पीककर्ज वाटपामध्ये दलांलाचा हैदौस - किशोर तिवारी २० जुलैला बोरी अरबला बँकांना भेटी देणार
दिनांक १९ जुलै २०१८
यवतमाळ जिल्हामध्ये सरकारी बँका त्यातच स्टेट बँकेने शेतकऱ्यांचा सूड देण्याचा सपाटा लावला असुन फक्त जे शेतकरी दलालामार्फत येणार त्यांनाच पीककर्ज मिळणार असा अघोषित नियम केल्याच्या तक्रारी सतत आल्याने शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी याची गंभीर दखल घेत २० जुलैला दुपारी १२ वाजता बोरीअरब वादग्रस्त स्टेट बँकेमध्ये शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची जनसुनवाई करणार असुन या सर्व तक्रारी सी बी आई कडे चौकशीला देणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . त्यांनतर बोरीअरब येथेच उपविभागीय अधिकारी दारव्हा यांच्या सोबत पीककर्ज वाटप करणाऱ्या बँकाचे अधिकारी व सहकार -कृषी -महसुल -ग्रामीण प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मा . मा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे पीककर्ज वाटप २०१८-१९ खरीप हंगामाचा प्रगतीचा आढावा प्रत्येक बँकेच्या शाखेसाठी नोडल अधिकाऱ्यांच्या मागेल त्याला कर्ज या योजनेअंतर्गत " अर्ज द्या व कर्ज घ्या " मोहीमेचा प्रगतीचा आढावा व पीककर्ज माफीच्या यादी न लावणे व नवीन पिक कर्ज न देणे अशा तक्रारी निवारण करण्यासाठी तसेच कर्ज थकीत नसल्याचे प्रमाणपत्र वाटपासाठी पीक कर्ज मेळाव्याचे तसेच शासकीय अनुदान वा मदत पिक कर्ज खात्यात वळती केल्याच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी सूचनाची बँकांनी केलेली अंबलबजावणीचा आढावा घेण्यात येणार आहे .
दिनांक १९ जुलै २०१८
यवतमाळ जिल्हामध्ये सरकारी बँका त्यातच स्टेट बँकेने शेतकऱ्यांचा सूड देण्याचा सपाटा लावला असुन फक्त जे शेतकरी दलालामार्फत येणार त्यांनाच पीककर्ज मिळणार असा अघोषित नियम केल्याच्या तक्रारी सतत आल्याने शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी याची गंभीर दखल घेत २० जुलैला दुपारी १२ वाजता बोरीअरब वादग्रस्त स्टेट बँकेमध्ये शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची जनसुनवाई करणार असुन या सर्व तक्रारी सी बी आई कडे चौकशीला देणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . त्यांनतर बोरीअरब येथेच उपविभागीय अधिकारी दारव्हा यांच्या सोबत पीककर्ज वाटप करणाऱ्या बँकाचे अधिकारी व सहकार -कृषी -महसुल -ग्रामीण प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मा . मा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे पीककर्ज वाटप २०१८-१९ खरीप हंगामाचा प्रगतीचा आढावा प्रत्येक बँकेच्या शाखेसाठी नोडल अधिकाऱ्यांच्या मागेल त्याला कर्ज या योजनेअंतर्गत " अर्ज द्या व कर्ज घ्या " मोहीमेचा प्रगतीचा आढावा व पीककर्ज माफीच्या यादी न लावणे व नवीन पिक कर्ज न देणे अशा तक्रारी निवारण करण्यासाठी तसेच कर्ज थकीत नसल्याचे प्रमाणपत्र वाटपासाठी पीक कर्ज मेळाव्याचे तसेच शासकीय अनुदान वा मदत पिक कर्ज खात्यात वळती केल्याच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी सूचनाची बँकांनी केलेली अंबलबजावणीचा आढावा घेण्यात येणार आहे .
स्टेट बँकेने १८ जुलैच्या किसान मिलन च्या कार्यक्रमाचे केले तीनतेरा
मागील दोन महिन्यात शेतकऱ्यांच्या सूड घेणाऱ्या स्टेट बँकेने केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांकडून विचारणा झाल्यांनतर किसान मिलन नावाने विषेय कृषी कर्ज वाटपाची मोहीम १८ जुलैला ठेवली होती मात्र यवतमाळ जिल्हातील पाटणबोरी ,जवळा ,पारवा ,मुकुटबन ,बोरीअरब येथील बँक अधिकाऱ्यांनी याकडे संपूर्ण पाठ फिरविल्याचा अनुभव दररोज हेलपाटे घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घेतला
यावर्षी सरकारने शेतकऱ्यांवरील थकीत झालेले २००१ पासुन जून २०१७ पर्यंतचे सर्व पिक कर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाखपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिले असुन आता आजच्या हेक्टरी पत मर्यादेप्रमाणे पिक कर्ज वाटप करणे अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे " मागेल त्याला पीककर्ज " योजना सुरु करण्यात आली असुन सर्व शेतकऱ्यांना सरकारला दिलेल्या सवलती प्रमाणे फायदा देऊन नवीन पत पुरवडा करान्यासाठी येत्या २६-२७ मेला अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या ' असे पीक कर्ज मेळावे आयोजित करण्यात आले होते व या मेळाव्यासाठी प्रशासनाकडुन नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते सर्व बँकांनी कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी लावणे ,सरकारने कर्जमाफीची रक्कम जमा केल्यांनंतर नव्याने पीककर्ज देणे ,दुष्काळ घोषीत केल्यांनंतर थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन करणे,पीकविमा व अनुदानाची मदत पीककर्ज खात्यात जमा केली असल्यास या सर्व तक्रारींचे तात्काळ निवारण यावेळी करण्यात येणार होते तसेच ज्या शेतकऱ्यांना सहकारी सोसायट्या वा सहकारी बँक कर्जमाफी नंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देत आहे त्यांना सरकारी बँकांनी तात्काळ पीककर्ज नव्याने द्यावे तसेच वन टाइम सेटलमेंट करनाऱ्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज तात्काळ देण्यात यावे यासाठी या मेळाव्यात विषेय भर देण्यात आला होता . या अर्ज द्या व पीककर्ज घ्या असे पीककर्ज मेळाव्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी जिल्हातील अनेक बँकांच्या शाखेत भेटीसुद्धा दिल्या होत्या मात्र बँकांनी या सर्वावर दुर्लक्ष करीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे
यवतमाळ जिल्ह्यात गत वर्षीची नापिकी दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकी ,शेतीमालाची जागतिक मंदी व यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १२ हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी ऐतिहासिक कर्जमाफी देऊन मागील ५ मेला राज्याची खरीप आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी कर्जमाफी देऊन नव्याने पिककर्ज देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले होते मात्र जिल्हातील राष्ट्रीयकृत बँकांनी आजपर्यंत फक्त जेमतेम १२ टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांच्या असह्कारावर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी तीव्र त्रागा प्रगत केला असुन यावर्षी केंद्राने देशात १३ लाख ६० हजार कोटीचे तर महाराष्ट्र राज्याला विक्रमी ६३ हजार कोटीचे पीककर्जाचे लक्ष्य दिले असुन राज्य सरकारने ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वळती केली आहे मात्र सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन यवतमाळ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी दररोज करीत असलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच किशोर तिवारी यांनी सादर केली असुन या सर्व तक्रारींचा समाचार शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी बँकांच्या अधिकाऱ्यांकडून १२ जूनला घेणार असुन सर्वच बँकांचे जबाबदार अधिकारी या महत्वाच्या आढावा बैठकीला अपेक्षित असुन यामध्ये मागील दोन महिन्यापासून प्रत्येक आठवड्यात जिल्हाधीकाऱ्यांनी पीककर्ज आढावा बैठक घेऊन सर्व बँकांना पीककर्ज वाटपाचे आदेश दिले होतें मात्र अनेक बँकांनी पीककर्ज वाटप ५ टक्केच केले आहे तर अनेक बँकांनी दुष्काळ व नापिकीमुळे त्रस्त शेतकऱ्याला संपूर्ण व्याज व थकित कर्ज भरूनच नवे पीककर्ज दिले नसल्याच्या हजारो तक्रारी येत असुन यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे . बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने २५ प्रकारची अफलातुन नवीन नवीन कोणत्याही नियमात नसलेली कागदपत्रे गोळा करून आणण्यास सांगत असुन सातबारा नमुना ८ अ व शपथपत्र हीच कागदपत्रे नियमात असतांना सर्च रिपोर्ट मुल्याकंन चतुरसीमा रिपोर्ट गहाणखत मिळकत प्रमाणपत्र सर्व बँका पत संस्था ,मायक्रो फायनान्स कंपन्या व सोसायट्या यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागत असल्याच्या तक्रारी येतच आहेत . सहकारी बँकांनी कर्जमाफी आपल्या तोट्यात जमा करून आता आपल्या मर्जीने १० हजार वा सरकारने जमा केलेल्या रक्कमेतील मुद्दल नवीन पीककर्ज देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना देत आहेत आता हा सर्व अन्याय तात्काळ दूर न झाल्यास संपुर्ण कर्जमाफीचे तीनतेरा वाजणार अशी परिस्थिती बँकांनी आणल्याचा आरोप किशोर तिवारी केला आहे .
राष्ट्रीयकृत बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा यावर्षी प्रचंड वाढला असून जर राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ आगस्टची वाट पाहीली तर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन जिल्ह्यात मागील वर्षीची नापिकी व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत शेतीमालाची मंदीची मार यामुळे शेतकरी प्रचंड अडचणींवर आले आहेत व आत्महत्या करीत आहेत व ह्या आत्महत्यारोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला रगडण्याची वेळ बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी मांडली आहे .
---------------------------------------------------------------------------------
यवतमाळ जिल्ह्यात गत वर्षीची नापिकी दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकी ,शेतीमालाची जागतिक मंदी व यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १२ हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी ऐतिहासिक कर्जमाफी देऊन मागील ५ मेला राज्याची खरीप आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी कर्जमाफी देऊन नव्याने पिककर्ज देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले होते मात्र जिल्हातील राष्ट्रीयकृत बँकांनी आजपर्यंत फक्त जेमतेम १२ टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांच्या असह्कारावर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी तीव्र त्रागा प्रगत केला असुन यावर्षी केंद्राने देशात १३ लाख ६० हजार कोटीचे तर महाराष्ट्र राज्याला विक्रमी ६३ हजार कोटीचे पीककर्जाचे लक्ष्य दिले असुन राज्य सरकारने ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वळती केली आहे मात्र सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन यवतमाळ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी दररोज करीत असलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच किशोर तिवारी यांनी सादर केली असुन या सर्व तक्रारींचा समाचार शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी बँकांच्या अधिकाऱ्यांकडून १२ जूनला घेणार असुन सर्वच बँकांचे जबाबदार अधिकारी या महत्वाच्या आढावा बैठकीला अपेक्षित असुन यामध्ये मागील दोन महिन्यापासून प्रत्येक आठवड्यात जिल्हाधीकाऱ्यांनी पीककर्ज आढावा बैठक घेऊन सर्व बँकांना पीककर्ज वाटपाचे आदेश दिले होतें मात्र अनेक बँकांनी पीककर्ज वाटप ५ टक्केच केले आहे तर अनेक बँकांनी दुष्काळ व नापिकीमुळे त्रस्त शेतकऱ्याला संपूर्ण व्याज व थकित कर्ज भरूनच नवे पीककर्ज दिले नसल्याच्या हजारो तक्रारी येत असुन यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे . बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने २५ प्रकारची अफलातुन नवीन नवीन कोणत्याही नियमात नसलेली कागदपत्रे गोळा करून आणण्यास सांगत असुन सातबारा नमुना ८ अ व शपथपत्र हीच कागदपत्रे नियमात असतांना सर्च रिपोर्ट मुल्याकंन चतुरसीमा रिपोर्ट गहाणखत मिळकत प्रमाणपत्र सर्व बँका पत संस्था ,मायक्रो फायनान्स कंपन्या व सोसायट्या यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागत असल्याच्या तक्रारी येतच आहेत . सहकारी बँकांनी कर्जमाफी आपल्या तोट्यात जमा करून आता आपल्या मर्जीने १० हजार वा सरकारने जमा केलेल्या रक्कमेतील मुद्दल नवीन पीककर्ज देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना देत आहेत आता हा सर्व अन्याय तात्काळ दूर न झाल्यास संपुर्ण कर्जमाफीचे तीनतेरा वाजणार अशी परिस्थिती बँकांनी आणल्याचा आरोप किशोर तिवारी केला आहे .
राष्ट्रीयकृत बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा यावर्षी प्रचंड वाढला असून जर राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ आगस्टची वाट पाहीली तर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन जिल्ह्यात मागील वर्षीची नापिकी व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत शेतीमालाची मंदीची मार यामुळे शेतकरी प्रचंड अडचणींवर आले आहेत व आत्महत्या करीत आहेत व ह्या आत्महत्यारोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला रगडण्याची वेळ बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी मांडली आहे .
---------------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment