"स्मार्ट सिटी व मेट्रोरेलच्या" ध्यास घेतलेल्या सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याने विदर्भात दोन दिवसात आणखी पाच शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या -जनाची नाहीतर मनाजी लाजराखाण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाचवा -किशोर तिवारी

"स्मार्ट सिटी व मेट्रोरेलच्या" ध्यास घेतलेल्या सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याने विदर्भात दोन दिवसात आणखी पाच शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या -जनाची नाहीतर मनाजी लाजराखाण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाचवा -किशोर तिवारी 

दिनाक -२७ मार्च २०१५

एकीकडे केंद्राचे व राज्याचे सरकार जनतेला "स्मार्ट सिटी व मेट्रोरेलच्या" विकास दाखवत  असुन मात्र  गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात उपासमारीला तोंड देत असलेल्या   ९०  लाख शेतकऱ्यांना जगण्याची आशा व दिलासा देण्यास अपयश आल्याने मागील दोन दिवसात विदर्भात आणखी पाच  कृषी संकटात सापडलेल्या निरपराध कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर  आल्याअसून यात यवतमाळ जिल्यातील मेटीखेड्याचे सतीश पाटील तर सायतखर्डा येथील द्यानेश्वर मोहुर्ले ,वाशीम जिल्यातील  बेबळा येथील  विनोद जोगी ,तर पुर्व विदर्भाच्या  धानपट्ट्याचे गोंदिया जिल्यातील निमगावचे  किसान खोब्रागडे तर पारशिवनी येथील नाय्क्कुंडचे हर्षल वासनिक यांचा समावेश  आहे याच आठवड्यात  अतितणावात असलेल्या सहा शेतकऱ्यांनी सोमवार व मंगळवारला   आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या त्यामध्ये अकोला जिल्यातील वडद येथील दादाराव उमाले व जामटीचे सुरेश इंगळे तर  बुलढाणा जिल्यातील जन्डोलचे गणेश सोनुने तर अमरावती जिल्यातील अमरापुरचे गजानन मान्गुळकर सह यवतमाळ जिल्यातील बोरगाव येथील आदिवासी शेतकरी तानबा तोडसाम यांचा समावेश होता यावर्षी जानेवारीमध्ये ६४ तर फेबुर्वारीमध्ये ५६ तर २४ मार्चपर्यंत ६८अशा १८८  दुष्काळग्रस्त कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन  भाजप च्या केंद्र व राज्य सरकारने गंभीर कृषी संकटाला उपेक्षीत केल्याने तणावग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप विदर्भ जनांदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

विदर्भ व मराठवाड्याच्या कृषी संकटाच्या  मुळात असलेल्या प्रमुख कारण  शेतीमालाचा कमी भाव व सतत नापीकी व तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जाच्या डोंगरावर उपाययोजना करण्यास सरकार तयार नसुन  ,विदेशी कंपन्यांच्या मदतीने "स्मार्ट सिटी व मेट्रोरेलच्या" घोषणा करण्यात सरकार गुंतले आहे मात्र  यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे  व आता गारपिटीने उरले रब्बीचे पिक नष्ट झाल्यामूळे  ९०  लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात उपासमारीला तोंड देत असतांना यावर एक शब्द मुख्यमंत्री वा प्रधानमंत्री बोलत नसुन  या उलट भूसंपादन कायदा दुरुस्ती विधेयक शेतकऱ्यांचा हिताचा असून  केंद्र सरकार शेतक-यांच्या हितासाठीच काम करत आहे असे म्हणत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ  असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

मागील वर्षी मार्च महिन्यात मोदी यांनी सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या झालेल्या यवतमाळ येथील दाभाडी खेड्यातुन संपूर्ण भारताच्या शेतकऱ्यांशी 'चाय पर चर्चा ' केली होती व शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला लागवड अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देऊ तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ केले जाईल असे जाहीर अभिवचन दिले होते व मागील रविवारी  आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरून प्रसारित करण्यात आलेल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी  यावर घोषणा करतील अशी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी धरली होती मात्र मोदी यांनी यावर चुप्पी साधल्याने सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्‍चिम विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधीक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली आहेत. ४ लाख ३४ हजार २९१ शेतकरी मोठ्या निराशेत गेले आहेत . शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने  सर्व महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांना अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य, रोजगार सुरक्षा, पीक कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी सतत होत आहे  मात्र त्याला सुद्धा सरकार याला  पाने पुसत असल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात करीत असलल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला  आहे.