadhav committee  which gave recommedations of gving  Food and health security to all distressed , Higher MSP to cotton and Higher MSP to cotton but all packages never addressed these recommendations, now when in 2015 more shocking and pathetic report of west Vidarbha farmers distress and despair has been placed before the administration now CM Devendra Fadanvis has also initiated idea of appointing fresh committee now headed by Dr.MS Swaminathan to look in crisis and suggest the remedies, which will have same fate as earlier committees, Tiwari added.  

महाराष्ट्राच्या ९० लाख शेतकर्‍यांना मोदी सरकारने वार्‍यावर सोडल्यावर आता अकाली पावसाने अख्खे रब्बीचे पिक बरबाद केले - विदर्भात ४८ तासात आणखी सहा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

महाराष्ट्राच्या ९० लाख शेतकर्‍यांना मोदी सरकारने  वार्‍यावर सोडल्यावर आता अकाली पावसाने अख्खे रब्बीचे पिक बरबाद केले  - विदर्भात ४८ तासात आणखी सहा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या 

एकीकडे लोकसभेत महाराष्ट्राच्या   भाजपच्या सरकारच्या विकासाची दिशा दर्शविणारा पहिला अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या ९० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना कापूस हमीभावात वाढ व पीक कर्जमाफी या मागण्यांना  या सोयीस्कररीत्या केराची टोपली दाखवत होते त्याचवेळी वरुण देवाने सुद्धा पाऊस व  गारपिटीचा सतत दोन दिवस कहर करून २० लाख हेक्टरमधील उभे रुब्बीचे गहू ,चना ,तूर , भाजीपाला व फळबागांचे प्रचंड नुकसान केले असून या दोन्ही धक्काने विदर्भात वर्धा ,यवतमाळ व  बुलढाणा या जिल्यात प्रत्येकी दोन शेतकऱ्यांनी असे सहा शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविल्याचे वृत्त समोर आले आहे यात यवतमाळ मधील भान्सरा येथील विश्वनाथ सिगन्चुडे तर बिजोरा येथील रमेश राजने यांचा समावेश असून वर्धा जिल्यात अलीपुरचे गुणवान   गिरोडे व दहेगावचे पंकज दाते तर बुलढाणा  जिल्यात मोहताळा येथील मनोज ताटवे तर घुसर या गावचे गुलाबराव पाटील यांचा समावेश आहे . यावर्षी विदर्भात १२६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून अकाली पावसाच्यामुळे झालेल्या नापिकीची मार वं मोदी  सरकारने  दिलेला दगा शेतकऱ्यांना आत्महत्यांना आमंत्रण देणारा असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

               विदर्भात होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांचे रहस्य माहीत करण्यासाठी  विरोधी पक्षात असताना आपला गळा ओरडून  ओरडून कोरडा करणारे  मुख्यमंत्री  देवेंद्र  फडणवीस ३ मार्चला  यवतमाळ जिल्यात भेटीला येत असुन मला आता खरे खरे कारण सांगा असा निरोप अधिकाऱ्यांना दीला असुन मात्र निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकर्‍यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कजार्मुळे होत असून आपण यावर गुंतवणूक अधीक ५०  टक्के नफा या सुत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकर्‍यांना नवीन कर्ज देऊ ह्या दोन्ही आश्‍वासनांना पूर्तता करण्यासाठी  आता चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे . भाजपला स्वामिनाथन आयोग व नरेंद्र जाधव  समितीच्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केलेल्या शिफारशी पाहण्याची वेळ नाही व  भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चर्चा करून मुख्यमंत्री काय साधणार कारण अशा शेतकरी आत्महत्या पर्यटनाचा पंतप्रधान मनमोहन सिंग ,राहुल गाधी व अनेक पुर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांचा भेटीचा अनुभव शेतकरी आत्महत्यामध्ये वाढ होण्यामध्येच झाला असुन आता चर्चा   बंद व आश्वासनपूर्ती करा असा सल्लाही तिवारी यांनी दिला आहे .  

यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तुर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम सादर करण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी विनंती केली होती मात्र सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्जमाफी  देणार नाही  असे स्पष्ट केले आहे त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात तरी आपण शेतकर्‍यांना पीककर्जमाफी द्या  अशी मागणी किशोर तिवारी केली आहे