मुख्यमंत्र्याचा विदर्भ भेटी दरम्यान चार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ::बँकांनी व्याजमाफी व पुनर्वसनाच्या आदेशाला हरताळ फासला

मुख्यमंत्र्याचा विदर्भ भेटी दरम्यान चार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ::बँकांनी व्याजमाफी व पुनर्वसनाच्या आदेशाला  हरताळ फासला  

दिनांक २२ मे २०१५

काल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  विदर्भात सर्व शेतकऱ्यांना थकित पिककर्जाचे पाच  हप्त्ते पाडून कोणताही हप्ता न भरता १५ जूनपूर्वी सर्वाना नवीन पीककर्ज देण्याचे आदेश दिल्याची घोषणा करीत होते त्याचं वेळी पश्चिम विदर्भात  चार शेतकरी कर्ज व उपासमारमारीला तोंड देत  होते यात मध्ये ज्यावेळी नांदगाव खंडेश्वर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टेक्संटाइल  पार्कचे  उद्घाटन करीत होत त्याच वेळी लगतच्या शिवरा गावात  दादारावजी काळबांडे यांच्या घरी त्यांच्या आत्मह्त्यने परिवार दुखात रडत होता तर बाजूच्या यवतमाळ जिल्यात पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या मतदार संघातील नबाबपूर (नेर)चे  प्रदीप रावेकर तर   लगतच्या बाणगावचे  पालकमंत्री संजय राठोड जातबंधू रामधन राठोड पेरणीसाठी दमडीही नसल्यामुळे व बँकांनी पीककर्ज देण्यास नकार दिल्यामुळे आत्महत्या केल्याचे वृत समोर आले आहे तर सकाळी सकाळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या बुलठाणा भेटीच्या पुर्वी परशुरामपुरच्या   गोपाल बोदडे  या तणावग्रस्त शेतकऱ्याने सरळ स्मशानभूमीतच गळफास लाऊन सरकारला हादरा दिला व मुख्यमंत्री या शेतकऱ्याचा घरीच   पोहचले व शेतकऱ्यांचे मरणयातना दर्शन घेतले  ह्या चार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकारच्या तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून त्यांना "स्मार्ट सिटी व मेट्रोरेलच्या" विकास दाखविण्यामुळे होत   असुन यावर्षी २०१५ मध्ये  शेतकरी आत्महत्याच्या आकडा विक्रमी ५७५ वर वर पोहचला असून सरकारी आकडेवारी सुधा आता अधिकृतपणे ४६८ असून  तर पश्चिम विदर्भात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त ३५६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कबुली देत असून या सर्व शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जमाफी ,सरकारी मदत ,खाण्यासाठी अन्न ,आजारात मदत ,मुलींच्या लग्नासाठी सरकारची मदतीचा हात ,खेड्यात हाताला काम ,मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चामध्ये सरकार व बँकाकडून मदत मिळाली असतीतर टाळल्या गेल्या असत्या असा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांना  केला आहे .  

एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बँका नवीन पीककर्ज देणार अशी घोषणा करतात मात्र प्रत्यक्षात मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांकडून संपूर्ण व्याजाची वसुली केली जात आहे.सरकारी व सहकारी २० मे पर्यंत फक्त १२ टक्के शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज दिले असून यामध्ये एकाही थकित शेतकऱ्याचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही बँक अधिकारी राज्य सरकारला जुमानत नाही व मागील थकीत कर्ज व व्याज  यांचे ५ हप्त्ते पाडून नवीन कर्ज देण्यासाठी कमीतकमी १२ हजार कोटीची नाबार्डने  तात्काळ तरतूद करण्याची गरज असून फक्त कागदावर आदेश व घोषणाबाजी करण्यात काय साधणार असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

राष्ट्रीयकृत बँका प्रशासनाला जुमानत नसल्याचे दिसून येते आहे कारण त्यांनी शेतकर्‍यांना व्याजमाफीचा दिलासा देण्यात स्पष्ट नकार दिला आहे आता बँका कर्ज देण्यास तयार नसल्याने शेतकरी पुन्हा सावकाराचे उंबरठे झिजवायला लागला आहे सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रधान सचिव प्रत्येक दोन तालूक्यासाठी नियुक्त केले आता नेर तालुक्याच्या जबाबदार प्रधान सचिवावर जबाबदारी पक्की करून कारवाई करण्याची मागणी किशोर तिवारी केली आहे 

सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पीककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असून, भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' या गरजापूर्तीसाठी आवश्यक असलेली दिशा,धोरणे राबविण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र त्याचा विसर  झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आले असून याअपयशाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, सध्या शेतकरी  गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत तरी शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने हमीभाव वाढ व पीक कर्जमाफी दयावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी पुन्हा रेटली आहे.