PMO urged to stop Distress Sale Cotton & Soybean-VNSSM

PMO urged to stop Distress Sale Cotton & Soybean-VNSSM 
Dated -30 0ctober 2017

Maharashtra Agrarian Crisis management special task force chairman Kishor Tiwari  today urged PMO or urgent intervention to address distress sale main cash crops cotton & soybean which is being sold below minimum support price (MSP) as central agencies cotton corporation of india  (CCI) and NAFED   both failed arrest the prices moreover their intervention was  too poor to stabilize the market prices of cotton & soybean which has record 7 million hectares area under cultivation in farm suicide prone region of maharashtra   which is adding fuel in on going agrarian crisis .
Besides proper functional  market intervention of CCI and NAFED , Kishor Tiwari  has asked PMO for strong exim policy changes of banning imported cotton lint and palm oil and put soybean cake DOC in MCDEX and NCDEX  open trade beside giving export subsidies to cotton and soybean traders in the country .
Earlier Maharashtra farm task force has welcomed  Gujrat Chief Minister Vijay Rupani decision for  special  relief to cotton growers in Gujarat by announcing  a bonus of Rs.500 per quintal over and above the minimum support price of Rs.4320.and after the additional bonus, the effective procurement price of cotton will touch Rs.4,820/quintal.

Now we are asking our Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis to follow the footstep his counterpart as cotton growers in his state are going through the very bad phase of time because Cotton acreage in the State stood at 50 lakh hectares, about 15 per cent higher  than the 35 lakh hectare normal acreage in the State due to massive bollworm attack and pesticide poisoning in farm suicide affected dryland region of vidarbha and marathwada  ,Maharashtra State government along with the Cotton Corporation of India will carry out the procurement process.Maharashtra is the second  largest producer of cotton in the country, followed by  Telangana , VNSSM Chief Kishor Tiwari  informed .

Due to recent attack of pest of  cotton farmers are under huge losses task force has moved special request to the government’s to follow the gujarat govt.decision of bonus over and above the MSP has been promised  by the PM to cotton farmers of region in 2014 parliamentary election ,Tiwari added.

VNSSM  chief has laso urged Maharashtra Chief Minister to arrange to start all procurement centres of CCI and marketing federation  as hostile babus are delaying it intentionally and distress sale below  MSP is reported in cotton growing  region of vidarbha and marathwada adding fuel to on going agrarian crisis.
=====================================

CM urged to give Rs.500/quintal bonus on cotton Farmers in poll-bound as declared by Gujarat

CM urged to give Rs.500/quintal bonus on cotton Farmers in poll-bound as declared by  Gujarat  

Dated -25 october 2017 

Maharashtra Agrarian Crisis management special task force chairman Kishor Tiwari  today welcome Gujrat Chief Minister Vijay Rupani decision for  special  relief to cotton growers in Gujarat by announcing  a bonus of Rs.500 per quintal over and above the minimum support price of Rs.4320.and after the additional bonus, the effective procurement price of cotton will touch Rs.4,820/quintal.

Now we are asking our Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis to follow the footstep his counterpart as cotton growers in his state are going through the very bad phase of time because Cotton acreage in the State stood at 50 lakh hectares, about 15 per cent higher  than the 35 lakh hectare normal acreage in the State due to massive bollworm attack and pesticide poisoning in farm suicide affected dryland region of vidarbha and marathwada  ,Maharashtra State government along with the Cotton Corporation of India will carry out the procurement process.Maharashtra is the second  largest producer of cotton in the country, followed by  Telangana , VNSSM Chief Kishor Tiwari  informed .

Due to recent attack of pest of  cotton farmers are under huge losses task force has moved special request to the government’s to follow the gujarat govt.decision of bonus over and above the MSP has been promised  by the PM to cotton farmers of region in 2014 parliamentary election ,Tiwari added.

VNSSM  chief has laso urged Maharashtra Chief Minister to arrange to start all procurement centres of CCI and marketing federation  as hostile babus are delaying it intentionally and distress sale below  MSP is reported in cotton growing  region of vidarbha and marathwada adding fuel to on going agrarian crisis.

=========================================================

NITI Aayog's intervention sought in Pesticide Management Bill, 2017

NITI Aayog's intervention sought in Pesticide Management Bill, 2017

By Indo Asian News Service | 

Tuesday, October 24, 2017 | 7:44:03 PM IST (+05:30 GMT)  0 Comment

http://www.india-forums.com/news/politics/910036-niti-aayog-intervention-sought-in-pesticide-management-bill-201.htm

http://www.business-standard.com/article/news-ians/niti-aayog-s-intervention-sought-in-pesticide-management-bill-2017-117102401107_1.html

Mumbai, Oct 24 (IANS) A Maharashtra government panel for farmers on Tuesday sought the NITI Aayog's urgent intervention to ensure discussions with all stakeholders before bringing about the changes in the proposed Pesticide Management Bill, 2017.

Mumbai, Oct 24 (IANS) A Maharashtra government panel for farmers on Tuesday sought the NITI Aayog's urgent intervention to ensure discussions with all stakeholders before bringing about the changes in the proposed Pesticide Management Bill, 2017.

The proposed Bill would be introduced by the Ministry of Agriculture.

Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission (VNSSM) Chairman Kishore Tiwari has written to the NITI Aayog that unless all the stakeholders are involved, the bill would fail to reflect the crises in the farmlands which have claimed the lives of more than 40 farmers in Maharashtra alone due to inhaling fumes of toxic pesticides.

"The deaths of farmers here is due to gross negligence in pesticide management in the country, which is now becoming a chronic problem. Every year, there are around 10,000 cases of pesticide poisoning and in 2015, more than 7,000 died due to accidental intake of insecticides/pesticides," Tiwari wrote to the NITI Aayog.

Holding the Ministry of Agriculture (both central and state) solely responsible for the unsafe use of pesticides, he said the deaths can be prevented if some crucial gaps in the regulations and their implementation are fixed on priority.

"The matter was discussed with Chief Minister Devendra Fadnavis this week in detail and he has assured to raise it with the Centre, especially since Maharashtra is witnessing so many deaths," Tiwari said.

The VNSSM pointed out how deadly pesticides like Monocrotophos, Oxydemeton-Methyl, Acephate and Profenofos are allegedly responsible for the deaths and illnesses in the state.

The pesticides Monocrotophos and Oxydemeton-Methyl are considered Class I hazardous pesticides by the World Health Organisation (WHO) and further classified as extremely hazardous (IA) and highly hazardous (IB).

He said the classification is based on acute toxicity of pesticide-active ingredients and since Class I pesticides can be fatal even at a very low dose, they are banned in many countries.

For instance, Monocrotophos is banned in 60 countries, Phorate in 37 nations, Traizophos in 40 nations and Phosphamidon in 49 countries but in India, their use continues.

"In 2015-2016, eighteen types of hazardous pesticides were allowed to be used in India, including 7,717 tonnes of technical grade and 2,254 tonnes Class I, without bothering to comply with the International Code of Conduct on Pesticide Management, released by WHO and Food and Agriculture Organisation (FAO), warning of extreme precautions to be exercised by the handlers," Tiwari said.

However, since it is impossible for the small farmers to make use of personal protective equipment, he said the Class I hazardous pesticides should have been banned long ago in India.

Interestingly, the VNSSM's letter to the NITI Aayog comes a day after former Union Agriculture Minister and Nationalist Congress Party (NCP) President Sharad Pawar slammed the central as well as state governments for the easy availability of deadly pesticides which have claimed so many lives in the state.

--IANS

======== ==

VNSSM demands urgent intervention in Pesticide Management Bill(PMB) 2017

VNSSM demands  urgent  intervention in  Pesticide Management Bill(PMB) 2017 

Dated 24th  October 2017

In a official requisition to NITI Aayog ,India's official policy making body  Kishor Tiwari veteran farm activist and chairman of Special Task Force to tackle agrarian crisis in Maharashtra late  Vasantrao Naik Sheti Swavlamban Mission (VNSSM) to urged for it's intervention of stakeholders consultation between the officials of the ministry of Agriculture and Farmer Welfare and chairpersons of various state Farmer Commissions to discuss the changes sought in the ministry of Agriculture and Farmer Welfare's draft note for withdrawal of the Pesticide Management Bill 2008 and introduction of PMB-2017 as this is of paramount importance to address crisis of pesticide poisoning as over 45 farmers have reportedly died and hundreds have become ill due to pesticide poisoning in several districts of Vidharba region in Maharashtra, since July this year. These incidents have been reported from four districts where farm workers died due to inhalation of toxic pesticides while spraying it on the fields.

“The death of farmers in Maharashtra due to pesticide poisoning is because of the gross negligence in pesticide management in the country. This negligence has led to pesticide poisoning becoming a chronic problem in the country. Every year, there are about 10,000 reported cases of pesticide poisoning in India. In 2015, about 7,000 people died because of accidental intake of insecticides/pesticides. The Ministry of Agriculture at the Centre and agricultural departments of the states are solely responsible for the unsafe use of pesticides in the country. Deaths and illnesses due to pesticides can be avoided if we can urgently fix some of the crucial gaps in our regulations and improve its enforcement,” said Kishor Tiwari in it's requisition to  NITI Aayog."this was discussed with maharashtra chief minister Devendra Fadnavis on sunday    in detail who has promised me take up this matter with central Govt. to address the issues India’s abysmal management of pesticides has started taking a deadly toll in maharashtra' Tiwari informed.    

VNSSM requisition has taken serious note of media reports that  in Maharashtra that  pesticides such as Monocrotophos, Oxydemeton-methyl, Acephate and Profenofos are believed to be responsible for the deaths and illness. Pesticides like Monocrotophos and Oxydemeton-methyl are considered class I pesticides by the World Health Organization (WHO), which are further categorised into extremely hazardous (class Ia) and highly hazardous (class Ib). The classification is based on acute toxicity of pesticide active ingredient and since class I pesticides can be fatal at a very low dose, many of these are banned in several countries. Monocrotophos is banned in 60 countries, Phorate in 37, Triazophos in 40 and Phosphamidon is banned in 49 countries. But India still allows the use of these pesticides.

In fact, there are 18 class I pesticides allowed to be used in the country. In 2015-16, of the 7,717 tonnes of pesticides (technical grade) used in the country, 2,254 tonnes were class I pesticides (about 30 per cent of total pesticides). As per the International Code of Conduct on Pesticide Management, jointly released by FAO and WHO, “pesticides whose handling and application require the use of personal protective equipment that is uncomfortable, expensive or not readily available should be avoided, especially in the case of small-scale users and farm workers in hot climates”. All class I pesticides require the use of personal protective equipment that is impossible to use by small-scale farmers and farm workers in India. On this basis itself, class I pesticides should have been banned in India long ago,Tiwari added.

=================================================================

कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा -२०१७ तात्काळ अस्तित्वात आणा -महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनची मागणी

कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा -२०१७ तात्काळ अस्तित्वात आणा -महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनची मागणी  

दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७

यवतमाळ आणी महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यातील कीटकनाशक विषबाधामुळे शेतकऱ्यांच्या विषबाधेमुळे नुकत्याच झालेल्या मृत्यूंचे राजकीय पडसाद उमटल्यामुळे  भारतातील अशा सर्व कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापरावर नवा वाद सुरू झाला आहे त्यातच किटकनाशकांच्या ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे देशात किटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांचे बळी जात असून, विदर्भातील मृत्यू ही त्याचीच परिणती आहे याचे प्रमुख  कारण २००८ मध्ये भारताच्या संसदेमध्ये आलेल्या कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयकाला  तात्कालीन काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या सरकारची उदासीनता व कीटकनाशक निर्मात्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा दबाब गुंडाळण्यात आला असल्याने तात्काळ कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा -२०१७  लागू  करण्याची मागणी  वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन  मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केलीआहे .२००८ मध्ये कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक संसदेत मांडले गेले. मात्र, ते इतीहास जमा  झाले आहे  त्यामुळे आता देशभरात होणारे मृत्यू लक्षात घेता कीटकनाशक व्यवस्थापनाचा  कायदा २०१७ अस्तित्वात आणणे गरजेचे असल्याचे मत शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नीती आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनात  प्रगट केले  आहे.अशाच प्रकारची मागणी पंजाब राज्याचे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष अजय जाखर यांनी नुकतीच केली आहे . 

कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा २०१७ आपल्या नव्या स्वरूपात आरोग्य ,पर्यावरण ,सुरक्षित वापर ,कीटकनाशक व्यवस्थापनात अक्षम्य स्वरूपाच्या निष्काळजीपणामुळे शेतकऱ्यांचे मृत्यू व जमीनीची तसेच पर्यावरणाची हानीची नुकसान भरपाई याच्या तरतुदी कायद्यात  अस्तित्वात  आणणे काळाची गरज आहे कारण  सध्याच्या कीटकनाशक नियंत्रण कायदा १९६८ नियम १९७१ मध्ये या तरतुदी नाहीत व यामुळे  देशभरात दरवर्षी किटकनाशकाच्या प्रादुर्भावाच्या सुमारे १० हजार घटनांची नोंद होत आहे . २०१७  पर्यंत  अपघाताने किटकनाशकापायी हजार लोकांचे मृत्यू झाले आहेत त्यासोबतच याचा  दुष्परिणाम  शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निवेदनात म्हटले  असल्याची माहीती  तिवारी यांनी नीती आयोगाला दिली  आहे.

सेंटर फॉर सायन्स अॅंड एन्व्हायरमेंट (सीएसई) या देशातील अग्रगण्य संस्थेच्या अहवालाचा हवाल देत शेतकरी मिशनने  किटकनाशकांच्या असुरक्षित वापरास केंद्रीय कृषी मंत्रालय तसेच राज्यांचे कृषी मंत्रालय जबाबदार असून किटकनाशकामुळे उद्भवणारे आजारपण आणि मृत्यू टाळण्यासाठी तात्काळ कीटकनाशक व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर होणे आवश्यक असल्याचे आपल्या  निवेदनात किशोर तिवारी यांनी   नमूद केले आहे.महाराष्ट्रातील कीटकनाशक बळींना मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्सीडेमेटॉन-मिथाईल, असीफेट आणि प्रोफेनोफॉस यासारखी कीटकनाशक जबाबदार असून यापैकी मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्सीडेमेटॉन-मिथाईल ही वर्ग मधील कीटकनाशके जागतिक आरोग्य संघटनेने आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे नमूद केले आहे. अनेक देशांमध्ये या किटकनाशकांना बंदी आहे. यापैकी मोनोक्रोटोफॉस या किटकनाशकावर जगातील ६० देशांमध्ये बंदी आहे. फोरेट वर ३७ तर ट्रीझोफॉसवर ४० आणि फॉस्फोमिडॉन वर ४९ देशांमध्ये बंदी असूनही देशात त्याचा वापर सुरुच आहे, याकडे सीएसई ने लक्ष वेधले आहे. देशात वर्ग-१ मधील १८ किटकनाशकांच्या वापराची मुभा आहे. या किटकनाशकांच्या वापरासाठी सुरक्षा उपकरणे वापरणे आवश्यक असून छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ते शक्य होत नसल्याचे सीएसई ने नमूद केले आहे. त्यामुळे या किटकनाशकांवर यापूर्वीच बंदी घालणे अपेक्षित होते, असेही या सेंटर फॉर सायन्स अॅंड एन्व्हायरमेंट (सीएसई) मागणीला किशोर तिवारी यांनी पाठींबा दिला  आहे.

ज्या कीटकनाशकांच्या वापरावर जगातील  अनेक देशांमध्ये ही बंदी घालण्यात आली असली तरीही त्यांचा  भारतात सहज वापर होत आहे तसेच श्रेणी -१ (अत्यंत / अत्यंत घातक म्हणून वर्गीकृत) सूचीमध्ये जे सात घातक कीटकनाशके आहेत ज्यांचा भारतात  एकूण कीटकनाशकाच्या वापरात  ३० % टक्के हिस्सा आहे त्याच बरोबर आय ए आर आयच्या    केंद्रीय समितीने २०१५ मध्ये ज्या  कीटकनाशकांचा वापर घातक असल्याचे नमूद केले होते व  त्यांनी ताबडतोब त्यांच्यावर प्रतिबंध घालण्यास प्राधान्य दिले नाही व २०१८ पासून १३ घातक कीटकनाशकाची  बंदी घालण्याची शिफारस केली होती त्यावर महाराष्टार्त तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

=================================================

========================

मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक (राऊंडउप बी टी ) तंत्रज्ञानाचा विनापरवानगीने वापराची सीबीआयमार्फत चौकशी करा-किशोर तिवारी

मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक  (राऊंडउप बी टी ) तंत्रज्ञानाचा विनापरवानगीने वापराची  सीबीआयमार्फत चौकशी करा-किशोर तिवारी 

दिनांक -२१ ऑक्टोबर २०१७

  महाराष्ट्रासह तेलंगण, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक आणी   मध्य प्रदेश आदी राज्यांत तननाशक निरोधक बी टी बियाणाची ३५ लाख पाकिटे अवैधरीत्या विकल्या गेल्याचे दिल्ली येथील साउथ आशिया बायोटेक्नॉलॉजी सेंटरच्या अहवालात माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यावर व या मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक(राऊंडउपबीटी ) तंत्रज्ञानाचा अवैद्य वापर करून सुमारे ४० लाख   पाकीटे ज्याची किंमत सुमारे ४७२ कोटी रुपये आहे व या बियाणांचा वापर करून सुमारे साडेआठलाख हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली असा अतिशय धक्कादायक सत्य समोर आल्यावर तननाशक निरोधक बी टी  बियाणे आलेच कसे, असा सवाल उपस्थित करीत, ‘त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा करा व या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करा’, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे

            तणनाशक निरोधक कापसाच्या बियाण्याचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आल्यानंतर  महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या बियाण्यावर बंदीची मागणी केल्या पाठोपाठ किशोर तिवारी यांनी देखील हा मुद्दा सरळ केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या समोर उपस्थित करून थेट सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे कारण   केंद्राची जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रेजल कमिटी , भारत सरकारच्या कृषी संशोधन परिषद व कापूस संशोधन संस्थेची तसेच  कृषी विद्यापीठाची अवैध बियाणे रोखण्याची जबाबदारी आहे.अशा बियाण्यांना परवानगी देण्यासाठी कायदे, नियम आहेत. केंद्रीय कापूस अनुसंधान परिषद, कृषी परिषदे सह विविध संस्थांचे अशा बियाण्यांवर नियंत्रण असते. त्यांच्या मान्यतेविना असे बियाणे देशात येत नाहीत. अशा स्थितीत हे बियाणे आलेच कसे, असा मूळ सवाल आहे. अख्ख्या देशात हा गोरखधंदा कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व पोलिसांच्या हात मिळवणीमुळेच चालत  असावा , असा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला.
गेल्या २-३ वर्षांपासून तणनाशक निरोधक राऊंड उप बी टी  बियाण्यांचा वापर वाढला आहे कारण याला शेतकऱ्यांची गावस्तरावर मागणी आहे तसेच तणनाश करण्यासाठी लागणारी भरमसाट मजुरी कारणीभुत आहे मात्र  त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात नमूद आहे. पांढऱ्या थैलीत आणून त्याची सर्रास विक्री होते आणि गावोगावी पेरणी केली जात असताना देखील कृषी विभागाला याची माहिती होत नाही, हे आश्चर्य आहे. तंत्रज्ञान लीक होत नाही. सरकारच्या विविध संस्थांचे बियाणे, खत व कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांशी हितसंबंध यात गुंतले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात यावे. कापूस संशोधन संस्थेने परीक्षण केलेल्या नऊ पैकी सहा बियाणे एचटी म्हणजे तणनाशक निरोधक असल्याचे निष्पन्न निघाले. यानंतरही केंद्रीय कापुस संशोधन संस्थेने राज्य सरकारला कळवण्याचे सौजन्य दाखवले नाही, ही गंभीर बाब आहे. कापूस संशोधन संस्थे सह केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी विभागाचा या संपुर्ण प्रकरणात सहभाग  लक्षात घेता सीबीआय मार्फत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
‘संघ परिवाराच्या विरोधामुळे  तननाशक निरोधक बी टी बियाणाला भारतात   मान्यता नाही’"
यावर्षीचे हे बियाणे अधिकृतपणे बाजारात येणार होते. त्यासाठी मॉन्सॅन्टोने मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले. त्यावेळी स्वदेशी जागरण मंचने तीव्र विरोध केला. त्यातून केंद्राने बियाण्याला परवानगी दिली नाही. यातही २०० रुपयांची पाकिटे अकराशे रुपयांना विकण्यात आली. यातुलनेत बीटी कॉटन ७५० रुपयांत मिळते. बियाण्यांसाठी अधिक पैसे मोजून शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळावण्याची वेळ आली. निकृष्ट दर्जामुळे पिकावरही परिणाम झाला. सीबीआयद्वारे चौकशीविना हे प्रकरण निकाली निघणार नाही, असे किशोर तिवारी म्हणाले.

Task Force urged for CBI enquiry on reports of unapproved GM cotton grown in 8.5 lakh hectare of Rs 472 crore

Task Force urged for CBI enquiry on reports of  unapproved GM cotton grown in 8.5 lakh hectare of  Rs 472 crore

20th  October 2017 

After Maharashtra agriculture minister Pandurang Fundkar's call for a ban on the herbicide tolerant (HT) genetically modified cotton now veteran farm activist and Special Task Force in Maharashtra to tackle  agrarian crisis  (Vasantrao Naik Sheti Swavlamban Mission-VNSSM) chairman  Kishor Tiwari today urged central Govt. order CBI enquiry on the reports of Delhi-based South Asia Biotechnology Centre (SABC) that the illegal market is worth about Rs 472 crore of around   35 lakh packets of illegal HT cotton hybrids sale in this kharif season across Telangana, Maharashtra, Gujarat, Andhra, Odisha, Karnataka and MP. Around 8.5 lakh hectares, or 7% of the total cotton growing area in the country , is under the illegal HT cultivation.

"This is shocking report and needs look in to the functioning of Centre's Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) and Indian council of Agri.Research (ICAR) along with Central Institute of Cotton Research (CICR), (Nagpur) as they are responsible to stop the illegal sale and cultivation of HT cotton as rampant sale is continued even after  it was brought to notice of  the central and the state governments asking them to seriously look into the issue of rampant illegal and spurious sale of HT cotton, locate and destroy the illegal hybrid seeds production plots.It is also reported that though HT cotton is being grown in Brazil, USA and some countries from 1998, it has not been technically and officially approved in India so far" TIwari added.

This is very serious issue   as  the Central Institute of Cotton Research (CICR), (Nagpur) even had found six of nine cottonseed hybrids testing positive for herbicide tolerance. It did not bother to inform the state government until this month, and that too, only when Maharashtra's Principal Secretary, Agriculture, Bijay Kumar, sought to know whether such report in fact existed.Kumar had sought information after he was alerted by media reports about extensive cultivation of HT cotton in Gujarat, Maharashtra,Andhra, Telangana and Karnataka whereas in India has tough laws and regulations for approval of GM crops -- they are required to meet strict bio-safety standards to obviate risk to humans, animals and the environment -- but attitudes like that of CICR and the central and state agriculture departments allow a free play to rogue actors hence needs CBI investigations ,Tiwari urged 

It is also that the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) has turned a blind eye to the issue. report says Monsanto, which owns the HT trait found in CICR's samples, says it has been bringing the practice to the notice of GEAC since 2008 and most recently in August hence larger involvement of regulatory bodies need to be  scanned by legal experts  ,Tiwari added.

=============================================

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केल्याबद्दल शेतकरी मिशनकडून मुख्यमंत्र्याचे आभार

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केल्याबद्दल शेतकरी मिशनकडून मुख्यमंत्र्याचे आभार 

दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१७

छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंमध्ये सर्व अडचणीचे शेतकऱ्यांचा समावेश करून २००९ ते २०१६ पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेले व बँकांनी पुर्नगठीत केलेले ३१-७-२०१७ पर्यंतचे   हप्ता न भरलेले वा भरलेले शेतकरी यांचा समावेश करून तसेच  घरात वडील व १८ वर्षावरील सर्व वेगवेगळी सातबारा असणारी मुले  स्वतंत्रपणे कर्जमाफी पात्र करून  मयत शेतकऱ्यांचे वारस यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देत आपला शब्द कायम ठेऊन पहील्या टप्पात नरक चतुर्दशीच्या मुहुर्तावर आज बुधवारी (१८ आॅक्टोबर) राज्यातील सुमारे दहा लाख शेतक-यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केल्याबद्दल  तर दिवाळीनंतर महिनाभरात सर्वच पात्र शेतक-यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा करण्यात या  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे  कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले असुन मुख्यमंत्र्यांना देशाच्या इतिहासात अभुतपुर्व असलेल्या महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांच्या अल्प व मध्यम अवधीच्या सर्व अड्चणीतल्या व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्यातील ९८ टक्के शेतकऱ्यांच्या सात बारा कोरा करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनें’ची तात्काळ अंबलबजावणी केल्याबद्दल आभार मानले आहेत . 

व्यावसायिक बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जदार शेतक-यांचे आकडे फुगवून सांगतात   आणि नंतर कमी करतात त्यामुळे या बँकांनी आधी आणि नंतर दिलेली कर्जदारांची आकडेवारी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास देण्याची मिशनची मागणी लाऊन धरल्याबद्दल   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना किशोर तिवारी धन्यवाद दिले आहेत . व्यावसायिक बँकांनी फुगवून दिलेली आकडेवारी सरकार  आता  शहानिशा करण्यासाठी  केंद्र सरकारकडे व रिझर्व्ह बँकेकडे देणार असुन  बँकांनी दिलेल्या या आकडेवारीवर विश्वास ठेवून कर्जमाफी दिली असती तर राज्यातील करदात्यांचा पैसा बोगस खात्यांमध्ये गेला मात्र हा प्रयन्त मुख्यमंत्र्यांनी हाणुन पाडला कारण सहकारी व व्यावसायिक बँकांनी मिळून ८९ लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र असे आधी सरकारला सांगितले होते. मात्र सरकारने थेट लाभधारक शेतक-यांकडून अर्ज भरून घेणे सुरू केल्यामुळे या बँकांचे पितळ उघडे पडले व पहिल्या टप्प्यात साडेतेरा लाख कर्जदार शेतक-यांची संख्या या बँकांनी कमी केली यामुळे कर्जमाफीच्या गोरखधंद्याचे पितळ जगासमोर आल्याचा दावा किशोर तिवारी यांनी केला आहे . कर्जमाफीच्या पहिल्या दिवशी १० लाख शेतक-यांच्या खात्यांत कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात आली असुन  आणि येत्या नोव्हेंबरअखेर ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल तसेच पूर्वी बँका राईट आॅफ केलेली खाती दाखवत आणि कर्जमाफीचे पैसे घेत असत, मात्र ते आता शक्य होणार नाही.  असे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले.

तात्काळ सरसकट विनाअर्जघेता कर्जमाफी देण्याची  सत्तारूढ विरोधी पक्षाची मागणी अकालनीय व आवश्यक नसल्याची ठाम भुमिका किशोर तिवारी मांडली असुन असा आग्रह २००८च्या संपुआ सरकारची  कर्जमाफीच्या दूरपयोगाची पुर्णरावृत्ती करणारा असुन अडचणीतल्या शेतकऱ्यांची खरी ओळख करून त्यांनी यादी गावाच्या चावडी लाऊन सर्वांचा आक्षेप व समावेश करणे व कर्जमाफी होत असलेल्या शेतकऱ्याला नवीन पीककर्ज मिळणे काळाची गरज असुन सरकारला सर्वस्तरावरून सहकार्य करण्याची विनंती तिवारी  आहे . 

सरसकट व अर्ज न करता कर्जमाफीची मागणी करणारे हे शेती न करणारे सातबारा धारक शेतकरी असुन सरकारने मक्त्याने वा भाडेपट्टीने या नामधारक शेतकऱ्यांची शेती करणाऱ्या दलीत आदीवासी इतर मागास अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची वा भूमीहीन शेतकऱ्यांची ओळख करण्याच्या शास्त्रशुध्द प्रक्रियेला तात्काळ कर्जमाफी देण्याच्या मागणीने फाटा मिळणार असल्याची भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. 

 ८ सप्टेंबर रोजी सर्व शासकीय निर्णयामध्ये कर्जमाफीची व्याप्ती सरकारने वाढविली असुन सर्व प्रकारच्या कृषी क्षेत्रातील मध्यम कालावधीच्या कर्जालाही छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंचा लाभ मिळणार असुन  पुर्नगठीत कर्जाच्या परत  न केलेल्या थकीत कर्जाच्या सुद्धा मिळणार असल्याची माहीती तिवारी यांनी दिली . 

====================================================

Task Force blamed Syngenta Bayer and Monsanto for Pesticide Killings of Vidarbha Farmers

Task Force blamed  Syngenta  Bayer  and Monsanto for Pesticide Killings of Vidarbha Farmers

Dated 17 october 2017 

Special Task Force in Maharashtra to tackle  agrarian crisis  (Vasantrao Naik Sheti Swavlamban Mission-VNSSM) chairman  Kishor Tiwari today blamed   Swiss agrochemicals firm Syngenta , Germany’s Bayer and Bayer owned Monsanto for recent deaths of innocent farmers and farmworkers  from pesticide exposure in Maharashtra’s cotton belt in Yavatmal as they  have been accused of distributing dangerous pesticides  without sufficient safety information and violating guidelines and conditions by Central Insecticides Board and Registration Committee (CIBRC), government of India. and the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) Code of Conduct on Pesticide Management.

“In the Maharashtra , Monsanto is indirectly involved in distributing BG-III herbicide resistant GM cotton seeds  and   then  Syngenta & Bayer distributing  dangerous pesticides without guaranteeing safe user conditions and knowingly expose farmers to major health risks resulting death of poor farmers and farm workers ” Tiwari said in a statement.

According to the VNSSM survey, many farmers are suffering the health effects of uninformed, unprotected pesticide application to crops including nausea, rashes and eye irritation , Syngenta and Bayer  six products - Nativo (Bayer), Confidor (Bayer), Regent (Bayer), Larvin (Bayer), Gramoxone (Syngenta), and Matador (Syngenta) are  commonly known as highly toxic and unsafe needs to be banned with immediate effect ,Tiwari urged 

Farmers dying from pesticide exposure in Maharashtra’s cotton belt in Yavatmal make it evident that the government’s efforts to regulate toxic chemicals used in agriculture have miserably failed. It is natural for cotton growers under pressure to protect their investments to rely on greater volumes of insecticides in the face of severe pest attacks. It appears many of them have suffered high levels of exposure to the poisons, leading to their death. The fact that they had to rely mainly on the advice of unscrupulous agents and commercial outlets for pesticides, rather than on agricultural extension officers, shows gross irresponsibility on the part of the government. But the problem runs deeper. The system of regulation of insecticides in India is obsolete, and even the feeble efforts at reform initiated by the  government have fallen by the wayside. A new Pesticides Management Bill introduced in 2008 was studied by the Parliamentary Standing Committee, but it is still pending ,Tiwari added.

Earlier Kishor Tiwari  urged  criminal action against the pesticide manufacturers and corrupt government officials involved in the deaths of the Maharashtra farmers. He’s also right to demand an immediate ban on chemical farming in India. India’s farmers are not able to comprehend the toxicity of pesticides, retailers are not honest enough to act responsibly and, it seems, government officials are not properly trained or given sufficient resources to carry out their duties to regulate the trade. Tiwari’s recommendations also include a Rs 25,000 per hectare grant to farmers for five years for natural farming and a separate police-administration machinery to prevent the exploitation of farmers by pesticide manufacturers.

 Tiwari’s claim that the pesticide business in the country is controlled by three multinational companies United Phosphorus Limited, Syngenta and Bayer  are major players in the pesticide trade; however there is a multitude of smaller Indian manufacturers that are producing the same pesticide formulations under different brand names. All of these manufacturers are conducting their business in an unethical manner,time has come to regulate them .

=================================================

कीटकनाशाचा हैदौस रोखण्यासाठी सरकारची कारवाई समस्येच्या मुळ कारणापासुन दूर

कीटकनाशाचा हैदौस रोखण्यासाठी सरकारची कारवाई समस्येच्या मुळ कारणापासुन दूर 

दिनांक -१५ ऑक्टोबर २०१७

सर्वात प्रथम डासांच्या  हल्ला रोखण्यासाठी  व मलेरीया या जीवघेणाऱ्या रोगाचा  नायनाट करण्यासाठी १९६५ मध्ये डी डी टी या  कीटकनाशकाची फवारणी केल्यामुळे मोठया  प्राणहानी व अनेक पर्यावरण व आरोग्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ अस्तित्वात आले मात्र या कायद्याची कोणतीच अंबलबजावणी होत नसल्यामुळे अखेर सरकारला डी डी टी या  कीटकनाशका बंदी आणावी लागली ही कारवाईसुद्धा सरकारने जगाच्या सर्व देशांनी बंदी टाकल्यावर केली होती तसेच एन्डोसल्फान ही भयंकर कीटकनाशक अख्ख्या जगात बंदी घातल्यानंतर  भारताच्या केरळ राज्यात राज्य सरकार सर्व विरोधी पक्ष यांनी जनआंदोलकासोबत रस्त्यावर आल्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर देशात एन्डोसल्फानच्या वापरावर बंदी टाकण्यात आली मात्र या दरम्यान हजारो निरपराथ शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे बळी पडले होते आज विदर्भात सरकारच्या नाकर्तेपणाचा इतिहास पुन्हा अनुभवात येत आहे कारण सरकारच्या अती. मुख्य  सचिव (गृह ) यांनी दिलेला अहवाल तसेच सरकारच्या चौकशीसाठी निर्माण केलेल्या एस आय टीच्या   चौकशीचा संदर्भ हा कीटकनाशाचा हैदौस रोखण्यासाठी सरकारची कारवाई समस्येच्या मुळ कारणापासुन दूर जात असल्याचा आरोप कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व्यक्त केले आहे. 

सरकारच्या नौकरशाहीने  या गंभीर संकटाला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी  या क्षेत्रातील विषमुक्त व कीटकनाशक मुक्त शेतीला जगातील सर्व विकसीत देशात सुरु असलेले प्रयन्त यावर कार्यक्रम व धोरण आखण्याचे सोडुन केराच्या टोपलीच्या भाग झालेला कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ याची पायमल्लीची काथाकुट करण्यासाठी व माध्यमांची ओरड कमी करण्यासाठी होत असलेला चौकशी समितीचा धूळफेकीचा लाजीरवाणा प्रकार असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे कारण  या भीषण नरसंहाराचे कारण  तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या नावावर  घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ बहु राष्ट्रीय कंपन्याच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक असुन सरकारने हा नरसंहार तात्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पुम्हा एकदा केली आहे. 

राज्यात या वर्षी सरकारने बंदी घातलेले राशी कंपनीचे बी.टी.-२ बियाणे राजरोसपणे पेरल्या गेले या पेक्षा भयंकर प्रकार म्हणजे सरकारने कोणतीच परवानगी न दिलेले तण  नाशक निरोधक  बी.टी.-३ राऊंड उप बियाणे मोठया प्रमाणात सरकारी अधिकारी व पोलीसांच्या लाचखोरीच्या विकल्या गेले व त्यांच्या प्रचंड अळी व रोगराईचा हल्ला झाला व जगात बंदी असलेल्या   ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास व पोलीस या औषधीचा अनियंत्रितपणे वापर सुरु झाल्यानंतर पटापट  शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर विषबाधा होत असतांना  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची चाकरी करणाऱ्या बाबूंनी यावर तोडगा न काढता डागडुगी करणे जिड आणण्याचा प्रकार असून  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कृषी सत्ता निर्माण करणाऱ्या या  समस्याचा राक्षस  कायम स्वरूपी  मारण्यासाठी शेतकरी मिशनने दिलेल्या एकात्मिक कार्यक्रमाच्या प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत 

१. संपुर्ण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ -मराठवाड्यात रासायनिक शेतीला तात्काळ बंदी घालणे व विषमुक्त नैर्सगिक झिरो बजेट शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान ५ वर्ष देण्यात यावे ,सारे विषमुक्त कृषीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्यात यावी . 

२. विदेशी कापसाच्या वाणांवर तात्काळ बंदी व देशी कापसाच्या बियाणांचा कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठ- कापूस संशोधन केंद्र ,महाबीज कडून १०० टक्के पुरवढा करण्यात यावा . 

३. डाळीच्या ,विदर्भ -मराठवाड्याच्या मिलेट वर्गीय ,तैल वा अन्नाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम राबविणे 

४.  हर्बल कीटकनाशकांच्या व गोमुत्र -आधारीत आयुर्वेदिक कीटकनाशकाच्या वापराची सक्ती व त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे .  

५. विषमुक्त अन्नाच्या विक्रीसाठी प्रत्येक गावपातळीवर विक्रीव्यवस्था ,पतपुरवडा ,तारण व्यवस्था तात्काळ निर्माण करण्यात यावी . 

६. सध्या आरोग्यविभागाद्वारे चुकीच्या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर झाल्याच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी व योग्य ऍंटीडोडचा तात्काळ पुरवढा करण्यात यावा . 

७. बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रकाची नावावर होत असलेली लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ,प्रशासन यांच्या नियंत्रातील यंत्रणा तात्काळ तयार करण्यात यावी . 

८.  बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रका नियमबाह्य रीतीने विक्रीकरण्यासाठी कृषीखात्याचे नियंत्रन ठेवणारे अधिकारी सर्व कृषी केंद्राकडून , ठोक विक्रेते ,निर्माता कंपन्यायांचेकडून कोट्यवधी रुपयाचा  हप्ता घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सरसकट लाजलुचपत खात्यामार्फत चौकशीला व आयकर विभागाला देण्याची शिफारशी मिशनने केली आहे . 

९. वैद्यकीय महाविद्यालय ,जिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण  रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा तात्काळ न दिल्यामुळे ,अनेक  रुग्णाना चुकीचे ऍंटीडोड व औषधी दिल्यामुळे मृत्यु झाल्याच्या वा दृष्टी गमावल्याच्या तक्रारी आल्याची माहीती डॉक्टरांच्या समितीकडुन चौकशी करण्याची  शिफारस मिशनने केली आहे . 

१०. उसासाठी असलेले कीटकनाशक कापसासाठी राजरोसपणे विकणे ,जगात बंदी असलेले ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास महाराष्ट्रात कृषीखात्यामार्फत मागील ५ वर्षापासुन सतत तक्रारी येत असतांना स्वतः आपल्या खात्यामार्फत  वाटणे ,गुणवत्ता तीव्रता नियमित न तपासणे सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे हा प्रकारच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे मुडदे पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या अहवालात केला असुन या हत्याकांडाचे प्रमुख आरोपी सरकारचे चुकीचे धोरण व सडलेली नाकर्ती व्यवस्था व त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी असल्याचा गंभीर दोष देत राज्य सरकारच्या मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सर्व मिशनच्या अहवालाप्रमाणे केराची टोपली दाखविली तर आपण पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात आपली शेतकरी वाचवा मोहीम नेणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी दिली 

=======================

कीटकनाशकांचे बळी घेण्यास शेतकरी व शेतमजुराचा निष्काळजीपणा नाहीतर कीटकनाशक निर्माते ,विक्रेते व अधिकारीच जबाबदार -शेतकरी मिशन

कीटकनाशकांचे बळी घेण्यास शेतकरी व शेतमजुराचा  निष्काळजीपणा नाहीतर कीटकनाशक निर्माते ,विक्रेते व अधिकारीच जबाबदार -शेतकरी मिशन   

दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७

सध्या अख्ख्या जगात शेतकरी आत्महत्यासाठी चर्चेत असलेल्या विदर्भाच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात बी.टी. कपाशीवर आलेल्या कीटकाचा व  अळीचा हल्ला रोखण्यासाठी  कीटकनाशकाची फवारणी केल्याने ४८  च्यावर निर्दोष शेतमजुर व शेतकऱ्यांचे कीटकनाशकांच्या विषबाधेचे  बळी पडल्यानंतर व २००० हजारावर शेतमजुर व शेतकऱ्यांना विषबाधा झाल्याची भीषण सत्यता  कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनने लाऊन धरल्यानंतर सध्या एका मागुन एक एक सत्य शोधन अहवाल दररोज समोर येत असुन कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ व भारत सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये केलेली सुधारणा यामध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना कीटकनाशक फवारणीसाठी सरंक्षण किट देण्याची जबाबदारी कीटकनाशक निर्माते ,विक्रेते ,कृषी विभाग यांची आहे तसेच कीटकनाशक फवारणीचे प्रशिक्षण ,संपूर्ण सखोल माहीती व माहीती पुस्तक दिल्याशिवाय विकण्यात मज्जाव असतांना ,प्रत्येक विक्रेत्याकडे कीटकनाशकासोबत विकण्यात येणाऱ्या जीवघेण्या विषाची बाधा झाल्यांनतर त्याला लागणारे ऍंटीडोड वा जीव वाजविणारे औषधअसल्याशिवाय विकण्यात येऊ नये व जर कीटकनाशक निर्माते व विक्रेते कीटकनाशक फवारणीसाठी सरंक्षण किट,जीवघेण्या विषाची बाधा झाल्यांनतर त्याला लागणारे ऍंटीडोड व त्याचे माहीती पत्रक मराठीमध्ये शेतकऱ्यांना देत नव्हते तर या कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ व भारत सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये केलेली सुधारणाप्रमाणे हे सगळी व्यवस्था नसतांना विक्रीची परवानगी देणारे व राजरोस आपल्या अधिकाराची चूक करणारे कीटकनाशक नियंत्रक  व निरीक्षक याला जबाबदार असतांना गरीब निर्दोष शेतकरी व शेतमजूर यांना जबाबदार दाखविणें चुकीचे असल्याचे मत कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व्यक्त केले आहे . 

कीटकनाशक निर्मात्यांनी संरक्षण किट व जीवघेण्या विषाची बाधा झाल्यांनतर त्याला लागणारे ऍंटीडोड आज पर्यंत शेतकऱ्यांना देण्यात आले नाहीं ,सारी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी यांच्यावर असताना एकाही कीटकनाशक निर्मात्याला  कायद्याचा नियमानुसार गजाआड करून कारवाई न करता तसेच भारत सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये केलेली सुधारणा लागु न करता मस्तवाल झालेली नौकरशाहीच या पापाचे धनी असल्याची  खंत असुन या व्यवस्थेवर आपला असंतोष दाखविणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गंभीर आरोप करून अपमानीत करण्याचा प्रकाराचा वेदना आपण मुख्यमंत्र्यांना मांडणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

या भीषण नरसंहाराचे कारण  तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या नावावर  घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ बहु राष्ट्रीय कंपन्याच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक असुन सरकारने हा नरसंहार तात्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे . हि समस्या कायम स्वरूप सोडविण्यासाठी शेतकरी मिशनने दिलेल्या एकात्मिक कार्यक्रमाच्या प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत 

१. संपुर्ण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ -मराठवाड्यात रासायनिक शेतीला तात्काळ बंदी घालणे व विषमुक्त नैर्सगिक झिरो बजेट शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान ५ वर्ष देण्यात यावे ,सारे विषमुक्त कृषीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्यात यावी . 

२. विदेशी कापसाच्या वाणांवर तात्काळ बंदी व देशी कापसाच्या बियाणांचा कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठ- कापूस संशोधन केंद्र ,महाबीज कडून १०० टक्के पुरवढा करण्यात यावा . 

३. डाळीच्या ,विदर्भ -मराठवाड्याच्या मिलेट वर्गीय ,तैल वा अन्नाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम राबविणे 

४.  हर्बल कीटकनाशकांच्या व गोमुत्र -आधारीत आयुर्वेदिक कीटकनाशकाच्या वापराची सक्ती व त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे .  

५. विषमुक्त अन्नाच्या विक्रीसाठी प्रत्येक गावपातळीवर विक्रीव्यवस्था ,पतपुरवडा ,तारण व्यवस्था तात्काळ निर्माण करण्यात यावी . 

६. सध्या आरोग्यविभागाद्वारे चुकीच्या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर झाल्याच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी व योग्य ऍंटीडोडचा तात्काळ पुरवढा करण्यात यावा . 

७. बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रकाची नावावर होत असलेली लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ,प्रशासन यांच्या नियंत्रातील यंत्रणा तात्काळ तयार करण्यात यावी . 

८.  बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रका नियमबाह्य रीतीने विक्रीकरण्यासाठी कृषीखात्याचे नियंत्रन ठेवणारे अधिकारी सर्व कृषी केंद्राकडून , ठोक विक्रेते ,निर्माता कंपन्यायांचेकडून कोट्यवधी रुपयाचा  हप्ता घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सरसकट लाजलुचपत खात्यामार्फत चौकशीला व आयकर विभागाला देण्याची शिफारशी मिशनने केली आहे . 

९. वैद्यकीय महाविद्यालय ,जिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण  रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा तात्काळ न दिल्यामुळे ,अनेक  रुग्णाना चुकीचे ऍंटीडोड व औषधी दिल्यामुळे मृत्यु झाल्याच्या वा दृष्टी गमावल्याच्या तक्रारी आल्याची माहीती डॉक्टरांच्या समितीकडुन चौकशी करण्याची  शिफारस मिशनने केली आहे . 

१०. उसासाठी असलेले कीटकनाशक कापसासाठी राजरोसपणे विकणे ,जगात बंदी असलेले ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास महाराष्ट्रात कृषीखात्यामार्फत मागील ५ वर्षापासुन सतत तक्रारी येत असतांना स्वतः आपल्या खात्यामार्फत  वाटणे ,गुणवत्ता तीव्रता नियमित न तपासणे सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे हा प्रकारच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे मुडदे पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या अहवालात केला असुन या हत्याकांडाचे प्रमुख आरोपी सरकारचे चुकीचे धोरण व सडलेली नाकर्ती व्यवस्था व त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी असल्याचा गंभीर दोष देत राज्य सरकारच्या मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सर्व मिशनच्या अहवालाप्रमाणे केराची टोपली दाखविली तर आपण पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात आपली शेतकरी वाचवा मोहीम नेणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी दिली 

============

कीटकनाशकांचे बळी :कीटकनाशक कायदयाची पायमल्ली करणारे कंपन्या व कृषी अधिकारीच खरे मारेकरी-- किशोर तिवारी

कीटकनाशकांचे बळी :कीटकनाशक कायदयाची पायमल्ली करणारे कंपन्या व कृषी अधिकारीच खरे मारेकरी-किशोर तिवारी  

दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७

यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये २१ च्यावर निर्दोष शेतमजुर व शेतकऱ्यांचे कीटकनाशकांच्या फवारणीने बळी पडल्यानंतर अख्ख्या विदर्भ -मराठवाड्यामध्ये ४० च्यावर प्रकरणात मृत्यु व २००० हजारावर शेतमजुर व शेतकऱ्यांना विषबाधा झाल्याची भीषण सत्यता  कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनने लाऊन धरल्यानंतर मागील तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ कंपन्यांच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या त्यांचे भारतातील दलाल ,त्यांना पोसणारे अधिकारी नेते हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक असुन सरकारने हा नरसंहार तात्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे . 

केंद्राने राज्यांना कीटकनाशक कायदा १९६९ व कीटकनाशक कायदा नियम १९७१ प्रमाणे कीटकनाशकांच्या वापरावर नियंत्रण करण्यासाठी दिलेले अधिकार कृषी अधिकाऱ्यांनी व कीटकनाशक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे व शेत मजुरांचे मुडदे पाडण्यासाठी व घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकण्यासाठी वापरले आता यावर खुली चर्चा करण्याची वेळ आली आहे ज्या  कृषी अधिकाऱ्यांनी व कीटकनाशक कंपन्यांनी रासायनिक शेतीच्या नांवावर कमावले त्यांचेवर फौजदारी कारवाई का करण्यात येत नाही असा खडा सवाल तिवारी यांनी केला आहे .  कीटकनाशक कायदा १९६९ व कीटकनाशक कायदा नियम १९७१ प्रमाणे राज्यात जर एकही विक्रेता व्यवसाय करीत नसेल  तर प्रत्येक महिन्याला हप्ता खाणारे अधिकारी घरी का पाठविले जात नाहीत थातुरमाथुर कारवाईने हा गोरखधंदा बंद होणार नाही आता या जीव घेणाऱ्या शेतीला तात्काळ बंदी घाला अशी निर्वाणीची विनंती तिवारी यांनी केली आहे .  

आपल्या निवेदनात तिवारी यांनी सरकारच्या चुकीच्या  धोरणासह व कृषीसह आरोग्य विभागाच्या कुचलेल्या  व्यवस्थेचा प्रश्न गंभीरपणे चव्हाट्यावर आला असुन हे सारे बळी या हत्याकांडात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शामील असलेले कृषी धोरण राबविणारे अधिकारी व कृषी विद्यापीठ- संशोधन केंद्र  ,आरोग्य सेवा देणारे जबाबदार अधिकारी   शेतमजुर व शेतकऱ्यांच्या चुकीच्या पद्धतीने चुकीच्या चीन बनावटीच्या पंपाने फवारणी केल्याने ,झाडे मोठी झाल्यामुळे ,दुपारी प्रचंड उन्ह व उकळ्यामुळेच हा प्रकार घडला असल्याचा दावा पुर्णपणे खोडून याला याला हत्याकांडाला चुकीचे धोरण व सडलेली शासकीय व्यवस्थाच जबाबदार  असल्याचा गंभीर आरोप  केला असुन त्यामध्ये या कीटकनाशकाच्या विषबाधेचा अख्ख्या विदर्भ-मराठवाड्यामध्ये  सरकारची कोणतीच परवानगी नसलेले राउंड अप बी टी ची गुजरातमधुन झालेली व महाराष्ट्रात सरकारने बंदी घातलेले  राशी कंपनीचे बी टी बियाणांचा १० लाख हेक्टरमध्ये झालेला बेकायदेशीर पेरा ,त्यावर आलेला थिप्स ,मिलीबग ,जासीड ,शेंद्रीय अळी , बोडअळीचा बेभान हल्ला ,पर्यावरणाच्या बदल ,कृषीखात्याचा शेतकऱ्यांशी तुटलेला संवाद ,आरोग्य विभागाने ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास या प्रकारच्या कीटकनाशकामुळे  विषबाथेचा रुग्णावर अँटिटोड म्हूणन देण्यात येणारे  अल्ट्रोपीन या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर परीणाम झाल्याने मेलेल्यांची संख्या या सारख्या प्रमुख मुद्द्यांनाच प्रमुखरीत्या या अहवालात महत्व देण्यात आले असुन या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मिशनने एकात्मिक कार्यक्रम सरकारला दिल्याची माहीती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आज दिली . 

शेतकरी मिशनच्या एकात्मिक कार्यक्रमाच्या प्रमुख शिफारशी 

१. संपुर्ण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ -मराठवाड्यात रासायनिक शेतीला तात्काळ बंदी घालणे व विषमुक्त नैर्सगिक झिरो बजेट शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान ५ वर्ष देण्यात यावे ,सारे विषमुक्त कृषीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्यात यावी . 

२. विदेशी कापसाच्या वाणांवर तात्काळ बंदी व देशी कापसाच्या बियाणांचा कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठ- कापूस संशोधन केंद्र ,महाबीज कडून १०० टक्के पुरवढा करण्यात यावा . 

३. डाळीच्या ,विदर्भ -मराठवाड्याच्या मिलेट वर्गीय ,तैल वा अन्नाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम राबविणे 

४.  हर्बल कीटकनाशकांच्या व गोमुत्र -आधारीत आयुर्वेदिक कीटकनाशकाच्या वापराची सक्ती व त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे .  

५. विषमुक्त अन्नाच्या विक्रीसाठी प्रत्येक गावपातळीवर विक्रीव्यवस्था ,पतपुरवडा ,तारण व्यवस्था तात्काळ निर्माण करण्यात यावी . 

६. सध्या आरोग्यविभागाद्वारे चुकीच्या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर झाल्याच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी व योग्य ऍंटीडोडचा तात्काळ पुरवढा करण्यात यावा . 

७. बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रकाची नावावर होत असलेली लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ,प्रशासन यांच्या नियंत्रातील यंत्रणा तात्काळ तयार करण्यात यावी . 

८.  बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रका नियमबाह्य रीतीने विक्रीकरण्यासाठी कृषीखात्याचे नियंत्रन ठेवणारे अधिकारी सर्व कृषी केंद्राकडून , ठोक विक्रेते ,निर्माता कंपन्यायांचेकडून कोट्यवधी रुपयाचा  हप्ता घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सरसकट लाजलुचपत खात्यामार्फत चौकशीला व आयकर विभागाला देण्याची शिफारशी मिशनने केली आहे . 

९. वैद्यकीय महाविद्यालय ,जिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण  रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा तात्काळ न दिल्यामुळे ,अनेक  रुग्णाना चुकीचे ऍंटीडोड व औषधी दिल्यामुळे मृत्यु झाल्याच्या वा दृष्टी गमावल्याच्या तक्रारी आल्याची माहीती डॉक्टरांच्या समितीकडुन चौकशी करण्याची  शिफारस मिशनने केली आहे . 

१०. उसासाठी असलेले कीटकनाशक कापसासाठी राजरोसपणे विकणे ,जगात बंदी असलेले ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास महाराष्ट्रात कृषीखात्यामार्फत मागील ५ वर्षापासुन सतत तक्रारी येत असतांना स्वतः आपल्या खात्यामार्फत  वाटणे ,गुणवत्ता तीव्रता नियमित न तपासणे सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे हा प्रकारच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे मुडदे पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या अहवालात केला असुन या हत्याकांडाचे प्रमुख आरोपी सरकारचे चुकीचे धोरण व सडलेली नाकर्ती व्यवस्था व त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी असल्याचा गंभीर दोष देत राज्य सरकारच्या मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सर्व मिशनच्या अहवालाप्रमाणे केराची टोपली दाखविली तर आपण पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात आपली शेतकरी वाचवा मोहीम नेणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी दिली 

============

कीटकनाशक विषबाधा :मृतकांना आर्थिक मदत व शेतकऱ्यांना सुरक्षा किटचे वाटप --सर्व मृतकाच्या कुटूंबाना प्रत्येकी ५१ हजाराची मदत

कीटकनाशक विषबाधा :मृतकांना आर्थिक मदत व शेतकऱ्यांना सुरक्षा किटचे वाटप --सर्व मृतकाच्या कुटूंबाना प्रत्येकी ५१ हजाराची मदत
दिनांक -७ ऑक्टोबर २०१७

पांढरकवडा येथील सुराणा भवनमध्ये आज शेतकरी मिशनच्या पुढाकाराने व केळापुर तालुका कृषी सहायक संघटना प्रगतीशील शेतकरी व समाजसेवक काशिनाथजी मिलमिले यांच्या मिलमिले कृषी सेवा केंद्र व बायर क्रॉप सायन्स ली .ठाणे यांच्यावतीने परीसरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कीटकनाशक सुरक्षा किटचे वाटप करण्याच्या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. पुढील टप्पात यवतमाळ जिल्हातील सर्व कीटकनाशक बाधाग्रस्त भागात प्रत्येक गावात कीटकनाशक सुरक्षा किटचे वाटप करण्याच्या करण्याची घोषणा यावेळी कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली . या कार्यक्रमाला  सहा .जिल्हाधिकारी श्रीमती एस भुवनेश्वरी ,सौ ए अभरणा उपवंनसरक्षक  पांढरकवडा उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते ,तहसीलदार महादेवराव जोरवार ,कृषिअधिकारी सुरेश चव्हाण ,तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर मडावी उपस्थित होते . 

यावेळी कृषी भुषण शेतकरी रामकृष्ण वांजरीकर पाटील ,अरुणभाऊ ठाकरे ,बायर क्रॉप सायन्स ली .ठाणे यांच्यावतीने विभागीय प्रबंधक प्रदीप गोस्वामी ,प्रकाशभाऊ बोलेनवर ,डॉक्टर अनिल भोयर , डॉ सुनील पावडे  अनिल गंधेवार आदीवासी नेते धर्मा आत्राम ,अंकीत यांनी विचार प्रगट केले . 

सर्व मृतकाच्या कुटूंबाना प्रत्येकी ५१ हजाराची मदत 

या अभिनव कार्यक्रमाचे संयोजक नचिकेत मिलमिले यांनी यवतमाळ जिल्हा कृषी केंद्र संचालक संघाचे अध्यक्ष प्रदीपभाऊ बनगीनवार यांचे सुचनेनुसार घोषणा केली की कीटकनाशक बाधेमुळे मृत झालेल्या सर्व कुटुंबाना प्रत्येकी ५१ हजार रुपयाची मदत देण्यात येणार आहे यावेळी केळापूर तालुक्यात पहापळ व टेंभी येथे मृत झालेल्या विठ्ठलराव पेरकेवार व प्रदीप सोयाम यांच्या कुटुंबाना प्रत्येकी ३१ हजार रुपयाची मदत नगदी स्वरूपात देण्यात आली यामध्ये प्रत्येकी १० हजार रुपये तालुक्यातील कृषी सहाय्यकांनी आपली दिवाळी साजरी न करता पगारातुन दिली असल्याची माहीती कृषी सहायक संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी दिली तर केळापुर कृषी सेवा केंद्र संचालक संघातुर्भे प्रत्येकी नगदी २१ हजार रुपये देण्यात आले . यावेळी  कीटकनाशक सुरक्षा किटचे वाटप काशिनाथ मिलमिले यांच्या सहकाराने करण्यात आले . शेतकऱ्यांमध्ये कीटकनाशक फवारणीवेळी दक्षता घेण्यासाठी विशेष मोहीम सुरु करण्यात  येत असल्याची माहीती केळापुर कृषी सेवा केंद्र संचालक संघाचे राजु कांडूरवार ,सुशील कैलासवार ,किशोर देशट्टीवार ,आनंद चोपडा ,मिथुन गणशेट्टीवार यांनी दिली .यावेळी मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते . 

----------------------------------------------------------

----------------

------------