राष्ट्रीयकृत बँकांच्या पीककर्ज वाटपामध्ये दलालांच्या वापराच्या तक्रारी देण्याची शेतकरी मिशनचे आवाहन

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या पीककर्ज वाटपामध्ये दलालांच्या वापराच्या तक्रारी देण्याची शेतकरी मिशनचे आवाहन 

दिनांक -२८ जुनं २०१६

पीककर्ज वाटपामध्ये राष्ट्रीयकृत  बँकांनी प्रत्येक जिल्हात शेकडो आढावा बैठका व मेळावे अप्रीलपासुन सुरू केल्यानंतरही २७ जुन पर्यंत  मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अनेक जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त ४०  टक्केच वाटप पीककर्ज वाटप केले असुन यापूर्वी मे महिन्यातच  सरकारने खरीप हंगाम २०१४ -१५ व २०१५-१६ चे संपुर्ण पिककर्जाचे पुनर्वसन करून पाच  वार्षीक हप्ते करून व्याज सवलत दिली होती व या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्याचे आदेश  सर्व बँकांना नाबार्डच्या मार्फत  रिजर्व बँकेने मार्फत २२ मे ला देण्यात आले होते मात्र राष्ट्रीयकृत  बँकांनी आजपर्यंत केलेल्या पीककर्ज वाटपामध्ये फक्त ३० टक्के शेतकऱ्यांना या पुनर्वसनाचा सवलतीचा लाभ दिला असुन उरलेल्या शेतकऱ्यांचे जबरीने वार्षीक हप्ते  भरून नावे -जुने केले आहे मात्र ह्या सर्व पीककर्ज वाटपामध्ये मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात बॅंक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून अडचणींचा फायदा घेत दलालामार्फत वसुलीकरूनच नव्याने पीककर्ज दिल्याच्या तक्रारी  समोर येत असुन या सर्व प्रकार  राष्ट्रीयकृत  बँकांची प्रतिभा मलीन करणारा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या टाळू वरचे लोणी खाणारा असुन या सर्व दलालग्रस्त बँकांची यादी व अधिकाऱ्यांची नावे शेतकरी मिशन रिजर्व बँकेला राज्य अग्रीम बँकेमार्फत सादर करणार असुन सोबतच यासर्व तक्रारिंची निष्पक्ष चौकशी दंडाधिकाऱ्यामार्फत  करण्याच्या निर्णय वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन घेतला असुन सर्व राष्ट्रीयकृत  बँकांपीडित शेतकऱ्यांनी आपल्या तक्रारी मिशनला   द्याव्या असे आवाहन शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केले आहे . 

पाटणबोरी बँकेची शेतकरी मारहाणीची गंभीर दखल 

महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे  त्रस्त झालेल्या पाटणबारी जिल्हा यवतमाळ येथील  शेतकरी गजानन राजुलवार या शेतकऱ्याला बँक मॅनेजरने संगणकचा मॉनिटर  मारण्यासाठी उचलण्याच्या घटनेची सखोल चौकशी केली असता या बँकेत दलालामार्फत पीककर्ज देण्याचा सर्वमान्य नियमच सुरू असल्याच्या गंभीर तक्रारी आल्या आहेत ज्याने पैसे मोजले त्यांना २०१२-२०१४ थकीत असतांना  नाबार्डच्या मार्फत  रिजर्व बँकेचे आदेशही नसतांना भरीव नवे पीककर्ज दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहेत मात्र ज्यांनी दलालामार्फत न जाता सरळ संपर्क केला त्याला हाकलुन लावण्यात आल्याच्या घटना समोर आली आहेत अशाच तक्रारी संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यातुन दररोज येत असल्यामुळे यावर तातडीने उपाय करण्यासाठी शेतकरी मिशनने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या तक्रारी घेण्याची व राज्य सरकार व शेतकरी मिशनला देण्याचे आदेश दिल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली .

 रिजर्व बँकेच्या आदेशाची व राज्य सरकारच्या सूचनांची बँकाकडुन सतत पायमल्ली  

एकीकडे सर्व बँक संघटना राज्य सरकार व शेतकऱ्यांकडून दबाब येत असल्याच्या तक्रारी राज्य अग्रीम बँकेला करीत असुन मात्र त्यांचे अधिकारी  रिजर्व बँकेच्या आदेशाची व राज्य सरकारच्या सूचनांची मागील दोन महिन्यापासुन सतत पायमल्ली करीत असल्याचे चित्र समोर येत पेरणी पुर्ण झाली तरी ६० टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्ज न देणाऱ्या व पीककर्जासाठी बँकासमोर पाय रगडणाऱ्या शेतकऱ्याला मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी संपावर जाण्याची भाषा बोलणाऱ्या सर्व बँक संघटना पदाधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊन पीककर्ज घेणाऱ्या भष्ट्र बँकाअधिकाऱ्याना बँकांनी नौकरीतुन मुक्त करण्याचा प्रस्ताव सरकारला देण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी   सर्व बँक संघटनेच्या अधिकाऱ्याना केली आहे . 

यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १० हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी २८ एप्रिल राज्याची खरीप  आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त  शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी पुनर्वसन करून नव्याने पिककर्ज  देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले होते मात्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत  बँकांनी ३१ मे ह्या पुनर्वसनाची शेवटची तारीख आता ३१ जुलै करून मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त  १४ जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त ४० टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानी सर्व शेतकऱ्यांच्या जीव घेणाऱ्या गंभीर प्रकाराची व मागील वर्षी  राष्ट्रीयकृत  बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सचिवांना या शेतकरी विरोधी  राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या धोरणाची कल्पना द्यावी व  या बँकांनी  राज्यातील अभुतपुर्व दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या गंभीर चिंतेची माणुसकीने दाखल घेत पिककर्ज वाटपाला  गती देऊन शेतकऱ्यांनी पेरणी केल्यानंतर आता लोकलाजास्तव  १५ जुले  पर्यंत पुर्ण करावे असे आदेश देण्याकरीता विनंती केली आहे . 

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ जुलेची वाट पाहिली तर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही अशा बातम्या काही भागातुन येत आहेत   व अनेक ठिकाणी बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकऱ्यांना  पेरणी साठी  दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे  आहे व  पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ राष्ट्रीयकृत  बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली . 

===========================

======

VNSSM Promotes Indigenous cotton seeds for cultivation- Press Trust of India

VNSSM  Promotes Indigenous cotton seeds for cultivation

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/activist-promotes-indigenous-cotton-seeds-for-cultivation-116062300281_1.html

Press Trust of India  |  Yavatmal (Maha)   June 23, 2016 Last Updated at 12:28 IST

A noted farm activist has been promoting use of indigenous cotton seeds for its crop cultivation in Maharashtra as against the Bt seeds. 

The farmers in remote villages have opted for cultivation using Bt cotton seeds. Ultimately, they have been trapped in huge debts arising out of the unbearable input cost as compared to the output cost, Vasantrao Naik Sethi Swalamban Mission chairman Kishor Tiwari told PTI yesterday. 

He said that MNCs have managed to dictate the Indian seed markets and the poor and innocent farmers have been attracted to their hyped promises of high yield, ignoring the high cost of its cultivation and upkeep. 

Consequently, the farmers have been trapped in debts which compelled them to commit suicide, a phenomena which started from 2005 onwards, he observed. 

"A close look into the market strategy followed by cultivation cost will prove that the Bt cotton is a total failure in rain-fed regions like Vidarbha," Tiwari said, adding that it is high time to promote indigenous seeds of all crops, including cotton. 

"It is our experience that indigenous seeds can only suit a rain-fed farm and they (seeds) can only be able to ensure sustained farming in the region," he said. 

The Nagpur-based Central Institute of Cotton Research (CICR) has been trying to achieve high density cotton cultivation in the region so as to say goodbye to the 'fake' multi-national companies, he said. 

"To meet this goal, we have started a novel programme of distributing indigenous seeds of cotton, tur and moong to 133 farmers at Aawalgaon village in Maregon tehsil of Yavatmal district recently, aiming to encourage the farmers to produce their own seeds out of the distributed four quintals of seeds free of cost," Tiwari said. 

The Aawalgaon pattern would be introduced in the entire state in a phased manner, he further said. 

"There shall be a seed bank in each village and needy farmers would be given the seeds from it," he said. 

The tribal-dominated Aawalgaon village is situated over 80 kms away from Yavatmal city where 80 per cent of the villagers belong to the Kolam community. 

"To save the Kolam tribals, we have set up a seed bank and free seeds are being distributed to them for the ongoing kharif sowing," Tiwari further said. 

"Our special attention is that the farmers should be encouraged to produce their own seeds and they should cultivate the seeds with less production cost so that the earning would be more to meet their financial requirements," he said.

‘Indigenous cotton farming to be promoted in Mah.state’-TIMES OF INDIA

‘Indigenous cotton farming to be promoted in Mah.state’

TO Abraham| Jun 23, 2016, 03.25 AM IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Indigenous-cotton-farming-to-be-promoted-in-state/articleshow/52875130.cms

With the advent of genetically-modified Bt cotton in Indian market, indigenous cotton seeds have taken a back seat as farmers have been lured by much hyped assurance of high yield. Ultimately, they have got trapped in huge debts arising out of high input costs as compared to output costs, said Shri Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission chairman and farm activist Kishore Tiwari.

"A close look at the market strategy followed by the cultivation cost will prove that Bt cotton is a total failure in rain-fed regions like Vidarbha," Tiwari said, adding that it is high time to promote indigenous seeds of all crops, including cotton.

"It is our experience that only indigenous seeds can suit rain-fed farms and only they can ensure sustainable farming in the region," Tiwari said.

The Nagpur-based Central Institute of Cotton Research (CICR) has been trying to achieve high density cotton cultivation in the region, he added.

"To meet this goal, we have started a novel programme of distributing indigenous seeds of cotton, tur and moong to 133 farmers in Aawalgaon village of Yavatmal district recently. The aim is to encourage farmers to produce their own seeds out of the distributed 4 quintals of seeds free of cost," Tiwari said, adding that the Aawalgaon pattern would be introduced in the entire state in a phased manner.

"There shall be a seed bank in each village so that the needy farmers would be given the seeds from it," he added. Aawalgaon is situated over 80km from Yavatmal and it is a tribal dominated village in Maregaon tehsil. Close to 80% of the villagers belong to Kolam community. "To save Kolam tribals, we have set up a seed bank and free seeds are being distributed to them for the ongoing kharif sowing," Tiwari added.

"Our special attention is that farmers should be encouraged to produce their own seeds and they should cultivate the seeds with less production cost so that the earning would be more," Tiwari further said, adding that the state-owned seed company Mahabeej would buy seeds from the farmers and market them in the state at a reasonable price.

२०१२-१४ च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे पीककर्जाचे पुनर्वसनाचे आदेशासह ग्रामीण व सहकारी बँकेला निधी विलंबामुळे विदर्भ व मराठवाड्याचे ३० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकरी अडचणीत -किशोर तिवारी

 २०१२-१४ च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे  पीककर्जाचे पुनर्वसनाचे आदेशासह ग्रामीण व सहकारी बँकेला निधी  विलंबामुळे विदर्भ व मराठवाड्याचे ३० लाख दुष्काळग्रस्त  शेतकरी अडचणीत -किशोर तिवारी 

दिनाक २० जुन २०१६

कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप आढावा बैठकीत २८ एप्रिलला  केली होती व तसा  २०१२-१४च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे  पीककर्जाचे पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तात्काळ रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे सादर  केला होता मात्र रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यामुळे  व तसेच मराठवाड्यात अग्रणी असलेल्या ग्रामीण बँकेला व राज्यातील सहकारी बँकांना पीककर्ज वाटपासाठी लागणारा निधी आजपर्यंत उपलब्ध न झाल्यामुळे यावर्षी वरुण राजाने कृपाकेल्यानंतरही  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ,दुष्काळ यांच्या गंभीरता व संवेदनानसणाऱ्या प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे विदर्भ व मराठवाड्याचे ३० लाख दुष्काळग्रस्त  शेतकरी  प्रचंड अडचणीत आले असुन  पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत  या अभुतपुर्व   संकटातून शेतकर्याना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी मिशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा साकडे घातले असुन यावर येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणार असा विश्वास शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे . 

सरकारने  किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत यावे यासाठी राज्यात सतत २०१२ पासून नापिकी व दुष्काळ यामुळे कृषी संकट फारच कठीण होत असल्यामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जासाठी थकित कर्जाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेऊन व रिझर्व्ह बँकेने हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावा अशी आग्रही विनंती केली होती  मात्र आजपर्यंत  रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत घेण्याचे व १४ जिल्हातील दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला नाही . या रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारावर जाण्याची वेळ आली आहे .  

यापुर्वी शेतकरी मिशनच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यात शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यात मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नमूद केले आहे की, कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यात २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार असल्याने पीक कर्जाची पुनर्रचना झालेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेला सादर केला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अद्याप त्यावर विचार करून आदेश जारी केलेले नसल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका हात आखडता घेत आहेत, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले. 

राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा केली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने आगामी वर्षासाठी ५१ हजार २३५ कोटींच्या कर्ज वाटपाचे लक्ष्य निश्चित केले असून, त्यापैकी मे अखेर १६ हजार २३ कोटीं रुपयाचे पिककर्जाचे नेमके वाटप झाले अाहेयावर किशोर तिवारी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे

================================

Vidrabha farmers' group seeks RBI nod for fresh crop loans-IANS via Times of India

Vidrabha farmers' group seeks RBI nod for fresh crop loans

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Vidrabha-farmers-group-seeks-RBI-nod-for-fresh-crop-loans/articleshow/52743925.cms

Nagpur, June 14 (IANS) 

The Vasantrao Naik Shetkari Svavlamban Mission (VNSSM), a farmers' group in Vidrbha, has urged the Reserve Bank of India (RBI) to urgently clear the Maharashtra government's plan to extend fresh crop loans to farmers.

In a memorandum to RBI Governor Raghuram Rajan, VNSSM Chairman Kishore Tiwari said here on Tuesday the state wants to bring around 80 per cent debt-trapped farmers under bank loans to arrest farmland suicides in 14 of the worst-hit districts.

"However, the plan is going awry without RBI clearance, RBI's apathy and hostile functioning of the public sector banks which hampers the state's proposal to give fresh loans to previous defaulters since 2012," Tiwari said.

Rajan is known for his stand on farm loans waiver or giving fresh direct credits in the agro-sector, and Tiwari said the latest bailout package will ensure institutional credit cover for the debt-hit farmers.

The state government has initiated several direct and indirect interventions covering various aspects concerning the 13.6 million registered defaulter farmers.

"As a major relief, Chief Minister Devendra Fadnavis announced crop loans to at least 80 per cent of these farmers by restructuring all pending crop loans since 2012 as per RBI norms," Tiwari pointed out.

We recommend this video by Citi Bank

CITI BANK

Recommended By Colombia

This has not taken off since the RBI says it is out of rules as revamping of four-year old loans is not allowed though the state government is keen to disburse maximum loans by June-end.

Making a strong case for the loan restructuring of around Rs 36,000 crore, the state government has told the RBI that these were no wilful defaulters and the proposal must be reconsidered.

"The VNSSM wants RBI to adopt a mature stand and immediately re-examine the issue to meet the target of bringing 80 per cent farmers under bank loan net by June 30 and help prevent suicides," Tiwari said.--

--------------------------

IANS

--------------

Task force urged RBI Governor to save 8 million credit starved farmers

Task force urged RBI Governor to save 8 million credit starved farmers

Dated 14 June 2016  

Maharashtra Govt. mega plan to bring 80 % debt trapped dying drought hit

8 millions distressed farmers to stop ongoing farmers suicides in 14 districts of Marathwada and Vidarbha is running in to hot water due apathy of apex bank and complete hostile functioning of PSU banks controlled by RBI as state Govt. proposal of giving fresh crop loan to earlier defaulters since 2012 is not getting final nod from RBI governor Raghu Ram Rajan who is known for his negative stand for farm loan waiver or giving fresh direct credit allocations in the agriculture sector hence special task force headed farm activist has now approached RBI governor Raghu Ram Rajan for in his urgent intervention and special bailout package so that every debt trapped is brought under intuitional credit cover ,Farmers Distress Removal High Power Task Force ( Vasantrao Naik  Sheti Swavalamban Mission (VNSSM) chairman Kishore Tiwari urged in letter written to RBI Guv. Raghu Ram Rajan.

VNSSM has informed RBI governor Raghu Ram Rajan that Maharashtra is facing severe drought in 14 districts of Marathwada and Vidarbha region since 2014 and crop failure is being reported since 2012 and prevailing acute distress and despair has resulted in to very serious issues of farmers suicides and to address this agrarian crisis state govt. has started numbers of direct and indirect intervention in area of food security and health security ,rural employments ,creating protective irrigation facilities in each drought prone villages of region and promoting sustainable agriculture but more than 13.6 million  registered farmers (khaatedar shetkari) in the state they are defaulter and out of network of institutional credit network hence as   India Meteorological Department (IMD) has predicted a favorable monsoon this year as matter of one  major relief  intervention to save these 13.6 million debt trapped farmers Maharashtra CM Devendra Fadanvis announced  a   to provide crop loans to at least 80% of these farmers by restructuring all crop loan pending since 2012 and as per prevailing RBI norms Normally, in case of drought, loans of immediate preceding year are revamped but State govt plan  restructure farm loans for 2012-13 and 2013-14 has been getting delayed as RBI says case does not fit rule book, as  The apex bank has said revamping of four-year-old loans is not allowed according to current rules, and the matter will have to be looked into. The state government, however, wants to finish maximum disbursals by June-end, for which it is hoping the RBI gives its approval at the earliest, Tiwari urged.

As debt is main issue in all cases of the farmers suicides in 14 districts of Maharashtra’s drought affected region hence the state has decided to cover all 8 million farmers of this to cover under institutional credit and has made very strong case before RBI asking   all older loans to be reset. It says there were crop failures in some patches. Recession in the cotton rates had also hit farmers' repayment facility. The state is insisting that these were not wilful defaults by farmers and their case needs to be considered. However, RBI says that the rule book does not allow it ,here we need special attention of RBI Grv.

VNSSM wants to revamp the loans so that more farmers are eligible to get fresh credit, and it can meet the target of bringing 80% of agriculturists under the bank loan net. Senior bureaucrats of secretary and chief secretary level have taken up the matter with RBI but till there is no response resulting in daily credit starved farmer’s suicides in Maharashtra, Tiwari added.

Task force  asked Raghu Ram Rajan “Its not a time that the RBI sitting as mute spectator, when our farmers are constrained to commit unfortunate suicides…………..!!!!”..We know that you are very busy & occupied,  but have a couple of minutes to read & act on this in the interest to protect dyeing farmers….!!.

The RBI has not turned down the proposal immediately, but it had asked the state to come up with data like the number of loans and their type. The data has been provided, but the RBI has not reverted after that.

Kishore Tiwari, said the move will cover some 8 million farmers having loans worth Rs.36,000 crore. The RBI should take a sympathetic approach towards farmers, especially when the state government is ready to foot the interest on these loans, he said. Tiwari also asked the RBI to give its approval before June 31, otherwise farmers may resort to private moneylenders. "After the different loan waivers, this is the year when the highest defaults were seen," he said.

The announcement was made on April 28 and the RBI came up with the query on May 9. A meeting was held a fortnight later between senior bureaucrats and RBI management, and the decision is awaited, said Tiwari.

कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमीभावामध्ये फेरविचार करण्यासाठी शेतकरी मिशनचे भारत सरकारला निवेदन

कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमीभावामध्ये फेरविचार करण्यासाठी  शेतकरी मिशनचे  भारत सरकारला निवेदन 

१२ जून २०१६ 

खरीप हंगामात आर्थिक वर्षासाठी २०१६-१७  कृषी मुल्य आयोगाच्या  (CACP) शिफारशींच्या सरकारने  अंतिम मंजुरी देत  केलेल्या घोषणेमध्ये डाळवर्गीय व तेलबियाच्या पिकासाठी हमीभावात केलेली वाढ  सोबतच बोनस देण्याच्या निर्णयाचे वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने स्वागत केले असुन मात्र विदर्भ व मराठवाड्याच्या  कृषीसंकट व दुष्काळग्रस्त भागातील प्रमुख नगदी पिक  कापुस व  सोयाबीन सह धानाच्या हमीभावात केलेल्या अत्यंत कमी वाढीचा विरोध केला असुन  वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष व मागील दोन दशकापासून हमीभावाच्या प्रश्नांवर सतत लढा देणारे शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी भारताचे पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांना एका निवेदनाद्वारे  कृषी मुल्य आयोगाच्या  शिफारशीं कापुस व  सोयाबीन सह धानासाठी वास्तविक लागवड खर्च विचारात न घेता करण्यात आल्या असुन महाराष्ट्र सरकारकडून मागील दोन वर्षांपासून कृषी संकट व दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात सुरु केलेल्या शेतकरी मिशनच्या कामाचे योग्य फलीत देण्यात अडचणीचे होणार आहे . 

आपल्या निवेदनात शेतकरी मिशन २०१५च्या आर्थिक पाहणीचा हवाला देत भारतातील ज्या १७ राज्यात १९९७ पासुन ३ लाखावर शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत त्या राज्यातील कोरडवाहू अल्प वा मध्यम भूधारक  शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न जेमतेम २० हजार रुपये  वा मासीक २ हजार रुपयापेक्षा कमी असुन त्यातच धानावर जर उत्पादन खर्च  १४२० व हमी भाव १४८० असेल तर तसेच कापुस व सोयाबिनचा लागवडी खर्चाच्या ५ टक्के नफाही हमीभावात होत   नसेल या कृषी मुल्य आयोगाला बंद करणेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे राहील अशी टीका सुद्धा किशोर तिवारी केली आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी विदर्भ व मराठवाड्याच्या  कृषीसंकट व दुष्काळग्रस्त भागात डाळवर्गीय व तेलबियाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम हाती घेतला असुन यावर्षी डाळवर्गीय ,अन्नवर्गीय  व तेलबियाच्या पिकांचे लागवड क्षेत्र वाढविण्यासाठी सर्वच क्षेत्रातून व विभागकडून  योजना राबविण्यात येत आहेत , बोनससह हमीभावात डाळवर्गीय ,अन्नवर्गीय पिकांची खरेदीची हमी सुद्धा  सरकारने दीली आहे मात्र तरी सुद्धाविदर्भ व मराठवाड्याचे नगदी पिक कापुस व सोयाबीन हेच आहे व कमीत कमी ८० लाख हेक्टरमध्ये या पिकांची लागवड यावर्षीही अपेक्षित आहे जर यावर्षी मान्सून १२० टक्के येत असेत तर  मागील दशकापासुन सुरू असलेले  कृषी संकट व दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याच्या  १४ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यामुक्त कृषी उत्पादनात व शेतकऱ्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी घोषित हमीभावात वाढ करणे काळाची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले असुन सरकारने कापुस व सोयाबीन या पिकासाठी कमीतकमी ५०० रुपये प्रती किं द्यावा असा आग्रह सुद्धा शेतकरी मिशन धरला असुन यासाठी आपण  विदर्भ व मराठवाड्यातील सर्व खासदार व आमदारांना सोबत घेऊन भारताचे पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांना लवकरच भेटणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दीली. 

एस .बि. आय बँक सर्व थकित व नवीन पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करणार :सावरखेडा "सुलभ पीककर्ज वाटप मेळाव्यात" घोषणा

एस .बि. आय बँक सर्व थकित व नवीन पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करणार  :सावरखेडा "सुलभ पीककर्ज वाटप मेळाव्यात" घोषणा 

दिनांक ७ जुन २०१६

यवतमाळ जिल्ह्यातील नापिकीग्रस्त आदिवासी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यास अनेक अडचणी येत  असल्याच्या तक्रारी येत आल्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे सूचनेवरून वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनने  कडून किशोर तिवारी यांनी  बँकासमोर सुलभ पीककर्ज मेळावे घेण्याची सुरवात केली असुन  राळेगाव तालुक्यातील सावरखेडा येथील  एस .बि. आय बँकेसमोर सोमवारी दिनांक ६ जूनला सरकारच्या व बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांसोबत आयोजित करण्यात आला होता त्यामध्ये  त्यां परिसरातील लोणी ,बंदर ,सराटी ,वरध ,सावरखेडा  व रिधोरा येथील शेकडो शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी समोर व बँकाच्या नाकर्तेपणामुळे होत असलेल्या त्रासाच्या अडचणीचा डोंगरच समोर रचला त्यावेळी एस .बि. आय बँकेचे जिला समन्वयक सतीश कुमार यादव यांनी सावरखेडा येथील  एस .बि. आय बँकेने ४५ % पीककर्ज वाटप केले असुन येत्या १५ दिवसात सर्व थकित व नवीन पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करण्याची घोषणा केली ,बँकेला हे काम सरळ व सहज करण्यासाठी महसुल ,कृषी ,ग्राम विकास विभागाकडून कर्मचारी देण्याची घोषणा उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार ,उपविभागीय कृषी अधिकारी प्रशांत नाईक ,गटविकास अधिकारी विनोद खेडकर यांनी केली तर तहसीलदार हेमंत गांगुर्डे यांनी शेतकऱ्यांना सातबारा महसुली कागदपत्रे तात्काळ देण्याचे आश्वासन यावेळी दीले 

सावरखेडा येथील आदिवासी शेतकरी  मारोतराव आत्राम यांनी  एस .बि. आय बँकेने पीककर्जाचे पुनर्वसन करून  रुपये ७७,००० हजार मंजूर केले मात्र त्यांच्या हातात फक्त २२००० हजर दिले व ५५००० हजार पीककर्ज खात्यात जमा केले अशी गंभीर तक्रार  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांना यावेळी दिली यावर  एस .बि. आय बँकेचे जिला समन्वयक सतीश कुमार यादव यांनी  आत्राम यांचे तीन खाती असुन सर्वच थकित असुन त्यांना ईतर खात्यावरील थकित कर्जाचे नाममात्र व्याज घेऊन उरलेली रक्कम देण्याची घोषणा यावेळी केली  व यवतमाळ जिल्यात  एस .बि. आय बँकेच्या ३० शाखेत शेतकऱ्यांना अडचणी असल्यास त्यांनी  क्षेत्रीय कार्यालय यवतमाळ येथे वा त्यांच्या मोबाईल नंबर -९४२१३९१८९३ वर आपला अडचणी एस एम एस sms  करून द्याव्या असे आवाहन यावेळी केले . 

यावेळी नापिकीग्रस्त शेतकऱ्यांना  सरकारने कर्जाचे पुनर्वसन केल्यानंतरही व मुद्रांकशुल्कही माफ केल्यानंतर    बँकाकडून त्रास होत असुन यावर सरकार फार गंभीर असुन शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची घोषणा वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे प्रमुख  किशोर तिवारी यांनी  यावेळी केली 

यावेळी बोलताना तिवारी यांनी राज्य अग्रीम बँकेने आता पुनर्वसन व पीककर्ज वाटपाची अंतिम तारीख ३१ जुलै केल्यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पेरणीपुर्वी पीककर्ज मिळणे अधिकृतपणे कठीण झाले असल्याची खंत व्यक्त व्यक्त केली . मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याची व मदतीची रक्कम थकित पीककर्जात जमा करण्यात येत असुन राष्ट्रीयकृत बँकांनी पुनर्वसन आदेशाप्रमाणे  नवीन पीककर्ज वाटप न करता संपूर्ण थकित कर्ज कागदोपत्री जमा करून नवीन  वाढीव पीककर्ज वाटप केले असुन यामुळे वाटप कागदावर १ लाख असेल तर शेतकऱ्याला गहाण  खर्च जाता हातात फक्त १० ते १५ हजार मिळत असल्याची सर्व तक्रारीवर आपण फौजदारी कारवाई करणार असल्याचे संकेत किशोर तिवारी यावेळी दिले . 

मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सर्च रिपोर्ट व गहाणखत न घेता फक्त शपथपत्रावर नवीन पीककर्ज देण्याची घोषणा बँकांनी आदेश नाहीत म्हणून केराच्या टोपलीत टाकली असल्याची माहिती येत असुन यावर किशोर तिवारी खेद प्रगट करीत आता शेतकऱ्यांचा आसुड्च या मस्तवाल बँकांना  सरळ करणार अशा इशारा त्यांनी यावेळी दिला . 

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ जुलेची वाट पाहिलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे     लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असल्याचे  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी यावेळी सांगितले . 

=============================================================

Maharashtra task force wants special bonus to cotton & soybean-Financial Express

 Maharashtra task force wants special bonus to cotton & soybean 

http://www.financialexpress.com/article/economy/farmer-suicides-maharashtra-task-force-wants-special-bonus/273621/

Maharashtra’s state-sponsored task force on agrarian crisis, Vasantrao Naik Sheti Swavalambi Mission (VNSSM), has welcomed the Centre’s decision to give the final nod to the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) for the kharif season 2016-17 to hike the minimum support price (MSP) of arhar, urad and moong by up to R425 per quintal, starting September. The task force, however, has sought a special bonus for cotton and soya, stating that the MSP hikes for both the commodities have been negligible and the bonus should prove helpful to farmers in the distressed districts of Maharashtra where farmer suicides and the agrarian crisis have become a serious issue. Farm activist Kishore Tiwari, also chairman of the task force, VNSSM, said that the task force, through the state government, would move a special petition before the Union government to seek a special bonus of at least around R500 per quintal. The Centre should reconsider the CACP recommendations in order to address farmers distress in cotton-growing region of Maharashtra, he said.

“Over and above the MSP, the government has decided to give a bonus of R425 per quintal for pulses and R100-200 per quintal for oilseeds, aiming to motivate farmers to grow more pulses and oilseeds to encourage more of production of pulses to meet the demand supply gap situation stable At the same time there has been a very low increase of R60 in paddy and cotton MSP,” he said. Tiwari pointed out that the Maharashtra government launched a special pluses and oil-seed promotion programme in 14 drought-affected districts of Vidarbha and Marathwada to tackle the ongoing agrarian crisis to curb prevailing farm distress, replacing rain- sensitive cash crop like Bt cotton and sugarcane this kharif season. This hike in the MSP of arhar, urad and moong, along with the bonus, would certainly boost pluses and oil-seed production in the state. The state government’s assurance of 100% procurement of pulses at the MSP is an added advantage and would make farmers comfortable to go for more pulses production. However, soya has not been included in the list of oilseeds, he pointed out.

VNSSM welcomes MSP hike in Pulses and Oil-Seeds but urge Indian Govt. reconsider Cotton ,Soybean & Paddy MSP

Farm Task force (VNSSM ) welcomes MSP hike in Pulses and Oil-Seeds but urge Indian Govt. reconsider Cotton ,Soybean & Paddy MSP  

 

Dated -2nd June 2016 

Maharashtra State-Sponsored Task force on agrarian crisis Vasantrao Naik Sheti Swavalambi Mission (VNSSM) welcomed Indian Govt.'s decision to give final nod to the recommendations of  the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) for the kharif season FY 2016-17 to hike the minimum support price (MSP) of arhar, urad and moong by up to Rs 425 per quintal  starting September along with over and above the MSP, government has decided to give a bonus of Rs 425 per quintal for pulses and Rs 100-200 per quintal for oilseeds ,aiming to motivate farmers to grow more pulses and oilseeds  to encourage more of production of pulses when the demand supply gap but same time register  very low increase of Rs 60 in paddy and cotton MSP ,farm activist Kishore Tiwari who is also chairman Task force on agrarian crisis Vasantrao Naik Sheti Swavalambi Mission (VNSSM) informed today .

" Maharashtra Govt. has lunched special pluses and oil-seed promotion programme in the drought affected 14 districts of vidarbha and marathvada region to tackle the present agrarian crisis  to curb prevailing farm distress replacing rain sensitive cash crop like Bt.cotton and sugarcane in this kharif season and this hike in (MSP) of arhar, urad and moong along with bonus will certainly boost up pluses and oil-seed production in the state moreover state government ensures 100% procurement of pulses at MSP that's  added advantage & will make farmers comfortable to go for more pulses production" Tiwari added. 

"In a dry-land drought hit region where farm suicides and agrarian crisis serious issue till   land under cultivation for cotton and soybean  are more than 4 million and 3 million hectors respectively which is till only cash crop of to boost rural economy but MSP hike in both crops is minimal and needs urgent intervention of Indian Govt. reconsider CACP recommendations which is must to address farmers distress in cotton growing region of Maharashtra  and Task force will move the special petition before union Govt. to give special bonus for cotton and soybean" Tiwari informed .   

VNSSM has also urged to increase MSP of paady as   in 2009-10 support prices for paddy were Rs.950 per quintal as against an estimated cost  of cultivation Rs.670 per quintal, according to data published by the Commission for Agricultural Costs and Prices. This translates to a profitability of nearly 42% for farmers. In 2015, support prices were Rs.1,410 per quintal against cultivation costs of Rs.1,324 per quintal, or a measly 6.5% profitability which too low to sustain as the Economic Survey released in February said the average annual income of the median farmer from cultivation, net of production costs, is less than Rs.20,000 in 17 states. That translates to an income of less than Rs.2,000 per month per farmer hence urgent intervention is need of the hour ,Tiwari added..

"राज्यातील ८० टक्के शेतकरयांना पिककर्ज " या सरकारच्या संकल्पाला राष्ट्रीयकृत बँकांचा असहकार - शेतकरी मिशनची मुख्यमंत्र्यांना तक्रार -३१ मे ला जेमतेम २० टक्के पीककर्ज वाटप

"राज्यातील ८० टक्के शेतकरयांना पिककर्ज " या सरकारच्या संकल्पाला राष्ट्रीयकृत  बँकांचा असहकार - शेतकरी मिशनची मुख्यमंत्र्यांना तक्रार -३१ मे ला जेमतेम २० टक्के पीककर्ज वाटप 

दिनांक -२  जून २०१६

महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकी व यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १० हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी २८ एप्रिल राज्याची खरीप  आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त  शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी पुनर्वसन करून नव्याने पिककर्ज  देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले मात्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत  बँकांनी ३१ मे ह्या पुनर्वसनाची शेवटची तारीख आता ३१ जुलै करून मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त  १४ जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त २० टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार केली असुन मागील वर्षी  राष्ट्रीयकृत  बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सचिवांना या शेतकरी विरोधी  राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या धोरणाची कल्पना द्यावी व  या बँकांनी  राज्यातील अभुतपुर्व दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या गंभीर चिंतेची माणुसकीने दाखल घेत पिककर्ज वाटपाला  गती देऊन मासुनच्या पावसाच्या आगमनापुर्वी म्हणचे १५ जून  पर्यंत पुर्ण करावे असे आदेश देण्याकरीता साकडे घालण्याची विनंती केली आहे . 

मागील सरकारने खरीप हंगाम २०१४ -१५ चे संपुर्ण पिककर्जाचे पुनर्वसन करून पाच  वार्षीक हप्ते करून व्याज सवलत दिली होती मात्र मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व नापिकीमुळे २०१५-२०१६ खरीप हंगाम  पीककर्ज पुन्हा २०१६-१७ करीता त्याच व्याज सवलतीने लागू केले व तसा आदेश सर्व बँकांना नाबार्डच्या मार्फत  रिजर्व बँकेने सुद्धा परवानगी मे दुसऱ्या आठवड्यात दीली मात्र मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील सरकारी बँकांनी पीककर्ज पुनर्वसन फारच संथ गतीने सुरु केले मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांचे पालन करून मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाधीकाऱ्यानी   खासदार आमदार सह विशेष पीककर्ज मेळावे घेतले . मागील दोन महिन्यापासून प्रत्येक आठवड्यात १४ जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाधीकारी पीककर्ज आढावा बैठक घेऊन सर्व बँकांना पीककर्ज वाटपाचे आदेश देत आहेत मात्र अनेक जिल्ह्यात पीककर्ज वाटप १५ टक्केच झाले आहेत तर अनेक बँकांनी दुष्काळ व नापिकीमुळे त्रस्त शेतकऱ्याला संपूर्ण व्याज व थकित कर्ज भरूनच नवे पीककर्ज दिले आहेत अशा शेतकऱ्यांच्या शेकडो तक्रारी येत असुन यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे . 

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ जुलेची वाट पाहिलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे     लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ राष्ट्रीयकृत  बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी आपल्या तक्रारीत मांडली आहे ,