"राज्यातील ८० टक्के शेतकरयांना पिककर्ज " या सरकारच्या संकल्पाला राष्ट्रीयकृत बँकांचा असहकार - शेतकरी मिशनची मुख्यमंत्र्यांना तक्रार -३१ मे ला जेमतेम २० टक्के पीककर्ज वाटप

"राज्यातील ८० टक्के शेतकरयांना पिककर्ज " या सरकारच्या संकल्पाला राष्ट्रीयकृत  बँकांचा असहकार - शेतकरी मिशनची मुख्यमंत्र्यांना तक्रार -३१ मे ला जेमतेम २० टक्के पीककर्ज वाटप 

दिनांक -२  जून २०१६

महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकी व यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १० हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी २८ एप्रिल राज्याची खरीप  आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त  शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी पुनर्वसन करून नव्याने पिककर्ज  देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले मात्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत  बँकांनी ३१ मे ह्या पुनर्वसनाची शेवटची तारीख आता ३१ जुलै करून मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त  १४ जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त २० टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार केली असुन मागील वर्षी  राष्ट्रीयकृत  बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सचिवांना या शेतकरी विरोधी  राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या धोरणाची कल्पना द्यावी व  या बँकांनी  राज्यातील अभुतपुर्व दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या गंभीर चिंतेची माणुसकीने दाखल घेत पिककर्ज वाटपाला  गती देऊन मासुनच्या पावसाच्या आगमनापुर्वी म्हणचे १५ जून  पर्यंत पुर्ण करावे असे आदेश देण्याकरीता साकडे घालण्याची विनंती केली आहे . 

मागील सरकारने खरीप हंगाम २०१४ -१५ चे संपुर्ण पिककर्जाचे पुनर्वसन करून पाच  वार्षीक हप्ते करून व्याज सवलत दिली होती मात्र मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व नापिकीमुळे २०१५-२०१६ खरीप हंगाम  पीककर्ज पुन्हा २०१६-१७ करीता त्याच व्याज सवलतीने लागू केले व तसा आदेश सर्व बँकांना नाबार्डच्या मार्फत  रिजर्व बँकेने सुद्धा परवानगी मे दुसऱ्या आठवड्यात दीली मात्र मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील सरकारी बँकांनी पीककर्ज पुनर्वसन फारच संथ गतीने सुरु केले मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांचे पालन करून मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाधीकाऱ्यानी   खासदार आमदार सह विशेष पीककर्ज मेळावे घेतले . मागील दोन महिन्यापासून प्रत्येक आठवड्यात १४ जिल्ह्यातील सर्व जिल्हाधीकारी पीककर्ज आढावा बैठक घेऊन सर्व बँकांना पीककर्ज वाटपाचे आदेश देत आहेत मात्र अनेक जिल्ह्यात पीककर्ज वाटप १५ टक्केच झाले आहेत तर अनेक बँकांनी दुष्काळ व नापिकीमुळे त्रस्त शेतकऱ्याला संपूर्ण व्याज व थकित कर्ज भरूनच नवे पीककर्ज दिले आहेत अशा शेतकऱ्यांच्या शेकडो तक्रारी येत असुन यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे . 

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ जुलेची वाट पाहिलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे     लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ राष्ट्रीयकृत  बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी आपल्या तक्रारीत मांडली आहे ,