मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक (राऊंडउप बी टी ) तंत्रज्ञानाचा विनापरवानगीने वापराची सीबीआयमार्फत चौकशी करा-किशोर तिवारी

मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक  (राऊंडउप बी टी ) तंत्रज्ञानाचा विनापरवानगीने वापराची  सीबीआयमार्फत चौकशी करा-किशोर तिवारी 

दिनांक -२१ ऑक्टोबर २०१७

  महाराष्ट्रासह तेलंगण, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक आणी   मध्य प्रदेश आदी राज्यांत तननाशक निरोधक बी टी बियाणाची ३५ लाख पाकिटे अवैधरीत्या विकल्या गेल्याचे दिल्ली येथील साउथ आशिया बायोटेक्नॉलॉजी सेंटरच्या अहवालात माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यावर व या मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक(राऊंडउपबीटी ) तंत्रज्ञानाचा अवैद्य वापर करून सुमारे ४० लाख   पाकीटे ज्याची किंमत सुमारे ४७२ कोटी रुपये आहे व या बियाणांचा वापर करून सुमारे साडेआठलाख हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली असा अतिशय धक्कादायक सत्य समोर आल्यावर तननाशक निरोधक बी टी  बियाणे आलेच कसे, असा सवाल उपस्थित करीत, ‘त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा करा व या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करा’, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे

            तणनाशक निरोधक कापसाच्या बियाण्याचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आल्यानंतर  महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या बियाण्यावर बंदीची मागणी केल्या पाठोपाठ किशोर तिवारी यांनी देखील हा मुद्दा सरळ केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या समोर उपस्थित करून थेट सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे कारण   केंद्राची जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रेजल कमिटी , भारत सरकारच्या कृषी संशोधन परिषद व कापूस संशोधन संस्थेची तसेच  कृषी विद्यापीठाची अवैध बियाणे रोखण्याची जबाबदारी आहे.अशा बियाण्यांना परवानगी देण्यासाठी कायदे, नियम आहेत. केंद्रीय कापूस अनुसंधान परिषद, कृषी परिषदे सह विविध संस्थांचे अशा बियाण्यांवर नियंत्रण असते. त्यांच्या मान्यतेविना असे बियाणे देशात येत नाहीत. अशा स्थितीत हे बियाणे आलेच कसे, असा मूळ सवाल आहे. अख्ख्या देशात हा गोरखधंदा कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व पोलिसांच्या हात मिळवणीमुळेच चालत  असावा , असा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला.
गेल्या २-३ वर्षांपासून तणनाशक निरोधक राऊंड उप बी टी  बियाण्यांचा वापर वाढला आहे कारण याला शेतकऱ्यांची गावस्तरावर मागणी आहे तसेच तणनाश करण्यासाठी लागणारी भरमसाट मजुरी कारणीभुत आहे मात्र  त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात नमूद आहे. पांढऱ्या थैलीत आणून त्याची सर्रास विक्री होते आणि गावोगावी पेरणी केली जात असताना देखील कृषी विभागाला याची माहिती होत नाही, हे आश्चर्य आहे. तंत्रज्ञान लीक होत नाही. सरकारच्या विविध संस्थांचे बियाणे, खत व कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांशी हितसंबंध यात गुंतले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात यावे. कापूस संशोधन संस्थेने परीक्षण केलेल्या नऊ पैकी सहा बियाणे एचटी म्हणजे तणनाशक निरोधक असल्याचे निष्पन्न निघाले. यानंतरही केंद्रीय कापुस संशोधन संस्थेने राज्य सरकारला कळवण्याचे सौजन्य दाखवले नाही, ही गंभीर बाब आहे. कापूस संशोधन संस्थे सह केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी विभागाचा या संपुर्ण प्रकरणात सहभाग  लक्षात घेता सीबीआय मार्फत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
‘संघ परिवाराच्या विरोधामुळे  तननाशक निरोधक बी टी बियाणाला भारतात   मान्यता नाही’"
यावर्षीचे हे बियाणे अधिकृतपणे बाजारात येणार होते. त्यासाठी मॉन्सॅन्टोने मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले. त्यावेळी स्वदेशी जागरण मंचने तीव्र विरोध केला. त्यातून केंद्राने बियाण्याला परवानगी दिली नाही. यातही २०० रुपयांची पाकिटे अकराशे रुपयांना विकण्यात आली. यातुलनेत बीटी कॉटन ७५० रुपयांत मिळते. बियाण्यांसाठी अधिक पैसे मोजून शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळावण्याची वेळ आली. निकृष्ट दर्जामुळे पिकावरही परिणाम झाला. सीबीआयद्वारे चौकशीविना हे प्रकरण निकाली निघणार नाही, असे किशोर तिवारी म्हणाले.