कीटकनाशकांचे बळी घेण्यास शेतकरी व शेतमजुराचा निष्काळजीपणा नाहीतर कीटकनाशक निर्माते ,विक्रेते व अधिकारीच जबाबदार -शेतकरी मिशन

कीटकनाशकांचे बळी घेण्यास शेतकरी व शेतमजुराचा  निष्काळजीपणा नाहीतर कीटकनाशक निर्माते ,विक्रेते व अधिकारीच जबाबदार -शेतकरी मिशन   

दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७

सध्या अख्ख्या जगात शेतकरी आत्महत्यासाठी चर्चेत असलेल्या विदर्भाच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात बी.टी. कपाशीवर आलेल्या कीटकाचा व  अळीचा हल्ला रोखण्यासाठी  कीटकनाशकाची फवारणी केल्याने ४८  च्यावर निर्दोष शेतमजुर व शेतकऱ्यांचे कीटकनाशकांच्या विषबाधेचे  बळी पडल्यानंतर व २००० हजारावर शेतमजुर व शेतकऱ्यांना विषबाधा झाल्याची भीषण सत्यता  कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनने लाऊन धरल्यानंतर सध्या एका मागुन एक एक सत्य शोधन अहवाल दररोज समोर येत असुन कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ व भारत सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये केलेली सुधारणा यामध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना कीटकनाशक फवारणीसाठी सरंक्षण किट देण्याची जबाबदारी कीटकनाशक निर्माते ,विक्रेते ,कृषी विभाग यांची आहे तसेच कीटकनाशक फवारणीचे प्रशिक्षण ,संपूर्ण सखोल माहीती व माहीती पुस्तक दिल्याशिवाय विकण्यात मज्जाव असतांना ,प्रत्येक विक्रेत्याकडे कीटकनाशकासोबत विकण्यात येणाऱ्या जीवघेण्या विषाची बाधा झाल्यांनतर त्याला लागणारे ऍंटीडोड वा जीव वाजविणारे औषधअसल्याशिवाय विकण्यात येऊ नये व जर कीटकनाशक निर्माते व विक्रेते कीटकनाशक फवारणीसाठी सरंक्षण किट,जीवघेण्या विषाची बाधा झाल्यांनतर त्याला लागणारे ऍंटीडोड व त्याचे माहीती पत्रक मराठीमध्ये शेतकऱ्यांना देत नव्हते तर या कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ व भारत सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये केलेली सुधारणाप्रमाणे हे सगळी व्यवस्था नसतांना विक्रीची परवानगी देणारे व राजरोस आपल्या अधिकाराची चूक करणारे कीटकनाशक नियंत्रक  व निरीक्षक याला जबाबदार असतांना गरीब निर्दोष शेतकरी व शेतमजूर यांना जबाबदार दाखविणें चुकीचे असल्याचे मत कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व्यक्त केले आहे . 

कीटकनाशक निर्मात्यांनी संरक्षण किट व जीवघेण्या विषाची बाधा झाल्यांनतर त्याला लागणारे ऍंटीडोड आज पर्यंत शेतकऱ्यांना देण्यात आले नाहीं ,सारी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी यांच्यावर असताना एकाही कीटकनाशक निर्मात्याला  कायद्याचा नियमानुसार गजाआड करून कारवाई न करता तसेच भारत सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये केलेली सुधारणा लागु न करता मस्तवाल झालेली नौकरशाहीच या पापाचे धनी असल्याची  खंत असुन या व्यवस्थेवर आपला असंतोष दाखविणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गंभीर आरोप करून अपमानीत करण्याचा प्रकाराचा वेदना आपण मुख्यमंत्र्यांना मांडणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

या भीषण नरसंहाराचे कारण  तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या नावावर  घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ बहु राष्ट्रीय कंपन्याच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक असुन सरकारने हा नरसंहार तात्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे . हि समस्या कायम स्वरूप सोडविण्यासाठी शेतकरी मिशनने दिलेल्या एकात्मिक कार्यक्रमाच्या प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत 

१. संपुर्ण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ -मराठवाड्यात रासायनिक शेतीला तात्काळ बंदी घालणे व विषमुक्त नैर्सगिक झिरो बजेट शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान ५ वर्ष देण्यात यावे ,सारे विषमुक्त कृषीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्यात यावी . 

२. विदेशी कापसाच्या वाणांवर तात्काळ बंदी व देशी कापसाच्या बियाणांचा कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठ- कापूस संशोधन केंद्र ,महाबीज कडून १०० टक्के पुरवढा करण्यात यावा . 

३. डाळीच्या ,विदर्भ -मराठवाड्याच्या मिलेट वर्गीय ,तैल वा अन्नाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम राबविणे 

४.  हर्बल कीटकनाशकांच्या व गोमुत्र -आधारीत आयुर्वेदिक कीटकनाशकाच्या वापराची सक्ती व त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे .  

५. विषमुक्त अन्नाच्या विक्रीसाठी प्रत्येक गावपातळीवर विक्रीव्यवस्था ,पतपुरवडा ,तारण व्यवस्था तात्काळ निर्माण करण्यात यावी . 

६. सध्या आरोग्यविभागाद्वारे चुकीच्या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर झाल्याच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी व योग्य ऍंटीडोडचा तात्काळ पुरवढा करण्यात यावा . 

७. बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रकाची नावावर होत असलेली लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ,प्रशासन यांच्या नियंत्रातील यंत्रणा तात्काळ तयार करण्यात यावी . 

८.  बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रका नियमबाह्य रीतीने विक्रीकरण्यासाठी कृषीखात्याचे नियंत्रन ठेवणारे अधिकारी सर्व कृषी केंद्राकडून , ठोक विक्रेते ,निर्माता कंपन्यायांचेकडून कोट्यवधी रुपयाचा  हप्ता घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सरसकट लाजलुचपत खात्यामार्फत चौकशीला व आयकर विभागाला देण्याची शिफारशी मिशनने केली आहे . 

९. वैद्यकीय महाविद्यालय ,जिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण  रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा तात्काळ न दिल्यामुळे ,अनेक  रुग्णाना चुकीचे ऍंटीडोड व औषधी दिल्यामुळे मृत्यु झाल्याच्या वा दृष्टी गमावल्याच्या तक्रारी आल्याची माहीती डॉक्टरांच्या समितीकडुन चौकशी करण्याची  शिफारस मिशनने केली आहे . 

१०. उसासाठी असलेले कीटकनाशक कापसासाठी राजरोसपणे विकणे ,जगात बंदी असलेले ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास महाराष्ट्रात कृषीखात्यामार्फत मागील ५ वर्षापासुन सतत तक्रारी येत असतांना स्वतः आपल्या खात्यामार्फत  वाटणे ,गुणवत्ता तीव्रता नियमित न तपासणे सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे हा प्रकारच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे मुडदे पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या अहवालात केला असुन या हत्याकांडाचे प्रमुख आरोपी सरकारचे चुकीचे धोरण व सडलेली नाकर्ती व्यवस्था व त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी असल्याचा गंभीर दोष देत राज्य सरकारच्या मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सर्व मिशनच्या अहवालाप्रमाणे केराची टोपली दाखविली तर आपण पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात आपली शेतकरी वाचवा मोहीम नेणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी दिली 

============