'शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी इस्रायली मदतची याचना हि तर दिवाळघोरी "-किशोर तिवारी

'शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी इस्रायली मदतची याचना हि तर दिवाळघोरी  "-किशोर तिवारी  

दिनांक - ४ मे २०१५ 

  गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी भाजप -सेना सरकारने १९९५ मध्ये ज्याप्रमाणे इस्रायल सरकारशी व तिथल्या प्रगत कृषी टेकनोजी महाराष्ट्राच्या   शेतकऱ्यांना देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी करार करून नंतर ते सारे प्रयोग अपयशी झाले असतांना व मागील २०वर्षात इस्रायलच्या अनेक कंपन्याशी पुलोद सरकारनेही  करार करून हजारो कोटीचा  चुराडा झाला असतांना आता पुन्हा नव्याने शेतीसाठी आवश्यक काही करार केले आहेत. यानुसार राज्यातील उस्मानाबाद आणि यवतमाळ येथे इस्रायल सरकार व शिमॉन पेरेझ फाउंडेशनतर्फे पायलट प्रोजेक्ट हाती घेण्यात येणार असून हा सगळा प्रकार महाराष्ट्राच्या ५० लाखावर कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्या कापसाला लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा देणारा हमीभाव व सतत नापिकी झाल्यामुळे बंद झालेली बँकांची दरवाजे पुन्हा कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी उघडण्यासाठी सातबारा कोरा करण्याचे युतीचे ओरडू  ओरडू दिलेले आश्वासनला  बगल देण्याचा एक डाव असून सरकारने विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी यापूर्वी स्वामिनाथन आयोगासह नरेन्द्र जाधव समिती ,योजना आयोगाच्या शिफारशी ,टाटा समाजशिक्षण इनस्टीटूटचा सह १२ अहवालावर सखोल विचार करून व  महाराष्ट्राच्या ९० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना कापूस हमीभावात वाढ व पीक कर्जमाफी या मागण्यां तात्काळ पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखाव्या अशी विनंती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली  आहे. 

"इस्रायली ठिबक सिंचन तंत्रज्ञान व इस्रायलीच्या ठिबक सिंचन तंत्रज्ञान विकणाऱ्या कंपन्या याचा सरकारमध्ये खोलवर असलेले संबंध व १९९५ पासून सरकारकडून इस्रायली ठिबक सिंचन  प्रचंड गुंतवणूक हा चौकशी भागच असून या गोरघधंद्यामध्ये  सारेच कसे शामील होतात  यावर चर्चा होणे गरजेचे झाले आहे कारण  इस्राएल हा प्रगत देश आहे व महाराष्ट्राच्या एकूण कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तुलनेत त्याठिकाणी फक्त जेमतेम २ टक्केही शेतकरी नाहीत तर सरकारची कापसाच्या  शेतीवर गुतंवणूक प्रती एकरी ४ कोटीच्यावर आहे व संपूर्ण शेतीमध्ये मजुरांची जागा यंत्रांनी घेतली आहे हे सारे  इस्राएलचे कापूस उत्पादन अमेरिकेतही  शक्य झाले नाही तर भारतासारख्या देशात त्यावरूनही विदर्भासारख्या प्रदेशात सरकारच्या सतत उदासीनतेमुळे मागील २० वर्षात १ टक्केही  शक्य झाले नाही आता  इस्रायली नेते शिमॉन पेरेझ व त्यांच्या संस्था इथ्रो व डीमिटर आता काय नव्याने साधणार असा सवालही,तिवारी यांनी केला आहे .विदर्भाला भरभराटीला नेणारी  पारंपरिकरीत्या करण्यात येणारी  शेती  बंद करून नगदी पिकांचा अट्टहास  सरकारने हरित क्रांतीच्या रूपाने दिला  व त्यामुळेच शेतकऱ्यांवर संकट कोसळले आहे आता हेच  राजकीय नेते आणि तथाकथित अर्थशास्त्री यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सतत मूळ प्रश्न्नाना बगल देण्यासाठी  इस्राएलचे भूत समोर करतात आणी  दिवाळघोर नेते  उदो उदो करतात ही शरमेची बाब आहे असेही ,किशोर तिवारी यांनी खंत प्रगट केली . 


 विदर्भात होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांचे रहस्य माहीत करण्यासाठी  विरोधी पक्षात असताना आपला गळा ओरडून  ओरडून कोरडा करणारे  मुख्यमंत्री  देवेंद्र  फडणवीस ३ मार्चला  यवतमाळ जिल्यात भेटीला येत असुन मला आता खरे खरे कारण सांगा असा निरोप अधिकाऱ्यांना दीला असुन मात्र निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकर्‍यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कजार्मुळे होत असून आपण यावर गुंतवणूक अधीक ५०  टक्के नफा या सुत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकर्‍यांना नवीन कर्ज देऊ ह्या दोन्ही आश्‍वासनांना पूर्तता करण्यासाठी  आता चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे . भाजपला स्वामिनाथन आयोग व नरेंद्र जाधव  समितीच्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केलेल्या शिफारशी पाहण्याची वेळ नाही व  आता इस्रायल सरकार व शिमॉन पेरेझ फाउंडेशनतर्फे पायलट प्रोजेक्ट करून मुख्यमंत्री काय साधणार असा सवालही तिवारी यांनी केला  आहे .

.