Vidarbha disappointed by Amit Shah statement-GulfNews

Vidarbha disappointed by Amit Shah statement-GulfNews 

Activists say comments go against promises made earlier

http://gulfnews.com/news/asia/india/vidarbha-disappointed-by-amit-shah-statement-1.1523096

PUBLISHED: 18:19 MAY 27, 2015

BY PAMELA RAGHUNATH, CORRESPONDENT

Mumbai: For a beleaguered group representing distressed farmers, the utterances of BJP President Amit Shah that the party had never promised separate statehood for Vidarbha is a betrayal and a turnaround after being voted to power in the country a year ago, a farmers’ activist has said.

“It was indeed a U-turn for the BJP, which had backed a separate Vidarbha state and had made formation of smaller states a part of its election agenda,” said Kishor Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), a farmers’ advocacy group.

He added that Shah may not be aware that the BJP had already passed a resolution for creating Vidarbha in its Bhubaneshwar national meeting in the past.

In fact, the promise of a separate Vidarbha has been part of the BJP manifesto for several decades now, Tiwari said.

The VJAS on Wednesday demanded the resignation of Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, who hails from this region, for not putting forward the issue of statehood for Vidarbha.

“Prior to the elections, Fadnavis and Sudhir Mungantiwar, finance minister, had staged a ‘padayatra’ for a separate Vidarbha,” says Tiwari, “but now the chief minister has made a u-turn.”

A local e-newspaper, Nagpur Wednesday, commented, “Remember there was a time when Fadnavis had made that famous statement that gladdened the hearts of Vidarbha people so much? ‘I would rather be CM of the state of Vidarbha than that of Maharashtra.’ Now as Maharashtra CM, will he allow this Vidarbha dream to die?”

Political leaders as well as the people of this region have for long felt that Vidarbha, which comprises 11 districts, has been given a stepmotherly treatment when compared to Western Maharashtra which has received ample investment and has a higher development level. It has been felt that separating the region from Maharashtra would sort out all its problems.

At a press conference in Delhi on Tuesday, Shah categorically said the party had never made any such promise of a separate statehood for Vidarbha.

Expressing disappointment, Tiwari said, “It is unfortunate that there is no internal democracy in the BJP on Wednesday. In Maharashtra, Fadnavis is not consulting anyone except Amit Shah on any decisions taken in the state. Even union minister Nitin Gadkari, who is from Vidarbha, has failed to convince national leadership on the creation of a separate Vidarbha.”

For the Shiv Sena, which is an ally of the BJP in Maharashtra as well as at the Centre, the issue of a separate statehood for Vidarbha has been vehemently opposed and has consistently promoted a unified Maharashtra.

मुख्यमंत्र्याचा विदर्भ भेटी दरम्यान चार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ::बँकांनी व्याजमाफी व पुनर्वसनाच्या आदेशाला हरताळ फासला

मुख्यमंत्र्याचा विदर्भ भेटी दरम्यान चार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ::बँकांनी व्याजमाफी व पुनर्वसनाच्या आदेशाला  हरताळ फासला  

दिनांक २२ मे २०१५

काल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  विदर्भात सर्व शेतकऱ्यांना थकित पिककर्जाचे पाच  हप्त्ते पाडून कोणताही हप्ता न भरता १५ जूनपूर्वी सर्वाना नवीन पीककर्ज देण्याचे आदेश दिल्याची घोषणा करीत होते त्याचं वेळी पश्चिम विदर्भात  चार शेतकरी कर्ज व उपासमारमारीला तोंड देत  होते यात मध्ये ज्यावेळी नांदगाव खंडेश्वर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टेक्संटाइल  पार्कचे  उद्घाटन करीत होत त्याच वेळी लगतच्या शिवरा गावात  दादारावजी काळबांडे यांच्या घरी त्यांच्या आत्मह्त्यने परिवार दुखात रडत होता तर बाजूच्या यवतमाळ जिल्यात पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या मतदार संघातील नबाबपूर (नेर)चे  प्रदीप रावेकर तर   लगतच्या बाणगावचे  पालकमंत्री संजय राठोड जातबंधू रामधन राठोड पेरणीसाठी दमडीही नसल्यामुळे व बँकांनी पीककर्ज देण्यास नकार दिल्यामुळे आत्महत्या केल्याचे वृत समोर आले आहे तर सकाळी सकाळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या बुलठाणा भेटीच्या पुर्वी परशुरामपुरच्या   गोपाल बोदडे  या तणावग्रस्त शेतकऱ्याने सरळ स्मशानभूमीतच गळफास लाऊन सरकारला हादरा दिला व मुख्यमंत्री या शेतकऱ्याचा घरीच   पोहचले व शेतकऱ्यांचे मरणयातना दर्शन घेतले  ह्या चार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकारच्या तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून त्यांना "स्मार्ट सिटी व मेट्रोरेलच्या" विकास दाखविण्यामुळे होत   असुन यावर्षी २०१५ मध्ये  शेतकरी आत्महत्याच्या आकडा विक्रमी ५७५ वर वर पोहचला असून सरकारी आकडेवारी सुधा आता अधिकृतपणे ४६८ असून  तर पश्चिम विदर्भात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त ३५६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कबुली देत असून या सर्व शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जमाफी ,सरकारी मदत ,खाण्यासाठी अन्न ,आजारात मदत ,मुलींच्या लग्नासाठी सरकारची मदतीचा हात ,खेड्यात हाताला काम ,मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चामध्ये सरकार व बँकाकडून मदत मिळाली असतीतर टाळल्या गेल्या असत्या असा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांना  केला आहे .  

एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बँका नवीन पीककर्ज देणार अशी घोषणा करतात मात्र प्रत्यक्षात मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांकडून संपूर्ण व्याजाची वसुली केली जात आहे.सरकारी व सहकारी २० मे पर्यंत फक्त १२ टक्के शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज दिले असून यामध्ये एकाही थकित शेतकऱ्याचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही बँक अधिकारी राज्य सरकारला जुमानत नाही व मागील थकीत कर्ज व व्याज  यांचे ५ हप्त्ते पाडून नवीन कर्ज देण्यासाठी कमीतकमी १२ हजार कोटीची नाबार्डने  तात्काळ तरतूद करण्याची गरज असून फक्त कागदावर आदेश व घोषणाबाजी करण्यात काय साधणार असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

राष्ट्रीयकृत बँका प्रशासनाला जुमानत नसल्याचे दिसून येते आहे कारण त्यांनी शेतकर्‍यांना व्याजमाफीचा दिलासा देण्यात स्पष्ट नकार दिला आहे आता बँका कर्ज देण्यास तयार नसल्याने शेतकरी पुन्हा सावकाराचे उंबरठे झिजवायला लागला आहे सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रधान सचिव प्रत्येक दोन तालूक्यासाठी नियुक्त केले आता नेर तालुक्याच्या जबाबदार प्रधान सचिवावर जबाबदारी पक्की करून कारवाई करण्याची मागणी किशोर तिवारी केली आहे 

सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पीककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असून, भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' या गरजापूर्तीसाठी आवश्यक असलेली दिशा,धोरणे राबविण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र त्याचा विसर  झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आले असून याअपयशाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, सध्या शेतकरी  गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत तरी शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने हमीभाव वाढ व पीक कर्जमाफी दयावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी पुन्हा रेटली आहे. 

Vidarbha record Highest Farm Suicide in First Year of Modi Govt.

1st Year Modi Govt.:Vidarbha record highest farm suicide number in last decade 

25th  May 2015 

When there is different opinion regarding first year of NDA  Govt. some are bullish ,some are optimistic but this is not a  case for vidarbha rural masses which has been epicenter Indian farmers suicides since 2005 as record 1306 farmers suicides reported from 20 may 2014 to 24th May 2015 as per official figure which is 40% higher than last year may-13- may 14 moreover  there is constant growth in farm suicide numbers every month and last 140 days of 2015 has reported highest ever 448 farmer suicides indicating serious distress and despair prevailing  in 5 million agrarian community which is facing economic crisis since 2005 and last years kharif and ruby crop damages due server climate change and market recession coupled with hostile approach Govt. to address rural disaster has been cause of strip hike in farm suicide cases ,Kishor Tiwari of Vidarbha Janandolan samiti (VJAS) , farmers advocacy group fighting fro farmer rights since  1995 informed in press release today 

There is no attraction to look at  ongoing celebrations of PM Modi's first anniversary after coming to power in dying field of west vidarbha where more than 3 million cotton farmers families and 2 million Tribal families who are in grip of most severe agrarian crisis and  facing starvation due unseen drought followed by untimely rain damaging both winter and summer crops which started since 1997 when effect of globalization and free trade started showing negative impact to cotton growers  but after June 2005  west vidarbha has been on international radar due to acute distress resulting in more-than 11000 deb-trapped cotton farmers suicides ,Tiwari said .
Tiwari recalled that there was amazing jubilation 3 million cotton farmers who are debt-trapped and facing economic recession due to international cotton market  when prime minister  Narendra Modi came to power with clean majority to his party BJP  as PM has promised dying farmers that he has solution to stop innocent vidarbha farmers suicides which is result of non-sustainable structure of minimum support price and very poor intervention of state and huge debt promising farm loan waiver and fresh credit to debt trapped farmers and giving higher MSP according to a proposed formula of investment plus 50 per cent profit but road-map shown Modi in his budget skipped both issues  addressing cost and credit crisis moreover NDA-2 has started economic reforms which has hurt agriculture sector adversely since 1997 resulting more than 3 lakhs  innocent farmers suicides.

There is acute distress over PM Modi apathy as in  last one year toward vidarbha agrarian crisis as he has not given any healing touch starving farmers when  Maharashtra state government officially declared that 60 per cent of its villages were facing a "severe drought" of the century, last year, affecting almost 90 lakh farmers in state. 23,811 of state's total 39,453 villages fall under this category after complete kharif crop was damaged, there is international recession in cotton as global market and demand has been dropped and this will effect more than 40 million cotton farmers cultivating cotton in more than 12 million hector mostly dry land farmers hence union budget  is talking big mega investment infrastructure and long term credit but failed to address core issues of giving direct relief package to these 40 million cotton farmers who are victims of global open market economy and mismatched demand supply situation ,NDA has   sidelined the rural and agrarian crisis from its priority list When poor are demanding food under universal PDS and farmers are killing themselves due to debt and poor prices of agriculture produce,Tiwari urged 

New NDA Govt. has failed to give any healing touch in his policy road map budget -2015 distressed 3 million dry land farmers which are growing cash crop like cotton and soybean in Vidarbha region of Maharashtra as there is no announcement of fulfilling   PM Narendra Modi pre-poll promises on farm loan waiver and giving higher MSP according to a proposed formula of investment plus 50 per cent returns as indicated earlier that BJP is treating the issue of minimum support price (MSP) and waiver of farm loans as a 'Kisan-Jumla' (empty election promise) as there is no budgetary provisioning and plan to address the acute agrarian crisis with focus on credit, cost and crop issues hence to stop farmers suicides, it was high time that the Centre looks at agrarian crisis seriously in Vidarbha and announce special plan to address existing despair and high time  for Prime Minister Narendra Modi to re-look into agrarian crisis immediately,Tiwari asked 

सरकारच्या "सावकार कर्जमुक्तीचा " फायदा एकाही शेतकऱ्याला होणार नाही : सरकारने बँकांची बंद दारे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सक्तीने उघडावी -किशोर तिवारी

सरकारच्या "सावकार कर्जमुक्तीचा " फायदा एकाही शेतकऱ्याला होणार नाही : सरकारने बँकांची बंद दारे  दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सक्तीने उघडावी -किशोर तिवारी 

दिनांक -१६ मे २०१५

भाजप सरकारने मोठा गाजा वाजा करीत रु. १७० कोटीची परवानाधारक सावकारांची आत्महत्याग्रस्त विदर्भाच्या शेतकऱ्यांनी दिलेली कर्जमाफीचा फायदा एकाही  कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना होणार    नाही व या योजनेचा फायदा परवानाधारक सावकार आपल्या जवळच्या लोकांची खोटी शपथपत्रे  सहकार खात्याला सादर करून घेणार असुन ही एक राजरोसपणे भाजप सरकारने सुरु केलेली लुट  आहे कारण २००५ नंतर सरकारने परवानाधारक सावकारांची प्रकरणे उघडून कारवाई सुरु केल्यानंतर मागील १० वर्षात एकाही परवानाधारक सावकारने पिककर्ज वाटप   केले नसून आता सरकारच्या रु. १७० कोटीची लुट करण्यासाठी काही परवानाधारक सावकारनी निव्वळ खोटी माहिती दिल्याचा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला असून ,सरकारने जे कृषी केंद्र मालक,दारुवाले ,सोनार,राजकीय नेते ,गैर परवानाधारक सावकार यांच्या शेती  कर्जाची माहिती घेऊन ते कर्ज माफ करण्याची व शेतकऱ्यांना त्यांचे विक्रीपत्र लिहून घेतलेले पिक कर्ज व सोने  गहाण ठेऊन घेतलेले कर्ज माफ करण्याची खरी गरज असून आज सर्व कृषी केंद्र मालक,दारुवाले ,सोनार,राजकीय नेते ,गैर परवानाधारक सावकारयांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देणे बंद केले आहे व हे सर्व शेतकरी सरकारी व सहकारी बँकांचे मागील तीन वर्षापासून थकितदार आहेत मात्र यांचे पुनर्वसनही बँका  करण्यास तयार नाही मागील वर्षाच्या  एकाही थकितदार शेतकऱ्यांचे पीककर्ज पुनर्वसन झालेले नाही अशा गंभीर व कठीण समयी सरकारने बँकांची बंद दारे  दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सक्तीने उघडावी अशी  शेतकरी नेते किशोर तिवारी केली आहे . 

सरकारने सावकार कर्जमुक्तीचा आदेश व जी  . आर . फारच चुकीचा असुन फक्त सावकारांनी नावे व कर्जाची रक्कम दयावी व शेतकऱ्यांनी घेतल्याची कबुली द्यावी नंतर सरळ रक्कम मंत्रालयातून १७० कोटीची रक्कम  सावकारांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे मात्र यामध्ये शेतकऱ्याचा गहाण सोने वा शेतीचा परतीचा कोणताच कायदेशीर बंधन नाही जर सारे कर्ज गैर शेतीसाठी आहे व पिक कर्ज म्हणून एक  दमडीही नाही तर आता सावकार ,मंत्री ,राजकीय नेते व अधिकारी ही सारी रक्कम वाटून घेणार व आत्महत्याग्रस्त विदर्भाच्या शेतकरी असेच बँकांची दारे घासुन मरणार अशी खंत तिवारी यांनी व्यक्त केली . 

सरकारने सरकारी व सहकारी बँकांचे पिककर्ज माफ करणे ही काळाची गरज आहे मात्र सरकार आपले आश्वासन पूर्ण करीत नसुन  परवानाधारक सावकारांची तिजोरी भरण्याचे पाप करीत आहे आपण ह्या गोरघधंद्याच्या भंडाफोड करणार असून सर्व खोट्या  शपथपत्रांची  कथा जगासमोर मांडत सर्वांना फौजदारी कारवाई जेलाची हवा चारण्याचा निर्धार व ईशारा ,किशोर तिवारी यांनी दिला आहे . 

'पश्चिम विदर्भात आणखी सहा कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या'- 'बियाणे व नवीन पीककर्जाच्या ' चिंतेने होत आहेत आत्महत्या -किशोर तिवारी

'पश्चिम विदर्भात आणखी सहा  कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या'- 'बियाणे व  नवीन पीककर्जाच्या  ' चिंतेने होत आहेत आत्महत्या -किशोर तिवारी 

दिनांक - १४ मे २०१५

महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त कर्जबाजारी व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून त्यांना "स्मार्ट सिटी व मेट्रोरेलच्या" विकास  दाखविण्यासाठी मुख्यमंत्री जर्मनी ,इस्राइल नंतर चीनसाठी रवाना होण्याच्या पुर्वसंध्येला पश्चिम विदर्भात आणखी सहा  कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर आल्या आहेत यामध्ये चार शेतकरी आत्महत्या ज्या यवतमाळ जिल्यात प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रधान सचिव स्तराचा मंत्रालयातील अधिकारी मुक्कामात असतांना झाल्याने जास्तात गंभीर परिस्थितीचा अनुभव आता सरकारला येत आहे कारण ज्या सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे घटना  आज समोर आल्या आहेत त्यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गाजावाजा करून रात्री शेतकऱ्याच्या घरी रात्री मुक्काम करून सकाळी जल शिवार कामाचा भूमिपूजन केलेल्या घोंडखेरी गावाचे आदिवासी शेतकरी  जयराम पारधी यांचा समावेश असुन त्यासोबत  राजूरचे आदिवासी शेतकरी सूर्यभान पेंदाम ,धानोराचे लक्ष्मन नेवारे तर ब्राह्मणवाडा येथील पालकमंत्री संजय राठोड यांचे जातबांधव मोहनलाल राठोड यांच्या तर अमरावती जिल्यातील तळेगावचे मुकेश गोंडसे व   अजनगावसुर्जी येथील नरेंद्र नवले यांचा समावेश असुन यावर्षी २०१५ मध्ये  शेतकरी आत्महत्याच्या आकडा विक्रमी ५५० च्यावर वर पोहचला असून सरकारी आकडेवारी सुधा आता अधिकृतपणे ४५० च्या शेतकऱ्यांनी विदर्भात तर पश्चिम विदर्भात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त ३३८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कबुली देत असून या सर्व शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जमाफी ,सरकारी मदत ,खाण्यासाठी अन्न ,आजारात मदत ,मुलींच्या लग्नासाठी सरकारची मदतीचा हात ,खेड्यात हाताला काम ,मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चामध्ये सरकार व बँकाकडून मदत मिळाली असतीतर टाळल्या गेल्या असत्या असा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांना  केला आहे .   

विदर्भ व मराठवाड्याच्या कृषी संकटाच्या  मुळात असलेल्या प्रमुख कारण  शेतीमालाचा कमी भाव व सतत नापीकी व तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जाच्या डोंगरावर उपाययोजना करण्यास सरकार तयार नसुन  ,कृषी मंत्री खडसे ह्या शेतकऱ्यांची नैतिक शक्ती कमी झाली आहे व सरकार शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास हतबल अशी कबुली देतात त्याच   आरोग्यमंत्री दीपक सावंत तणावग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मानसिक सर्वे सरकार करणार असून आरोग्य  सेवक दारोदारी जाऊन आपल्या घरात 'कोणी वेडेपणा करीत आहे का ?' असा सवाल करणार आहे . सरकारने  खताची मागणी करणाऱ्या शहरातील सिनेमाहाल मध्ये मानवाचे मुत्र मोफत देण्याची घोषणा केली आहे  आता या मंत्र्यांची व सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मानसिक तपासणी करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे कारण सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्‍चिम विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधीक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली आहेत. ४ लाख ३४ हजार २९१ शेतकरी मोठ्या निराशेत गेले आहेत . शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने  सर्व महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांना अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य, रोजगार सुरक्षा, पीक कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी सतत होत आहे  मात्र त्याला सुद्धा सरकार याला  पाने पुसत असल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात करीत असलल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला  आहे.

VJAS to move High-court as Mah. Govt. declare that 'No solution to stop farmer suicides'

VJAS to move High-court as Mah. Govt. declare that  'No solution to stop farmer suicides'

Nagpur- 11th May 2015 

Recent statement of  State agriculture minister Eknath Khadse that Mahrashtra Government has no solution to stop farmer suicides in the state. The issue of farmers committing suicide is a touchy one in the state after  meeting with the chief minister last week to discuss how to curb farmer's suicide cases in the state and what measures can be taken, but it has yielded no solution. There is no concrete solution to completely stop the suicides after Chief minister Devendra fadanvis repeatedly announced that farm loan waiver and special relief packages are not solution to stop farmer suicides where National BJP leader who is representing farm suicide hit vidarbha in union cabinet Nitin Gadkari  asked distressed farmers not to rely on God and government and no Govt. can give sustainble minimum support price (MSP) as promised by Indian Prime Minister Narendra Modi ,has added fuel in the on going unrest in debt trapped farmers who burned  agriculture minister Eknath Khadse effigy in a massive protest  against his misleading remark that tribal  do not commit suicide because they are morally strong. They know how to struggle in life." where as hundreds of tribal farmers are killing themselves as ministers has termed farmers who are not tribal  as immoral and coward which is also reflects Govt. attitude insensitive to farm suicides and prevailing distress ,farmers advocacy  group Vidarbha Janandolan samiti(VJAS) has decided today to move special application in their already pending PIL Nagpur bench of Mumbai high-court since 2005 in which numbers directives and ordered given to state Govt. has not complied now ministers are officially  admitting that clueless and will continue this farmers suicides in order to get suitable directives from judiciary so that innocent  victimization of distressed can stopped ,Kishor Tiwari who is petitioner in this PIL has informed to in press release.

Kishor Tiwari has recalled December 2005 High court ordering Rs.1000  fine to a all babus including chief secretary fro showing insensitivity toward farm suicides issue and not responding in same PIL which is being reopened after same insensitivity shown now by ministers ,when agriculture minister Eknath Khadse was claiming that no tribal commits suicide innocent tribal farmer of village Ghodkhandi near Yavatmal where Maharashtra chief minister visited in jan,2015 ,killed himself due Rs.1.5 lac debt of Maharashtra bank ,showing effect of empty promises and hostile functioning of state.

'as more than a dozen commissions, committees, expert panels and research groups have submitted comprehensive reports and recommendations to curb farmland suicides and yet Govt.feels there is no solution whereas Maharashtra  CM Fadnavis is  traveling  abroad and is bringing Israeli experts to stop farmers crises that is intentional negligence  when survey done by divisional commissioner  in January  2015 of around  2 million Vidarbha farmers of six district Amravati division  where more than 11,000 thousands cotton farmers committed suicide  in last 15 years mostly having dry-land and drought prone  climatic conditions .Survey has reveled shocking fact that  13 lacs 60,000 thousands farmers are in found in distress out of which around 4 lacs 50,000 are found in deep distress and any small shock can trigger these  farmers  to opt extremity hence we are moving in high court ,Tiwari added.

Tiwari said the agrarian crisis became critical owing to introduction of new seeds and new cultivation methods, cash crops replacing sustainable drought-prone food crops around the state since 1998 and this year massive crop failure and international recession in cotton has increased acute distress resulting in more than 500 farm suicides in last 100 days in 2015 hence we are moving in high-court with special plea to order prosecution of state ministers and babus for criminal negligence  toward  serious issue of agrarian crisis and farm suicides .. 

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकार निकामी -शेकडो आदिवासी शेतकरी आत्महत्या विधवानी कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांची प्रतिमा जाळून केला निषेध

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकार निकामी -शेकडो आदिवासी  शेतकरी आत्महत्या विधवानी  कृषीमंत्री एकनाथ खडसे  यांची प्रतिमा जाळून केला निषेध 

दिनांक -१०  मे २०१५

भाजप -युती सरकार महाराष्ट्रात होत असलेल्या  शेतकरी आत्महत्या रोखु शकत नाही अशी स्पष्ट कबुली महाराष्ट्राचे मर्द मराठे कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी काल माध्यमांना दिली सोबतच आदिवासी शेतकरी आपल्या तणावात संघर्ष करतात मात्र  आत्महत्या करीत नसल्याचा दावा केला होता याचे तीव्र पडसाद आज विदर्भातील मदतीपासून वंचित असलेल्या व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांत व शेतकरी विधवांमध्ये उमटले असून आज झालेल्या भाजप सरकार धिक्कार आंदोलनात 'बेईमान खडसे ' यांच्या प्रतिमांची होळी करण्यात आली . भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही तसेच बँकांनी कर्जाचे पुर्नवसन  आजपर्यंत केले नाही ,कापसाचे हमीभाव तसेच आले ,पेरणी तयारी पैसावीना बंद आहे मात्र 'मायबाप 'सरकार मदत करण्यास तयार नाही व कृषीमंत्री एकनाथ खडसे माध्यमांना शेतकरी आत्महत्या सरकार रोखु शकत नाही व आम्ही हतबल आहोत असा बतावणी करून आम्ह्चा जखमेवर मीठ चोळत असल्यामुळे आम्ही त्यांचा प्रतिमा जाळून निषेध केल्याची माहिती आंदोलनाचे संयोजक शेतकरी नेते किशोर तिवारी यावेळी दिली . 

विदर्भाच्या मागील दशकातील झालेल्या ११ हजारावर शेतकरी  आत्महत्यामध्ये ५० टक्के शेतकरी आदिवासी ,दलित व भटक्या जमातीचे असुन यांना बँकांनी कर्ज नाकारल्यामुळे तसेच कृषीमालाला भाव न मिळाल्यामुळे यांनी आत्महत्या केल्याचा सरकारी अहवाल असतांना कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आदिवासी शेतकरी आत्महत्या करीत नसल्याची खोटी माहिती दिल्याचा दावा  यावेळी आंदोलनात शामिल झालेल्या आदिवशी शेतकरी विधवांनी दिली . 

. 

जर आदिवासी शेतकऱ्यांचे होत असलेल्या आत्महत्या भाजप -सेना दिसत नसतील तर त्यांनी दडपापूरच्या कोलम शेतकरी भोतु मेश्राम च्या घरी ,वा रुंझा येथील मधुकर  पेंदोरच्या घरी  ,जोगीणकवड्याच्या रमेश घोडामच्या घरी , बोरगावच्या तानबा तोड्सामच्या घरी यावे नाहीतर राहुल गांधी यांच्या कलावतीच्या जळका येथील अशोक   कोचहाडे घरी येउन आदिवासी शेतकरी का आत्महत्या करतात हे शेतकरी विधवांना विचारावे . सत्तेच्या मस्तीने आंधळे झालेल्या  कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी डोंगरखरडा येथील आदिवासी शेतकरी मारोती कुलसंगे व त्यांच्या पत्नी स्वरस्वती कुलसंगे यांच्या आत्महत्या झाल्यावर उपासमारीला तोंड देत असलेल्या मुलांचे अश्रू पुस्ल्यासाठी यावे त्यावेळी त्यांना आपण शेकडो आदिवासी शेतकरी विधवांची भेट करून देणार असे जाहीर आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी  खड्सेना यावेळी   केले. 

 भाजपच्या केंद्राच्या सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना एकदाची थकित पीक कर्जामधुन मुक्ती देण्यासाठी 'सातबारा कोरा ' करण्याचे अभिवचन वारंवार दिले होते व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजप -सेना युती सत्तेवर येताच शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे जाहीर आश्‍वासन विदर्भाच्या सर्व सभेत दिले होते. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचार २१ मार्च वर्धा व दाभाडी येथे सुरु करताना शेतकरी आत्महत्यामुळे व शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे होत असून मला सत्तेवर आणा मी सर्व शेतकर्‍यांना नव्याने बँकांची दारे खुली करतो व पीक कर्ज देतो तसेच शेती नफ्याची होण्यासाठी शेतीमालाचा हमीभाव लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा व या हमीभावावर सर्व शेतीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्याची गाव्ही दिली होती. मात्र केंद्रात व राज्यात अर्मयाद सत्ता आल्यानंतर 'सातबारा कोरा ' करण्याचे व लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा असा हमीभाव देण्याच्या आश्‍वासनाचा केंद्र व राज्य सरकारला सोयीने विसर पडला असुन आता शेतकऱ्यांनी सरकारच्या कडे मागु नये  असा सल्ला देणे  म्हणजे विश्वासघात असल्याचा आरोपही ,किशोर तिवारी यांनी यावेळी केला .   

यावर्षी २0१५ मध्ये महाराष्ट्रात १२०८ तर विदर्भात ५६४  शेतकर्‍यांनी तसेच १९९५ पासून भारतमध्ये २0१४ पर्यंत ज्या ३ लाख १४ हजार व महाराष्ट्रामध्ये ६४५२0 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असून याला शेतीमालाचे भाव व नापिकीमुळे झालेले कर्ज कारणीभूत असून यावर सरकारने तात्काळ तोडगा काढावा व जागतीकरणाच्या व खुल्या अर्थक ारणामुळे कृषी संकट आले आहे .त्या असून मुठभर लोकांना श्रीमंत करणारी व कोट्यवधी शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्यास लावणारी विकास धोरणे बदलली पाहिजे अशी मागणी शेतकरी विधवा अपर्णा मालीकर यांनी केली . सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पीककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असून, भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' या गरजापूर्तीसाठी आवश्यक असलेली दिशा,धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आले असून याअपयशाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत तरी शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने हमीभाव वाढ व पीक कर्जमाफी दयावी अशी मागणी विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस अशी मागणी यावेळी यांनी केली

No Tribal farmer suicides: Maharashtra Minister is Misleading -VJAS

No Tribal farmer suicides: Maharashtra Minister is Misleading -VJAS 

Vidarbha -9th May 2015 

Farm activist group from epicenter Indian farm suicides capital most agrarian crisis hit vidarbha region  has strongly objected Maharashtra State agriculture minister Eknath Khadse statement  that Adivasis do not commit suicide because they are morally strong and his government has no solution to stop farmer suicides in the state ,terming it's as misleading and unfortunate which another attempt to make mockery of very serious issue of farmers genocide as ground reality in west vidarbha is where out of 11,000 farmers suicides who committed suicide as-per official record more than 50% farmers's are from ST ,SC and NT which are always denied institutional credit,exploited by market and money lenders and denied the assess to any Govt. welfare scheme design to address agrarian crisis ,  Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS)  convener  Kishor Tiwari  reacting on media reports  published today .

" Eknath Khadse  if he visits houses of tribal farmers of yavatmal Madhukar Pendore of village runza ,Ramesh Ghodam of village Joginkawada ,Kavdu vetti of village Mangurda ,Tanba Todsam of village boregoan ,Bhotu Meshram of village dadpapur in Yavatmal who have killed themselves in 2015  then he will understand what nonsense he is talking ,in fact agrarian crisis and introduction new technology in seed and cultivation methods and introduction of cash crops in place of sustainable drought prone food crops has affected most in this agrarian crisis and farm suicide data since 2005 in west vidarbha clearly high lights core issues of ST/SC/NT dry land  farmers who where given land and converted from land labour to landowner earlier in 1980s" Tiwari added.

if  Maharashtra State agriculture minister Eknath Khadse  give  one day time to solutions to curb farm suicides submitted them since 1998 when vidarbha cotton farmers suicides has drawn the national attention ,more than dozen commissions,committees, expert panels,state funded research groups including National commission of farmers have given very comprehensive reports and recommendations to curb farmer suicide and addressed existing agrarian crisis which is product of wrong policies of state ,he will change his hostile stand that 'we have no solution to curb farm suicide' or he should step down to so that lives of million farmers can be saved ,Tiwari asked khadase.

VJAS  has drawn attention of khadase toward   over apathy of BJP ruled govt. as for  wooing the farmers in April-end 2014, Modi had promised they would get minimum support price (MSP) with 50 per cent profit above cost of cultivation if the BJP came to power. Now that the BJP is in government, the MSP announced earlier is nowhere in sight,” he says. While speaking on the credit policy, Modi had even assured that loans would be given to farmers at their doorstep “but now banks are coming to the farmers’ doorstep to recover their dues,” taht is forcing farmers to kill themselves .

VJAS once again  highlighted fact that  the situation in India was quite different compared to developed countries like the USA, where cultivation is mechanised and irrigation is not a problem. In India, just 35 per cent of the total agricultural land is irrigated while the rest is rain-fed. Subsidies to farmers in the USA are around 30 per cent of cultivation cost, which makes a big difference in the international market and , he  accused both the Congress and BJP of “promoting globalisation” with the former doling out “packages that were a drop in the ocean.” Tiwari says the farmers appreciate Rahul has coming out to listen to them “but he has visited Vidarbha even during the Congress rule and nothing good happened to the farmers.”

 

.

Salman Case: "13 year Trial -5 years Jail & Bail in 2 Hours "- CJ urged to Intervene

Salman Case: "13 year Trial -5 years Jail  & Bail in 2 Hours "- CJ urged to Intervene   

Dated-7th MAY 2015 

Vidarbha Activist Kishore Tiwari who is fighting against on going innocent farmers genocide by state  today urged very active and strong advocate of transparency in legal system  and one of constitutional responsibility give accountable democratic and fair equal  judicial pillar to the existing corrupt  hostile lawmakers and executives setup of Indian Federal Govt.,chief justice of India H.L.Dattu to intervene in the legal validity and very big question over interim bail on medical grounds  by Justice A.M. Thipsay of  Bombay High Court Barely hours after he was sentenced to five years jail in the 2002 accident case by Additional Sessions Judge D.W. Deshpande after historic 13 Years  Trial .

In a letter e-mail to CJI Kishore Tiwari said ' I am forced to write you (CJI)  having  seen  head lines in all national news papers that   "13 year Trial -5 years Jail  & Bail in 2 Hours "   and series of developments related to film actor  salman khan's  2002 hit-and-run accident in which some questions have been raised by civil society and common people at large v.i.z.

1.Is there provision to extend bail given to under-trial before conviction  even after his conviction has pronounced and operative part of order handed over barely on the ground that convict have received only  operative part of the order and one cannot be sent  in jail without a proper court order whereas till today millions of convict have been sent in jail and thousands are in jail when they have been pronounced the judgement before receiving order copy of the judgement  and there earlier bail bond is immediately cancelled hence Justice A.M. Thipsay has created fresh rule of law that under-trial bail  will be continued till he gets detail order of conviction  but there is discussion in the media that Supreme Court counsel Harish Salve has used his contacts and arranged to give very special treatment to VVIP film actor  salman khan' that has created questions over credibility and  constitutional validity of such very speedy orders which is rarely available any other citizen in India hence CJI intervention is needed .

2.there is large section of society which is not convinced with order of  Additional Sessions Judge D.W. Deshpande found the actor guilty of all the charges in the September 2002 accident which left one person dead and four people injured, and later pronounced a five-year sentence on the ground that 

(A) Justice delayed is justice denied , after 13 years there nothing remains to be called as justice. If the same judgment would have been given 13 years ago then we could have called it as justice. But after 13 years the status of the punishment becomes useless.

(B) According to Criminal Jurisprudence, the main aim of the punishment is for the "Reformation" of the convict, but if we take a look on his past deeds then we will surely understand the meaning of reformation. Salman Khan has reformed himself and have did so many good deeds that no punishment can reform him for any more betterment. If the punishment is for reforming Salman Khan then it is surely of no use , instead his good social deeds will be abstained. It cannot be ignored what work he and his foundation 'Being Human' is doing for poor and underprivileged children hence there is larger perception Additional Sessions Judge D.W. Deshpande has over acted for what the reason that god knows but surely that has given strong massage that all are equal before and Indian judicial system can not managed  but after two hours Justice A.M. Thipsay of  Bombay High Court has nullified the impact of massage. 

Activist has urged CJI H.L.Dattu to intervene  Salman Case  as it has been one of historic media hyped VIIP case in which unseen  very very speedy functioning of Bombay High Court has created doubts  about the integrity  Justice A.M. Thipsay is under scanner so as very strong extreme punishment given  Additional Sessions Judge D.W. Deshpande after 13 years of Trial in which eye witness police constable died and all witness changed version from punishments to compensation. CJI shd arrange to scan  attitude and intention of Justice A.M. Thipsay and  Additional Sessions Judge D.W. Deshpande i order to protect the constitutional responsibility Indian judicial system ,Tiwari added.   

'शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी इस्रायली मदतची याचना हि तर दिवाळघोरी "-किशोर तिवारी

'शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी इस्रायली मदतची याचना हि तर दिवाळघोरी  "-किशोर तिवारी  

दिनांक - ४ मे २०१५ 

  गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी भाजप -सेना सरकारने १९९५ मध्ये ज्याप्रमाणे इस्रायल सरकारशी व तिथल्या प्रगत कृषी टेकनोजी महाराष्ट्राच्या   शेतकऱ्यांना देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी करार करून नंतर ते सारे प्रयोग अपयशी झाले असतांना व मागील २०वर्षात इस्रायलच्या अनेक कंपन्याशी पुलोद सरकारनेही  करार करून हजारो कोटीचा  चुराडा झाला असतांना आता पुन्हा नव्याने शेतीसाठी आवश्यक काही करार केले आहेत. यानुसार राज्यातील उस्मानाबाद आणि यवतमाळ येथे इस्रायल सरकार व शिमॉन पेरेझ फाउंडेशनतर्फे पायलट प्रोजेक्ट हाती घेण्यात येणार असून हा सगळा प्रकार महाराष्ट्राच्या ५० लाखावर कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्या कापसाला लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा देणारा हमीभाव व सतत नापिकी झाल्यामुळे बंद झालेली बँकांची दरवाजे पुन्हा कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी उघडण्यासाठी सातबारा कोरा करण्याचे युतीचे ओरडू  ओरडू दिलेले आश्वासनला  बगल देण्याचा एक डाव असून सरकारने विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी यापूर्वी स्वामिनाथन आयोगासह नरेन्द्र जाधव समिती ,योजना आयोगाच्या शिफारशी ,टाटा समाजशिक्षण इनस्टीटूटचा सह १२ अहवालावर सखोल विचार करून व  महाराष्ट्राच्या ९० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना कापूस हमीभावात वाढ व पीक कर्जमाफी या मागण्यां तात्काळ पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखाव्या अशी विनंती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली  आहे. 

"इस्रायली ठिबक सिंचन तंत्रज्ञान व इस्रायलीच्या ठिबक सिंचन तंत्रज्ञान विकणाऱ्या कंपन्या याचा सरकारमध्ये खोलवर असलेले संबंध व १९९५ पासून सरकारकडून इस्रायली ठिबक सिंचन  प्रचंड गुंतवणूक हा चौकशी भागच असून या गोरघधंद्यामध्ये  सारेच कसे शामील होतात  यावर चर्चा होणे गरजेचे झाले आहे कारण  इस्राएल हा प्रगत देश आहे व महाराष्ट्राच्या एकूण कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तुलनेत त्याठिकाणी फक्त जेमतेम २ टक्केही शेतकरी नाहीत तर सरकारची कापसाच्या  शेतीवर गुतंवणूक प्रती एकरी ४ कोटीच्यावर आहे व संपूर्ण शेतीमध्ये मजुरांची जागा यंत्रांनी घेतली आहे हे सारे  इस्राएलचे कापूस उत्पादन अमेरिकेतही  शक्य झाले नाही तर भारतासारख्या देशात त्यावरूनही विदर्भासारख्या प्रदेशात सरकारच्या सतत उदासीनतेमुळे मागील २० वर्षात १ टक्केही  शक्य झाले नाही आता  इस्रायली नेते शिमॉन पेरेझ व त्यांच्या संस्था इथ्रो व डीमिटर आता काय नव्याने साधणार असा सवालही,तिवारी यांनी केला आहे .विदर्भाला भरभराटीला नेणारी  पारंपरिकरीत्या करण्यात येणारी  शेती  बंद करून नगदी पिकांचा अट्टहास  सरकारने हरित क्रांतीच्या रूपाने दिला  व त्यामुळेच शेतकऱ्यांवर संकट कोसळले आहे आता हेच  राजकीय नेते आणि तथाकथित अर्थशास्त्री यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सतत मूळ प्रश्न्नाना बगल देण्यासाठी  इस्राएलचे भूत समोर करतात आणी  दिवाळघोर नेते  उदो उदो करतात ही शरमेची बाब आहे असेही ,किशोर तिवारी यांनी खंत प्रगट केली . 


 विदर्भात होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांचे रहस्य माहीत करण्यासाठी  विरोधी पक्षात असताना आपला गळा ओरडून  ओरडून कोरडा करणारे  मुख्यमंत्री  देवेंद्र  फडणवीस ३ मार्चला  यवतमाळ जिल्यात भेटीला येत असुन मला आता खरे खरे कारण सांगा असा निरोप अधिकाऱ्यांना दीला असुन मात्र निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकर्‍यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कजार्मुळे होत असून आपण यावर गुंतवणूक अधीक ५०  टक्के नफा या सुत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकर्‍यांना नवीन कर्ज देऊ ह्या दोन्ही आश्‍वासनांना पूर्तता करण्यासाठी  आता चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे . भाजपला स्वामिनाथन आयोग व नरेंद्र जाधव  समितीच्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केलेल्या शिफारशी पाहण्याची वेळ नाही व  आता इस्रायल सरकार व शिमॉन पेरेझ फाउंडेशनतर्फे पायलट प्रोजेक्ट करून मुख्यमंत्री काय साधणार असा सवालही तिवारी यांनी केला  आहे .

.

Maharashtra CM initiative to Israeli's intervention will add fuel in Vidarbha Agrarian Distress

Maharashtra CM initiative to Israeli's intervention will add fuel in Vidarbha Agrarian Distress 


Nagpur-2nd May 2015 

Farm activist group Vidarbha Janandolan samiti (VJAS) has strongly criticized  recent move of  Maharashtra Chief

Minister Devendra Fadnavis asking for help from former Israeli Prime Minister Shimon Peres on issue  of cotton farmers suicides  in Maharashtra who are ending their lives in large numbers due to the agrarian crisis, terming the Govt. attempt to shift focus from core issues of agrarian distress which is related to cotton  global lower rates and mounting debt with frozen institutional credit as since 1995 ,there has been  always joined collaborated work to increase drip irrigation and mechanized farming with help of Israeli companies with ICAR and Indian agriculture varsities  and state Govt. is giving massive subsidies to these companies which has been matter controversies and corruption ,Kishor Tiwari convener of VJAS said today.  

'Since 1998 when vidarbha cotton farmers suicides has drawn the national attention ,more than dozen commissions,committees, expert panels,state funded research groups including National commission of farmers have given very comprehensive reports and recommendations to curb farmer suicide and addressed existing agrarian crisis which is product of wrong policies of state now are with administration and gathering dust and visiting Israel and talking about it's cotton farming and classical harvesting and announcement of is't adoption is being always earlier UPA Govt. practice  to divert the core issues of 3 million debt trapped and distressed farmers now once again  Maharashtra CM Fadnavis has done by requesting the help from the Shimon Peres Foundation,Tiwari added. 

In fact since there is always Israeli drip irrigation  companies in our  university and  ICAR centre under “All India Coordinated Cotton Improvement Project” since  1972 and  “All India Coordinated Cotton Improvement Project” (AICCIP) started at Cotton Research Unit, and another scheme “Integrated Cotton Development Project” (ICDP) was also sanctioned by state government since 1978 to strengthen the research work on cotton but the ground reality is very grim and gloomy moreover ,since 1998  schemes with heavy subsidies to match exaggerated rates of   Israeli drip irrigation  and investment  for mechanized farming has shown zero effect more over in recent year cotton has been killer crop due it's higher cost of production and lower demand and declining prices hence it is high time to discuss  Israeli  cultivation practices under protected irrigation and environment against complete rain fed cotton farmers more over these are all long term solutions now dying farmers needs is fresh bank credit and sustainable support price and protected market economy to avoid further farm suicides in the region,Tiwari added.   

 

.

Hundreds Vidarbha Farm Widows to march New Delhi –Massive Protest Against PM apathy toward Agrarian crisis

Hundreds Vidarbha Farm Widows to march New Delhi –Massive Protest  Against  PM apathy toward Agrarian crisis

Pandharkawda(Yavatmal ) -1st may 2015

when whole Maharashtra is celebrating it's 55TH formation-day 1st May .hundreds of vidarbha farm widows and drought hit farmers joined protest to draw Indian Govt. attention towards ongoing farmers suicides and complete neglect of central and state toward vidarbha where more than 11,00 thousand farmers committed suicide since 2005 at Pandharkawada in Yavatmal district which is epicenter of farmers suicides and now as Govt. has turned blind eye toward major demand of farm loan waiver and higher MSP for cotton ,it is unanimously resolved that hundreds  of farm widows under leadership of KBC fame farm widow  Aprana Malikar wil march to Delhi and sit on infinite fast before PMO to get the demand fulfilled as in   

vidarbha 512 farmers committing suicide this year in Vidarbha alone as crop failures and mounting debts forced them to end their lives,” says Kishor Tiwari, spokesperson for a farmers’ organisation, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS).

Now farm widows have decided to take issue of agrarian crisis which has been unattended and  prevalent during the Congress-led UPA government remained unchanged despite the BJP making sky-high promises exactly a year back when Modi visited Vidarbha.

vidarbha farm widows association secretary aparna malikar was very critical over apathy of BJP ruled govt. as for  wooing the farmers in April-end 2014, Modi had promised they would get minimum support price (MSP) with 50 per cent profit above cost of cultivation if the BJP came to power. Now that the BJP is in government, the MSP announced earlier is nowhere in sight,” she says. While speaking on the credit policy, Modi had even assured that loans would be given to farmers at their doorstep “but now banks are coming to the farmers’ doorstep to recover their dues,” she says.

“The farmers are hoping that Rahul Gandhi’s padayatra in 45 degree Celsius summer heat to meet distressed farmers is a wake-up call to Modi and as well as Maharashtra Chief Minister Narendra Fadnavis who is on a tour of Israel, to study agricultural development there, we will march Delhi to get answers from PM ” farm widow Bharti Pawar infromed large gathering .

Farm activist Kishor Tiwari of VJAS highlighted fact that  the situation in India was quite different compared to developed countries like the USA, where cultivation is mechanised and irrigation is not a problem. In India, just 35 per cent of the total agricultural land is irrigated while the rest is rain-fed. Subsidies to farmers in the USA are around 30 per cent of cultivation cost, which makes a big difference in the international market and , he  accused both the Congress and BJP of “promoting globalisation” with the former doling out “packages that were a drop in the ocean.” Tiwari says the farmers appreciate Rahul has coming out to listen to them “but he has visited Vidarbha even during the Congress rule and nothing good happened to the farmers.”

VJAS has urged civil society to help farm widows to take them vidarbha agrarian crisis  and farmer suicides issue at Delhi so that innocent genocide due to wrong policies of NDA Govt. to bring national and international radar