शेतकरी कर्जमाफी योजनेत व्यक्ती घटक मानण्याचा निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत -बँकांचा असहकार संपवा -किशोर तिवारी
दिनांक -२१ जुलै २०१८
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी आता कुटुंब घटक न मानता व्यक्ती हा घटक मानण्यात येणार आहे. आतापर्यंत प्रतिकुटुंब दीड लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफीची अट होती, मात्र आता प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरीत्या दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या विधानपरिषदेत व विधानसभेत केलेल्या घोषणेचे स्वागत कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे यामुळे विदर्भ मराठवाड्याचा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणात दिलासा मिळणार असून आता अडलेल्या सुमारे ४० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे असल्याची माहितीही तिवारी यांनी दिली .
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आपल्या घोषणेत स्पष्ट केले आहे की कुटुंबाची थकबाकीची एकूण रक्कम दीड लाखापेक्षा जास्त असल्यास त्यांना दीड लाखावरील रक्कम आगाऊ भरल्यानंतर शासनातर्फे दीड लाख कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निकष होता. आता शासनाने अशा प्रकरणी कुटुंबाची अट शिथिल केली असून प्रत्येक कर्जदारास दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे यामुळे कर्जमाफीच्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील पती/पत्नी व मुले यांना प्रत्येकी दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. या अनुषंगाने एकरकमी परतफेड योजनेत पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भरावी लागणारी रक्कम कमी होणार आहे यामुळे या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा असे आव्हान किशोर तिवारी यांनी केले असुन शेतकऱ्यांचा छळ करणाऱ्या बँक व सरकारी अधिकाऱ्यांची माहीती मोबाईल नो. ९४२२१०८८४६ वर देण्याचे नम्र निवेदनही तिवारी यांनी केले आहे
बँकांचा असहकार संपवा -किशोर तिवारी
महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात गत वर्षीचा दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत
असलेली सतत नापिकी ,शेतीमालाची जागतिक मंदी व यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १२ हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी ऐतिहासिक कर्जमाफी दिल्यांनतरही बँकांनी आपल्या नाकर्तेपणाचा कळस गाठला असतांना आता शेतकऱ्यांकडून राजरोसपणे अधिकारी पीककज वाटपासाठी लाच मागण्याच्या तक्रारी येत असुन बुलढाणा जिल्ह्यातील सेंट्रल बँकेच्या अधिकाऱ्याने केलेला लज्जास्पद प्रकार हा या बँकांचा एक नमुना असुन सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी दररोज करीत असलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सादर केल्यावर त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांना या शेतकरी विरोधी बँकांच्या धोरणाची कल्पना देत नाबार्ड व बँकांना पीककर्ज वाटपामध्ये गती देण्याची विनंती केली होती मात्र मस्तवाल बँका पीककर्ज देण्याचा नावावर शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ करीत असुन आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून हा गंभीर प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती करणारे निवेदन वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नुकतेच दिले असुन बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला तात्काळ वठणीवर आणण्याची विनंती केली असुन जर पतंप्रधान कार्यालयाचा हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी रस्त्यावर येतील असा इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे .
राष्ट्रीयकृत बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा यावर्षी प्रचंड वाढला असून जर राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ आगस्टची वाट पाहीलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीची नापिकी व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत शेतीमालाची मंदीची मार यामुळे शेतकरी प्रचंड अडचणींवर आले आहेत व आत्महत्या करीत आहेत व ह्या आत्महत्यारोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला रगडण्याची वेळ बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी मांडली आहे .
=====================================================
=====================================================
No comments:
Post a Comment