नेत्यांचा मागासलेपणा कमी करण्यासाठीच आठ हजार कोटी-मागण्या फेटाळल्या-शेतकरी संतप्त--आश्‍वासनांचा विसर -लोकमत

लाखो शेतकरी तीव्र तणावाखाली-विदर्भ जनआंदोलन समितीची माहिती : नेत्यांचा मागासलेपणा कमी करण्यासाठीच आठ हजार कोटी-मागण्या फेटाळल्या-लोकमत 

शेतकरी संतप्त--आश्‍वासनांचा विसर -शेतकरी पुन्हा निराश--सगळी 

सरकारे सारखीच

यवतमाळ : सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्‍चिम विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधीक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली आहेत. ४ लाख ३४ हजार २९१ शेतकर्‍यांची अत्यंत तणावाची परिस्थिती आहेत. शासनाने जलयुक्त शिवार व सिंचनाची ८ हजार कोटींची खैरात १५ वर्षांचा नेत्यांचा मागासलेला दूर करण्यासाठी व अधिकार्‍यांच्या खाण्यासाठी वापरले जातील, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात सर्व महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांना अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य, रोजगार सुरक्षा, पीक कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी आपण केली होती मात्र त्याला सुद्धा सरकारने पाने पुसल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे. 

राज्यातील. नवीन सरकार लोककल्याणासाठी कटीबद्ध असून या सरकारच्या पहिल्या आर्थिक संकल्पात जनतेला सुखी करण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा परिणामकारक नसल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे. 

विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांनी त्यांना लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकर्‍यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जामुळे होत असून आपण यावर गुंतवणूक अधिक ५0 टक्के नफा या सूत्राने कृषी मालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकर्‍यांना नवीन कर्ज देऊ, या दोन्ही आश्‍वासनाला हरताळ फासली आहे. 

जसे तेलंगाना व उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकर्‍यांना पिक कर्जमाफीची तरतूद केली तशी घोषणा सरकारच्या पहिल्या आर्थिक संकल्पात करण्यात येईल, अशी दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांची अपेक्षा होती. परंतु सरकारने पुन्हा एकदा ही मागणी धुडकावली असून आम्हीसुद्धा काँग्रेस पक्षापेक्षा वेगळे नाही हे दाखऊन दिल्याची कळवट प्रतिक्रिया शेतकरी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. 

यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरीसुद्धा देशेधडीला लागले आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकर्‍यांवर वारंवार संकटे कोसळत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून ही परिस्थिती कायम असताना नवीन सरकारनेसुद्धा त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. 

संकटाच्या काळात प्रशासनाकडून शेतकर्‍याला भरीव मदत मिळाली नाही. त्यातच प्रतिकूल वातावरणामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहे. आर्थिक संकट असल्यावर कुटुंबातील आजारपणही न पेलवणारे आहे. (प्रतिनिधी) शेतकर्‍यांच्या अपेक्षांवर फेरले पाणी

सध्या विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पीककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम भारत सरकारला विदर्भ जनआंदोलन समितीने सादर केला होता. मात्र सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्ज माफी यांचा समावेश केंद्रीय अर्थसंकल्पात केला नाही. महाराष्ट्र सरकार अर्थसंकल्पातून शेतकर्‍यांना काहीसा दिलासा देईल, अशी अपेक्षा शेतकरी व सर्वसामान्यांना होती. कारण तसे आश्‍वासने निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने दिले होते. मात्र निवडणुकीचे आश्‍वासन हे पूर्ण करण्यासाठी नसतात हे त्यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी लगावला आहे . कृषी मालाला भाव नाहीच 

शेतीच्या हमीभावाबाबत शासनाचे अद्यापही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. हमी दरात कोणतीही वाढ झाल्याचे दिसून येत नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये रोषआहे.