राष्ट्रीयकृत बँकांच्या पीककर्ज वाटपामध्ये दलालांच्या वापराच्या तक्रारी देण्याची शेतकरी मिशनचे आवाहन

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या पीककर्ज वाटपामध्ये दलालांच्या वापराच्या तक्रारी देण्याची शेतकरी मिशनचे आवाहन 

दिनांक -२८ जुनं २०१६

पीककर्ज वाटपामध्ये राष्ट्रीयकृत  बँकांनी प्रत्येक जिल्हात शेकडो आढावा बैठका व मेळावे अप्रीलपासुन सुरू केल्यानंतरही २७ जुन पर्यंत  मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अनेक जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त ४०  टक्केच वाटप पीककर्ज वाटप केले असुन यापूर्वी मे महिन्यातच  सरकारने खरीप हंगाम २०१४ -१५ व २०१५-१६ चे संपुर्ण पिककर्जाचे पुनर्वसन करून पाच  वार्षीक हप्ते करून व्याज सवलत दिली होती व या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्याचे आदेश  सर्व बँकांना नाबार्डच्या मार्फत  रिजर्व बँकेने मार्फत २२ मे ला देण्यात आले होते मात्र राष्ट्रीयकृत  बँकांनी आजपर्यंत केलेल्या पीककर्ज वाटपामध्ये फक्त ३० टक्के शेतकऱ्यांना या पुनर्वसनाचा सवलतीचा लाभ दिला असुन उरलेल्या शेतकऱ्यांचे जबरीने वार्षीक हप्ते  भरून नावे -जुने केले आहे मात्र ह्या सर्व पीककर्ज वाटपामध्ये मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात बॅंक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून अडचणींचा फायदा घेत दलालामार्फत वसुलीकरूनच नव्याने पीककर्ज दिल्याच्या तक्रारी  समोर येत असुन या सर्व प्रकार  राष्ट्रीयकृत  बँकांची प्रतिभा मलीन करणारा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या टाळू वरचे लोणी खाणारा असुन या सर्व दलालग्रस्त बँकांची यादी व अधिकाऱ्यांची नावे शेतकरी मिशन रिजर्व बँकेला राज्य अग्रीम बँकेमार्फत सादर करणार असुन सोबतच यासर्व तक्रारिंची निष्पक्ष चौकशी दंडाधिकाऱ्यामार्फत  करण्याच्या निर्णय वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन घेतला असुन सर्व राष्ट्रीयकृत  बँकांपीडित शेतकऱ्यांनी आपल्या तक्रारी मिशनला   द्याव्या असे आवाहन शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केले आहे . 

पाटणबोरी बँकेची शेतकरी मारहाणीची गंभीर दखल 

महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे  त्रस्त झालेल्या पाटणबारी जिल्हा यवतमाळ येथील  शेतकरी गजानन राजुलवार या शेतकऱ्याला बँक मॅनेजरने संगणकचा मॉनिटर  मारण्यासाठी उचलण्याच्या घटनेची सखोल चौकशी केली असता या बँकेत दलालामार्फत पीककर्ज देण्याचा सर्वमान्य नियमच सुरू असल्याच्या गंभीर तक्रारी आल्या आहेत ज्याने पैसे मोजले त्यांना २०१२-२०१४ थकीत असतांना  नाबार्डच्या मार्फत  रिजर्व बँकेचे आदेशही नसतांना भरीव नवे पीककर्ज दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहेत मात्र ज्यांनी दलालामार्फत न जाता सरळ संपर्क केला त्याला हाकलुन लावण्यात आल्याच्या घटना समोर आली आहेत अशाच तक्रारी संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यातुन दररोज येत असल्यामुळे यावर तातडीने उपाय करण्यासाठी शेतकरी मिशनने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या तक्रारी घेण्याची व राज्य सरकार व शेतकरी मिशनला देण्याचे आदेश दिल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली .

 रिजर्व बँकेच्या आदेशाची व राज्य सरकारच्या सूचनांची बँकाकडुन सतत पायमल्ली  

एकीकडे सर्व बँक संघटना राज्य सरकार व शेतकऱ्यांकडून दबाब येत असल्याच्या तक्रारी राज्य अग्रीम बँकेला करीत असुन मात्र त्यांचे अधिकारी  रिजर्व बँकेच्या आदेशाची व राज्य सरकारच्या सूचनांची मागील दोन महिन्यापासुन सतत पायमल्ली करीत असल्याचे चित्र समोर येत पेरणी पुर्ण झाली तरी ६० टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्ज न देणाऱ्या व पीककर्जासाठी बँकासमोर पाय रगडणाऱ्या शेतकऱ्याला मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी संपावर जाण्याची भाषा बोलणाऱ्या सर्व बँक संघटना पदाधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊन पीककर्ज घेणाऱ्या भष्ट्र बँकाअधिकाऱ्याना बँकांनी नौकरीतुन मुक्त करण्याचा प्रस्ताव सरकारला देण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी   सर्व बँक संघटनेच्या अधिकाऱ्याना केली आहे . 

यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १० हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी २८ एप्रिल राज्याची खरीप  आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त  शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी पुनर्वसन करून नव्याने पिककर्ज  देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले होते मात्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत  बँकांनी ३१ मे ह्या पुनर्वसनाची शेवटची तारीख आता ३१ जुलै करून मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त  १४ जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त ४० टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानी सर्व शेतकऱ्यांच्या जीव घेणाऱ्या गंभीर प्रकाराची व मागील वर्षी  राष्ट्रीयकृत  बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सचिवांना या शेतकरी विरोधी  राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या धोरणाची कल्पना द्यावी व  या बँकांनी  राज्यातील अभुतपुर्व दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या गंभीर चिंतेची माणुसकीने दाखल घेत पिककर्ज वाटपाला  गती देऊन शेतकऱ्यांनी पेरणी केल्यानंतर आता लोकलाजास्तव  १५ जुले  पर्यंत पुर्ण करावे असे आदेश देण्याकरीता विनंती केली आहे . 

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ जुलेची वाट पाहिली तर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही अशा बातम्या काही भागातुन येत आहेत   व अनेक ठिकाणी बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकऱ्यांना  पेरणी साठी  दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे  आहे व  पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ राष्ट्रीयकृत  बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली . 

===========================

======